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प्रधानमंत्री मोदी ने कन्यकुमारी, नीलगिरी, कोयंबटूर, नमक्कल और सलेम के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की

Published By : Admin | December 15, 2018 | 16:30 IST
बीजेपी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलते हुए काम रही है, हमारा मानना है कि भारत केवल तभी विकसित हो सकता है जब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी समान रूप से विकसित हो जाएं: प्रधानमंत्री मोदी
इस देश में मध्यम वर्ग के लोगों ने हमेशा बिना किसी चाहत के देश की प्रगति के लिए बहुत योगदान दिया है और बलिदान दिया है: पीएम मोदी
ईमानदारी से कर भुगतान करने वाले नागरिक देश की रीढ़ की हड्डी हैं क्योंकि वे मेहनत से कमाए पैसे से देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं: प्रधानमंत्री
हमने हाल ही में आईटी क्षेत्र के लिए एक स्वयंसेवक मंच लॉन्च किया है और जिसमें आईटी क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा बड़ी भागीदारी देखने को मिली है: प्रधानमंत्री मोदी
यह हमारी दृढ़ धारणा है कि एक समृद्ध भारत के लिए एक स्वस्थ भारत का निर्माण होना जरूरी है: पीएम मोदी
हमने एमएसपी को बढ़ाया है जिससे किसानों को मदद मिले, एमएसपी को यह सुनिश्चित करने के लिए बढ़ाया ताकि किसानों को उत्पादन की लागत का कम से कम 150% मिल सके: प्रधानमंत्री
40 और 50 के दशक में जीप घोटाले से लेकर 80 के दशक में बोफोर्स घोटाले तक और उसके बाद भी अगस्ता जैसे कई घोटालों के तहत कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र को लूट लिया: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने आज तमिलनाडु में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। पीएम मोदी ने कन्यकुमारी, नीलगिरी, कोयंबटूर, नमक्कल और सलेम के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की।
 
अपनी बातचीत शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि यह दुनिया में सबसे पुरानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "बीजेपी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलते हुए काम रही है। हमारा मानना है कि भारत केवल तभी विकसित हो सकता है जब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी समान रूप से विकसित हो जाएं।"
 
कन्याकुमारी में एक कार्यकर्ता द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस देश में मध्यम वर्ग के लोगों ने हमेशा बिना किसी चाहत के देश की प्रगति के लिए बहुत योगदान दिया है और बलिदान दिया है। इस संबंध में उन्होंने सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए मध्यम वर्ग के लोगों के महत्वपूर्ण योगदान के कई उदाहरण दिए। उन्होंने बताया, "ईमानदारी से कर भुगतान करने वाले नागरिक देश की रीढ़ की हड्डी हैं क्योंकि वे मेहनत से कमाए पैसे से देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं।"
 
प्रधानमंत्री मोदी ने नमक्कल से पार्टी कार्यकर्ता द्वारा भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, "यह हमारी दृढ़ धारणा है कि एक समृद्ध भारत के लिए एक स्वस्थ भारत का निर्माण होना जरूरी है। यदि हम भारत के विकास को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हेल्थकेयर सभी के लिए सस्ता और सुलभ होना भी जरूरी है।" प्रधानमंत्री ने आगे अपनी सरकार के तहत शुरू की गई प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल पहल के बारे में बात की जो स्वस्थ भारत के इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।
 
पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के आखिरी चरण में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नज़रअंदाज़ करने और भ्रष्टाचार को शह देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस की आलोचना करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "अफसोस की बात है, कांग्रेस के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र पैसा कमाने का एक स्रोत है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 और 50 के दशक में जीप घोटाले से लेकर 80 के दशक में बोफोर्स घोटाले तक और उसके बाद भी अगस्ता जैसे कई घोटालों के तहत कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र को लूट लिया। कांग्रेस केवल पैसा कमाना चाहती है चाहे इसके लिए उन्हें हमारी सेना के मनोबल के साथ और देश की सुरक्षा के साथ समझौता क्यों न करना पड़े।
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मंत्रिमंडल ने रसायन पार्क योजना "भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन (भव्य रसायन) को मंजूरी दी"
July 24, 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य-रसायन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में की गई थी।

इस योजना के लिए कुल 3,030 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया जाएगा जिसमें से 3,000 करोड़ रुपये पार्क की भीतरी अवसंरचना सुविधाओं और बुनियादी उपयोगिताओं की स्थापना की लागत को पूरा करने और 30 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय के रूप में आवंटित किए जाएंगे। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।

केंद्र सरकार उक्त योजना के तहत प्रत्येक पार्क के लिए संबंधित राज्य सरकार की ओर से न्यूनतम 500 करोड़ रुपये का योगदान करने के बाद 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान करेगी।

भव्य रसायन योजना से अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:

  • इससे कच्चे माल की सोर्सिंग (अपस्ट्रीम), अंतिम उपभोक्ता तक आपूर्ति (डाउनस्ट्रीम) और सहायक उद्योगों सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखलाओं में रासायनिक उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे संसाधनों का कुशल उपयोग होगा और माल ढुलाई और प्रबंधन लागत कम होगी।
  • Through shared Common Infrastructure Facilities and Basic Utilities, keeping the needs of chemicals industry in mind, it will lead to enhanced cost competitiveness and will make the Indian Industry globally competitive.
  • It will promote development of Indian Chemical industry in a sustainable way by creating an environment friendly ecosystem which will consist of centralized facilities such as Common Effluent Treatment Plant, Treatment, Storage, and Disposal Facility, and Hazardous Waste Management infrastructure. It will ensure better compliance management with environmental regulations, thereby promoting development of industry in eco-friendly manner.
  • Development of Chemical sector will lead to a cascading effect through enhanced development of downstream sectors of the economy as well, thereby leading to higher employment generation and greater development of the economy, helping achieve the goal of Viksit Bharat @ 2047.
Recognising that this sector produces Chemicals and Petrochemicals which are used in various downstream industries such as Agriculture, Textiles, Pharmaceuticals, Nutraceuticals, Construction, Automobile, Electronics, introducing BHAVYA Rasayan Scheme shall facilitate development of the sector by attracting domestic and foreign investments, enhancing domestic production capacity and generating employment. It will boost the global competitiveness of the sector thereby, promoting Atmanirbharta.
 
In terms of the said Scheme, the Centre will facilitate development of three dedicated Chemical Parks by the State Governments under Challenge Route. Each such park will have a minimum contiguous area of 8 sq. km. (minimum 2,000 acres) of encumbrance-free land. These parks will provide plug-and-play infrastructure, in the form of Common Infrastructure Facilities and Basic Utilities for the chemical industry such as:
  • Common Effluent Treatment Plant (CETP),
  • Treatment, Storage, and Disposal Facility (TSDF),
  • Water supply and distribution systems,
  • Solvent recovery and distillation facilities,
  • Steam generation and distribution network,
  • Interconnected pipeline network,
  • Logistics and warehousing facilities.