भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में एमएसएमई को समर्थन और उत्थान के लिए डिजाइन की गई दो प्रमुख पहल शुरू की गईं
"एमएसएमई ऑटोमोटिव उद्योग को आगे बढ़ाने में प्रमुख भागीदार हैं और देश की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं"
“ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था का एक पावरहाउस है”
"आज हमारे एमएसएमई के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक मजबूत हिस्सा बनने का एक शानदार अवसर है"
"आज देश एमएसएमई के भविष्य को देश के भविष्य के तौर पर देख रहा है"
"भारत सरकार आज हर उद्योग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है"
“नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को आगे बढ़ाएं। सरकार पूरी तरह आपके साथ है''

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तमिलनाडु के मदुरै में 'भविष्य का निर्माण - ऑटोमोटिव एमएसएमई उद्यमियों के लिए डिजिटल मोबिलिटी' कार्यक्रम में भाग लिया और ऑटोमोटिव क्षेत्र में काम करने वाले हजारों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) उद्यमियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने गांधीग्राम में प्रशिक्षित महिला उद्यमियों और स्कूली बच्चों से भी बातचीत की।

 

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र के दिमागों के बीच उपस्थित होना एक सुखद अनुभव है। उन्होंने कहा कि यह उत्साह भविष्य को गढ़ने वाली प्रयोगशाला में जाने के समान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब प्रौद्योगिकी की बात आती है, खासकर ऑटोमोटिव क्षेत्र में, तो तमिलनाडु ने वैश्विक मंच पर अपनी क्षमता साबित की है। उन्होंने कार्यक्रम की थीम 'भविष्य का निर्माण - ऑटोमोटिव एमएसएमई उद्यमियों के लिए डिजिटल मोबिलिटी' पर प्रसन्नता व्यक्त की और सभी एमएसएमई और आकांक्षी युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए टीवीएस कंपनी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ-साथ विकसित भारत के विकास को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7 प्रतिशत ऑटोमोबाइल उद्योग से आता है, जो इसे देश की स्वायत्तता का एक प्रमुख हिस्सा बनाता है। प्रधानमंत्री ने विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने में ऑटोमोबाइल उद्योग की भूमिका को भी स्वीकार किया।

इस बात का जिक्र करते हुए कि भारत के प्रति ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान ऑटोमोबाइल उद्योग में एमएसएमई के योगदान के समान है, प्रधानमंत्री ने बताया कि 45 लाख से अधिक कारें, 2 करोड़ दोपहिया वाहन, 10 लाख वाणिज्यिक वाहन और 8.5 लाख तिपहिया वाहन का भारत में हर साल उत्पादन होता है। उन्होंने प्रत्येक यात्री वाहन में 3000-4000 विभिन्न मोटरवाहन पुर्जों के उपयोग को भी स्वीकार किया और कहा कि विनिर्माण प्रक्रिया में हर दिन ऐसे लाखों पुर्जों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने भारत के अधिकांश टियर I और II शहरों में उनकी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा, "यह भारत के एमएसएमई हैं जो इन भागों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं।" प्रधानमंत्री ने हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली वैश्विक संभावनाओं के बारे में चर्चा करते हुए कहा, "दुनिया में कई कारें भारतीय एमएसएमई द्वारा निर्मित पुर्जों का इस्तेमाल करती हैं।"

प्रधानमंत्री ने गुणवत्ता और स्थायित्व पर काम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "आज हमारे एमएसएमई के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक मजबूत हिस्सा बनने का एक बड़ा अवसर है।" उन्होंने गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता को कवर करने वाले 'शून्य दोष-शून्य प्रभाव' के अपने दर्शन को दोहराया।

प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान भारत के एमएसएमई की क्षमता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "आज देश एमएसएमई के भविष्य को देश के भविष्य के तौर पर देख रहा है।" एमएसएमई के लिए सरकार के बहुआयामी प्रयासों के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम मुद्रा योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया। इसके अलावा, एमएसएमई क्रेडिट गारंटी योजना ने महामारी के दौरान एमएसएमई में लाखों नौकरियां बचाईं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पुष्टि की कि आज हर क्षेत्र में एमएसएमई के लिए कम लागत वाले ऋण और कार्यशील पूंजी की सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे उनका दायरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के छोटे उद्यमों के उन्नयन पर सरकार का जोर भी एक मजबूत कारक साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देश में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "आज की सरकार एमएसएमई की नई तकनीक और कौशल की आवश्यकता का ख्याल रख रही है।" भविष्य को आकार देने में कौशल विकास की भूमिका पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कौशल विकास पर की गई विशेष पहल पर प्रकाश डालते हुए यह भी कहा कि सत्ता में आने के बाद से एक नया मंत्रालय बनाया गया है। उन्होंने कहा, "उन्नयन की गुंजाइश वाले उन्नत कौशल विश्वविद्यालय भारत के लिए समय की मांग है।"

प्रधानमंत्री ने उद्यमियों से ईवी की बढ़ती मांग के अनुरूप अपनी क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रूफटॉप सोलर के लिए हाल ही में लॉन्च की गई पीएम सूर्यघर योजना का जिक्र किया, जो लाभार्थियों को मुफ्त बिजली और अतिरिक्त आय प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ घरों के शुरुआती लक्ष्य के साथ, ईवी वाहनों को घरों में अधिक सुलभ चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे।

प्रधानमंत्री ने मोटरवाहन और मोटरवाहन के पुर्जो के लिए 26,000 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना पर भी जोर दिया, जो विनिर्माण के साथ-साथ हाइड्रोजन वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसके माध्यम से 100 से अधिक उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उद्यमियों से अपनी क्षमता का विस्तार करने और नए क्षेत्रों का पता लगाने का आह्वान करते हुए कहा, "जब देश में नई प्रौद्योगिकियां विकसित होंगी, तो उन प्रौद्योगिकियों से जुड़ा वैश्विक निवेश भी भारत में आएगा।"

अवसरों के साथ-साथ चुनौतियों की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री ने डिजिटलीकरण, विद्युतीकरण, वैकल्पिक ईंधन वाहनों और बाजार की मांग में उतार-चढ़ाव को प्रमुख मुद्दों के रूप में गिनाया। उन्होंने इन्हें अवसरों में बदलने के लिए सही रणनीति के साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रधानमंत्री ने एमएसएमई को औपचारिक बनाने की दिशा में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन जैसे कदमों की ओर भी इशारा किया, जिससे एमएसएमई के आकार में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "भारत सरकार आज हर उद्योग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।" उन्होंने कहा कि पहले छोटी-छोटी बातों के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, चाहे वह उद्योग हो या व्यक्ति, लेकिन आज की सरकार हर क्षेत्र की समस्याओं से निपट रही है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में 40,000 से अधिक अनुपालनों को समाप्त करने और कारोबार-संबंधी कई छोटी गलतियों को अपराधमुक्त किए जाने के बारे में बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा, “चाहे नई लॉजिस्टिक नीति हो या जीएसटी, इन सभी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लघु उद्योगों को मदद की है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाकर भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को एक दिशा दी है, जिसके तहत डेढ़ हजार से अधिक लेयर में डेटा को संसाधित करके मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बड़ी शक्ति देकर भविष्य का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने हर उद्योग के लिए समर्थन प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया और ऑटोमोबाइल एमएसएमई क्षेत्र के हितधारकों से इस समर्थन तंत्र का लाभ उठाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को आगे बढ़ाएं। सरकार पूरी तरह आपके साथ है। मुझे यकीन है, टीवीएस का यह प्रयास आपको इस दिशा में भी मदद करेगा।”

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सरकार की स्क्रैपिंग नीति पर भी बात की और सभी पुराने वाहनों को नए आधुनिक वाहनों से बदलने की इच्छा व्यक्त की और हितधारकों से अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने जहाज निर्माण के नवोन्मेषी और नियोजित तरीकों और इसके हिस्से की रीसाइकलिंग के लिए बाजार के साथ आगे आने के बारे में भी बात की। संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने ड्राइवरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला और हाईवे पर ड्राइवरों की सुविधाओं के लिए 1,000 केंद्र बनाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और कहा कि सरकार देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी योजनाओं में उनके साथ खड़ी है।

इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड के अध्यक्ष श्री आर दिनेश उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि

मदुरै में, प्रधानमंत्री ने 'भविष्य का निर्माण - ऑटोमोटिव एमएसएमई उद्यमियों के लिए डिजिटल मोबिलिटी' कार्यक्रम में भाग लिया, और ऑटोमोटिव क्षेत्र में काम करने वाले हजारों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) उद्यमियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में एमएसएमई को समर्थन और उत्थान के लिए डिजाइन की गई दो प्रमुख पहलों की भी शुरुआत की। इन पहलों में टीवीएस ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और टीवीएस मोबिलिटी-सीआईआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शामिल हैं। ये पहल देश में एमएसएमई के विकास का समर्थन करने और उन्हें संचालन को औपचारिक बनाने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है।

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कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ₹24,815 करोड़ की दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी
April 18, 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय आर्थिक मामलों की समिति ने आज रेल मंत्रालय की लगभग 24,815 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

परियोजना का नाम

मार्ग की लंबाई (किमी में)

ट्रैक की लंबाई (किमी में)

पूर्ण होने की लागत (रुपये करोड़ में )

गाजियाबाद – सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन

403

859

14,926

राजमुंदरी (निदादावोलु) - विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) तीसरी और चौथी लाइन

 

198

 

458

 

9,889

कुल

601

1,317

24,815

 

इस बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। ये मल्‍टीट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करेंगे और भीड़भाड़ को कम करेंगे। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी के नए भारत की परिकल्‍पना के अनुरूप हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र के व्यापक विकास के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मुख्‍य योजना के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहु-मार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। इन परियोजनाओं से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी।

उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के 15 जिलों को कवर करने वाली ये 02 (दो) परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 601 किलोमीटर तक बढ़ाएंगी।

प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क में सुधार होगा, जिनमें दूधेश्वरनाथ मंदिर, गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट, दरगाह शाह विलायत जामा मस्जिद (अमरोहा), नैमिषारण्य (सीतापुर), अन्नवरम, अंतर्वेदी, द्रक्षरामम आदि शामिल हैं।

प्रस्तावित परियोजनाएं कोयला, अनाज, सीमेंट, पीओएल, लोहा और इस्पात, कंटेनर, उर्वरक, चीनी, रासायनिक लवण, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन होने के नाते, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने में मदद करेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्‍साइड के उत्सर्जन (180.31 करोड़ किलोग्राम) में कमी आएगी, जो 7.33 करोड़ वृक्षारोपण के बराबर है।

गाजियाबाद – सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन (403 किमी)

  • गाजियाबाद-सीतापुर एक मौजूदा दोहरी लाइन खंड है जो दिल्ली-गुवाहाटी उच्च घनत्व नेटवर्क (एचडीएन 4) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
  • यह परियोजना देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के बीच संपर्क सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • इस खंड की मौजूदा लाइन क्षमता का 168% तक उपयोग हो रहा है और परियोजना शुरू न होने की स्थिति में इसके 207% तक होने का अनुमान है।
  • उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों से होकर गुजरती है।
  • परियोजना का मार्ग गाजियाबाद (मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स), मुरादाबाद (पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प), बरेली (फर्नीचर, वस्त्र, इंजीनियरिंग), शाहजहांपुर (कालीन और सीमेंट से संबंधित उद्योग) और रोजा (तापीय विद्युत संयंत्र) जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से होकर गुजरता है।
  • सुगम परिवहन के लिए, परियोजना की रूपरेखा हापुड़, सिंभाओली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर के भीड़भाड़ वाले स्टेशनों को बाईपास करने के लिए बनाई गई है और तदनुसार, बाईपास खंडों पर छह नए स्टेशन प्रस्तावित हैं।
  • परियोजना खंड के पास/पास प्रमुख पर्यटक/धार्मिक स्थान दूधेश्वरनाथ मंदिर, गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट, दरगाह शाह विलायत जामा मस्जिद (अमरोहा), और नैमिषारण्य (सीतापुर) हैं।
  • इस परियोजना से कोयला, खाद्यान्न, रासायनिक खाद, तैयार इस्पात आदि के 35.72 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के अतिरिक्त माल परिवहन का अनुमान है।
  • अनुमानित लागत: लगभग 14,926 करोड़ रुपये।
  • रोजगार सृजन: 274 लाख मानव दिन।
  • कार्बन डाइऑक्‍साइड उत्सर्जन में लगभग 128.77 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्‍साइड की कमी। यह 5.15 करोड़ पेड़ों के बराबर है।

  • लॉजिस्टिक लागत में बचत: सड़क परिवहन की तुलना में प्रति वर्ष 2,877.46 करोड़ रुपये की बचत।

गाजियाबाद – सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन (403 किमी)

 

राजमुंदरी (निदादावोलु) - विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) तीसरी और चौथी लाइन (198 किमी)

 

  • राजमुंदरी (निदादावोलु) - विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) खंड हावड़ा - चेन्नई उच्च घनत्व नेटवर्क (एचडीएन) का हिस्सा है।
  • प्रस्तावित परियोजना हावड़ा-चेन्नई उच्‍च घनत्‍व नेटवर्क (एचडीएन) मार्ग के चौगुने विस्तार की पहल का हिस्सा है।
  • यह परियोजना आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, कोनासीमा, काकीनाडा, अनाकापल्ले और विशाखापत्तनम जिलों से होकर गुजरती है।
  • विशाखापत्तनम को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में एक आकांक्षी जिला माना गया है।
  • यह पूर्वी तट पर स्थित विशाखापत्तनम, गंगावरम, मछलीपटनम और काकीनाडा जैसे प्रमुख पत्तनों को जोड़ती है।
  • परियोजना का मार्ग पूर्वी तटरेखा के साथ-साथ चलता है और यह पूर्वी तटीय रेल गलियारे के सबसे व्यस्त, मुख्य रूप से माल ढुलाई के खंडों में से एक है।
  • इस खंड की लाइन क्षमता का उपयोग पहले ही 130% तक पहुंच चुका है, जिसके कारण बार-बार जाम और परिचालन में देरी हो रही है। क्षेत्र में पत्तनों और उद्योगों के प्रस्तावित विस्तार के कारण लाइन की क्षमता में और वृद्धि होने की उम्मीद है।
  • परियोजना के इस खंड में गोदावरी नदी पर 4.3 किमी लंबा रेल पुल, 2.67 किमी लंबा वायडक्ट, 3 बाईपास शामिल हैं और नया मार्ग मौजूदा मार्ग से लगभग 8 किमी छोटा है, जिससे संपर्क और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
  • प्रस्तावित खंड अन्नवरम, अंतर्वेदी और द्रक्षरामम आदि जैसे प्रमुख स्थलों तक पहुंच में सुधार करके पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।
  • कोयला, सीमेंट, रासायनिक खाद, लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, कंटेनर, बॉक्साइट, जिप्सम, चूना पत्थर आदि सहित 29.04 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के अतिरिक्त माल परिवहन का अनुमान है।
  • अनुमानित लागत: लगभग 9,889 करोड़ रुपये।
  • रोजगार सृजन: 135 लाख मानव दिन।
  • कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 51.49 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। यह 2.06 करोड़ पेड़ों के बराबर है।

  • लॉजिस्टिक लागत में बचत: सड़क परिवहन की तुलना में प्रति वर्ष 1,150.56 करोड़ रुपये की बचत।

 

आर्थिक सशक्तिकरण:

आकांक्षी जिले - विशाखापत्तनम जिले को बेहतर संपर्क मिलेगा।

पर्यटन और उद्योगों के माध्यम से इस क्षेत्र में अतिरिक्त आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे।

रेल संपर्क में सुधार के कारण नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्राप्त होगी।

राजमुंदरी (निदादावोलु) - विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) तीसरी और चौथी लाइन (198 किलोमीटर)

 

प्रधानमंत्री का ध्यान रेलवे पर:

  • वित्त वर्ष 26-27 के लिए रिकॉर्ड 2,65,000 करोड़ रुपये का बजट आबंटन।
  • 1600 से अधिक लोकोमोटिव का निर्माण करके, इसने लोकोमोटिव उत्पादन में अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया।
  • वित्त वर्ष 2026 में, भारतीय रेल के वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन मालवाहकों में शामिल होने की उम्मीद है, जो 1.6 बिलियन टन माल का परिवहन करेगा।

  • भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो कोच और यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को बोगियां निर्यात करना शुरू कर दिया है।