प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पुष्टि करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक साझेदारी ने उनके लोगों और व्यापक वैश्विक हित के लिए जोरदार लाभ प्रदान किए हैं। उन्होंने 20 वर्षों की भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी और 30 वर्षों से अधिक के भारत-ईसी सहयोग समझौते के आधार पर इस साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई।
राष्ट्रपति वॉन डेर लेयेन 27-28 फरवरी 2025 को यूरोपीय संघ के कमिशनर के समूह का नेतृत्व करते हुए अपनी ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा पर थीं। यह अपने नए कार्यकाल की शुरुआत के बाद से यूरोपीय महाद्वीप के बाहर कमिश्नर के समूह की पहली यात्रा है और भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में भी इस तरह की पहली यात्रा है।
विविध बहुलवादी समाजों वाले दो सबसे बड़े लोकतंत्रों और खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, भारत और यूरोपीय संघ ने एक सशक्त बहुविध वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में अपनी प्रतिबद्धता और साझा रुचि को चिन्हित किया, जो शांति और स्थायित्व, आर्थिक विकास और सतत विकास पर जोर देती है।
नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि लोकतंत्र, कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सहित साझा मूल्य और सिद्धांत भारत और यूरोपीय संघ को समान विचारधारा वाले और भरोसेमंद साझेदार बनाते हैं। वैश्विक मुद्दों का संयुक्त रूप से समाधान करने, स्थायित्व को बढ़ावा देने और आपसी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है।
इस संदर्भ में, उन्होंने भारत और यूरोप के बीच व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं, निवेश, उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, नवाचार, प्रतिभा, डिजिटल और हरित औद्योगिक संक्रमण, अंतरिक्ष और भू-स्थानिक क्षेत्रों, रक्षा और लोगों के बीच संपर्कों के जोखिम को कम करने में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शासन, विकास वित्त और एक अन्योन्याश्रित दुनिया में आतंकवाद सहित आम वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
दोनों नेताओं ने व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और हरित संक्रमण के चौराहे पर गहन सहयोग और रणनीतिक समन्वय को बढ़ावा देने में यात्रा के दौरान हुई भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक द्वारा की गई प्रगति का स्वागत किया।
उन्होंने यूरोपीय संघ के कमिश्नर के कॉलेज और उनके भारतीय समकक्ष मंत्रियों के बीच आयोजित विचार-विमर्श से उभरे विशिष्ट परिणामों का भी स्वागत किया।
नेताओं ने निम्नलिखित प्रतिबद्धता व्यक्त की:
i. अपने-अपने वार्ता दलों को संतुलित, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए के लिए वार्ता को आगे बढ़ाने का काम सौंपें, जिसका उद्देश्य वर्ष के दौरान उन्हें पूरा करना है, जिसमें भारत-यूरोपीय संघ के बढ़ते व्यापार और आर्थिक संबंधों की केंद्रीयता और महत्व को पहचाना जाता है। नेताओं ने अधिकारियों से बाजार पहुंच बढ़ाने और व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय भागीदारों के रूप में काम करने को कहा। उन्होंने उन्हें निवेश संरक्षण पर एक समझौते और भौगोलिक संकेतों को लेकर एक समझौते पर वार्ता को आगे बढ़ाने का भी काम सौंपा।
ii. भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद को आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, बाजार पहुंच और व्यापार में बाधाओं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने, भरोसेमंद और टिकाऊ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, 6 जी, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में परिणाम-उन्मुख सहयोग को आकार देने के लिए अपनी भागीदारी को और सशक्त करने का निर्देश दें, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए बैटरी की रिसाइक्लिंग, समुद्री प्लास्टिक कूड़े और कचरे से हरित/नवीकरणीय हाइड्रोजन बनाने सहित इन क्षेत्रों में विश्वसनीय भागीदारी और उद्योग संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस संदर्भ में, उन्होंने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने, पूरक शक्तियों का लाभ उठाने, प्रतिभाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने और छात्रों और युवा पेशेवरों के बीच सेमीकंडक्टर कौशल को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर पर समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन में प्रगति का स्वागत किया; साथ ही सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए भारत 6जी गठबंधन और यूरोपीय संघ 6जी स्मार्ट नेटवर्क और सेवा उद्योग संघ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
iii. कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु, जल, स्मार्ट और टिकाऊ शहरीकरण, और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी के तहत सहयोग को और विस्तारित और गहरा करना और साथ ही स्वच्छ हाइड्रोजन, अपतटीय पवन, सौर ऊर्जा, टिकाऊ शहरी आवागमन, विमानन और रेलवे जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग को तेज करने के लिए काम करना। इस संदर्भ में, उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ हरित हाइड्रोजन फोरम और अपतटीय पवन ऊर्जा पर भारत-यूरोपीय संघ व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने के समझौते का स्वागत किया।
iv. यूरोपीय संघ के कमिश्नर और भारतीय मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान पहचाने गए सहयोग के नए विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित करना, जिन्हें आपसी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य के संयुक्त रणनीतिक एजेंडे में प्रतिबिंबित किया जाएगा।
v. नई दिल्ली में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा रोधी इन्फ्रास्ट्रक्चर गठबंधन (सीडीआरआई), उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह (लीडआईटी 2.0) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की संरचना में अपने सहयोग को मजबूत करना।
vi. उच्च शिक्षा, अनुसंधान, पर्यटन, संस्कृति, खेल और युवाओं के बीच लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना तथा ऐसे आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना। साथ ही भारत की बढ़ती मानव पूंजी और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और श्रम बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुशल कार्यबल और पेशेवरों के क्षेत्रों में कानूनी, सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवास को बढ़ावा देना।
नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान और प्रभावी क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा समर्थित विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (आईपीओआई) में यूरोपीय संघ के शामिल होने का स्वागत किया।
दोनों पक्षों ने अफ्रीका और इंडो-पैसिफिक सहित त्रिपक्षीय सहयोग का पता लगाने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की समुद्री सुरक्षा संस्थाओं के बीच संयुक्त अभ्यास और सहयोग सहित रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। यूरोपीय संघ पक्ष ने यूरोपीय संघ के स्थायी संरचित सहयोग (पीईएससीओ) के तहत परियोजनाओं में शामिल होने के साथ-साथ सूचना सुरक्षा समझौते (एसओआईए) के लिए बातचीत में शामिल होने में भारत की रुचि का स्वागत किया। नेताओं ने सुरक्षा और रक्षा साझेदारी की संभावना तलाशने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने व्यापार और समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के माध्यम से समुद्री सुरक्षा सहित अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग को बढ़ाने और सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण सहित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए व्यापक और निरंतर तरीके से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
दोनों नेताओं ने मध्य-पूर्व की स्थिति और यूक्रेन में युद्ध सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के आधार पर यूक्रेन में न्यायसंगत और स्थायी शांति के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा के साथ इजरायल और फिलिस्तीन के साथ दो-राज्य समाधान के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।
नेताओं ने चर्चाओं की उत्पादक और दूरदर्शी प्रकृति को पहचाना और निम्नलिखित ठोस कदमों पर सहमति व्यक्त की:
(i) वर्ष के अंत तक एफटीए के समापन में तेजी लाना।
(ii) नई पहलों और कार्यक्रमों से अवसरों का पता लगाने के लिए रक्षा उद्योग और नीति पर आगे केंद्रित चर्चा।
(iii) आईएमईसी पहल का जायजा लेने के लिए साझेदारों के साथ समीक्षा बैठक।
(iv) साझा मूल्यांकन, समन्वय और अंतर-संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समुद्री क्षेत्र जागरूकता पर काम करना।
(v) सेमीकंडक्टर और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग को गहरा करने के लिए टीटीसी की अगली बैठक जल्द से जल्द बुलाना।
(vi) ग्रीन हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारों और उद्योग के बीच स्वच्छ और हरित ऊर्जा पर संवाद बढ़ाना।
(vii) त्रिपक्षीय सहयोग परियोजनाओं के माध्यम से इंडो-पैसिफिक में सहयोग को मजबूत करना।
(viii) तैयारियों, प्रतिक्रिया क्षमताओं और समन्वय के लिए नीति और तकनीकी स्तर की भागीदारी सहित उपयुक्त व्यवस्थाओं के विकास के माध्यम से आपदा प्रबंधन पर सहयोग को मजबूत करना।
दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि यह महत्वपूर्ण यात्रा संबंधों के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी और उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और विस्तारित और सशक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वे अगले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के भारत में जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर आयोजित होने और उस अवसर पर एक नए संयुक्त रणनीतिक एजेंडे को अपनाने की आशा करते हैं। राष्ट्रपति वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया।
