यह चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने के लिए है, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है : वर्चुअल जन चौपाल में पीएम मोदी
कोरोना काल में अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप जी के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई : पीएम मोदी
विपक्ष ने MSP खत्म होने की अफवाह फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यूपी में डबल इंजन की सरकार ने 2017 से पहले की अपेक्षा MSP पर खरीद में कई गुणा अधिक वृद्धि की है: पीएम मोदी
समाजवाद के नाम पर पहले की सरकारों ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, जबकि यूपी में डबल इंजन की सरकार ने धरातल पर काम किया: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल रैली के जरिए उत्तर प्रदेश के पांच जिलों मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के मतदाताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जन चौपाल कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में हुए सर्वांगीण विकास, किसानों के हित में उठाए गए कदमों के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए किए गए कार्यों की विशेष रूप से चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी सरकार में पूर्वांचल और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पूरे होने के साथ ही 5 और एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा, ‘’एक्सप्रेसवे हों, एयरपोर्ट हों, मेट्रो हों, ग्रामीण सड़कें हों, गरीबों के आवास हों, हर घर जल पहुंचाने का अभियान हो, बीते सालों में हर काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। जब प्रयास ईमानदार हों, तो काम ऐसे ही असरदार होता है।’’

प्रदेश में कोरोना वैक्सीन डोज की सफलता की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “आज यूपी में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज शत-प्रतिशत लोगों को लग चुकी है, साथ ही 70 प्रतिशत से अधिक लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। ये यूपी के लोगों का, अफवाह फैलाने वालों को करारा जवाब है। वो कहते थे कि यूपी के लोगों बीजेपी की वैक्सीन मत लगवाना। अब यूपी के करोड़ों लोगों ने उन्हें दो टूक समझा दिया है।”

पीएम मोदी ने किसानों के हित में उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार को खेती के साथ-साथ किसान के वर्तमान और भविष्य की भी चिंता है। उन्होंने कहा, “यह सरकार MSP बैंक खाते में जमा कर रही है। यूपी में सरकार ने 2017 से पहले की अपेक्षा MSP पर खरीद कई गुना अधिक की है। पीएम सम्मान निधि के 70 हजार करोड़ रुपये में से बहुत बड़ा हिस्सा यूपी के छोटे किसानों को मिलेगा। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बीते 5 सालों में पुराने बकाए सहित डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। इस सरकार ने नई चीनी मिलें भी बनाईं और अनेक पुरानी चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार और आधुनिकीकरण किया है।”

पीएम मोदी ने कहा, “कानून का राज कायम रखने के लिए बीते 5 वर्षों मे पुलिस में लगभग डेढ़ लाख भर्तियां हुई हैं। इससे पहले 15 सालों में सवा लाख से भी कम भर्तियां हुई थीं। इसमें भी अगर बेटियों की भागीदारी देखी जाए, तो 2017 से पहले यूपी में 12 हजार से भी कम महिला पुलिसकर्मी थीं। जबकि योगी सरकार ने सिर्फ 5 वर्षों में 20 हजार से अधिक बेटियों को पुलिस में भर्ती किया है। नारी की सुरक्षा, सम्मान और अवसर के ऐसे ही अनुभव के कारण यूपी की बहन-बेटियां कह रही हैं कि, फर्क साफ है।”

प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि यूपी में हर वर्ग, हर संप्रदाय की बेटियों को प्रगति के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, अवसरों का जो सिलसिला योगी जी ने शुरू किया है, वो जारी रहेगा। उन्होंने कहा, “यूपी में आज लगभग साढ़े पांच हजार रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से बहुत सारे स्टार्टअप्स में हमारी बेटियां भी डायरेक्टर हैं। इसी प्रकार मुद्रा योजना से भी जो बिना गारंटी के ऋण मिल रहे हैं, उसे हासिल करने वालों में से भी 60 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं। बीते पांच सालों में यूपी में लाखों बहनें गांव-गांव में बैंकिंग सेवा से जुड़ी हैं। इस बजट में भी महिलाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है।”

पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती-बिगड़ती देखी हैं, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। उन्होंने कहा, “ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है और यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है, साथ ही हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने और नई हिस्ट्री बनाने के लिए है।’’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 5 साल पहले तक ये माफियावादी केंद्र की योजनाओं का लाभ यूपी के गरीब, दलित, पिछड़े तक नहीं पहुंचने देते थे। केंद्र की योजनाओं में उनकी मनमानी नहीं चलती थी, भ्रष्टाचार नहीं चलता था, इसलिए ये उन योजनाओं पर ब्रेक लगाकर रखते थे। उन्होंने कहा, “यूपी के लोगों की सेवा की भावना से काम कर रही मौजूदा सरकार ने पहले के सारे गलत तरीके बदल दिए। इसलिए लोगों को इस बार भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन्हें मौका मिल गया तो, किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये नकली समाजवादी बंद करा देंगे। किसानों के बैंक अकाउंट में जो एमएसपी का पैसा जा रहा है, ये नकली समाजवादी उसे भी रोक देंगे। आपको इस कोरोना काल में जो मुफ्त राशन मिल रहा है, ये नकली समाजवादी उसे भी छीन लेंगे। गरीबों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की जो सुविधा हमारी सरकार ने दी, ये उसे भी बंद करा देंगे।”

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यूपी के लोगों से अपील की कि वे ऐसे तत्वों को कभी सफल नहीं होने दें, जो आए दिन बंदूक-चाकू की नोंक पर खेला करते हैं। इस प्रकार के तत्व अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि यह सरकार फिर से न आए। श्री मोदी ने लोकतंत्र के यज्ञ में लोगों से भारी मतदान का आह्वान किया और कहा कि राज्य में सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित करने वाली भाजपा को वे एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जिताएं।

 

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प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा की
July 23, 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रेखांकित किया कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कड़े कदमों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा:

“देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।

युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"