"एक तरफ हमने एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, तो दूसरी तरफ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को अनिवार्य कर दिया गया है"
“21वीं सदी का भारत, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के एक बहुत स्पष्ट रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहा है”
"पिछले 9 वर्षों में, भारत में आर्द्रभूमि और रामसर स्थलों की संख्या पहले की तुलना में लगभग 3 गुनी बढ़ गई है"
"दुनिया के प्रत्येक देश को निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर, विश्व जलवायु के संरक्षण पर विचार करना चाहिए"
"भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति में प्रकृति भी है और प्रगति भी"
"मिशन लाइफ का मूल सिद्धांत, दुनिया को बदलने के लिए आपकी प्रकृति में बदलाव लाना है"
“जलवायु परिवर्तन के प्रति यह चेतना केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, इस पहल के प्रति वैश्विक समर्थन भी बढ़ रहा है”
“मिशन लाइफ की दिशा में उठाया गया हर कदम, आने वाले समय में पर्यावरण के लिए एक मजबूत कवच बन जाएगा”

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित बैठक को संबोधित किया।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर दुनिया के प्रत्येक देश को अपनी शुभकामनाएं दीं। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम - एकल-उपयोग प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान – को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत पिछले 4-5 वर्षों से इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। श्री मोदी ने बताया कि भारत, 2018 से एकल-उपयोग प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए दो स्तरों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "एक तरफ हमने एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, तो दूसरी तरफ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को अनिवार्य कर दिया गया है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके कारण भारत में लगभग 30 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग का अनिवार्य पुनर्चक्रण किया जा रहा है, जो भारत के कुल वार्षिक प्लास्टिक अपशिष्ट का 75 प्रतिशत है। आज इसके दायरे में आज लगभग 10 हजार उत्पादक, आयातक और ब्रांड आ गए हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 21वीं सदी का भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक बहुत स्पष्ट रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहा है। यह रेखांकित करते हुए कि भारत ने वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य के विज़न के बीच एक संतुलन स्थापित किया है, प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब व्यक्ति को भी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है, जबकि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले 9 वर्षों के दौरान, भारत ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है।" उन्होंने सौर ऊर्जा और एलईडी बल्बों का उदाहरण दिया, जिन्होंने लोगों के पैसे बचाने के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान दिया है। वैश्विक महामारी के दौरान भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने मिशन हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम शुरू किया और रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी और पानी को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की दिशा में बड़े कदम उठाए।

प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले 9 वर्षों में, भारत में आर्द्रभूमि और रामसर स्थलों की संख्या पहले की तुलना में लगभग 3 गुनी बढ़ गई है।" उन्होंने बताया कि आज दो और योजनाएं शुरू की गई हैं, जो हरित भविष्य; हरित अर्थव्यवस्था अभियान को आगे बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'अमृत धरोहर योजना' आज से शुरू हो गई है, जो जनभागीदारी के जरिये इन रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि भविष्य में ये रामसर स्थल, पर्यावरण-पर्यटन का केंद्र बनेंगे और हजारों लोगों के लिए हरित रोजगार का स्रोत बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी योजना, 'मिष्टी योजना' है, जो देश के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने और उसकी रक्षा करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर को बहाल किया जाएगा और इससे समुद्र के बढ़ते स्तर तथा चक्रवात जैसी आपदाओं से तटीय क्षेत्रों में जीवन और आजीविका पर बढ़ते खतरे को कम करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के हर देश को निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर विश्व जलवायु के संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के बड़े और आधुनिक देशों में लंबे समय से प्रचलित विकास-मॉडल - पहले देश का विकास करना और फिर पर्यावरण की चिंता करना - की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भले ही ऐसे देशों ने विकास के लक्ष्यों को हासिल कर लिया हो, लेकिन पूरे विश्व के पर्यावरण को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आज भी, दुनिया के विकासशील और अविकसित देश कुछ विकसित देशों की त्रुटिपूर्ण नीतियों का नुकसान झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "दशकों से, कुछ विकसित देशों के इस रवैये को रोकने के लिए कोई देश तैयार नहीं था।" उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत ने ऐसे प्रत्येक देश के सामने जलवायु न्याय का मुद्दा उठाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति में, प्रकृति के साथ-साथ प्रगति भी मौजूद है।" उन्होंने इसकी प्रेरणा का श्रेय पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था पर भारत के ध्यान को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी अवसंरचना में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है तथा पर्यावरण पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी में वृद्धि की तुलना करते हुए, प्रधानमंत्री ने एक ओर 4जी और 5जी कनेक्टिविटी के विस्तार और दूसरी ओर देश के वन आवरण में हुई वृद्धि का उदाहरण दिया। उन्होंने आगे कहा कि जहां भारत ने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर निर्मित किये हैं, वहीं भारत में वन्यजीव अभयारण्यों के साथ-साथ वन्यजीवों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने जल सुरक्षा के लिए जल जीवन मिशन और 50,000 अमृत सरोवर के निर्माण, भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में शामिल होने, कृषि निर्यात बढ़ने और पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का अभियान चलाने पर भी बात की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत, आपदा सहनीय अवसंरचना गठबंधन - सीडीआरआई, और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस जैसे संगठनों का भी आधार-स्तंभ बन गया है।

मिशन लाइफ, यानि पर्यावरण के लिए जीवनशैली के एक जन-आंदोलन बनने के बारे में प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि यह मिशन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवन शैली में बदलाव के बारे में एक नई चेतना फैला रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल गुजरात के केवड़िया-एकता नगर में जब मिशन की शुरुआत हुई थी, तो लोगों में इसके प्रति उत्सुकता थी, लेकिन एक महीने पहले मिशन लाइफ को लेकर एक अभियान शुरू किया गया था, जहां 30 दिनों से भी कम समय में 2 करोड़ लोग इसका हिस्सा बने। उन्होंने 'मेरे शहर को जीवन प्रदान करना' की भावना से रैलियों और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के आयोजन की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा, "लाखों सहयोगियों ने अपने रोजमर्रा के जीवन में कटौती, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण के मंत्र को अपनाया है ।" उन्होंने रेखांकित किया कि मिशन लाइफ का मूल सिद्धांत, दुनिया को बदलने के लिए व्यक्ति की प्रकृति में बदलाव लाना है। श्री मोदी ने कहा, "पूरी मानवता के उज्ज्वल भविष्य के लिए तथा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मिशन लाइफ, समान रूप से महत्वपूर्ण है।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "जलवायु परिवर्तन के प्रति यह चेतना केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में इस पहल को मिलने वाला वैश्विक समर्थन बढ़ रहा है।" प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि उन्होंने पिछले साल पर्यावरण दिवस पर विश्व समुदाय से व्यक्तियों और समुदायों में जलवायु-अनुकूल व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए अभिनव समाधान साझा करने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि लगभग 70 देशों के छात्रों, शोधकर्ताओं, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, पेशेवरों, गैर सरकारी संगठनों और आम नागरिकों सहित हजारों सहयोगियों ने अपने विचार और समाधान साझा किए, जिन्हें अपनाया जा सकता है व हासिल किया जा सकता है। उन्होंने उन लोगों को भी बधाई दी, जिन्हें उनके विचारों के लिए सम्मानित किया गया है।

संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन लाइफ की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम, आने वाले समय में पर्यावरण के लिए एक मजबूत कवच सिद्ध होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज लाइफ के लिए ‘विचार आधारित नेतृत्व’ (थॉट लीडरशिप) का एक संग्रह भी जारी किया गया है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह के प्रयास हरित विकास के संकल्प को और मजबूत करेंगे।

एमजी/एमएस/आरपी/जेके/वाईबी

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प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की
June 11, 2026
विकसित भारत की परिकल्पना प्रत्येक राज्य, जिले, प्रखंड और गांव का सामूहिक संकल्प बनना चाहिए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 70 करोड़ युवाओं को देश की संपत्ति बताया और राज्यों से इस जनसांख्यिकीय लाभांश को विकास लाभांश में बदलने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री ने राज्यों को युवाओं और एमएसएमई के लिए अवसर पैदा करने तथा उन देशों से सक्रिय रूप से निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं
राज्यों को एक ज़िला एक उत्पाद को मजबूत करना चाहिए और रक्षा विनिर्माण में अवसरों का लाभ उठाना चाहिए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि एआई को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और लोगों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से सुसज्जित किया जाना चाहिए
प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी उभरती सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता का उल्लेख किया
प्रधानमंत्री मोदी ने अल नीनो से उत्पन्न चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और राज्यों से जल संरक्षण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया
मुख्यमंत्री/उप राज्यपाल/प्रशासकों ने प्रधानमंत्री मोदी को कार्यालय में 12 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी
राज्यों ने वैश्विक भू-राजनीतिक संकट का सामना करने और भारत की क्षमता को मजबूत करने के लिए केंद्र के साथ एकजुटता व्यक्त की
सभी राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने बैठक में भाग लिया; पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग लिया
बैठक का विषय : विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष बैठक का विषय विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने भाग लिया। यह पहला अवसर था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, भारत की विकास गाथा दुनिया को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकसित भारत की परिकल्पना हर राज्य, जिले, प्रखंड और गांव का सामूहिक संकल्प बनना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के युवा इसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, जिसमें लगभग 70 करोड़ भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं। इसे जनसांख्यिकीय लाभांश बताते हुए उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे इसे शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण की पहल के माध्यम से विकास लाभांश में बदलने पर ध्यान केंद्रित करें जो युवाओं को भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार करे।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में कई देशों के साथ हुए भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए राज्यों को युवाओं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए अवसर पैदा करने और हितधारकों को इन समझौतों से होने वाले फायदों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने राज्यों से सक्रिय रूप से सहयोगी देशों से निवेश आकर्षित करने का भी आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व वाले विकास पर बल देते हुए, राज्यों से लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया और नारी शक्ति के लिए सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने राज्यों से एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल पर ध्यान केंद्रित करने और इसके आसपास निर्यात के अनुकूल रणनीतियों को विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने रक्षा विनिर्माण का एक उभरते क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया जहां भारत एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने राज्यों को इसके विकास से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए नीतियां तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रधानमंत्री ने निवारक उपायों, जागरूकता अभियानों और प्रभावी शासन के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी उभरती सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने अल नीनो की स्थिति से उत्पन्न चिंताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और राज्यों से जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक और जैविक खेती की प्रथाओं को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चालू खरीफ सीजन के दौरान किसानों द्वारा 11 लाख टन जैविक खाद की खरीद टिकाऊ कृषि में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर प्रगति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने विशेष रूप से आकांक्षी जिला मानकों के माध्यम से सुझाव दिया कि इसी तरह कृषि के क्षेत्र में 100 जिलों की पहचान की जानी चाहिए ताकि सकारात्मक परिणाम लाए जा सकें। उन्होंने राज्यों से इस प्रयास में आगे आने का आग्रह किया ताकि महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण के माध्यम से एक अभूतपूर्व परिवर्तन हासिल किया जा सके।

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत@2047 की परिकल्पना साकार करने के लिए एक निगरानी ढांचे और लक्षित 100-दिवसीय तथा पांच-वर्षीय लक्ष्यों की आवश्यकता पर बल दिया।

निवेश आकर्षित करने के लिए सुशासन, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने राज्यों से ब्रांडिंग, कारोबार करने में आसानी और डेटा केंद्रों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री मोदी ने भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल से लोगों को सुसज्जित करने के लिए अधिक प्रयासों का आह्वान किया।

मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों/प्रशासकों ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके कार्यालय में 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने वैश्विक भू-राजनीतिक संकट का सामना करने और ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में भारत की क्षमता को मजबूत करने और इसकी विकास गति को बनाए रखने के लिए केंद्र के साथ एकजुटता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही और यह राज्यों की आकांक्षाओं, आशाओं, अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं तथा चुनौतियों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भरोसा जताया कि सहयोग, नवाचार और विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत की ओर अपनी यात्रा को गति दे सकता है।