The situation in West Asia is concerning at this time: PM
In the past two-three weeks, Mr. Jaishankar and Mr. Hardeep Puri have provided the necessary information to the House on this matter: PM
This crisis has been going on now for more than three weeks, It is having a very adverse impact on the global economy and on people's lives, the entire world is urging all parties for the earliest resolution of this crisis: PM
This region is important to us for yet another reason ,as nearly one crore Indians live and work in the Gulf countries: PM
Among the commercial ships that sail in these seas, the number of Indian crew members is also very high: PM
Due to these several reasons, India's concerns are naturally high, it is essential that a unanimous and united voice from India's Parliament on this crisis reaches the world: PM
India has extensive trade relations with countries at war and affected by war, The region where the war is taking place is also an important route for our trade with other countries of the world: PM
A large quantity of essential items such as crude oil, gas, and fertilizers come to India through the Strait of Hormuz, Since the war began, the movement of ships through the Strait of Hormuz has become highly challenging: PM
Despite this, our government has been trying to ensure that the supply of petrol, diesel and gas is not affected much and common families of the country face minimum inconvenience, This has been our focus: PM
India has always stood for peace in the interest of humanity, Dialogue and diplomacy are the only solutions to this problem: PM
Our efforts are aimed at reducing tensions and ending this conflict: PM
Putting anyone's life at risk in this war is not in the interest of humanity, India's efforts are to encourage all parties to reach a peaceful resolution as soon as possible: PM

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

मैं सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते दो-तीन हफ्तों में, जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर, बहुत ही विपरीत असर हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है।

अध्यक्ष महोदय,

भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। यह चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए यह रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं, उनमें भारतीय क्रू मेंबर की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग-अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि भारत की संसद से, इस संकट को लेकर एकमत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए।

अध्यक्ष जी,

जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैं खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देश के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ दो राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है।

अध्यक्ष जी,

प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है

अध्यक्ष जी,

संकट की स्थिति में देश-विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक, 3 लाख 75 हजार से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में, भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाले कक्षा दसवीं और बारहवीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों के पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है।

माननीय अध्यक्ष जी,

भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके, हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत के के 60% एलपीजी आयात करता है, इसकी सप्लाई में अनिश्चिता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है, साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है।

अध्यक्ष जी,

आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डायवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी, ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था, वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है।

अध्यक्ष जी,

बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मैट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पैट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है, वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफायनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष जी,

सरकार अलग-अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास यह है कि जहां से संभव हो, वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं, ताकि हमारे मैरिटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहें। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों होर्मुज स्ट्रेट में फसे हमारे कई जहाज भारत आए भी है।

अध्यक्ष जी,

संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में एथेनॉल का उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ एक डेढ़ परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच गए हैं। इसके कारण प्रतिवर्ष करीब साढ़े चार करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण ना होता, तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है, 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलो मीटर से भी काम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी हैं। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

हम जानते हैं की एनर्जी आज इकोनॉमी की रीड है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाले एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकॉनमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, इससे भी देश को बहुत मदद मिली है। हम हर सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जहां भी जरूरत है, उस सेक्टर को आवश्यक सपोर्ट दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप भी बनाया है, ये ग्रुप हर रोज मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है, और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार और इंडस्ट्री के साझा प्रयासों से, हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष जी,

एक बड़ा सवाल यह है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा? देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। कोरोना और उस समय को युद्धों के दौरान, उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चैन में disruption आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3000 रूपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रूपये से भी कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई।

अध्यक्ष जी,

देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचने के लिए भी, बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं, इससे सालाना 76 लाख मीट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान DAP और NPKS जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डायवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही DAP और NPKA के आयात के लिए भी, हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है।

अध्यक्ष जी,

सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं, इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं इस सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों कर हर संभव मदद करती रहेगी।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली के डिमांड बढ़ती जाएगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध हैं। भारत में लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पावर जेनरेशन से लेकर पावर सप्लाई तक के हमारे सभी सिस्टम की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और सरकार की तैयारियां उसको रिन्यूएबल एनर्जी से अभी मदद मिली है। बीते दशक में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश ने बड़े कदम उठाए हैं। आज हमारी टोटल इंस्टॉल पावर जेनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावॉट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। बीते 11 वर्षों में देश ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी करीब तीन गीगावाट से बढ़कर 140 गीगा वाट तक पहुंचाइ है। बीते वर्षों में देश में करीब 40 लाख रूफटॉप सोलर लगे हैं, इसमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी लोगों को काफी मदद मिली है। गोबरधन योजना के तहत देश में आज 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट भी काम करना शुरू कर चुके हैं। ये सारे प्रयास आज देश के बहुत काम आ रहे हैं। सरकार ने भविष्य की तैयारी और बढ़ते हुए शांति एक्ट माध्यम से देश में न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया है। कुछ ही दिन पहले स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे आने वाले वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया के सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के माहौल में भी, भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय,

भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा, कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है, इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है।

अध्यक्ष जी,

जब ऐसे संकट आते हैं, तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रैटेजिक इंस्टालेशंस हो, सब की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी,

इस युद्ध के कारण, दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है, और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है, और हां हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है, हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशें को सफल नहीं होने देना है। मैं देश के सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में काला बाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले, एक्टिव हो जाते हैं, इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है, जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे, तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। 

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This region is important to us for yet another reason ,as nearly one crore Indians live and work in the Gulf countries: PM
Among the commercial ships that sail in these seas, the number of Indian crew members is also very high: PM
Due to these several reasons, India's concerns are naturally high, it is essential that a unanimous and united voice from India's Parliament on this crisis reaches the world: PM
India has extensive trade relations with countries at war and affected by war, The region where the war is taking place is also an important route for our trade with other countries of the world: PM
A large quantity of essential items such as crude oil, gas, and fertilizers come to India through the Strait of Hormuz, Since the war began, the movement of ships through the Strait of Hormuz has become highly challenging: PM
Despite this, our government has been trying to ensure that the supply of petrol, diesel and gas is not affected much and common families of the country face minimum inconvenience, This has been our focus: PM
India has always stood for peace in the interest of humanity, Dialogue and diplomacy are the only solutions to this problem: PM
Our efforts are aimed at reducing tensions and ending this conflict: PM
Putting anyone's life at risk in this war is not in the interest of humanity, India's efforts are to encourage all parties to reach a peaceful resolution as soon as possible: PM

Prime Minister Shri Narendra Modi today addressed the Lok Sabha on the ongoing conflict in West Asia and the wide-ranging challenges it has posed for India. Noting that the crisis has now persisted for over three weeks, with deeply adverse consequences for the global economy and human lives, the Prime Minister underscored the urgency of resolution. Highlighting the gravity of the situation, Shri Modi remarked, "The whole world is urging all parties for the earliest possible resolution of this crisis."

Elaborating on the nature of the challenges confronting India, the Prime Minister pointed out that the war has created unprecedented economic, national security, and humanitarian pressures. He noted that India has extensive trade relations with the warring and war-affected countries, that the conflict zone straddles critical trade routes, and that a large share of India's crude oil and gas needs is met by this very region. Drawing attention to the nearly one crore Indians who live and work in Gulf countries, as well as the significant number of Indian crew members aboard commercial ships in those waters, the Prime Minister asserted, "India's concerns are naturally greater, and therefore it is essential that a united and unanimous voice goes out to the world from India's Parliament on this crisis."

Outlining the government's swift response to safeguard Indian nationals, the Prime Minister informed the House that every Indian in the affected countries has been provided necessary assistance since the war broke out. Stating that he has personally spoken, in two rounds, with the heads of state of most of the West Asian countries, all of whom have given full assurance regarding the safety of Indians, Shri Modi remarked, "Those who are injured are being ensured better medical treatment, and in such difficult circumstances, necessary assistance is being provided to the bereaved families."

The Prime Minister further detailed the consular and institutional support framework activated for Indians abroad. He noted that all Indian missions in the affected countries are continuously providing help, issuing regular advisories, and that 24/7 control rooms and emergency helplines have been established both in India and in other affected countries. Underlining the proactive outreach, PM Modi stated, "Through these mechanisms, prompt information is being provided to all those affected , whether they are Indian workers or tourists."

Highlighting the scale of the evacuation effort, the Prime Minister informed the House that more than 3,75,000 Indians have safely returned to India since the war began, including approximately 1,000 Indians from Iran alone, of whom over 700 are young medical students. He also noted that the CBSE has cancelled the scheduled Class 10th and 12th examinations in Indian schools in the Gulf countries and is taking steps to ensure continuity of education. Summing up the government's approach, Shri Modi asserted, "The government is sensitive, vigilant, and ready to provide every assistance."

Addressing the critical question of energy supply, the Prime Minister acknowledged that large quantities of crude oil, gas, fertilizers, and other essentials reach India through the Strait of Hormuz, and that shipping through the Strait has become highly challenging since the war. Stressing that the government's focus has been on protecting ordinary families from hardship, and noting measures such as prioritizing domestic use of LPG and boosting its domestic production, PM Modi remarked, "Continuous work has been done to ensure that the supply of petrol and diesel continues smoothly across the entire country."

The Prime Minister underscored how the energy diversification strategy pursued over the past decade has proven its worth in the current crisis. He informed the House that India has expanded its energy import sources from 27 countries to 41 countries over the past 11 years, thereby reducing dependence on any single region. Emphasizing the foresight of this approach, Shri Modi stated, "In today's circumstances, the steps taken over the past decade regarding energy security have become even more relevant."

On the subject of strategic reserves, the Prime Minister noted that India has prioritized the stockpiling of crude oil for precisely such times of crisis. He informed the House that India today possesses a Strategic Petroleum Reserve of more than 53 lakh metric tonnes, with work underway to build reserves exceeding 65 lakh metric tonnes, in addition to the separate reserves held by oil companies. Highlighting the overall enhancement of India's refining ecosystem, PM Modi asserted, "Over the past 11 years, there has been a remarkable increase in our refining capacity as well."

The Prime Minister detailed the government's active engagement with global suppliers and its vigilant monitoring of Gulf shipping routes to ensure the safe passage of ships carrying oil, gas, fertilizers, and other essential goods to India. Noting the continuous dialogue with all global partners to keep maritime corridors secure, Shri Modi remarked, "Due to such efforts, several of our ships that were stuck in the Strait of Hormuz have also arrived in India in recent days."

Turning to India's domestic energy transformation, the Prime Minister highlighted the extraordinary progress in ethanol blending, from a mere 1–1.5 percent a decade ago to nearly 20 percent today, which has reduced oil imports by approximately four and a half crore barrels per year. He also cited the electrification of railways, which has saved roughly 180 crore litres of diesel annually, the expansion of the metro network from under 250 km in 2014 to about 1,100 km today, and the provision of 15,000 electric buses to states by the central government. Projecting confidence in India's energy future, PM Modi asserted, "The scale at which work is being done on alternative fuels today will make India's future even more secure."

Addressing the broader economic ramifications, the Prime Minister acknowledged that energy is the backbone of the modern economy and that West Asia is a major source for global energy needs, making the current crisis a challenge for economies worldwide. He informed the House that the government is working with a comprehensive short-term, medium-term, and long-term strategy, supported by strong economic fundamentals, sector-specific stakeholder consultations, and a dedicated Inter-Ministerial Group that meets daily to assess and resolve every difficulty in India's import-export chain. Expressing optimism, Shri Modi affirmed, "I am fully confident that through the joint efforts of the government and industry, we will be able to face these circumstances effectively."

On the impact of the war on agriculture, the Prime Minister reassured the House that India's farmers have ensured adequate foodgrain stocks and that the government is working to facilitate proper Kharif sowing and has built robust emergency food arrangements in recent years. Recalling how, even during the COVID-19 pandemic and associated global supply chain disruptions, when urea prices soared to Rs 3,000 per bag in international markets ,the government ensured that Indian farmers received the same bag at less than Rs 300, Shri Modi declared, "In the past too, our government did not allow the burden of global crises to fall on the farmers."

Detailing the structural steps taken to insulate Indian agriculture from external shocks, the Prime Minister noted that six new urea plants have been commissioned in the last decade, adding over 76 lakh metric tonnes of annual production capacity, while domestic output of DAP and NPKS fertilizers has been increased by approximately 50 lakh metric tonnes and fertilizer import sources have been diversified. Underscoring the breadth of these efforts, PM Modi stated, "Just as we have diversified oil and gas imports, we have also expanded our options for the import of DAP and NPKS."

The Prime Minister highlighted the government's commitment to empowering farmers through innovations like Made-in-India Nano Urea, the promotion of natural farming, and the distribution of over 22 lakh solar pumps under the PM-KUSUM scheme to reduce farmers' dependence on diesel.

Addressing the challenge of rising summer electricity demand amid the ongoing war, the Prime Minister informed the House that adequate coal stocks are available at all power plants across the country and that India has set a record of producing 100 crore tonnes of coal for the second consecutive year. He highlighted that all systems from power generation to power supply are being continuously monitored and that the government's preparedness has been significantly bolstered by the transformative strides made in renewable energy over the past decade , with half of India's total installed power generation capacity now coming from renewable sources and the country's total renewable capacity crossing the historic milestone of 250 gigawatts. Noting that solar power capacity alone has surged from approximately 3 gigawatts to 140 gigawatts in the past 11 years, about 40 lakh rooftop solar installations have been set up, 200 Compressed Biogas plants are now operational under the GOBARdhan Scheme, and that nuclear energy production is being encouraged alongside a newly approved Small Hydro Power Development Scheme that will add 1,500 megawatts of capacity over the next few years, Shri Modi asserted, "All these efforts are serving the country greatly today, and they will make India's energy future even more secure."

On India's diplomatic response to the West Asia conflict, the Prime Minister stated that India's stand has been clear from the very beginning , one of expressing deep concern, advocating de-escalation, and opposing attacks on civilians and on energy and transport infrastructure. Informing the House that he has engaged with all relevant West Asian leaders and urged them to reduce tensions and end the conflict, and emphasising that attacks on commercial ships and obstruction of international waterways like the Strait of Hormuz are wholly unacceptable, PM Modi asserted, "India, through diplomacy, is making continuous efforts for the safe passage of Indian ships even amidst the war environment."

Reaffirming India's unwavering commitment to humanity and peace, the Prime Minister stressed that dialogue and diplomacy remain the only path to resolution. Noting that every Indian effort is directed at de-escalation and the cessation of hostilities, and that the endangering of any life in this war runs counter to the interests of humanity, Shri Modi remarked, "India's effort is to encourage all parties to arrive at a peaceful resolution as soon as possible."

The Prime Minister also drew the attention of the House to the internal security dimension of the crisis, warning that certain elements attempt to exploit such situations. Informing the House that all law-and-order agencies have been placed on alert and that security across all domains, coastal, border, cyber, and strategic installations, is being further strengthened, PM Modi cautioned, "Whether it is coastal security, border security, cyber security, or strategic installations, the security of all is being reinforced."

Concluding his address, the Prime Minister remarked that the difficult global conditions caused by this war are likely to persist for a long time and called upon the nation to remain prepared and united, just as it had stood together during the COVID-19 pandemic. Urging patience, restraint, and vigilance, and cautioning against those who may seek to exploit the situation by spreading falsehoods, engaging in black-marketing, or hoarding, Shri Modi appealed through the House to all state governments to ensure strict monitoring and swift action against such elements. Expressing his abiding faith in the collective resolve of the nation, PM Modi asserted, "When every government and every citizen of this country walk together, we can challenge every challenge, this is our identity, and this is our strength."

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