औद्योगिक विकासाला गती देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात 100 प्लग-अँड-प्ले औद्योगिक पार्क्स विकसित करण्यासाठी 33,660 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह भारत औद्योगिक विकास योजनेला (भव्य)मंजुरी दिली आहे.
या योजनेचा उद्देश जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकसित करणे, उत्पादन क्षमतेचा वापर करणे आणि भारताच्या विकासाला गती देणे हा आहे.
विकसित भारतासाठी औद्योगिक पायाभरणी:
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमाच्या (NICDP) चौकटीअंतर्गत विकसित केलेल्या औद्योगिक स्मार्ट शहरांच्या यशाच्या धर्तीवर , 'भव्य' हा प्रकल्प राज्ये आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांबरोबर भागीदारीत राबविण्यात येईल.
मंजुरीपासून परिचालनापर्यंत: नवीन व्यवसाय सुलभता
'भव्य' योजनेच्या केंद्रस्थानी विनियमन आणि व्यवसाय सुलभतेवर अधिक भर देण्यात आला आहे ज्यामध्ये राज्यांच्या नेतृत्वाखालील सुव्यवस्थित मंजुरी, प्रभावी एक-खिडकी प्रणाली आणि गुंतवणूकदार-स्नेही सुधारणांचा समावेश आहे.
ही योजना 'प्लग-अँड-प्ले' औद्योगिक परिसंस्था निर्माण करेल, ज्यामुळे उद्योगांना उद्देशापासून उत्पादनापर्यंत वेगाने आणि खात्रीने वाटचाल करता येईल. पूर्व-मंजूरी मिळालेली जमीन, तयार पायाभूत सुविधा आणि एकात्मिक सेवांमुळे, 'भव्य' योजना गुंतवणूकदारांसाठी प्रवेशातील अडथळे लक्षणीयरीत्या कमी करेल.
या योजनेअंतर्गत, 100 ते 1000 एकरपर्यंतच्या औद्योगिक पार्क्सच्या विकासाची जबाबदारी हाती घेतली जाईल. खालील बाबींसाठी प्रति एकर एक कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल:
प्रमुख पायाभूत सुविधा (अंतर्गत रस्ते, भूमिगत सुविधा, ड्रेनेज, सामायिक प्रक्रिया सुविधा, आयसीटी आणि प्रशासकीय प्रणाली)
मूल्यवर्धित पायाभूत सुविधा (तयार फॅक्टरी शेड्स, गरजेनुसार बांधलेली युनिट्स, चाचणी प्रयोगशाळा, गोदामे)
सामाजिक पायाभूत सुविधा (कामगारांसाठी निवासस्थान आणि सहाय्यक सुविधा)
बाह्य पायाभूत सुविधांसाठी देखील प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 25% पर्यंत सहाय्य पुरवले जाईल, ज्यामुळे विद्यमान नेटवर्कसोबत वेगवान कनेक्टिव्हिटी आणि एकीकरण सुनिश्चित होईल.
'चॅलेंज मोड'द्वारे प्रकल्पांची निवड केली जाईल, ज्यामुळे केवळ उच्च-गुणवत्तेचे, सुधारणा-केंद्रित आणि गुंतवणुकीसाठी तयार असलेले प्रस्तावच पुढे नेले जातील.
भविष्यासाठी सज्ज, शाश्वत आणि कार्यक्षम औद्योगिक पार्क:
औद्योगिक पार्कची रचना भविष्यवेधी आणि शाश्वत परिसंस्था म्हणून केली जाईल:
- 'पीएम गतिशक्ती'च्या तत्त्वांना अनुसरून,
- अखंड मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी, आणि कार्यक्षम 'लास्ट-माईल' (शेवटच्या टोकापर्यन्त) पोहोच सुलभ करण्यासाठी
- एकात्मिक भूमिगत उपयोगिता कॉरिडॉरसह, हरित ऊर्जा आणि शाश्वत संसाधनांचा वापर. याद्वारे कार्यक्षम देखभाल आणि अखंड औद्योगिक कामकाजासाठी 'खोदकाम-मुक्त' (no-dig) वातावरणाची निर्मिती.
ही पार्क्स औद्योगिक पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन मापदंड प्रस्थापित करतील, विश्वासार्हता सुनिश्चित करतील, अकार्यक्षमता कमी करतील आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्पादकता वाढवतील.
विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार, गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना
‘भव्य’ या योजनेमुळे, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल अशी अपेक्षा असून, या द्वारे उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि सेवा, या क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल, तसेच महत्वपूर्ण गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू होईल, त्यामुळे देशभरात लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि देशभरात औद्योगिक विकासाला गती मिळेल.
समूह-आधारित विकासाला चालना देऊन आणि उद्योग, पुरवठादार व सेवा प्रदाते यांना एकाच ठिकाणी एकत्र यायला सक्षम करून, 'भव्य' योजना देशांतर्गत पुरवठा साखळ्या मजबूत करेल, प्रादेशिक औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देईल आणि लाखो लोकांसाठी नवीन संधी निर्माण करेल.
योजनेचे लाभार्थी:
- प्राथमिक लाभार्थी: उत्पादन युनिट्स, एमएसएमई, स्टार्टअप्स आणि वापरासाठी सज्ज औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या शोधात असलेले जागतिक गुंतवणूकदार.
- दुय्यम लाभार्थी: कामगार, लॉजिस्टिक पुरवठादार, सेवा क्षेत्रातील उद्योग आणि स्थानिक समुदाय.
‘भव्य’ ला मिळालेली मंजुरी हे 'आत्मनिर्भर भारत'च्या दिशेने भारताच्या वाटचालीतील एक परिवर्तनकारी पाऊल असून, ते देशाच्या उत्पादन क्षमतांना बळकटी देते, निर्यातीला चालना देते आणि एका लवचिक, समावेशक व जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेचा पाया घालते.
एनआयसीडीसी:
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागा (डीपीआयआयटी) अंतर्गत, नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनआयसीडीसी), ही संस्था, उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी जागतिक दर्जाच्या ग्रीनफिल्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरांच्या विकासात प्रमुख भूमिका बजावत आहे. एनआयसीडीसी सध्या 13 राज्यांमध्ये 20 प्रकल्प राबवत आहे.
एनआयसीडीसीच्या नेतृत्वाखालील उपक्रम प्लग-अँड-प्ले औद्योगिक पार्क या संकल्पनेवर आधारित आहेत. या वापरासाठी तयार परिसंस्था आहेत, जिथे जमीन, सुविधा, मंजुऱ्या आणि पायाभूत सुविधा आधीच विकसित केलेल्या असतात, ज्यामुळे उद्योगांना भूसंपादन किंवा पायाभूत सुविधा उभारणीशी संबंधित कामांमधील विलंबाशिवाय आपले कामकाज त्वरीत सुरू करता येते.
A landmark step towards accelerating India’s industrial growth!
— Narendra Modi (@narendramodi) March 18, 2026
The Union Cabinet has approved Bharat Audyogik Vikas Yojna (BHAVYA). This will enable the development of 100 plug-and-play industrial parks, boosting manufacturing, investment and jobs across the nation. The scheme…
