अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे का छह लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड राष्ट्र को समर्पित किया
हरित ऊर्जा गलियारे के लिए अंतर-राज्य ट्रांसमिशन लाइन के चरण-I का लोकार्पण किया
बीकानेर-भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन को समर्पित किया
बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित किया
बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया
43 किमी लंबी चूरू-रतनगढ़ खंड रेल-लाइन के दोहरीकरण की आधारशिला रखी
"राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में राजस्थान ने दोहरा शतक बनाया है"
"राजस्थान अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र है"
"ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पूरे पश्चिमी भारत में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करेगा"
"हमने सीमांत गांवों को देश का 'पहला गांव' घोषित किया है"

मंच पर उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, अर्जुन मेघवाल जी, गजेंद्र शेखावत जी, कैलाश चौधरी जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायक-गण, और राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों!

वीरों की धरती राजस्थान को मेरा कोटि-कोटि नमन! ये धरती बार-बार जो विकास से सपर्मित लोग हैं उनकी प्रतिक्षा करती है, बुलावा भी भेजती है। और मैं देश की ओर से विकास की नई-नई सौगात इस वीरधरा को उसके चरणों में समर्पित करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ। आज यहाँ बीकानेर और राजस्थान के लिए 24 हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। राजस्थान को कुछ ही महीने के भीतर में दो-दो आधुनिक सिक्स लेन एक्सप्रेसवे मिले हैं। फरवरी महीने में मैंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस कोरिडोर की उसके दिल्ली- दौसा- लालसोट सेक्शन का लोकार्पण किया था। और आज, यहां अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर सेक्शन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है। यानि एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है।

साथियों,

आज रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर का भी लोकार्पण हुआ है। बीकानेर में ESIC अस्पताल का काम भी पूरा हो गया है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बीकानेर और राजस्थान के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

साथियों,

कोई भी राज्य विकास की दौड़ में आगे तब निकलता है, जब उसके सामर्थ्य की, उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए। राजस्थान तो अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र रहा है। राजस्थान में विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है, इसीलिए हम यहाँ रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसीलिए हम यहाँ कनेक्टिविटी के इनफ्रास्ट्रक्चर को हाइटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यहां के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे-बेटियों को होगा।

साथियों,

आज जिस ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है, ये कॉरिडॉर राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। जामनगर और कांडला जैसे बड़े कमर्शियल सी-पोर्ट भी इसके जरिए राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी तो वहीं जोधपुर से जालौर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। यानि एक तरह से ये एक्स्प्रेसवे पूरे पश्चिमी भारत को उसके औद्योगिक गतिविधियों को नई ताकत देगा। खासकर, देश की ऑयल फ़ील्ड रिफ़ाइनरी इसके जरिए जुड़ेंगी, सप्लाई चेन्स मजबूत होंगी, और देश को एक आर्थिक रफ्तार मिलेगी।

साथियों,

आज यहां बीकानेर रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का काम भी प्रारंभ हुआ है। हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन एक हजार करोड़ रुपए से भी कम मिले थे। जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब-करीब 10 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। आज यहाँ तेज रफ्तार से नई रेल लाइनें बिछ रही हैं, रेलवे ट्रैक्स का तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है।

साथियों,

इनफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का सबसे ज्यादा फायदा छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को मिलता है। बीकानेर तो अचार, पापड़, नमकीन और ऐसे तमाम उत्पादों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। कनेक्टिविटी और अच्छी होगी तो यहाँ के कुटीर उद्योग कम लागत में अपना माल देश के कोने-कोने तक पहुंचा पाएंगे। देशवासियों को भी बीकानेर के स्वादिष्ट उत्पादों का आनंद ज्यादा आसानी से मिल पाएगा।

साथियों,

बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। जो बार्डर इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उनके डवलपमेंट के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। हमने सीमांत गाँवों को देश का पहला गाँव घोषित किया है। इससे इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है, देश के लोगों की भी सीमांत क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी बढ़ रही है। इससे बॉर्डर पर बसे क्षेत्रों में भी विकास की नई ऊर्जा पहुंची है।

साथियों,

हमारे राजस्थान को सालासर बालाजी और करणी माता ने इतना कुछ दिया है। इसलिए तो विकास के मामले में भी सबसे ऊपर होना चाहिए। आज भारत सरकार इसी भावना के साथ लगातार विकास के कामों को बल दे रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। मुझे विश्वास है, हम सब साथ मिलकर राजस्थान के विकास को और भी तेज गति से आगे बढ़ाएँगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद!

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प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष के संदर्भ में स्थिति और राहत उपायों की समीक्षा के लिए CCS बैठक की अध्यक्षता की
March 22, 2026
आवश्यक वस्तुओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई
किसानों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई ताकि भविष्य में इनकी लगातार उपलब्धता सुनिश्चित हो सके
रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक आयात के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई
भारतीय सामानों को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में नए निर्यात स्थलों को विकसित किया जाएगा
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें ताकि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो
मंत्रियों और सचिवों का समूह बनाया जाए जो 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ पूरी लगन से काम करे: प्रधानमंत्री का निर्देश
क्षेत्रीय समूह सभी हितधारकों के परामर्श से काम करें: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने को कहा ताकि ज़रूरी वस्तुओं की कालाबाज़ारी और जमाखोरी न हो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष के संदर्भ में स्थिति और चल रहे तथा प्रस्तावित राहत उपायों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों कीसमिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की।

कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अब तक उठाए गए तथा नियोजित राहत उपायों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, निर्यातक, शिपिंग, व्यापार, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य सभी प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित प्रभाव और उससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा की गई। देश में समग्र वृहद-आर्थिक परिदृश्य और आगे किए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा की गई।

पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। बैठक में भारत पर इसके प्रभाव का आकलन किया गया और तत्काल तथा दीर्घकालिक, दोनों तरह के जवाबी उपायों पर चर्चा की गई।

भोजन, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा सहित आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का विस्तृत आकलन किया गया। आवश्यक वस्तुओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। किसानों पर पड़ने वाले असर और खरीफ मौसम के लिए उनकी खाद की ज़रूरतों का आकलन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में खाद का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनसे समय पर खाद की उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भविष्य में खाद की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई।

यह भी तय किया गया कि सभी बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार होने से भारत में बिजली की कोई कमी नहीं होगी।

केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ज़रूरी आयात के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई। इसी तरह, भारतीय सामानों को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में निर्यात के नए गंतव्य विकसित किए जाएंगे।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित कई उपायों को सभी हितधारकों से परामर्श के बाद आने वाले दिनों में तैयार और लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि मंत्रियों और सचिवों का समूह बनाया जाए, जो 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के तहत पूरी लगन से काम करे। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि क्षेत्रीय समूह सभी हितधारकों के साथ परामर्श से काम करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संघर्ष लगातार बदलती हुई स्थिति है और इससे पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में प्रभावित है। ऐसी स्थिति में, नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें, ताकि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भी कहा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाज़ारी और जमाखोरी न हो।