ভূটানৰ ৰজা মহামান্য জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকৰ আমন্ত্ৰণমৰ্মে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২৫ চনৰ ১১-১২ নৱেম্বৰলৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভূটানলৈ গৈছিল।

এই ভ্ৰমণৰ সময়ত, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ২০২৫ চনৰ ১১ নৱেম্বৰত চাংলিমিথাঙত মহামান্য চতুৰ্থ ড্ৰুক গ্যালপোৰ ৭০ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে ভূটানৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে সন্মানীয় অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে থিম্ফুত চলি থকা বিশ্ব শান্তি প্ৰাৰ্থনা উৎসৱতো অংশগ্ৰহণ কৰে। ভূটানৰ মহামান্য ৰজাই এই উৎসৱৰ সময়ত ৰাজহুৱা পূজাৰ বাবে থিম্ফুলৈ ভাৰতৰ পৰা অহা ভগৱান বুদ্ধৰ পবিত্ৰ পিপৰাহৱা অৱশিষ্টসমূহৰ প্ৰশংসা কৰে।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মহামান্য ৰজা আৰু মহামান্য চতুৰ্থ ড্ৰুক গ্যালপোৰ সৈতে জনসাধাৰণক আদৰণি জনায় আৰু ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দাশো ছেৰিং টোবগেৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে। এই আলোচনাত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ আৰু পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজড়িত আঞ্চলিক আৰু গোলকীয় বিষয়সমূহ সামৰি লোৱা হৈছিল।

মহামান্য ৰজাই ১০ নৱেম্বৰত দিল্লীৰ শোকাৱহ বিস্ফোৰণত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ বাবে ৰাজকীয় চৰকাৰ আৰু ভূটানৰ জনসাধাৰণৰ হৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে আৰু আহতসকলৰ দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনায়। ভাৰতীয় পক্ষই ভূটানৰ সমৰ্থন আৰু সংহতি বাৰ্তাৰ প্ৰশংসা কৰে।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অৰ্থনৈতিক উদ্দীপনা কাৰ্যসূচীকে ধৰি ভূটানৰ ত্ৰয়োদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত ভাৰতৰ সক্ৰিয় সমৰ্থনৰ কথা দোহাৰে আৰু ভূটানক ইয়াৰ মূল উন্নয়নমূলক অগ্ৰাধিকাৰসমূহ প্ৰাপ্ত কৰাত সক্ৰিয়ভাৱে সহায় কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতা সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। ভূটানৰ পক্ষই দেশখনত ৰূপায়ণ হৈ থকা বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ বাবে ভূটানৰ ত্ৰয়োদশ পঞ্চবার্ষিক পৰিকল্পনাৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ সহায় আৰু দেশৰ উন্নয়নত তেওঁলোকৰ অৱদানৰ প্ৰশংসা কৰে।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটিৰ বাবে মহামান্য ৰজাৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ গেলেফুলৈ বিনিয়োগকাৰী আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ সূচল যাতায়তৰ সুবিধাৰ বাবে অসমৰ হাটিশৰত প্ৰব্ৰজন চেক পোষ্ট স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰে। মহামান্য ৰজাই গ্যালছুং একাডেমী নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ সমৰ্থনৰ প্ৰশংসা কৰে।

মহামান্য ৰজা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যুটীয়াভাৱে ২০২৫ চনৰ ১১ নৱেম্বৰত ভগৱান বুদ্ধৰ পবিত্ৰ পিপৰাহৱা অৱশেষৰ সৈতে ১,০২০ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন পুনাছাংছু-২ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে। এই প্ৰকল্পটো জলবিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত ভূটান আৰু ভাৰতৰ মাজৰ বন্ধুত্ব আৰু দৃষ্টান্তমূলক সহযোগিতাৰ প্ৰমাণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। তেওঁলোকে পুনাছাংছু-২ৰ পৰা ভাৰতলৈ বিদ্যুৎ ৰপ্তানিৰ শুভাৰম্ভণি প্ৰক্ৰিয়াক আদৰণি জনায়। দুয়োপক্ষই ২০২৪ চনৰ মাৰ্চত শক্তি অংশীদাৰিত্ব সন্দৰ্ভত যুটীয়া দৃষ্টিভংগী ৰূপায়ণত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে।

নেতাসকলে ১,২০০ মেগাৱাটৰ পুনাছাংছু-১ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ মূল বান্ধৰ গাঁথনিৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰা সন্দৰ্ভত হোৱা বুজাবুজিক আদৰণি জনায় আৰু প্ৰকল্পটো দ্ৰুতগতিত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ সন্মত হয়। সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত পুনাছাংছু-১ দুয়োখন দেশৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা যুটীয়াভাৱে বিকশিত সৰ্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত পৰিণত হ'ব।

তেওঁলোকে ভূটানৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহত ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণক আদৰণি জনায়। ভূটানৰ শক্তি প্ৰকল্পসমূহৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ৪০ বিলিয়ন টকাৰ ৰেহাই মূল্যৰ ঋণ ঘোষণা কৰাৰ বাবে ভূটানৰ পক্ষই প্ৰশংসা কৰে।

দুয়োপক্ষই আন্তঃসীমান্ত সংযোগ উন্নত কৰা আৰু সমন্বিত চেক পোষ্ট স্থাপনকে ধৰি সীমান্ত আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধিৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে। তেওঁলোকে ২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰত দৰঙত প্ৰব্ৰজন চেক পোষ্ট আৰু ২০২৫ চনৰ মাৰ্চত যোগীঘোপাত আভ্যন্তৰীণ জলপথ টাৰ্মিনেল আৰু মাল্টিম’ডেল লজিষ্টিক পাৰ্কৰ কাৰ্য্যকৰীকৰণকো আদৰণি জনায়। দুয়োপক্ষই ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত আন্তঃসীমান্ত ৰে’ল সংযোগ (গেলেফু-কোকৰাঝাৰ আৰু চামচে-বানাৰহাট) স্থাপনৰ বাবে বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰকল্প পৰিচালনা সমিতি গঠনৰ আদৰণি জনায়।

ভূটানৰ পক্ষই ভূটানলৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু সাৰৰ নিৰৱচ্ছিন্ন যোগানৰ ব্যৱস্থা প্ৰাতিষ্ঠানিক কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ প্ৰশংসা কৰে। দুয়োপক্ষই নতুন ব্যৱস্থাৰ অধীনত ভাৰতৰ পৰা সাৰৰ প্ৰথমটো খেপৰ আগমনক আদৰণি জনায়।

দুয়োপক্ষই এছ টি ই এম, ফিনটেক আৰু মহাকাশৰ ন ন ক্ষেত্ৰত বৰ্ধিত সহযোগিতা সন্দৰ্ভত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁলোকে ইউ পি আইৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামক আদৰণি জনায়, যিয়ে ভাৰতলৈ অহা ভূটানী পৰ্যটকসকলক কিউ আৰ ক'ড স্কেন কৰি স্থানীয় মোবাইল এপ্লিকেচন ব্যৱহাৰ কৰি ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তুলিব। তেওঁলোকে মহাকাশ সহযোগিতা সন্দৰ্ভত যুটীয়া কাৰ্য্য পৰিকল্পনা ৰূপায়ণত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁলোকে ভূটানত এছ টি ই এম শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য সেৱা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় শিক্ষক আৰু নাৰ্ছসকলৰ অমূল্য অৱদানকো প্ৰশংসা কৰে।

দুয়োগৰাকী নেতাই ৰাজগীৰত ৰয়েল ভূটান মন্দিৰৰ অভিষেক আৰু ভূটানৰ মন্দিৰ তথা অতিথিশালা নিৰ্মাণৰ বাবে বাৰাণসীত ভূমি প্ৰদানৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তক আদৰণি জনায়।

এই ভ্ৰমণকালত দুয়োখন দেশৰ মাজত তলত উল্লেখ কৰা বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা হয়ঃ

(ক) নতুন আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ বাবে ভূটান চৰকাৰৰ শক্তি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ মন্ত্ৰালয় আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ নতুন আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি,

(খ) স্বাস্থ্য আৰু ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ বাবে আৰ জি অ’ বিৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয় আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি,

(গ) প্ৰাতিষ্ঠানিক সংযোগ গঢ়ি তোলাৰ বাবে পি ই এম এ সচিবালয় আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি।

গভীৰ বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু সকলো স্তৰৰ বুজাপৰাৰ ভিত্তিত নিৰ্মিত আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত শক্তিশালী সম্পৰ্কৰ লগতে ঘনিষ্ঠ অৰ্থনৈতিক আৰু উন্নয়নমূলক সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ভূটান-ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্ব অধিক শক্তিশালী হয়। এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ নিয়মীয়া উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিনিময়ৰ পৰম্পৰাক পুনৰ নিশ্চিত কৰে আৰু দুয়োপক্ষই ভৱিষ্যতে ইয়াক অব্যাহত ৰাখিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰে।

 

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The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
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The government is developing digital public infrastructure for agriculture through AgriStack: PM
Technology delivers results when systems adopt it, institutions integrate it, and entrepreneurs build innovations on it: PM

नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।