‘‘ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿದೇಶವಾಸಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ’’
‘‘ ದೇಶದ ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು’’
‘‘ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 32 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸರಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ,’’
‘‘ ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ’’
‘‘ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು’’
‘‘ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ’’
‘‘ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾನವೀಯ ಆದರ್ಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.’’
‘‘ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಸೂಧಿರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ನಡುವೆ ವಾದ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ,’’
‘‘ಸಮರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನ್ಯಾಯ ವ್

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.

ಬಳಿಕ ಸಭಿಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ದೇಶದ ಎಲ್ಲರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಭೆ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಭವ್ಯತೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್‌ ಪಟೇಲರ ಸೂಧಿರ್ತಿಯೇ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಮ್ಮಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಾಲಾವಧಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ‘‘ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ,’’  ಎಂದರು. ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಯಣವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ‘‘ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ,’’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು. ‘‘ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಗುಂದಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ,’’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು,‘‘ ದೇಶದ ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು,’’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವಿನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು 32 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸರಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ‘‘ ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ,’’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿಅಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ‘‘ಈ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್‌ ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು,’’ ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಾಗ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು.

ನ್ಯಾಯದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನುಡಿದರು. ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ‘‘ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು,’’ ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತಾವು ಗುಜರಾತ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಕಡಿಮೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವು, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ9 ಲಕ್ಷ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ಗಳ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು, ಇದು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ‘‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ,’’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರೇ ಅದರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ‘‘ಕಾನೂನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ,’’ ಎಂದರು.

ಇತರ ದೇಶಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೊಳಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾನೂನನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಕಾನೂನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘‘ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷ ಣಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಬರೆಯಬೇಕು, ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು,’’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

‘‘ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದಾಗ, ಅದು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ,’’ ಎಂದು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಏಕೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ಇ-ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್‌ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಳ ಉತ್ತೇಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ5 ಜಿ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ‘‘ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು,’’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಖೈದಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಜಂಟಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾನವೀಯ ಆದರ್ಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ‘‘ ಸಮರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ,’’ ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ಸಂವಿಧಾನವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ‘‘ಅದು ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರಲಿ, ಸಂಸತ್‌ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಾಗಿರಲಿ, ಈ ಮೂರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ವಾದ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ, ಈ ಮೂವರೂ ಸಹ ಮಾ ಭಾರತಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ,’’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್‌ ರಿಜಿಜು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಪಿ.ಸಿಂಗ್‌ ಬಘೇಲ್‌ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಏಕ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ , ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾನೂನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು, ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ನ್ಯಾಯದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉತ್ತಮ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.

 

 

 

 

 

 

ಭಾಷಣದ ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Explore More
ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಉತ್ಸವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಭಾಷಣ

ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷಣಗಳು

ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಉತ್ಸವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಭಾಷಣ
Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress

Media Coverage

Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
This is the New India that leaves no stone unturned for development: PM Modi
March 23, 2026
Today, India is moving forward with a new confidence; Now India faces challenges head-on: PM
From the Gulf to the Global West and from the Global South to neighbouring countries, India is a trusted partner for all: PM
What gets measured gets improved and ultimately gets transformed: PM
This is the new India, It is leaving no stone unturned for development: PM

नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!