5940 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित होने वाली 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया
‘दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया के सबसे उन्नत एक्सप्रेसवे में से एक है जो विकासशील भारत की भव्य तस्वीर पेश करता है’
‘इस बजट में अवसंरचना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो वर्ष 2014 में आवंटित राशि से 5 गुना अधिक है’
‘राजस्थान को पिछले कुछ वर्षों में राजमार्गों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये मिले हैं’
‘दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान और देश की प्रगति के दो मजबूत स्तंभ बनने जा रहे हैं’
‘सबका साथ, सबका विकास राजस्थान और देश के विकास के लिए हमारा मूल मंत्र है, इसी मूल मंत्र का पालन कर हम एक सक्षम, समर्थ और समृद्ध भारत बना रहे हैं’

राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी नितिन गडकरी जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वी के सिंह जी, अन्य सभी मंत्री गण, सांसदगण, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों,
आज दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

भाइयों और बहनों,

जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं, जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि, जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश, उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है, यहां के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है।

साथियों,

जब सरकार, हाईवे-रेलवे, पोर्ट-एयरपोर्ट, उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार-कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ऐसे हर सामान के व्यापार से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, हर कोई इससे लाभान्वित होता है। इन उद्योगों में अनेक नए रोज़गार बनते हैं। जब दुकान का कारोबार जरा फलता-फूलता है, तो उसमें काम करने वाले भी बढ़ते हैं। यानि जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है, उतना ही अधिक रोज़गार भी बनता है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है।

साथियों,

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष भी है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, तो किसान हों, कॉलेज-दफ्तर आने-जाने वाले लोग हों, ट्रक-टैंपो चलाने वाले लोग हों, व्यापारी हों, सबको अनेक प्रकार की सुविधाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है। अब जैसे दिल्ली-दौसा-लालसोट के बीच, ये एक्सप्रेसवे बन गया है। अब जयपुर से दिल्ली के सफर में पहले जो 5-6 घंटे लगते थे, वो अब इसके आधे समय में हो जाएगा। आप सोचिए, इससे कितने बड़े समय की बचत होगी। इस पूरे क्षेत्र के जो साथी दिल्ली में नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, अन्य काम के लिए आना-जाना होता है, वे अब आसानी से अपने घर शाम को पहुंच सकते हैं। ट्रक-टैंपो वाले साथी जो सामान लेकर दिल्ली आते-जाते हैं, उन्हें अपना पूरा दिन सड़क पर बिताना नहीं पड़ेगा। जो छोटे किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वो अब आसानी से, कम खर्च में अपनी सब्जी, अपना दूध दिल्ली भेज सकते हैं। अब देरी होने की वजह से उनका सामान रास्ते में ही खराब होने का खतरा भी कम हो गया है।

भाइयों और बहनों,

इस एक्सप्रेसवे के इर्द-गिर्द ग्रामीण हाट बनाए जा रहे हैं। इससे जो स्थानीय किसान हैं, बुनकर हैं, हस्तशिल्पी हैं, वे अपने उत्पाद आसानी से बेच पाएंगे। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से राजस्थान के साथ-साथ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अनेक जिलों को बहुत लाभ होगा। हरियाणा के मेवात और राजस्थान के दौसा जिले ऐसे जिलों में कमाई के नए साधन तैयार होने वाले हैं। इस आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ सरिस्का टाइगर रिज़र्व, केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क, जयपुर, अजमेर, जैसे अनेक पर्यटक स्थलों को भी होगा। देश और विदेश के पर्यटकों के लिए राजस्थान पहले ही आकर्षक रहा है, अब इसका आकर्षण और बढ़ जाएगा।

साथियों,

इसके अलावा आज तीन और परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इनमें से एक परियोजना जयपुर को इस एक्सप्रेस-वे से direct connectivity देगी। इससे जयपुर से दिल्ली तक का सफ़र सिर्फ ढाई-तीन घंटे का रह जाएगा। दूसरी परियोजना इस एक्सप्रेस-वे को अलवर के पास अंबाला-कोठपुतली कॉरिडॉर से जोड़ेगी। इससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आने वाली गाड़ियां पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ आसानी से जा सकेंगी। एक और परियोजना लालसोट-करोली सड़क के विकास की है। ये सड़क भी इस क्षेत्र को ना सिर्फ एक्सप्रेस-वे से जोड़ेगी बल्कि क्षेत्र के लोगों का जीवन आसान बनाएगी।

साथियों,

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और Western Dedicated Freight Corridor, ये राजस्थान की, देश की प्रगति के दो मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स, आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स से दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ताकत मिलेगी। ये रोड और फ्रेट कॉरिडोर, हरियाणा और राजस्थान सहित पश्चिम भारत के अनेक राज्यों को बंदरगाहों से जोड़ेंगे। इससे लॉजिस्टिक से जुड़े, ट्रांसपोर्ट से जुड़े, भंडारण से जुड़े अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए नई-नई संभावनाएं अभी से ही बननी शुरु हो जाएंगी।

साथियों,

मुझे खुशी है कि इस एक्सप्रेस-वे को आज पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी शक्ति मिल रही है। गतिशक्ति मास्टरप्लान के तहत इस एक्सप्रेसवे में 5G नेटवर्क के लिए ज़रूरी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए कॉरिडोर रखा गया है। बिजली के तारों और गैस पाइपलाइन के लिए भी जगह छोड़ी गई है। जो अतिरिक्त ज़मीन है, उसका उपयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन और वेयरहाउसिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। ये सारे प्रयास, भविष्य में करोड़ों रुपए बचाएंगे, देश का समय बचाएंगे।

साथियों,

सबका साथ, सबका विकास राजस्थान और देश के विकास के लिए हमारा मंत्र है। इस मंत्र पर चलते हुए हम एक सक्षम, समर्थ और समृद्ध भारत बना रहे हैं। अभी मैं यहां तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं समय लेता हूं लेकिन अभी 15 मिनट के बाद मुझे पास में ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलना है, बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान के लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं बाकी सारे विषय वहां जनता जनार्दन के सामने रखूंगा। एक बार फिर आप सभी को आधुनिक एक्सप्रेस-वे की बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

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इस साल का केंद्रीय बजट आर्थिक विकास को टिकाऊ और सुदृढ़ बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है: पीएम मोदी
March 03, 2026
इस वर्ष का केंद्रीय बजट आर्थिक विकास बरकरार रखने और मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को और पुष्ट करता है: प्रधानमंत्री
हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है, अधिक निर्माण करें, अधिक उत्पादन करें, अधिक संपर्क स्थापित करें, अधिक निर्यात करें: प्रधानमंत्री
दुनिया विश्वसनीय और सामर्थ्यवान विनिर्माण साझेदारों की तलाश में है और आज भारत के पास इस भूमिका को ठोस तरीके से निभाने का अवसर है: प्रधानमंत्री
भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, हमारे लिए अवसरों के बहुत बड़े द्वार खुल गए हैं और ऐसी स्थिति में गुणवत्ता से कभी समझौता न करना हमारी जिम्मेदारी है: प्रधानमंत्री
कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है, स्थिरता को मुख्य व्यावसायिक रणनीति में जोड़ना आवश्यक होगा: प्रधानमंत्री
जो उद्योग समय रहते स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश करेंगे, वे आने वाले वर्षों में नए बाजारों तक बेहतर पहुंच बनाने में सक्षम होंगे: प्रधानमंत्री
आज विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बाजार अब न केवल लागत बल्कि स्थिरता पर भी ध्यान दे रहे हैं: प्रधानमंत्र

नमस्कार !

गत् सप्ताह, बजट वेबिनार सीरीज के पहले वेबिनार का आयोजन हुआ, और मुझे ऐसा बताया गया कि वो बहुत सफल रहा, और बजट प्रावधानों के Implementation को लेकर हर किसी ने काफी उत्तम सुझाव दिए, सबकी सक्रिय भागीदारी का मैं स्वागत करता हूं और आज इस सीरीज के दूसरे वेबिनार का आयोजन हो रहा है। और मुझे बताया गया कि आज हजारों की तादाद में, ढेर सारे विषयों पर अनगिनत लोग अपने सुझाव देने वाले हैं। विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं, वे भी हमसे जुड़ने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद में बजट पर चर्चा, ये अपने आप में एक बहुत सफल प्रयोग है। आप सब समय निकाल करके इस वेबिनार में जुड़े। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। इस वेबिनार की थीम देश की Economic Growth को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है। आज जब भारत अपनी मजबूत economy से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चैन re-shape हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है, Build more, produce more, connect more और अब जरूरत है Export more, और निश्चित तौर पर इसमें आज आपके बीच जो मंथन होगा, इस मंथन से जो सुझाव निकलेंगे, उनकी बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

आप सब जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हमारे MSME's, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इतना ही नहीं, हमारे छोटे-बड़े शहर, ये अर्थव्यवस्था के पिलर्स के तौर पर दिखने में तो अलग-अलग लगते हैं, लेकिन वे सभी interconnected हैं। जैसे, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग नए अवसर तैयार करती है, और इससे निर्यात में बढ़ोतरी होती है। Competitive MSMEs से flexibility और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स से लागत कम होती है। Well-planned शहर investment और talent दोनों को अपनी ओर खींचते हैं। इन सभी पिलर्स को इस साल के बजट ने बहुत मजबूती दी है।

लेकिन साथियों,

कोई भी दिशा अपने आप परिणाम नहीं बन जाती, जमीन पर बदलाव तब आता है, जब industry, financial institutions, राज्य सरकारें, मिलकर उसे वास्तविकता बनाते हैं। मेरी अपेक्षा है, इस वेबिनार में आप सभी अपने मंथन में कुछ विषयों को जरूर प्राथमिकता दें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉडक्शन, ये कैसे बढ़े, Cost structure को कैसे कंपटीटिव बनाया जा सकता है, निवेश का प्रवाह कैसे तेज हो, और विकास कैसे देश के कोने-कोने तक पहुंचे। इस दिशा में आपके सुझाव बहुत अहम साबित होंगे।

साथियों,

मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आज देश कोर इंडस्ट्रियल क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। और इस मार्ग में जो चुनौतियां हैं, उन्हें भी दूर किया जा रहा है। Dedicated Rare Earth Corridors, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करके हम अपने ट्रेड इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। बजट में बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा भी की गई है। इस मिशन का उद्देश्य है, भारत को biologics और next-generation थेरेपीज के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना। हम Advanced Biopharma Research और मैन्युफैक्चरिंग में लीडरशिप की ओर बढ़ना चाहते हैं।

साथियों,

आज दुनिया विश्वसनीय और resilient manufacturing partners की तलाश में है। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाए। इसके लिए आप सभी स्टेकहोल्डर्स को बहुत आत्मविश्वास के साथ निवेश करना होगा, नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और रिसर्च में जो कंजूसी करते हैं ना, वो जमाना चला गया, अब हमें रिसर्च में बड़ा इनवेस्टमेंट करना होगा, और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप क्वालिटी भी सुनिश्चित करनी होगी, और मैं बार-बार कहता हूं कि अब हमें आगे बढ़ने के जब अवसर आए हैं, तो हमारा एक ही मंत्र होना चाहिए, क्वालिटी-क्वालिटी-क्वालिटी।

साथियों,

भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। हमारे लिए अवसरों का, यानि अवसरों का बहुत बड़ा द्वार खुला है। ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम क्वालिटी पर कभी भी समझौता ना करें, अगर किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा ताकत, बुद्धि, शक्ति, समझ लगानी है, तो हमें क्वालिटी पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड, इतना ही नहीं, उससे भी बेहतर हो। और इसके लिए हमें दूसरे देशों की जरूरतों को, वहां के लोगों की अपेक्षाओं को भी, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, उसे समझना होगा। हमें दूसरे देशों के लोगों की पसंद और उनके कंफर्ट को स्टडी करना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, और रिसर्च करनी चाहिए। मान लीजिए कोई छोटा पुर्जा मांगता है, और वो बहुत बड़ा जहाज बना रहा है, लेकिन हम पुर्जे में चलो भेज दो, क्या है? तो कौन लेगा आपका पुर्जा? भले आपके लिए वह छोटा पुर्जा है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, उसमें बहुत बड़ा महत्व रखता है। और इसलिए आज दुनिया में हमारे लिए क्वालिटी ही इस कंपिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सुनहरा अवसर बना देती है। हमें उनके हिसाब से यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने होंगे। तभी हम उन अवसरों का लाभ उठा पाएंगे, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तैयार हो चुका है, अब ये विकास का महामार्ग आपके लिए तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वेबिनार में इस विषय पर फोकस करते हुए भी आप सब जरूर चर्चा करेंगे।

साथियों,

हमने MSME classification में जो Reforms किए, उसका व्यापक प्रभाव दिख रहा है। इससे enterprises का ये डर खत्म हुआ है कि वो अपना विस्तार करेंगे, तो उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाले फायदे बंद हो जाएंगे। क्रेडिट तक MSME's की आसान पहुंच बनाने, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को बढ़ावा देने और कपैसिटी बिल्डिंग की दिशा में लगातार प्रयास हुए हैं।

लेकिन साथियों,

इन प्रयासों का असर तभी दिखाई देगा, जब MSMEs ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में उतरेंगे, और विजयी होने का लक्ष्य लेकर उतरेंगे। अब समय है कि MSMEs अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाएं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करें, डिजिटल प्रोसेस और मजबूत वैल्यू चैन से जुड़ें। इस दिशा में, इस वेबिनार में आपके सुझाव बहुत अहम होंगे।

साथियों,

इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हमारी growth strategy के कोर पिलर्स हैं। इस वर्ष के बजट में रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रस्ताव है। High-capacity transport systems का निर्माण, रेलवे, हाइवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, वाटरवे के बीच बेहतर तालमेल, अलग-अलग फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी का विस्तार, ये सभी कदम खर्च कम करने और efficiency improve करने के लिए आवश्यक है। इसलिए, नए वाटरवेज, शिप रिपेयर फैसिलिटी और Regional Centres of Excellence हमारे लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे। सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकास के ग्रोथ कनेक्टर बनने वाले हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब उद्योग और निवेशक अपनी रणनीतियों को इस विजन के अनुरूप में ढालेंगे। ये रणनीतियां क्या होगी, इस पर भी आपको विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इन बातों पर ध्यान देंगे।

साथियों,

भारत की विकास यात्रा में अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का भी बहुत अहम रोल है। भारत की future growth इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने शहरों को कितना effectively plan और manage करते हैं। हमारे Tier-II और Tier-III शहर, नए growth anchors कैसे बनें, इसके लिए भी इस बजट वेबिनार में आपके सुझाव बहुत अहम होंगे।

साथियों,

आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन चल रहा है। बाजार अब केवल लागत नहीं देखते हैं, वे sustainability भी देखते हैं। इस दिशा में Carbon Capture, Utilisation and Storage Mission एक महत्वपूर्ण पहल है। अब sustainability उसको आपको core business strategy का हिस्सा बनाना ही होगा। जो उद्योग समय रहते क्लीन टेक्नोलॉजी में निवेश करेंगे, वे आने वाले वर्षों में नए-नए बाजारों तक बेहतर पहुंच बना पाएंगे। इस साल बजट ने नई दिशा दी है। मेरा आग्रह है कि उद्योग, निवेशक और विभिन्न संस्थान मिलकर इस पर आगे बढ़ें।

साथियों,

विकसित भारत का लक्ष्य collective ownership से ही हासिल किया जा सकता है। ये बजट वेबिनार भी सिर्फ discussion का प्लेटफॉर्म ना बने, सिर्फ अपने ज्ञान को हम बटोरते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें collective ownership दिखे, ये बहुत जरूरी है। बजट ने framework दिया है, अब आपको मिलकर momentum पैदा करना है। आपको हमारे प्रयासों में सहभागी बनना है। आपका हर सुझाव, हर अनुभव जमीन पर बेहतरीन नतीजें लाने की क्षमता रखता है। आपके सुझाव देश की प्रगति में माइलस्टोन बनें, इसी विश्वास के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

नमस्कार !