आज जब मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं, तो एक नागरिक और पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे इस बात पर गर्व महसूस हो रहा है कि एक दशक से अधिक समय में उनके नेतृत्व में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
प्रगति और राष्ट्रीय गर्व की भावना से प्रेरित विजन के साथ भारत आर्थिक सुधार, तकनीकी उन्नति, जन-सरोकार की योजनाओं और कूटनीतिक साहस को एक शक्तिशाली और आदर्श शासन मॉडल में बदल रहा है। “इंडिया फर्स्ट” बनाए रखने का अटूट संकल्प—चाहे वह सरकार की विदेश नीति और कूटनीतिक पहलें हों या आंतरिक सुरक्षा—इस शासन मॉडल का मुख्य आधार है।
ऑपरेशन सिंदूर एक नए भारत का उदाहरण है, जो दृढ़, संप्रभु और त्वरित कार्रवाई करने वाला है। कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर्थिक प्रबंधन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के मामले में भी हम यही निर्णायक दृष्टिकोण देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सरकार की विरासत, लागू की जा रही नीतियों से आगे बढ़कर, जागृत हुई आकांक्षाओं तक फैली हुई है। रिफॉर्म्स के प्रति साहसी रवैया, आपसी सम्मान और रणनीतिक स्वतंत्रता के आधार पर दुनिया से जुड़ने का नया तरीका, और लोगों को देश की प्रगति के केंद्र में रखने का विश्वास—इन सबके जरिए हम Purpose-Driven लीडरशिप देखते हैं।
जैसे-जैसे भारत अमृत काल की ओर बढ़ रहा है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और अनुमान से भी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह ध्यान देने योग्य है कि 2025–26 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है, जिसकी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत तक अनुमानित है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) ने अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया। उत्तर-पूर्व में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जिससे देश के लंबे समय से उपेक्षित हिस्सों को मुख्यधारा में शामिल किया गया। इसरो ने भी अंतरिक्ष क्षेत्र में शानदार उपलब्धियाँ हासिल कीं, जिनमें 2023 में चंद्रयान-3 मिशन शामिल है। 2014 के बाद से कई अन्य महत्वपूर्ण मुकाम भी हासिल किए गए हैं, जिनमें से कुछ पर मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा।
जैसा कि दुनिया ने देखा, अनुच्छेद 370 को समाप्त करना एक ऐतिहासिक कानून था और मुझे गर्व है कि मैं 5 अगस्त 2019 को इस ऐतिहासिक बिल के पारित होने के समय राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहा था। एक कदम में जिसने मुस्लिम महिलाओं को सशक्त किया और उनके अधिकारों की सुरक्षा की, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 ने “तीन तलाक” के द्वारा तुरंत दिया गया तलाक अवैध घोषित कर दिया।
पिछले 11 वर्षों में विकासवाद, एक सशक्त विकास-केंद्रित अप्रोच, इस सरकार की कार्यशैली का आधार बन गया है। JAM (जन-धन, आधार और मोबाइल) के माध्यम से उनके दृष्टिकोण के कार्यान्वयन ने कल्याणकारी योजनाओं में क्रांति ला दी है। इससे अभूतपूर्व पारदर्शिता आई है, बिचौलियों का सफाया हुआ है और नागरिकों को सीधे लाभ पहुँचाने में मदद मिली है।
हकीकत को समझने के लिए कुछ आंकड़े: विश्व बैंक द्वारा जारी संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा (IPL) के अनुसार, जिसे 2.15 डॉलर प्रतिदिन (2017 पीपीपी) से बढ़ाकर 3.00 डॉलर प्रतिदिन (2021 पीपीपी) कर दिया गया है, भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 के 27.1 प्रतिशत से तेज़ी से घटकर 2022-23 में 5.3 प्रतिशत हो गई है। आज, जल जीवन मिशन के तहत आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 15.59 करोड़ ग्रामीण घरों में 100 प्रतिशत कवरेज के साथ नल का जल उपलब्ध है, जबकि सौभाग्य योजना के तहत 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। मार्च 2025 तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं, जिनके 32.94 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं।
2014 से ही घर बनाना प्राथमिकता रहा है, और अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। इसमें PMAY-शहरी के तहत 92.72 लाख घर (जिनमें से 90 लाख महिलाओं के नाम हैं) और PMAY-ग्रामीण के तहत 2.77 करोड़ घर शामिल हैं।
दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना मानी जाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक सफाई क्रांति आई है, जिसमें पूरे देश में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं और 6 लाख से अधिक गाँव ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) हो गए हैं।
किसानों को अब प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत को वैश्विक खाद्य नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहे हैं। कृषि बजट में लगभग पाँच गुना वृद्धि हुई है, जो 27,663 करोड़ रुपये (2013-14) से बढ़कर 1,37,664.35 करोड़ रुपये (2024-25) हो गया है। पीएम-किसान के तहत, मई 2025 तक, 11 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप में 3.7 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत 7.71 करोड़ किसानों को 10 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया और 2025-26 के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई। परिणामस्वरूप, खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन (2014-15) से बढ़कर 347.44 मिलियन टन (2024-25) हो गया।
फाइनेंशियल और डिजिटल इंक्लूजन इस दौर की सबसे बड़ी पहचान है। मार्च 2025 तक पीएम जन धन योजना के तहत 55.17 करोड़ बैंक खाते खुले हैं, 2.61 लाख करोड़ रुपये जमा हैं और 30.80 करोड़ खाते महिलाओं के नाम हैं। स्टार्टअप इंडिया ने देश को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप और यूनिकॉर्न (118) इकोसिस्टम बना दिया है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में 4 लाख किलोमीटर सड़कों और 40,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण है।
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2014–24 के दौरान $667.74 बिलियन का FDI आया, जो 2000 के बाद कुल FDI का 67% है। आज भारत डिजिटल लेनदेन में दुनिया में अग्रणी है और सिर्फ 2024 में ही UPI ने 172 अरब ट्रांजेक्शन किए।
आने वाली पीढ़ियाँ भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को याद रखेंगी, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में रामलला मंदिर सहित अन्य तीर्थस्थलों और मंदिर मार्गों का पुनर्विकास शामिल है।
हालाँकि ये उपलब्धियाँ पूरी सूची नहीं हैं, फिर भी ये 2014 के बाद सरकार की कुछ बड़ी सफलताओं की झलक दिखाती हैं। यह नए भारत की कहानी है, जिसे पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में युवाओं, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्यमियों, महिलाओं और किसानों के योगदान से लिखा गया है। ये उपलब्धियाँ विकासशील भारत को अमृत काल की ओर आगे बढ़ाने की नींव हैं।
लेखक भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं।
