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"मैं नॉर्थ-ईस्ट और पूर्वी भारत के हर राज्य, हर जनजातीय समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं कि असम सहित नॉर्थ-ईस्ट के अलग-अलग क्षेत्रों की परंपराओं और संस्कृतियों को संरक्षित करना और उसे समृद्ध बनाना भाजपा की प्राथमिकता है। मैं आज इस मंच से नॉर्थ-ईस्ट, विशेषकर असम के भाइयों-बहनों और वहां के युवा साथियों से अपील करता हूं कि आप अपने इस सेवक मोदी पर विश्वास रखिए। मैं नॉर्थ-ईस्ट के भाइयों-बहनों की किसी परंपरा, भाषा, रहन-सहन, संस्कृति पर आंच नहीं आने दूंगा।"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ये बातें झारखंड के धनबाद में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी संसद में पारित हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर नॉर्थ-ईस्ट में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि नॉर्थ-ईस्ट के करीब-करीब सभी राज्य इस कानून के दायरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा, "मैं असम के मेरे भाइयों-बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी उनके अधिकारों को नहीं छीन सकता। उनकी राजनीतिक विरासत, भाषा और संस्कृति को Clause 6 की स्पिरिट के अनुसार Safeguard किया जाएगा।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के प्रति इतना विश्वास और भरोसा इसलिए है, क्योंकि भाजपा ही है, जो संकल्प लेने के बाद उसे सिद्ध भी करती है। उन्होंने कहा, ‘’भाजपा ने सिर्फ छह महीने में दिखाया है कि संकल्प चाहे कितने भी बड़े और मुश्किल हों, उन्हें पूरा करने के लिए हम दिन-रात एक कर देते हैं। हमने कहा था कि छोटे किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और छोटे व्यापारियों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की व्यवस्था करेंगे। ये संकल्प भी हमने आते ही पूरा कर दिया। हम सुख-वैभव के पीछे नहीं दौड़ते हैं, न ही हम चैन की नींद सोते हैं। हर पल देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए हम हमेशा अपने आप को मिटाते रहते हैं।"

पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के वादे के अनुरूप सरकार 2024 तक देश के हर घर को जल देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, ‘’सरकार बनते ही हमने जलशक्ति का अलग मंत्रालय बनाया और जल शक्ति मिशन भी शुरू कर दिया। आने वाले समय में इस पर साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हमने आपसे जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का वादा किया था, जो पूरा हो चुका है और वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू है। इसके साथ ही भाजपा राम जन्मभूमि और तीन तलाक जैसे मुद्दे के अपने वादों को भी पूरा कर चुकी है।‘’ 

श्री मोदी ने कहा कि बीते छह महीने में जितने भी फैसले लिए गए हैं, उनमें से अनेक दशकों से लटके हुए थे। इन सारे कार्यों को लटकाने का श्रेय कांग्रेस और उसके सहयोगियों को जाता है। उन्होंने कहा कि OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई वर्षो से चल रही थीl सरकार में आते ही कांग्रेस इसे भूल जाती थी, लेकिन भाजपा ने OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। उन्होंने कहा, ‘’भाजपा ने गरीबों के हित में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। अभी हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में एससी-एसटी का आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाने का फैसला किया, यह हमारी राष्ट्रनीति का हिस्सा है।‘’

पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से सरकार तभी चल पाएगी जब यहां सरकार भाजपा की होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने धनबाद, देवघर और झारखंड को धूल, धुआं और धोखा दिया। यहां से कोयला निकलता रहा, लेकिन यहां की जनता को प्रदूषण और सुविधाओं के अभाव में छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा, "जब आपने दिल्ली और रांची में भाजपा की सरकार बनाई, तब जाकर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बना। पिछले कुछ समय में इस फंड से झारखंड को करीब 5,000 करोड़ रुपये मिले हैं और इसे राज्य के मूलभूत संरचना के विकास में लगाया जा रहा है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर गरीब-बेघर परिवार को अपना पक्का घर दिलाने का बीड़ा उठाया है। झारखंड में 10 लाख ऐसे घर बन चुके हैं।  जिनको अभी घर नहीं मिले हैं ,उनको भी 2022 तक अपना पक्का घर मिल जाएगा। उन्होंने कहा, "2022 के बाद किसी को झुग्गी-झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा, पक्का घर हर परिवार को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है।"

 

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प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे
October 19, 2021
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 अक्टूबर, 2021 को शाम 6 बजे वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। यह ऐसी छठी वार्षिक बातचीत है, जिसकी वर्ष 2016 में शुरुआत हुई थी। यह तेल एवं गैस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों की भागीदारी का प्रतीक है। ये अग्रणी देश तेल और गैस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं और भारत के साथ सहयोग एवं निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाते हैं।

इस बातचीत का मुख्य विषय स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस बातचीत में भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा स्वतंत्रता, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और ऊर्जा के मामले में सक्षम उपायों के माध्यम से उत्सर्जन घटाना, हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ाना तथा अपशिष्ट से धन सृजन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों और शीर्ष अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सीईओ और विशेषज्ञ विचारों के इस आदान-प्रदान में शामिल होंगे।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।