પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે નવી દિલ્હીમાં વિજ્ઞાન ભવનમાં રાષ્ટ્રીય બંધારણ દિવસ – 2017નાં સમાપન સત્રને સંબોધન કર્યું હતું.
તેમણે ભારતનાં બંધારણને આપણી લોકશાહી રાજ્ય-વ્યવસ્થાનાં માળખાનું હાર્દ ગણાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય બંધારણ દિવસ બંધારણનાં ઘડવૈયાઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો દિવસ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, બંધારણ તમામ કસોટીઓમાંથી પસાર થયું છે અને નિરાશાવાદીઓને ખોટા પુરવાર કર્યા છે.
પ્રધાનમંત્રીએ તેમનાં સંબોધનમાં ડૉ. બી. આર. આંબેડકર, ડૉ. સચિદાનંદ સિંહા, ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ અને ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નનને ટાંક્યાં હતાં. આ રીતે તેમણે બંધારણ અને તેની જોગવાઈઓ મારફતે સુશાસન માટેનાં કેટલાંક મહત્ત્વપૂર્ણ પાસાં ઉજાગર કર્યા હતાં. તેનાં વિષયો, બંધારણની લાંબા સમય સુધી અમલ રહેવાની ક્ષમતા, દેશને માર્ગદર્શન આપવાની તેની કાર્યક્ષમતા અને તેમાં સુધારા-વધારા કરવા માટેની જોગવાઈઓ હતી.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, બંધારણ આપણાં દેશનું સંરક્ષક છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આપણે, ભારતનાં લોકોએ આપણાં બંધારણમાં આપણાં પ્રત્યે રાખવામાં આવેલી અપેક્ષાઓ પર ખરાં ઉતરવાં કામ કરવું જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દેશની જરૂરિયાતો અને તેનાં પડકારોને ધ્યાનમાં રાખીને શાસન સાથે સંબંધિત વિવિધ સંસ્થાઓએ એકબીજાને સાથસહકાર આપવો જોઈએ અને આ રીતે એકબીજાને મજબૂત કરવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું હતું કે, આગામી પાંચ વર્ષમાં આપણે નવા ભારતનું નિર્માણ કરવા, આપણાં દેશનાં સ્વાતંત્ર્યસેનાનીઓએ સ્વતંત્ર ભારત માટે જોયેલા સ્વપ્નોને સાકાર કરવા આપણી ઊર્જાનો સમન્વય કરવો જોઈએ.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, બંધારણને ભારતીયન સમાજનો એકતા અને અખંડતા માટેનો દસ્તાવેજ પણ ગણાવવામાં આવે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આપણાં દેશને આઝાદી મળી એ સમયે જે નબળાઈઓને ઓળખવામાં આવી હતી, એ હજુ પણ સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે જ્યારે ભારતનો આત્મવિશ્વાસ પરાકાષ્ઠાએ છે, ત્યારે વર્તમાન સમયને ભારતનો સુવર્ણકાળ કહી શકાય. તેમણે કહ્યું હતું કે, રચનાત્મક વાતાવરણનો ઉપયોગ નવા ભારતનું નિર્માણ કરવા ઝડપથી કરવો જોઈએ.
“સરળ જીવન”નાં મહત્ત્વ પર ભાર મૂકતાં પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, સરકારની ભૂમિકા નિયમનકાર કરતાં વધારે સુવિધાકારની હોવી જોઈએ. પ્રધાનમંત્રીએ “સરળ જીવન”નાં કેટલાંક ઉદાહરણો ટાંક્યાં હતાં, જે છેલ્લાં ત્રણ વર્ષમાં ઊભા થયા છે, જેમ કે આવકવેરાનું ઝડપી રિફંડ, પાસપોર્ટની ઝડપી ડિલિવરી વગેરે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ પહેલોથી સમાજનાં તમામ વર્ગો પર સકારાત્મક અસર થઈ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, આશરે 1200 જૂનાં અને બિનઅસરકારક કાયદા નાબૂદ કરવામાં આવ્યાં છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સરળ જીવનથી “વેપાર-વાણિજ્યની સરળતા” પર સકારાત્મક અસર પણ થાય છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, લોકઅદાલતો ન્યાયતંત્રમાં વિલંબિત કેસોની સંખ્યા ઘટાડવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. તેમણે “સરળતાપૂર્વક અને સમયસર ન્યાય મળે” એ માટે સુધારો કરવા જરૂરી કેટલાંક અન્ય પગલાં સૂચવ્યાં હતાં.
દેશમાં અવારનવાર ચૂંટણીઓ યોજાવાનાં કારણે રાષ્ટ્રની તિજોરી પર મોટા પાયે નાણાકીય ભારણ પડે છે એ બાબતનો તેમજ સુરક્ષા દળો અને સરકારી કર્મચારીઓને ચૂંટણીનાં કામમાં રોકવા અને તેની વિકાસલક્ષી કાર્યક્રમો પર અસર જેવા અન્ય સંબંધિત મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરીને પ્રધાનમંત્રીએ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોની ચૂંટણીઓ એકસાથે યોજવાની શક્યતા પર રચનાત્મક ચર્ચા કરવાની અપીલ કરી હતી.
પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, કાર્યકારિણી, ધારાસભા અને ન્યાયતંત્ર વચ્ચેનું સંતુલન બંધારણની કરોડરજ્જુ છે. આ સંદર્ભમાં પ્રધાનમંત્રીએ સર્વોચ્ચ અદાલતનાં ચુકાદાઓમાંથી કેટલાંક અવતરણો ટાંક્યા હતાં.
भारतीय लोकतंत्र में आज का दिन जितना पावन है, उतना ही महत्वपूर्ण भी। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की आत्मा अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो हमारा संविधान है। इस आत्मा को, इस लिखित ग्रंथ को 68 वर्ष पहले स्वीकार किया जाना बहुत ऐतिसाहिक पल था।: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
इस दिन एक राष्ट्र के तौर पर हमने तय किया था कि अब आगे हमारी दिशा किन निर्देशों पर होगी, किन नियमों के तहत होगी। वो नियम, वो संविधान जिसका एक-एक शब्द हमारे लिए पवित्र है, पूजनीय है। :PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
आज का दिन देश के संविधान निर्माताओं को नमन करने का भी दिन है। स्वतंत्रता के बाद जब करोड़ों लोग नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने का सपना देख रहे हों, तो उस समय देश के सामने एक ऐसा संविधान प्रस्तुत करना, जो सभी को स्वीकार्य हो, आसान काम नहीं था। :PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
जिस देश में एक दर्जन से ज्यादा पंथ हों, सौ से ज्यादा भाषाएं हों, सत्रह सौ से ज्यादा बोलियां हों, शहर-गांव-कस्बों और जंगलों तक में लोग रहते हों, उनकी अपनी आस्थाएं हों, सबकी आस्थाओं का सम्मान करने के बाद ये ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करना आसान नहीं था। : PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
इस हॉल में बैठा हर व्यक्ति इस बात का गवाह है कि समय के साथ हमारे संविधान ने हर परीक्षा को पार किया है। हमारे संविधान ने उन लोगों की हर उस आशंका को गलत साबित किया है, जो कहते थे कि समय के साथ जो चुनौतियां देश के सामने आएंगी, उनका समाधान हमारा संविधान नहीं दे पाएगा।:PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
PM: ऐसा कोई विषय नहीं, जिसकी व्याख्या, जिस पर दिशा-निर्देश हमें भारतीय संविधान में ना मिलते हों। संविधान की इसी शक्ति को समझते हुए संविधान सभा के अंतरिम चेयरमैन श्री सचिदानंद सिन्हा जी ने कहा था-
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
“मानव द्वारा रचित अगर किसी रचना को अमर कहा जा सकता है तो वो भारत का संविधान है”।
हमारा संविधान जितना जीवंत है, उतना ही संवेदनशील भी। हमारा संविधान जितना जवाबदेह है, उतना ही सक्षम भी। : PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
खुद बाबा साहेब ने कहा – “ये workable है, ये flexible है और शांति हो या युद्ध का समय, इसमें देश को एकजुट रखने की ताकत है”। बाबा साहेब ने ये भी कहा था कि- “संविधान के सामने रखकर अगर कुछ गलत होता भी है, तो उसमें गलती संविधान की नहीं, बल्कि संविधान का पालन करवा रही संस्था की होगी”।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
68 वर्षों में संविधान ने एक अभिभावक की तरह हमें सही रास्ते पर चलना सिखाया है।संविधान ने देश को लोकतंत्र के रास्ते पर बनाए रखा, उसे भटकने से रोका है। इसी अभिभावक के परिवार के सदस्य के तौर पर हम उपस्थित हैं। गवर्नमेंट, ज्यूडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी हम सभी इस परिवार के सदस्य ही तो हैं
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
संविधान दिवस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया है। क्या एक परिवार के सदस्य के तौर पर हम उन मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद हमारा अभिभावक, हमारा संविधान हमसे करता है?
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
क्या एक ही परिवार के सदस्य के तौर पर हम एक दूसरे को मजबूत करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए काम कर रहे हैं?
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
ये सवाल सिर्फ ज्यूडिशयरी या सरकार में बैठे लोगों के सामने नहीं, बल्कि देश के हर उस स्तंभ, हर उस पिलर, हर उस संस्था के सामने है, जिस पर आज करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। इन संस्थाओं का एक एक फैसला, एक एक कदम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
सवाल ये है कि क्या ये संस्थाएं देश के विकास के लिए, देश की आवश्यकताओं को समझते हुए, देश के समक्ष चुनौतियों को समझते हुए, देश के लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं को समझते हुए, एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं? एक दूसरे को Support, एक दूसरे को strengthen कर रही हैं? :PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
75 वर्ष पहले जब 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, तो देश एक नई ऊर्जा से भर गया था। हर गांव, हर गली, हर शहर, हर कस्बे में ये ऊर्जा सही तरीके से channelise होती रही और इसी का परिणाम था हमें पाँच वर्ष बाद आजादी मिली, हम स्वतंत्र हुए।: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
पाँच साल बाद हम सब स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएंगे। हमें एकजुट होकर उस भारत का सपना पूरा करना है, जिस का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। इसके लिए हर संस्था को अपनी ऊर्जा channelise करनी होगी, उसे सिर्फ न्यू इंडिया का सपना पूरा करने में लगाना होगा: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
भारत आज दुनिया का सबसे नौजवान देश है। इस नौजवान ऊर्जा को दिशा देने के लिए देश की हर संवैधानिक संस्था को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। 20वीं सदी में हम एक बार ये अवसर चूक चुके हैं। अब 21वीं सदी में न्यू इंडिया बनाने के लिए, हम सभी को संकल्प लेना होगा।: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी आंतरिक कमजोरियां दूर नहीं हुई हैं। इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों ही स्तर पर मंथन किए जाने की जरूरत है कि अब बदले हुए हालात में कैसे आगे बढ़ा जाए। अपनी-अपनी कमजोरियां हम जानते हैं, अपनी-अपनी शक्तियों को भी पहचानते हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
ये समय तो भारत के लिए Golden Period की तरह है। देश में आत्मविश्वास का ऐसा माहौल बरसों के बाद बना है। निश्चित तौर पर इसके पीछे सवा सौ करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति काम कर रही है। इसी सकारात्मक माहौल को आधार बनाकर हमें न्यू इंडिया के रास्ते पर आगे बढ़ते चलना है। : PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे पास बहुत समय है, हम ये मानकर चलेंगे कि आने वाली पीढ़ियां ही सब करेंगी, सारे रिस्क उठाएंगी, तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। जो करना है हमें अभी करना है, इसी दौर में करना है। हम ये सोचकर नहीं रुक सकते कि इसके परिणाम आते-आते तो हम नहीं रहेंगे। : PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
हम भले ना रहें लेकिन ये देश तो रहेगा। हम भले ना रहें, लेकिन जो व्यवस्था हम देश को देकर जाएं वो सुरक्षित-स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत की व्यवस्था होनी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था, जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाने वाली हो, Ease of Living बढ़ाने वाली हो।: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
आज आप भी ये महसूस करते होंगे कि अब पासपोर्ट आपको कितनी जल्दी मिल जाता है। पिछली दो-तीन बार से आपको इनकम टैक्स रीफंड के लिए भी महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
सिस्टम में एक तेजी आ रही है। ये गति सिर्फ आप लोग ही नहीं, देश के मध्यम वर्ग, गरीब, सभी की जिंदगी को आसान बना रही है।: PM
कानून से ऊपर कुछ नहीं। कानून में ही राजा की शक्ति निहित है और कानून ही गरीबों को-कमजोरों को ताकतवर से लड़ने का हौसला देता है, उन्हें सक्षम बनाता है। इसी मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने भी नए कानून बनाकर और पुराने कानून खत्म करके Ease of Living को बढ़ाने का काम किया है।: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
चाहे दिव्यांगों के लिए कानून में बदलाव का फैसला हो, ST/SC कानून को और सख्त करने का फैसला हो, या फिर बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए RERA, ये सभी इसलिए लिए गए ताकि आम नागरिक को रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली दिक्कत कम हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
इस हॉल में मौजूद हर व्यक्ति को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कालेधन के खिलाफ जो SIT तीन साल तक टलती रही थी, उसका गठन इस सरकार ने शपथ लेने के तीन दिन के भीतर कर दिया था। ये फैसला भी जितना कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ था, उतना ही आम नागरिक से जुड़ा हुआ था।: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
एक और innovative idea मुझे बहुत अच्छा लगा Justice Clock का। ये Clock अभी Department of Justice में लगाई गई है और इससे Top Performing District Courts के बारे में जानकारी मिलती है। Justice Clock, एक तरह से अदालतों को रैंकिंग देने वाली बात हुई।: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
कल माननीय राष्ट्रपति जी ने भी चिंता व्यक्त की थी कि गरीब न्याय के लिए कोर्ट तक आने में घबराता है। हमारे सारे प्रयासों का परिणाम ये होना चाहिए कि गरीब कोर्ट से डरे नहीं, उसे समय पर न्याय मिले और कोर्ट की प्रक्रियाओं में उसका खर्च भी कम हो। : PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
संविधान दिवस के अवसर पर मैं उन युवाओं को भी विशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्हें एक जनवरी, 2018 से वोट देने का अधिकार मिलने जा रहा है। हम सभी की जिम्मेदारी इन युवाओं को ऐसी व्यवस्था देकर जाने की है, जो उन्हें और मजबूत करे, उनकी शक्ति बढ़ाए। : PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
2009 के लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो उस साल चुनाव कराने में लगभग 1100 करोड़ का खर्च आया था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव का खर्च लगभग 4 हजार करोड़ रुपए आया था । जब आचार संहिता लागू हो जाती है, तो सरकार उतनी आसानी से फैसले भी नहीं ले पाती। : PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
दुनिया के कई देश हैं जहां चुनाव की तारीख Fix रहती है। लोगो को पता रहता है कि देश में कब चुनाव होगा। इसका फायदा ये होता है कि देश हमेशा चुनाव के मोड में नहीं रहता, Policy Planning Process और implementation ज्यादा efficient रहता है और देश के संसाधनों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ता: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
एक साथ चुनाव का भारत पहले भी अनुभव कर चुका है और वो अनुभव सुखद रहा था। लेकिन हमारी ही कमियों की वजह से ये व्यवस्था भी टूट गई। मैं आज संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर इस चर्चा को आगे बढ़ाने का आग्रह करूंगा।: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन हमारे संविधान की BackBone रहा है। इसी संतुलन की वजह से हमारा देश इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की राह से भटकाए जाने की तमाम कोशिशों को खारिज कर सका था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
विश्व भारत की ओर उम्मीदों से देख रहा है। कितनी ही चुनौतियों का हल उन देशों को भारत में ही दिख रहा है। कितने ही देश भारत के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। Legislature, Executive और Judiciary को संविधान द्वारा तय की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2017
