किनारी प्रदेशाचा विकास आणि कष्टाळू मच्छिमारांचे कल्याण सरकारच्या प्राधान्यविषयांमध्ये समाविष्ट असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. किनारी प्रदेश विकासाच्या बहुआयामी आराखड्याचे स्वरूप मांडत त्यांनी यात नील अर्थव्यवस्थेतील परिवर्तन, किनारी पायाभूत सुविधांतील सुधारणा आणि सागरी परिसंस्थेच्या जपणूकीचा अंतर्भाव असल्याचे स्पष्ट केले. ते आज कोची-मंगळुरु नैसर्गिक वायुवाहिनीचे दूरदृश्य माध्यमातून राष्ट्रार्पण केल्यानंतर बोलत होते.
केरळ आणि कर्नाटक या दोन किनारी राज्यांशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी जलद आणि संतुलित पद्धतीने किनारी विकास करण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाबद्दल सविस्तर चर्चा केली. कर्नाटक, केरळ आणि अन्य दक्षिण भारतीय राज्यांसाठी नील अर्थव्यवस्थेच्या सर्वंकष विकासाचा कार्यक्रम राबवला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आत्मनिर्भर भारताचा एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणून नील अर्थव्यवस्थेला स्थान प्राप्त होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. बहुपर्यायी वाहतुकीच्या दृष्टीने बंदरे आणि किनारी मार्ग जोडले जात असल्याचेही ते म्हणाले. जीवन आणि व्यापार सुलभ आणि सोयीस्कर करण्याच्या प्रक्रियेचा आदर्श ठरतील अशा पद्धतीने किनारी प्रदेश विकसित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
"किनारी भागातील मच्छिमार बांधव सागरी संपत्तीवर केवळ अवलंबून असतात असे नाही, तर त्या संपत्तीचे ते रक्षणकर्तेही असतात" अशा शब्दात पंतप्रधानांनी त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. म्हणूनच किनारी परिसंस्थेची जपणूक आणि समृद्धी यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. वाढत्या गरज आणि आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी किनारी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. मच्छिमारांना खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी मदत करण्याबरोबरच मत्स्यव्यवसायाचा स्वतंत्र विभाग सुरु करणे, मत्स्यव्यावसायिकांसाठी परवडण्याजोगी कर्जे आणि किसान क्रेडिट कार्डे उपलब्ध करून देणे अशा उपाययोजना, उद्योजक आणि सर्वसामान्य मच्छिमार अशा सर्वांना हितकारक ठरत आहेत.
नुकतीच सुरु करण्यात आलेली वीस हजार कोटीची मत्स्यसंपदा योजना केरळ आणि कर्नाटकमधील लाखो मच्छिमारांना थेट फायद्याची ठरेल, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. मत्स्योद्योगाविषयक निर्यातीत भारत वेगाने वाटचाल करत आहे. दर्जेदार आणि प्रक्रिया केलेल्या सागरी अन्नाचे केंद्र (सी-फूड हब) म्हणून भारताला नावारूपाला आणण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. सागरी वनस्पती (सी-वीड) लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात असून त्यासाठीची वाढती मागणी पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावण्याची भारताची क्षमता आहे.
One of our important priorities is the development of our coastal areas and welfare of hardworking fishermen.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 5, 2021
We are working towards:
Transforming the blue economy.
Improve coastal infra.
Protecting the marine ecosystem. #UrjaAatmanirbharta pic.twitter.com/Xj1nVsrrum
