UN Public Service Award for SWAGAT: Uncommon win for the common man

Published By : Admin | June 25, 2010 | 17:24 IST

प्रिय मित्रों,

पीछला सप्ताह बेसब्री से मानसुन की वर्षा की राह देखते हुऍ निराशा मे गुजरा | हम में से हर कोई बेसब्री से मानसुन की वर्षा की आशा में था. कुछ स्थानों पर वर्षा हुई भी, जबकी बहुत से स्थानों पर वर्षा का नाम भी नहीं था | आईये भगवान से प्रार्थना करें कि वरूण देव की वर्षा के रूप में हम पर जल्द कृपा हो |

जब हम वर्षा की राह देख रहे हैं, हमें गर्व का अनुभव करवाने वाली एक अच्छी खबर मिली है | मैं इस समाचार को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ |

आप गुजरात सरकार की अप्रैल 2003 में लागू की गई स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस विद अप्लिकेशन ऑफ टेक्नोलोजी (स्वागत) नामक पहल के बारे में जानते ही होंगे | मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वागत ने लोक सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता में सुधार, जवाबदेही और उत्तरदायित्व श्रेणी के अंतर्गत 2010 का सयुंक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पुरस्कार है |

लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होती है | इसलिए लोगों की शिकायतों और याचिकाओं का निपटारा इस प्रकार से होना चाहिए कि लगे कि न्याय हुआ है | यह किसी भी अच्छे प्रशासन के लिए एक कठीन चुनौती के समान है | इसी को अमल में लाने के विचार के साथ SWAGAT ओनलाइन के बारे में सोचा गया और इसने सफलता भी प्राप्त की | मुझे विश्वास है भविष्य में भी SWAGAT ऑनलाइन के माध्यम से लोगों की शिकायतों का त्वरित निवारण हो सकेगा |

स्वर्ण जयंती 2010 के वर्ष में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुजरात को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पुरस्कार दिया जा रहा है | वास्तव में हम सब के लिए यह एक गर्व का क्षण है |

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आपका,

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आपकी पूंजी, आपका अधिकार
December 10, 2025

कुछ दिन पहले ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट’ में अपनी स्पीच के दौरान, मैंने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े रखे थे:

भारतीय बैंकों में हमारे अपने नागरिकों के 78,000 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड पड़े हैं।

इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड पड़े हैं।

म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास लगभग 3,000 करोड़ रुपये हैं और 9,000 करोड़ रुपये के डिविडेंड भी अनक्लेम्ड पड़े हैं।

इन बातों ने बहुत से लोगों को चौंका दिया है।

आखिरकार, ये एसेट्स अनगिनत परिवारों की मेहनत से बचाई गई सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं।

इसे ठीक करने के लिए, अक्टूबर 2025 में आपकी पूंजी, आपका अधिकार - Your Money, Your Right पहल शुरू की गई थी।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार के अनुसार अपना हक वापस पा सके।

फंड को ट्रैक करने और क्लेम करने की प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाने के लिए, डेडिकेटेड पोर्टल भी बनाए गए हैं। जो इस प्रकार हैं:

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) – UDGAM पोर्टल https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login

• भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) – बीमा भरोसा पोर्टल: https://bimabharosa.irdai.gov.in/Home/UnclaimedAmount

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)– MITRA पोर्टल: https://app.mfcentral.com/links/inactive-folios

• कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, IEPFA पोर्टल: https://www.iepf.gov.in/content/iepf/global/master/Home/Home.html

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिसंबर 2025 तक, पूरे ग्रामीण और शहरी भारत के 477 जिलों में फैसिलिटेशन कैंप लगाए गए हैं। हमारा जोर दूर-दराज के इलाकों को कवर करने पर रहा है।

सरकार, नियामक संस्थाओं, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित सभी हितधारकों की संयुक्त कोशिशों के माध्यम से, करीब 2,000 करोड़ रुपये पहले ही वास्तविक हकदारों को वापस मिल चुके हैं।

लेकिन हम आने वाले दिनों में इस अभियान को और बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए, मैं आपसे इन बातों पर मदद का अनुरोध करता हूँ:

पता कीजिए कि क्या आपके या आपके परिवार के पास कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट, बीमा की रकम, डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट हैं।

ऊपर बताए गए पोर्टलों पर जाएं।

अपने जिले में सुविधा कैंप का लाभ उठाएं।

जो आपका है, उसे क्लेम करने के लिए अभी कदम बढ़ाएं और एक भूली हुई फाइनेंशियल संपत्ति को एक नए अवसर में बदलें। आपका पैसा आपका है। आइए, यह सुनिश्चित करें कि यह आपको वापस मिले।

आइए, साथ मिलकर एक पारदर्शी, आर्थिक रूप से सशक्त और समावेशी भारत बनाएं!