Regular repayment of loans to be incentivized
Scheme will help small businesses brace the disruption caused due to COVID-19

Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi today approved approved a scheme for interest subvention of 2% for a period of 12 months, to all Shishu loan accounts under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) to eligible borrowers.

The scheme will be extended to loans which meet the following criteria - outstanding as on 31st March, 2020; and not in Non-Performing Asset (NPA) category, as per Reserve Bank of India (RBI) guidelines, on 31st March 2020 and during the period of operation of the Scheme.

The interest subvention would be payable for the months in which the accounts are not in NPA category including for the months that the account becomes a performing asset again, after turning NPA. The scheme will incentivize people who will make regular repayments of loans.

The estimated cost of the Scheme would be approximately Rs. 1,542 crore which would be provided by the Government of India.

Background

This Scheme is for implementation of one of the measures relating to MSMEs, announced under the Atma Nirbhar Bharat Abhiyan. Under PMMY, loans for income generating activities up to Rs. 50,000 are termed as Shishu loans. PMMY loans are extended by Member Lending Institutions viz. Scheduled Commercial Banks, Non Banking Finance Companies and Micro Financial Institutions, registered with Mudra Ltd.

The ongoing COVID-19 crisis and the consequent lockdown has led to severe disruption of business for micro and small enterprises which are funded through Shishu Mudra loans. Small businesses typically function on thin operating margins, and the current lockdown has had a severe impact on their cash flows, jeopardizing their ability to service their loans. This could lead to default in repayment and have a resultant impact on access to institutional credit in future.

As on 31st March 2020, about 9.37 crore loan accounts under the Shishu category of PMMY with a total loan amount of about Rs 1.62 Lakh crore, were outstanding.

Implementation strategy

The Scheme will be implemented through the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) and will be in operation for 12 months.

For borrowers, who have been allowed a moratorium by their respective lenders, as permitted by RBI under the ‘COVID 19 Regulatory Package’, the Scheme would commence post completion of the moratorium period till a period of 12 months i.e. from September 01, 2020 till August 31, 2021. For other borrowers, the scheme would commence w.e.f. June 01, 2020 till May 31, 2021.

Major Impact

The Scheme has been formulated as a specific response to an unprecedented situation and aims to alleviate financial stress for borrowers at the ‘bottom of the pyramid’ by reducing their cost of credit. The Scheme is expected to provide much needed relief to the sector, thereby enabling small businesses to continue functioning without laying off employees due to lack of funds.

By supporting small businesses to continue functioning during these times of crisis, the Scheme is also expected to have a positive impact on the economy and support its revival, which is necessary for employment generation in future.

 

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राज्यपाल श्रीमान आर एन रवि जी, केंद्र में मेरे सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी शॉमिक भट्टाचार्य जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों,

 आज कोलकाता की धरती से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक, 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। यह प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को नई रफ्तार देंगे, इनसे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लाखों लोगों का जीवन आसान होगा, उन्हें नए अवसर मिलेंगे, खड़गपुर–मोरेग्राम एक्सप्रेसवे के पूरा होने से पश्चिम बंगाल के अनेक हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। दुबराजपुर बाईपास, कांग्सावती, शीलावती नदियों पर बनने वाले बड़े पुल और इनसे भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मैं इन परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल समेत पूरे पूर्वी भारत के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। 

साथियों,

आज देश में रेलवे को आधुनिक बनाने का तेज अभियान चल रहा है। हमारा यह संकल्प है कि पश्चिम बंगाल इस अभियान में पीछे न रहे! इसलिए, केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेज विस्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। आज कलाईकुंडा और कानिमहुली सेक्शन में ऑटोमेटिक ब्लाक सिग्नलिंग प्रणाली को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इनसे व्यस्त रेल मार्ग की क्षमता बढ़ेगी, यात्रा सुरक्षित होगी, साथ ही, यात्रियों के लिए स्पीड और सुविधा भी बढ़ेगी।

साथियों,

आज कामाख्या गुड़ी, अनारा, तमलुक, हल्दिया, बराभूम और सिउड़ी, इन छह स्टेशनों का अमृत स्टेशन के तौर पर उद्घाटन हुआ है। हमारे बंगाल की महान संस्कृति की झलक अब इन स्टेशनों पर और भी निखर कर आ रही है। अभी यहां कई और स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। पुरुलिया और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इस ट्रेन सेवा का लाभ पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को भी मिलेगा।

साथियों,

सड़क और रेल कनेक्टिविटी जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही अहम भूमिका पोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट भी निभाते हैं। दशकों तक, पूर्वी भारत के इस सामर्थ्य की बड़ी उपेक्षा हुई है। लेकिन, आज वॉटरवेज व्यापार और औद्योगिक प्रगति के नए रास्ते खोल रहे हैं। इसी दिशा में, आज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। कोलकाता और हल्दिया जैसे बंदरगाह लंबे समय से पूर्वी भारत में व्यापार के प्रमुख केंद्र रहे हैं। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, इसका मशीनीकरण हो रहा है। इससे कार्गो ऑपरेशन और तेज होगा, बंदरगाह की क्षमता बढ़ेगी और व्यापार के लिए नई सुविधाएं तैयार होंगी। कोलकाता डॉक सिस्टम में बास्कुल ब्रिज का रिनोवेशन भी किया जा रहा है। खिदिरपुर डॉक में कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने पर भी हमारा जोर है। इन सभी परियोजनाओं से पूर्वी भारत का लॉजिस्टिक सिस्टम और मजबूत होगा।

साथियों,

सड़क, रेल और पोर्ट से जुड़ी नई-नई परियोजनाएं, यह पश्चिम बंगाल के आधुनिक भविष्य के लिए नया रास्ता खोल रही हैं। इसका फायदा किसान, व्यापारी, उद्यमी, स्टूडेंट्स, हर किसी को मिलेगा। पर्यटन जैसे सेक्टर्स में भी नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय उद्योग और सेवाओं को गति मिलेगी। हमारा संकल्प है, बंगाल ने हमेशा जिस तरह भारत को दिशा दिखाई है, बंगाल एक बार फिर ‘विकसित बंगाल’ बनकर उस गौरव को हासिल करे। मुझे पूरा विश्वास है, मजबूत कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यह विकसित बंगाल की बुनियाद बनेंगे। इसी कामना के साथ, मैं एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। अब यह सरकारी कार्यक्रम पूरा होते ही मैं जरा खुले मैदान में जाऊंगा, वहां पूरा बंगाल आज इकट्ठा हुआ है, मुझे पूरे बंगाल के दर्शन होने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा बंगाल की जनता जनार्दन के बीच में करूंगा। इस कार्यक्रम में इतना काफी है।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

बहुत-बहुत शुभकामनाएं!