प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में क्रेडाई यूथकोन-2019 को संबोधित किया।
सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2022 तक हर बेघर व्यक्ति के पास घर हो, इस दिशा में कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ घर बनाए गए हैं, जिनमें से 15 लाख घर शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार के तहत पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई है। उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार सही इरादे के साथ नीतियां बनाती है, तो उससे भ्रष्टाचार मिटाने और बेहतर परिणाम निकलकर आते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने ग्राहकों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच विश्वास को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि रेरा को 28 राज्यों में अधिसूचित किया गया है। पीएम ने कहा कि रेरा के तहत 35000 से अधिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और 27000 रियल एस्टेट एजेंटों को पंजीकृत किया गया है और लाखों फ्लैट बनाए जा रहे हैं।
पिछले चार वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में, उन्होंने यह बताया कि कंसट्रक्शन परमिट सहित सभी सरकारी मंजूरियां पहले की तुलना में तेजी से जारी की जा रही हैं।
प्रधानमंत्री ने आवासन उद्योग और होम बायर्स को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कर सुधारों के बारे में बात की। उन्होंने विभिन्न निर्माण वस्तुओं के लिए कम जीएसटी दरों के बारे में बताया। उन्होंने हाल के बजट में मध्यम वर्ग के लिए शुरू किए गए आयकर लाभों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इन पहलों के संचयी प्रभाव से आवासन क्षेत्र और होम बायर्स को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने क्रेडाई को आम नागरिकों के पास अपना एक घर होने के सपने को पूरा करने में योगदान देने की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूथकॉन ऐसे समय में घटित हो रहा है जब 'नए भारत' को आकार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए भारत को चरितार्थ करने में राष्ट्र के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इससे पहले, प्रधानमंत्री ने तालकटोरा सटेडियम में क्रेडाई द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया।
देश का गरीब के घर का सपना पूरा हो, 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर मिले, इस दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) February 13, 2019
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के गांव और शहरों में लगभग 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 15 लाख घर शहरी गरीबों के बनाए जा चुके हैं: PM
जब किसी योजना से नाम का या स्वार्थ का भाव निकाल देते हैं तो नीति स्पष्ट हो जाती है
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इसलिए करप्शन का, अपने-पराए का भाव भी निकाल दिया।
अब तकनीक का उपयोग कर लाभार्थियों का चयन होता है, किसी के कहने पर लिस्ट में नाम कटने या जोड़ने का काम जो होता था उसको बंद कर दिया है: PM
इसी तरह कंस्ट्रक्शन परमिट सहित तमाम दूसरी परमिशन अब पहले की तुलना में तेज़ी से मिल रही हैं।
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जिसका परिणाम ये हुआ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश ने बड़ी छलांग बीते साढ़े 4 वर्षों में लगाई: PM
पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर 15-18% का टैक्स लगता था। जो सामान है, जैसे पेन्ट, टाइलें, टॉयलेट का सामान, केबल, वायर ऐसी तमाम चीजों पर 30% से ज्यादा टैक्स लगा करता था।
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GST के बाद मध्यम वर्ग के घरों के लिए टैक्स कम हुआ है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन मटीरियल पर भी GST को कम किया गया है: PM
पेन्ट, वायर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग से जुड़ा सामान, सेनिटरीवेयर, प्लायवुड, टाइल जैसे अनेक सामान पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत लाया गया है।
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वहीं ईंटों पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है: PM
