केरल में बीजेपी, हर वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए खड़ी है, हम केरल के सामान्य मानवी को भी उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है: प्रधानमंत्री मोदी #EveryVoteForModi
जब पूरा देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है तो केरला को कांग्रेस और कम्युनिस्टों के इस कल्चर से मुक्ति जरूरी है: पीएम मोदी #EveryVoteForModi
इस बार के चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव आने वाले वर्षों में भारत विकसित देश कैसे बने, इसके लिए है: प्रधानमंत्री #EveryVoteForModi

भारत माता की जय, भारत माता की जय।

मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी साथी दलों के वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयो-बहनो, आपने जिस प्रकार से मोबाइल फोन का दीप प्रज्वलन करके इस पूरी जनसभा को रोशन कर दिया, आपके पवित्र वोट से पूरा हिंदुस्तान रोशन होने वाला है। आधुनिक ट्रावनकोर के निर्माता मार्तन्ड वर्मा की इस धरती को मैं नमन करता हूं। स्वाथी थिरूनल, वक्कोम खादर मौलवी, अय्या वैकुंदार स्वामी कल और श्री नारायण गुरु जैसी विभूतियों को मेरा कोटि-कोटि नमन।

 साथियो, आप भली-भांति जानते हैं की भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी तिरुवनंतपुरम में अपना उम्मीदवार श्री कुम्मनम राजशेखरन जी को बनाया है वो आपके बीच मशहूर हैं ही। इनका सादगी ईमानदारी और स्वच्छ छवि की दिल्ली तक बहुत चर्चा होती है। राजशेखरन जी ने कई साल केरला में बीजेपी की कमान भी संभाली है। मेरा आपसे आग्रह होगा की इस बार हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भव्य विजय दिलाएं।

साथियो, पिछले पांच वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो भरोसा आपने दिखाया उसके कारण भारत आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जल में, थल में, नभ में और अंतरिक्ष में भी सुरक्षित है। आज मोबाइल से लेकर मिसाइल तक जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो स्पेस से कंट्रोल नहीं होता, कल्पना कीजिए अगर कोई गलत ताकत कभी स्पेस में हमारे संसाधनों पर हमला कर दें तब क्या होगा। साथियो, ये काम पहले भी हो सकता था लेकिन कांग्रेस की सरकार के पास हिम्मत नहीं थी वो फैसले लेने से डरते थे। हां कुछ ऐसा करना हो जिससे देश को नुक्सान होता हो, वैज्ञानिकों का मनोबल टूटता हो तो कांग्रेस का सारा डर खत्म हो जाता है। केरला की धरती के सुपूत वैज्ञानिक नंबी नारायण जी के साथ क्या किया गया ये आपको पता है ना? साथियो, यही अंतर एक राष्ट्रवादी सरकार और एक वंशवादी सरकार के बीच होता है, यही अंतर एक निर्णायक सरकार और एक नारे देने वाली सरकार में होता है।

भाइयो-बहनो, इस बार का चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने के लिए नहीं हैं, ये चुनाव आने वाले वर्षों में भारत विकसित देश कैसे बने, इसके लिए है। भारत, दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमी के क्लब में कितनी जल्द पहुंच सके, आप इस चुनाव में आपके एक वोट से ये तय करने वाले हैं।


साथियो, ऐसे में तिरुवनंतपुरम के, केरल के हर वोटर, विशेष तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियो, जब सरकारें विचार और विजन के बजाए राजनीतिक हिंसा से चलती हैं तो केरल जैसे स्वर्ग पर भी आंच आती है। कांग्रेस और कम्यूनिस्टों ने यहां के भाइचारे, आस्था और विश्वास के साथ क्या कर दिया है ये आपके सामने है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए अपनों का खून बहाना ये केरल का कल्चर नहीं है, आए दिन हिंसा- आए दिन हत्याएं बच्चों को अनाथ कर देना, मांओं की कोख उजाड़ देना ये केरल का कल्चर नहीं है। ये केरल की महान परंपरा और संस्कृति के खिलाफ है, जब पूरा देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है तो केरल को कम्यूनिस्टों और कांग्रेस के इस कल्चर से मुक्ति दिलाना ये बहुत जरूरी रहेगा। इसी हिंसक कांग्रेस-कम्यूनिस्ट कल्चर ने यहां केरल में सैकड़ों संघ-बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान ली है। उनके बलिदान को मैं नमन करता हूं, मैं बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कहूंगा की उनकी तपस्या एक ना एक दिन अवश्य सफल होगी। केरल को भी हिंसा की राजनीति करने वालों की महामिलावट से मुक्ति मिलेगी।

भाइयो-बहनो, लोकतंत्र में विचारधाराओं पर सरकारें बनती हैं-बिगड़ती हैं। नीतियों के आधार पर विरोध और समर्थन होते हैं लेकिन कांग्रेस और कम्यूनिस्ट की विचारधारा अवसरवाद की है। केरल में एक-दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, आपस में लड़ते हैं और दिल्ली में सत्ता के लिए एक साथ आ जाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष को संसद पहुंचने के लिए यहां वायनाड आना पड़ रहा है, वो कहते हैं की वाम दलों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। केरल में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती ये इनका खेल है। साथियो, अगर ये सोचते हैं की केरल की जनता इसको समझती नहीं है तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। साथियो, कांग्रेस के नामदार का कहना है की साउथ को मैंसेज देना था तभी वायनाड गया। अरे तिरुवनंतपुरम से मैसेज नहीं दिया जा सकता था क्या, ये तो राजधानी है।

 

 

भाइयो-बहनो, ये मैसेज साउथ के लिए नहीं बल्कि ये मैसेज अपीजमेंट पॉलीटिक्स का है जिसको कांग्रेस ने अपने विजन का हिस्सा बना लिया है। कांग्रेस अमेठी मॉडल ऑफ डेव्लपमेंट का विजन केरल के लिए लेकर आई है। आज के डिजिटल इंडिया के युग में जब स्मार्ट फोन हर हाथ में है और डेटा सबसे सस्ता दुनिया में हमारे यहां है, तब अमेठी की हालत जानने में केरल को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कम्यूनिस्टों को हमारे पूजा-पाठ और धर्म-कर्म से दिक्कत है ये हम जानते हैं लेकिन वो आस्थावानों के अधिकारों को नहीं कुचल सकते। आज यहां स्थिति ये बना दी गई है की भगवान का नाम तक नहीं ले सकते, भगवान का नाम लेने पर यहां की कम्यूनिस्ट सरकार झूठे केस करती है, लाठियों से पिटवाती है।

भाइयो-बहनो, भारत में हजारों सालों से जो परंपराएं विकसित हुई हैं, उन पर राजनीति के लिए किसी प्रकार का प्रहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केरल का बच्चा-बच्चा इसका विरोध करेगा, आस्था का चौकीदार बनकर खड़ा होगा। भाइयो-बहनो, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो कोर्ट से लेकर संसद तक हम आपकी आस्था के लिए लड़ेंगे, आस्था को संविधान संरक्षण दिलाने का काम हम करेंगे। साथियो, केरल में जाति-पंथ के आधार पर भेदभाव और भ्रष्टाचार गवर्नेंस का मॉडल बन चुका है, खुद मुख्यमंत्री पर लवलीन घोटाले के आरोप हैं, मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं, यहां तक की बाढ़ और तूफान से प्रभावित लोगों के लिए जो पैसा आया उसको भी नहीं छोड़ा। अब तो यह भी साबित हो रहा है की केरल की भीषड़ बाढ़ नेचुरल कैलिमिटी से ज्यादा सरकारी लापरवाही का परिणाम ही थी।

साथियो, ये तो भला हो केरल के माछीमार साथियों का जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख कर लोगों की जान बचाई, ये हमारे साथी सच में हमारे समंदर के चौकीदार हैं। मछुआरों को सशक्त करने के लिए, केंद्र की एनडीए की सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। मछुआरों को समय पर खतरे का अलर्ट मिले इसके लिए नए नाविक डिवाइस दिए जा रहे हैं। इसके अलावा फिशरीज के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने का हमने बजट घोषित किया है। वहीं मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दे दी गई है। इसके अलावा डीप सी फिशिंग के लिए बोट के आधुनिकीकरण के लिए भी मदद दी जा रही है।

साथियो, केरल में भाजपा हर वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए खड़ी है। हम केरल के सामान्य मानवी को भी उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पूरे देश में 10 प्रतिशत आरक्षण देकर गरीबों को उनका हक दिला रहे हैं, वो भी किसी का हक छीने बिना। बीजेपी सरकार ने ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है।

भाइयो-बहनो, केरल के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए भी हम कमटेड हैं। नेशनल हाईवे क प्रोजेक्ट्स हो, बाईपास हो, एयरपोर्ट का विकास हो हर प्रकार से कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। यहां के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए प्रसाद योजना के तहत अनेक काम हुए हैं, हेरितेज टूरिज्म पर हमारा विशेष फोकस रहने वाला है, हम केरल में 100 से ज्यादा आस्था से जुड़े स्थानों को आध्यात्मिक सर्किट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयो-बहनो, चौकीदार की सरकार ने सबका साथ-सबका विकास के मंत्र पर काम किया है। गरीबों को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज हो या फिर गरीब से गरीब घर तक एलपीजी कनेक्शन देने का काम ये हमारी सोच को दिखाता है। इतना ही नहीं मिडिल क्लास के लिए विशेष तौर पर हमारी सरकार ने प्रयास किए हैं, बीते पांच वर्षों में महंगाई की दर 4 प्रतिशत के आस-पास रही है जो कांग्रेस के राज में दस प्रतिशत तक थी। पांच साल में हमने एक बार भी टैक्स नहीं बढ़ाया बल्कि अब तो पांच लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से ही बाहर कर दिया। इसी तरह पहली बार मिडिल क्लास के घर के लिए भी सरकारी सहायता देने का काम किया, एजुकेशन लोन भी बहुत सस्ता किया गया है।

साथियो, एक तरफ हम आनेस्ट टैक्सपेयर को थैंक्यू कहते हैं तो वहीं कांग्रेस मिडिल क्लास को सेल्फिश कहती है, टैक्स का बोझ लादने की बात करती है। कांग्रेस के ढकोसलापत्र उनके मेनिफेस्टो में मिडिल क्लास का जिक्र तक नहीं किया गया है। वो ये मान चुकी है कि मिडिल क्लास कांग्रेस का करेक्टर पहचान चुका है। भाइयो-बहनो, केरल के विकास में प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारी सरकार ने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और सम्मान के लिए बड़े कदम उठाए हैं। साथियो, आपको इस बार हिसां, अपमान और अवसरवाद को हराना है, केरल के उज्जवल भविष्य के लिए, केरल में शांति का वातावरण मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए कमल के निशान पर बटन दबाइए।

भाइयो-बहनो, आज-कल कांग्रेस और कम्यूनिस्टों को और उनके महामिलावटी साथियों को भारतीय सेना का मजाक उड़ाने की आदत हो गई है और जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुस कर के आतंकवादियों का हिसाब चुकता करती है। सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, पाकिस्तान में घर में घुसकर मारती है तो ये कम्यूनिस्ट, ये कांग्रेस के महामिलावटी लोग हिंदुस्तान की सेना को भला-बुरा कहने में तुले हुए हैं। भाइयो-बहनो, देश की सेना, उसका सम्मान देश की सुरक्षा से सीधा-सीधा जुड़ा हुआ है लेकिन कांग्रेस को, जो अब तक सरकार में भागीदार रहे हैं उनके लिए देश की सेना और सुरक्षा और डिफेंस मंत्रालय सिर्फ एटीएम बन कर रह गया है, उसमें से रुपए मारना यही उनका काम रहा है। मजबूत भारत ही सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों को सपनों को पूरा कर सकता है। मजबूत भारत बनाने के लिए मजबूत सरकार होना जरूरी है और मजबूत सरकार में एक चौकीदार प्रधानमंत्री का ताकत का बहुत बड़ा महत्व रहता है। आपका एक-एक वोट चौकीदार को मजबूत करेगा, देश में एक मजबूत सरकार बनाएगा। एनडीए और कमल को दिया हुआ आपका वोट वो सीधा-सीधा मोदी के खाते में जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत-बहुत धन्यवाद।

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21वीं सदी के इस दशक में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है: ET Now ग्लोबल बिजनेस समिट में पीएम मोदी
February 13, 2026
Amid numerous disruptions, this decade has been one of unprecedented development for India, marked by strong delivery and by efforts that have strengthened our democracy: PM
In this decade of the 21st century, India is riding the Reform Express: PM
We have made the Budget not only outlay-focused but also outcome-centric: PM
Over the past decade, we have regarded technology and innovation as the core drivers of growth: PM
Today, we are entering into trade deals with the world because today's India is confident and ready to compete globally: PM

आप सभी का इस ग्लोबल बिजनेस समिट में, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हम यहां A Decade Of Disruption, A Century Of Change, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विनीत जी का भाषण सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत सरल हो गया है। लेकिन एक छोटी request करूं, इतना सारा आपको पता है, तो कभी ET में तो दिखना चाहिए।

साथियों,

21वीं सदी का बीता दशक अभूतपूर्व डिसरप्शन का रहा है। ग्लोबल Pandemic, ग्लोब के अलग-अलग हिस्सों में तनाव, युद्ध और ग्लोब के संतुलन को हिला देने वाले Supply Chain Breakdowns, दुनिया ने एक दशक के भीतर काफी कुछ देख लिया। लेकिन साथियों, कहते हैं, संकट के समय ही किसी देश के सामर्थ्य पता चलता है और मुझे बहुत गर्व है, अनेक Disruptions के बीच भी भारत के लिए यह दशक, अभूतपूर्व डेवलपमेंट का रहा है, शानदार डिलीवरी का रहा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला रहा है। जब पिछला दशक शुरू हुआ था, तो भारत ग्यारहवें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल-पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा, लेकिन आज भारत, बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और आप जिस Century Of Change की बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा आधार और यह मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा आधार भारत ही होने जा रहा है। आज भारत, दुनिया की ग्रोथ में 16 परसेंट से ज्यादा योगदान दे रहा है। और मुझे विश्वास है, इस सेंचुरी के हर आने वाले साल में हमारा योगदान और भी बढ़ता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। मैं वह मदान की तरह astrologer के रूप में नहीं आया हूं। भारत, दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करेगा, दुनिया की ग्रोथ का नया इंजन बनेगा।

साथियों,

दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था बनी थी, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया था। लेकिन सात दशक के बाद, वो व्यवस्था टूट रही है। दुनिया आज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आखिर यह क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि तब जो व्यवस्था बनी थी, उसकी नींव One Size Fits All, इसी सोच पर टिकी थी। तब ये माना गया कि World Economy Core में होगी, Supply Chains मजबूत और विश्वसनीय हो जाएगी। इस व्यवस्था में नेशन्स को केवल कंट्रीब्यूटर्स के रूप में ही देखा गया। लेकिन आज, इस मॉडल को चुनौती मिल रही है। यह अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। आज हर देश को यह पता चल रहा है कि उसे अपनी रज़ीलियन्स खुद बनानी होगी।

साथियों,

आज दुनिया जिसकी चर्चा कर रही है। उसको भारत ने 2015 में, आज से 10 साल से पहले, 2015 में ही अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। दस साल पहले जब नीति आयोग बना, तो उसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में ही भारत ने अपना विजन क्लीयर कर दिया था और विजन यह कि भारत किसी दूसरे देश से कोई सिंगल डेवलपमेंट मॉडल इंपोर्ट नहीं करेगा। हम भारत के विकास के लिए भारतीय अप्रोच को लेकर ही चलेंगे। इस नीति ने भारत को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हित में फैसले लेने का आत्मविश्वास दिया और यह एक बड़ा कारण है कि डिसरप्शन के दशक में भी भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ी, निरंतर मजबूत होती गई।

साथियों,

आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत Reform Express पर सवार है और इस Reform Express की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इसे compulsion में नहीं, बल्कि conviction के साथ, Reform के कमिटमेंट के साथ गति दे रहे हैं। यहां तो बहुत बड़ी-बड़ी संख्या में बड़े-बड़े expert बैठे हैं, अर्थजगत के दिग्गज बैठे हैं। आपने भी 2014 से पहले का दौर देखा है। जब तक हालात मजबूर न कर दें, जब तक कोई संकट न आ जाए, जब कोई और रास्ता न बचे, तब मजबूरन रिफॉर्म्स किए जाते थे। आप याद करिए, 1991 का रिफॉर्म्स भी तब हुआ, जब देश पर दिवालिया होने का खतरा आ गया था। जब देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था। पहले की सरकारों का यही तरीका था, वो reforms compulsion में ही किया करती थीं। जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस सरकार की कलई खुल गई, तो NIA का गठन किया गया। जब पावर सेक्टर बर्बाद हो गया, ग्रिड फेल होने लगे, तब मजबूरी में कांग्रेस को पावर सेक्टर में याद आई।

साथियों,

ऐसी एक लंबी सूची है, जो याद दिलाती है कि जब compulsion में, मजबूरी में reform होता है, तो न सही नतीजे मिलते हैं, न देश को सही परिणाम मिलते हैं।

साथियों,

आज मुझे गर्व है कि बीते 11 वर्षों में हमने पूरे conviction के साथ रिफॉर्म किए हैं और यह रिफॉर्म Policy में हुए हैं, Process में हुए, Delivery में हुए और इतना ही नहीं, Mindset में भी reform हुआ है। क्योंकि साथियों, अगर पॉलिसी बदले, लेकिन प्रोसेस वही रहे, माइंडसेट वही रहे, डिलीवरी ठीक से ना हो, तो रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। इसलिए हमने पूरे सिस्टम को बदलने के लिए ईमानदारी से कोशिश की है।

साथियों,

मैं प्रोसेस की बात करूं, तो एक साधारण लेकिन बहुत जरूरी प्रोसेस है, कैबिनेट नोट्स का। यहां कई लोगों को अंदाजा होगा कि पहले की सरकारों में एक कैबिनेट नोट बनने में ही कुछ महीने लग जाते थे, महीने। अब इस स्पीड से देश का विकास कैसे होता? इसलिए हमने इस process को बदला। हमने डिसीजन मेकिंग को time-bound और technology-driven बनाया। हमने यह तय कर दिया कि इस अफसर की टेबल पर यह कैबिनेट नोट इतने घंटे से ज्यादा रहेगा ही नहीं। या तो रिजेक्ट करो या निर्णय लो और इसका नतीजा आज देश देख रहा है।

साथियों,

मैं आपको रेलवे ओवर ब्रिज के अप्रूवल का भी उदाहरण दूंगा। पहले R.O.B का एक डिजाइन अप्रूव कराने के लिए कई वर्ष लग जाते थे, कई सारी क्लीयरेंस की ज़रूरत थीं, कई जगह चिट्ठियां लिखनी पड़ती थीं और यह मैं प्राइवेट के लिए नहीं कह रहा हूं, सरकार को। हमने इसको भी बदला और आज देखिए कितनी तेजी से रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। विनीत जी ने बहुत विस्तार से इस बात को बताया।

साथियों,

एक बड़ा Interesting उदाहरण बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देश की security से जुड़ा हुआ होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक समय था, जब बॉर्डर एरियाज़ में एक साधारण सी सड़क बनाने के लिए भी कुछ परमिशन दिल्ली से लेनी पड़ती थी। जिला स्तर पर निर्णय लेने के यानी इसके सामने एक प्रकार से उसका कोई अधिकारी ही नहीं थे, दीवार ही दीवार थीं, वो निर्णय नहीं कर सकता था और इसलिए तो दशकों बाद भी हमारे देश में बॉर्डर इंफ्रा इतना बेहाल रहा। 2014 के बाद हमने इस प्रोसेस में भी रिफॉर्म किया, हमने स्थानीय प्रशासन को Empower किया और आज हम देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप होते देख रहे हैं।

साथियों,

बीते दशक में भारत के जिस Reform ने दुनिया में हलचल मचा दी है, वो है UPI, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। यह सिर्फ एक App नहीं है, यह policy, process और delivery के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, UPI देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। यह जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी है, यह रिफॉर्म किसी compulsion से नहीं हुआ, यह हमारा कन्विक्शन था। और कन्विक्शन यह था कि जिन लोगों तक पहले की सरकारें कभी नहीं पहुंची, हमें ऐसे नागरिकों का इंक्लूजन करना है। जिसे कोई नहीं पूछता, उसे मोदी पूजता है। और इसलिए यह रिफॉर्म्स किए गए हैं और आज भी हमारी सरकार इसी सोच के साथ चल रही है।

साथियों,

भारत का यह जो नया मिज़ाज है, वो हमारे बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है। पहले जब बजट की चर्चा होती थी, तो फोकस सिर्फ Outlay पर होता था। कितना पैसा आवंटित हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और उस दिन टीवी देखेंगे, तो पूरी टीवी एक ही यानी इनके लिए, बजट मतलब इंकम टैक्‍स ऊपर गया कि नीचे गया, इसके आगे उनको देश दिखता ही नहीं है। और होता क्‍या था, कितनी नई ट्रेनें घोषित हुईं, यही चलता रहता था, उन घोषणाओं का बाद में क्या हुआ, कोई पूछने वाला ही नहीं था। और इसलिए हमने बजट को Outlay के साथ-साथ Outcome सेंट्रिक बनाया।

साथियों,

बजट में एक और बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले Off-Budget Borrowing पर बहुत अधिक चर्चा होती थी। लेकिन अब Off-Budget Reforms की चर्चा होती है। बजट से बाहर, नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स हुए, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया, आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया।

साथियों,

बजट में घोषित हों, या बजट से बाहर, रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है। अगर मैं पिछले एक साल की ही बात करूं तो हमने Ports & Maritime सेक्टर में Reform किया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए अनेक Initiative लिए, जन-विश्वास एक्ट के तहत रिफॉर्म्स को और आगे बढ़ाया, Energy Security के लिए Shanti Act बनाया, लेबर कानूनों से जुड़े रिफॉर्म्स को लागू किया, भारतीय न्याय संहिता लेकर आए, वक्फ कानून में Reform किया गया है, गांव में रोजगार के लिए नया G RAM G कानून बनाया, ऐसे अनेक Reforms साल भर होते रहे हैं।

साथियों,

इस साल के बजट ने रिफॉर्म एक्सप्रेस को और आगे बढ़ाया है। वैसे तो बजट के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन मैं दो Important फैक्टर्स की बात करूंगा। Capex और Technology, बीते वर्षों की भांति इस बजट में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाकर करीब 17 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि कैपेक्स का मल्टीप्लायर effect कितना बड़ा होता है। इससे देश की कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अनेकों सेक्टर्स में बहुत बड़ी संख्या में जॉब क्रिएशन भी होती है। पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण, देश के टीयर-2, टीयर-3 शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का निर्माण और सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, ऐसे बजट अनाउंसमेंट्स, सही मायने में युवाओं पर, देश के फ्यूचर पर, यह इन्वेस्टमेंट हैं।

साथियों,

बीते दशक में हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ग्रोथ का कोर ड्राइवर माना है। इसी सोच के साथ, देश में स्टार्टअप कल्चर, हैकाथॉन कल्चर, उसको हमने प्रमोट किया। आज देश में, दो लाख से अधिक स्टार्टअप, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और यह डायवर्स सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। हमने युवाओं को प्रोत्साहित किया, देश में रिस्क टेकिंग कल्चर को पुरस्कृत करने का भाव जगाया और परिणाम हमारे सामने है। इस साल का बजट, हमारी इसी प्राथमिकता को और मजबूत करता है। विशेष तौर पर बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और AI जैसे सेक्टर के लिए, इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

साथियों,

आज जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ी है, तो हम राज्यों को भी उतना ही ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। 2004 से 2014, 10 साल, इस दरमियान राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन के तौर पर 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही मिले थे, 2004 से 2014 तक। जबकि 2014 से लेकर 2025 तक, राज्यों को 84 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अगर मैं इस साल बजट में प्रस्तावित लगभग 14 लाख करोड़ का आंकड़ा और जोड़ दूं, तो हमारी सरकार में राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन के करीब-करीब 100 लाख करोड़ रुपए मिलने तय हुए हैं। यह राशि केंद्र सरकार की तरफ से अलग-अलग राज्य सरकारों को मिली है, ताकि वो अपने यहां विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकें।

साथियों,

आजकल आप लोग भारत के FTA’s यानि फ्री ट्रेड डील्स पर काफी चर्चा कर रहे हैं और मैं यहां enter हुआ, वहीं से शुरू हो गए लोग। दुनियाभर में इसका एनालिसिस हो रहा है। लेकिन मैं आज इसका एक और इंटरेस्टिंग एंगल आपको बताता हूं, मीडिया को जो चाहिए, वो तो इसमें नहीं होगा शायद, लेकिन हो सकता है कि कुछ काम में आ जाए। और मैं पक्का मानता हूं, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, आपने भी इसके बारे में विचार नहीं किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इतने सारे विकसित देशों के साथ फ्री-फ्री ट्रेड डील्स हो रहे हैं, क्या यही काम 2014 से पहले क्यों नहीं हो पाए? देश वही, युवा शक्ति वही, सरकारी सिस्टम वही, तो बदला क्या? बदलाव, सरकार के विजन में आया है, नीति और नीयत में बदलाव आया है, भारत के सामर्थ्य में बदलाव आया है।

साथियों,

आप ज़रा सोचिए, फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी जब थी, तब कौन हमारे साथ डील करता? गांव में भी गरीब की बेटी को कोई रईस के परिवार वाला शादी करता है क्या? वो उसको छोटा मानता है, हमारा भी यही हाल था भाई दुनिया में। जब देश पॉलिसी पैरालिसिस से घिरा था, चारों तरफ घोटाले और घपले थे, तब कौन भारत पर भरोसा कर पाता? 2014 से पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग का बेस बहुत कमजोर था और जिसके कारण, पहले की सरकारें भी डरती थी, एक तो कोई आता नहीं था और जरा सा भी कोई कोशिश करें, तो यह लोग भी डरते थे और डर यह था कि अगर विकसित देशों के साथ डील हो गई, तो वो हमारे बाजार पर कब्जा कर लेंगे, वो यहां अपने प्रोडक्ट डंप करने लगेंगे, हताशा-निराशा के उस माहौल में 2014 से पहले यूपीए सरकार सिर्फ चार देशों के साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट कर पाई थी। जबकि, बीते दशक में भारत ने जो ट्रेड डील्स की हैं, उनमें दुनिया के 38 कंट्री कवर होते हैं, 38 कंट्री। और यह दुनिया के अलग-अलग रीजन्स में हैं। आज हम इसलिए दुनिया के साथ ट्रेड डील्स कर रहे हैं क्योंकि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत, दुनिया के साथ कंपीट करने के लिए तैयार है। बीते 11 वर्षों में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत इकोसिस्टम देश में विकसित किया है। इसलिए, आज भारत समर्थ है, सशक्त है और इसलिए दुनिया भी हम पर भरोसा करती है। यही बदलाव हमारी Trade Policy में आए Paradigm Shift का आधार बने और यही Paradigm Shift विकसित भारत की हमारी यात्रा का अनिवार्य स्तंभ बना है।

साथियों,

आज हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ देश के हर नागरिक को विकास में सहभागी बनाते हुए कार्य कर रही है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया, हम उसके विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले की सरकारों ने दिव्यांग जनों के लिए सिर्फ घोषणाएं कीं, हम भी उसी रास्ते को जारी रख सकते थे, लेकिन ये सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण है। आप में से शायद जो बातें मैं बता रहा हूं, आप जिस लेवल के लोग हैं, शायद उसमें फिट नहीं बैठती होगी। हमारे दिव्यांग जनों के लिए जैसे हमारे यहां Language में बिखराव है ना, Sign Language का भी वही हाल था जी। तमिलनाडु में जाओ तो एक Sign Language, उत्तर प्रदेश में जाओ तो दूसरी, गुजरात में जाओ तो तीसरी, असम में जाओ तो चौथी, अगर यहां का दिव्‍यांग असम गया, तो बेचारा समझ ही नहीं पाता था। अब यह कोई बड़ा काम तो नहीं था। अगर संवेदनशील सरकार होती है ना, तो उसको यह काम छोटा नहीं लगता है। और देश ने पहली बार Indian Sign Language को institutionalise किया, common किया, व्यवस्था बनाई है। ऐसे ही, देश की Transgender community कब से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। हमने उनके लिए भी कानून बनाकर उन्हें सम्मान से जीने का कवच दिया है। बीते दशक में ही देश की करोड़ों बहनों को तीन-तलाक की कुरीति से मुक्ति मिली, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण पक्का हुआ।

साथियों,

आज सरकारी मशीनरी की सोच भी बदली है, उसमें संवेदनशीलता आई है। सोच का अंतर क्या होता है, यह हम जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देने वाली स्कीम में भी देखते हैं। विपक्ष के कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और कुछ अखबारों में जरा छपता भी ज्यादा है। कोई मजाक उड़ाता है कि जब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल ही गए हैं, तो उनको मुफ्त राशन क्यों मिलता है? अजीबोगरीब सवाल है। अगर आप बीमार हैं, अस्पताल में गए और अस्पताल से आपको छुट्टी मिली, तो भी डॉक्टर कहता है कि सात दिन तक यह-यह संभालना, पंद्रह दिन तक यह-यह संभालना, कहता है कि नहीं कहता है? गरीबी से बाहर निकले हैं, लेकिन यह सवाल पूछ रहे हैं कि निकले हैं, तो फिर अनाज क्यों देते हो? ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग, यह नहीं सोचते कि सिर्फ गरीबी से बाहर निकालना काफी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति नियो मिडिल क्लास में आया है, वो फिर गरीबी के चंगुल में न फंस जाए, यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है। इसलिए उसे आज अनाज मुफ्त की सुविधा मिल रही है, यह आवश्यक है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने इस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इससे गरीब और नियो मिडिल क्लास को बहुत बड़ा संबल मिला है।

साथियों,

सोच का एक और फर्क हम अपने आसपास भी देखते हैं। कुछ लोग हैं, जो कहते हैं कि ये मोदी 2047 की बात क्यों करता है? 2047 में विकसित भारत बनेगा, नहीं बनेगा, किसने देखा? हम रहें या ना रहें, उससे हमारा लेना देना क्या है? अब देखिए, यह सोच है और यह बड़े-बड़े लोगों की सोच है, यह कोई मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूं।

साथियों,

जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाईं, कालापानी की सज़ाएं पड़ी, फांसी के तख्त पर चढ़ गए, अगर वो भी यही सोचते कि आजादी पता नहीं कब मिले, हम क्यों आज आजादी के लिए लाठी खाएं, तो सोचिए, क्या उस सोच के साथ देश कभी आजाद हो पाता क्या? जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता है, हर नीति देश के लिए बनती है। हमारी सोच स्पष्ट है, विजन साफ है, हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना है। 2047 तक हम रहें न रहें, लेकिन यह देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेंगी। इसलिए हमें और इसलिए हमें अपना आज खपाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का कल सुरक्षित रहे, उज्ज्वल रहे। मैं आज अपनी आज बो रहा हूं क्योंकि कल की पीढ़ी को फल खाने को मौका मिले।

साथियों,

दुनिया को अब डिसरप्शन के साथ जीने के लिए तैयार रहना होगा। समय के साथ इनके नेचर में बदलाव आएगा, लेकिन यह तय है कि अब व्यवस्थाएं बहुत तेजी से बदलेंगी। AI से जो Disruption हो रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। आने वाले समय में AI और भी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है, भारत इसके लिए भी तैयार है। कुछ ही दिनों में भारत में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। दुनिया के अनेक देश, दुनियाभर के टेक लीडर्स, इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। सभी के साथ मिलकर, हम एक बेहतर विश्व बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसी भरोसे के साथ, एक बार फिर इस Summit के लिए आप सभी को बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

वंदे मातरम!