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Greetings to all my dear Farmer brothers and sisters!

Today, I feel so fortunate to avail this opportunity to speak with my farmer brothers and sisters from different corners of the country. When I speak to farmers, I speak to the village and its residents, and also to the farm labourers. I am also speaking to the mothers and sisters who work on the farm fields. And in this context probably this feeling is a little different from all the interactions I had through Mann ki Baat.

When I decided to speak about farmers in Mann Ki Baat, I never expected that the farmers from far off villages across the country would be willing to ask numerous questions and would provide such information. I was taken aback to receive your numerous letters and questions in such huge numbers. I can say that you all are very aware and active and you all probably yearn that somebody listens to you. First of all I would like to express my heartfelt greetings to you all. I have read your letters and understood the agony and struggle in your lives. Despite bearing so much misery, I cannot imagine what all you have gone through in your lives.

You all have taken me aback but I take this Mann ki Baat to be an opportunity for education and experience. My dear farmer brothers and sisters, I would like to assure you, that all your questions and queries from different aspects that you brought to my notice would be addressed by me and I will bring consciousness and sensitivity on those subjects in my government and not let my village, my poor people, my farmer brothers will not be forced to live in this pathetic condition. I am shocked, farmers have written letters related to farming but they have also brought some other issues, like the problems they face with the village mafias and gangs. I can understand the problems related to natural calamities, but they are also facing the issues with small time businessmen.

Some farmers have to drink contaminated water in their villages, some have raised concerns on the facilities to provide shelter to their cattle, and some have also mentioned that there is no facility to dispose off the dead animals, which leads to various diseases among the villagers. This suggests that today through Mann Ki Baat, the governing bodies are getting a unique chance to understand numerous problems of the farmers. We can attain our rights to govern the country only when we can understand and provide solution to all these small but important issues. I feel so embarrassed when I read your letters and think what we have done so far. I have no answer to this question. What have we done? Yes, you words have touched my heart. I will try my best to bring a change and would awaken the sleeping government to run in the most appropriate manner. This will be my primary focus and that is a promise from my side.

I am aware that you had to face great difficulties last year due to scarcity of rain. This year, due to the unseasonal rain and hail-storm, all the states above Maharashtra had to bear a lot of difficulties. Farmers, across all the corners of the country had to face great difficulties. A poor farmer who leads his life through slogging in the fields has no other source of living or income. I am with you in this difficult time of your life. Our government is also taking stock of the situation minutely, on various issues of the farmer and is in touch with different departments of the state. The ministers are also out in the field visiting various states and collecting reviews and analysing its situation. I have also asked the state governments to work closely along with the central government and strive to help as much as possible to our farmer brothers and sisters in this situation. I can assure you that the government will take proper steps and solve your problems promptly and help you in this difficult time. We will do whatever is possible to help you and do our best to fulfil those.

Villagers and farmers have raised various issues. Irrigation problem is one of the most important issues. Farmers are also angry due to the unavailability of roads in villages. They are also unhappy about the increasing price of fertilizers. There is no electricity. They are also unhappy about the fact that they are unable to educate their children, which in their wish is also a complaint. Mothers and sisters are angry with the drug abuse prevailing in the villages. Some women have also addressed the issues of tobacco intake by their husbands. I can understand your pain. Some farmers believe that they can only hear the strategies adopted by the government, but it never reaches the villagers. Farmers have mentioned that they slog day and night to provide food to the entire nation, but they never receive the full amount of money in return. When they go out to sell the crops and other farm products, there is no one to buy from us. So, they are left with no other option, than to sell the products at lower prices. They are doomed in both the case, if they produce more or less. This means farmers have brought to my notice their inner thoughts through their letters. I can assure all my farmer brothers and sisters that the state and central government will take proper steps actively from now on. I will inspire the government to speed up the actions and provide solutions to all your problems. I can understand that you are losing patience. This is quite natural as you have waited for sixty long years. I will try to find a full-proof solution to this.

My farmer brothers, I have found one primary problem among your various questions that is the ‘Acquisition of Land Bill’, prevailing in almost all the states. I am shocked to hear these rumours spread across the country. It is good that you have raised such small issues and questions. I will try to bring the truth before you. You must be aware that the Acquisition of Land bill was passed 120 years ago. Post-independence, this law was practised till 60-65 years. Today, the activists, who call themselves as the supporters of farmers, also practised this law in the country, governed the country and the farmers got their share. Everybody believed that there should be a change in this law and I too believed in the change. We were in the opposition and we too believed in the change of law.

In the year 2013, a new law was passed in haste. We too supported this law giving our full support to the government. If a law benefits the farmers, who would not like to support it, so we too supported the law. But after the initiation of the law, some of the concerns got raised in our minds. We felt that this way we would be betraying the hopes of farmers. We do not have any rights to betray the farmers. On one side, when our government was formed, we saw that all the states raised their voice to amend the law, to improve the law; the law must be modified to plug the loop holes. On the other side, we found that no state is ready to implement the law, only Maharashtra and Haryana governments under Congress rule had implemented the law who proclaim to be well-wishers of farmers, they brought an ordinance and decided to provide just half of the decided amount as compensation. What kind of justice is this to the farmers? After reviewing all these points, we felt that there should be some re-thinking. When things are done in haste then some drawbacks remain. The motive might be good but if there are drawbacks, then they should be rectified.

Now, I will speak of most primary drawback, which you all will find quite astonishing. All the people, who are self-proclaimed well-wishers of farmers are not ready to give any answers to these questions. Are you all aware that there are 13 different laws in our country through which most of our country’s land, like Railway, National Highway and minefields is acquired. Are you aware that in the law of previous government, these 13 areas have been excluded from the law? With this exclusion, I mean that the farmers would receive the same compensation as they used to get under the previous law. You tell me, is this not a drawback? This was a mistake or not? This was a mistake or not? We have modified this law and the farmers would receive four times the compensation, even if these 13 areas be used for railways or highways. We have tried to improve the law. Who would say that this amendment is against the farmers? This is why; we had brought an ordinance. If we wouldn’t have brought the enactment, the lands of farmers would have been used according to the previous law and they would not have received their compensation. When this law was passed, many in the government too raised their voice against this law. Even those who were involved in the making of the law, got upset and said that this law is neither beneficial to the farmers, nor the village or to the country. This law can be useful, it was said only to fill the treasury of the officers and for their enjoyment, to promote red-tapism. If this was the truth, apt modifications should have been done or not? Thus, we have tried to eliminate the drawbacks of the law and work on the direction of betterment of the farmers. Firstly, we have included the 13 laws which were excluded under the Acquisition of Land Bill, so that the farmers are provided with the remuneration and all rights and they do not have to incur loss due to the exclusion. I have heard the rumours being spread, that Modi government is passing a law, which will provide less remuneration to the farmers and they will not receive the full compensation.

My dear farmer brothers and sisters, I cannot even think of committing this sin. In the year 2013, under the dispensation of previous government, the compensation which was decided has not been modified a bit. We have decided to provide four times the compensation than the one provided earlier. Not only this, we have also included the 13 areas which were excluded in the earlier law. We have also continued with the clause that in case of acquisition of land for development of the city, the land owners will receive 20% of the developed land, so that they are benefited financially at all times. The youth of the family gets a job. We have also decided to provide employment to the children of the farmers. We have also added a new programme. The new addition is that the district authorities will have to announce that who will be employed from the family, in what field they will be employed and what will be their work location. Government will have to provide written announcement for the same. We have fixed the government responsibility by adding this feature.

My dear farmer brother and sisters, we all agree that the government land must be used first. Post this, the barren land must be used. Lastly, when there is no option left, the farm lands can be touched. So, we have started a survey for finding all the barren lands, for making it a priority for usage.

We have received complaints from our farmers that more than the required land is for use is gobbled up. With the enactment of this new law, I can assure you that before using the land, a survey will be conducted, and then it will be decided so that more than the required land is not acquired. Sometimes, in the foresight that something is going to happen, there is lot of damage. In the name of Social Impact Assessment (SIA), if these judicial proceedings are carried on for several years, how can a farmer take a right decision in this situation? He cannot decide whether to grow the crops in the field, as he is in a fix as he will keep thinking that the judgement can come any day. This will lead to two to four years of loss and things will be stuck due to red-tapism. Due to the long and difficult proceedings, a poor farmer is forced to beg before the officers to get their work done – Sir, please write this, please do not write this.... this is going to happen, that is going to happen. I do not want my farmers to fall prey to these officers. I do not think this is a right thing to do. Procedures were long and difficult. I have tried to make this procedure simple and easy.

My dear farmer brothers and sisters, the law was passed in the year 2014, but the states have not adopted the law yet. Farmers are still at the same place. States have opposed this law. Please tell me if I should listen to the states or not? I should trust the states or not? How can a country run without trusting its own states? So, I believe we should trust our states and we should specially trust our central government. One, I am willing to trust my states and secondly the improvement we are trying to bring in the law by trying to eliminate the drawbacks and trying to better the conditions of the farmers, even after this, if the states are not ready to support this movement, they are free to do so. That is why; I would like to request you all not to fall prey to these rumours. These rumours are absolutely ‘against farmer’ rumours. It is part of the conspiracy of keeping the farmers poor as always. This is a part of the conspiracy of not taking the country forward. We have to save ourselves from this conspiracy and save our country and save our farmers as well.

Now, if one were to ask the farmer residing in the village that what are your plans for your three sons? He will respond that one of them will carry on with the farming but the other two will have to seek jobs elsewhere. So, now even the sons of farmers are seeking out jobs. They too have to move out and seek employment somewhere. So arrangements need to be made for that too. So we have decided that whatever is important for the welfare of the village, welfare of the farmer and whatever is important for the employment of members of the farming community, all such things should be connected. We are the ones who believe in “Jai Jawan Jai Kisan”. Jai Jawan is related to the security of the country. As far as the security of the nation is concerned, the farmers of the nation do not ever step back from their responsibilities. If some land is required for national security we will have to ask the farmers for it. And I have complete faith that the farmers will give us the land. So we have added the clause for taking land for such purposes. I want to ask each and every member of the village, is road required or not? If water is required in the fields, don’t we need to create canals? There are still many poor families in the village who do not have a house to live in. Is not land required for construction of houses? Tell me is this for the industrialists? Is this land being demanded for the ultra rich? Try and understand the truth.

Yes, there is something I want to announce without a doubt. In the new ordinance too, any private industrialist, owner of a manufacturing unit, will have to follow the same set of rules that were laid out in the Land Acquisition Act of 2013. The rules for the corporates are the same as in 2013. Then why this lies are being spread. My farmer brother and sisters, misunderstanding is being created that you will not get your legal rights, that you cannot approach the courts. This is entirely false. No government at the centre can take away your legal rights. The constitution given to us by Baba Saheb Ambedkar ensures that you can approach any court in any part of the country. All we have done is to bring some sort of system to your doorsteps.

We have created an Authority. Now this Authority will work at district level and the issues of the farmers will be resolved at the district level itself by the Authority. And if you are not satisfied with the solutions offered there you can approach the courts as well. This is the arrangement we have made.

There is a misconception that the law related to returning the acquired land in five years has been scrapped. This is not true, dear farmer brothers and sisters, what we have said whenever a project is undertake, a timeline has to be specified in terms of the number of years in which it will be completed. If the project is not completed in the specified time period, then whatever farmer’s wish has to be adhered to. So we have set a timeframe for government projects. What is the today’s case scenario, those lands which were acquired about 40 years ago, the government has not done anything on them. This cannot continue any longer. We have decided to set a time limit to governmental projects. Yes there are projects which take time, maybe around 20 years. For example if 500 km long railway track is to be laid then it will take time. So we want it all written down, the time frame in which a project will be completed. So, what we are doing is fixing the liability of the government. We have fixed the government’s responsibility.

Let me also tell you something, dear farmer brothers. Those sitting in the air conditioned rooms who formulate these rules have no idea of the condition of the villagers. Whenever a dam is made or a reservoir is constructed, the rule is to acquire land till the point where there is a possibility of water getting to the maximum level in a span of 100 years. So the water gets filled once in 100 years. For 99 years no water gets filled. Yet the land lies with the government. What is currently happening in the states is that land has been acquired, compensation paid and yet farmers are working on those lands. If the land gets flooded once in 100 years, that year the land can be taken. The law of 2013 denied the farmers the right to cultivate the land. All we want is that if the land does not get flooded then it should be available for farmers for cultivation. And hence that land should not be acquired from the farmer. This kind of flexibility is necessary. So the farmer benefits even after giving up the land and also get compensation in lieu of their land. This will doubly benefit the farmers. This kind of organization is both necessary and practical. And we are the ones who have thought about it.

Another misconception being spread is that “consent” is not necessary. I urge you, my brothers and sisters to protect yourself from such politically motivated propaganda. The law which was promulgated in 2013 has no provision for consent in schemes for which the government is acquiring land. So people are being misled on this consent issue. The issue of consent did not exist previously, it does not exist now. And so my brothers and sisters, to say that it was beneficial for you before but it is not so now, this is an unfortunate attempt to mislead you. I assure and insist that this consent clause is very much functional in case of private industries, corporate and individual enterprise.

Another thing I would like to share that some people talk about the PPP model. Dear brother and sisters, if a road worth Rs.100 crores is made, will the corporate run away with it? The ownership of the road will be with the government. The ownership of the land is with the government. The construction agency is different. The construction agency is different because the government does not have the requisite amount of money. The government wants that a road be made in the village, as well as hospital and the poor children get education, so monetary investment is required. The private investors construct roads but not for themselves. He does not take it with himself; he makes it for the government. In a way he invests his money. This means in a government project someone else puts in the money which is called the PPP model. But the ownership rests with the government and government means of all of you, of the 125 crore Indians and hence we have said there that there is no need for a consent. Hence it was necessary for me to dispel these myths around the PPP model.

Sometimes this issue of consent will increase red-tapism and nepotism. Tell me, there is a village; a road has been constructed till that village, now a road has to be constructed till the next village which is 5 kms ahead. The road for the first village has been made, but the land for the road to other village lies with the previous village. So tell me will the villagers wilfully give land for road till the other village? Tell me will they give their consent? So what sin have the people of other village committed? Should they not get the roads? Similarly, if I am making a canal, this village has got the water and we have to provide water supply to another village and the said land falls with the people of the previous village who already have water and they deny giving their consent for acquiring their land and say that we already have the water, we are not going to give consent for land acquisition for supply of water to another village. So now you tell me, the people of the other village should get water or not?

My brothers and sisters, this is a practical issue. So we are evolving a process which does not take long. This is for the farmers’ right, not for industries and industrialists. It is for the betterment of the villages, the villagers and the benefit of their children.

Another issue is coming up. I have said this before. In every farmer family, the farmer wants one son to do farming and the others to take up other sources of employment. Such are the times today that different efforts need to be mad to run the household. If we make a road and government establishes an Industrial Corridor next to it, which is not private. I again reiterate that a Corridor by the government, not for the rich, or the industrialists, so if the government makes a Corridor on the left or right of a 50 or 100 km road, then all the residents of the near those villages – maybe 50, 100, 200 villages falling along it will have an opportunity for employment, their kin will get employment.

Tell me dear brother and sisters, do we want the children of our villages to suffocate in the slums of Delhi and Mumbai. Should they not get an employment opportunity closer to their home if a small industry comes up some 20-25 kms away from their village? So this corridor will be made by the government and will not be private. The government will make these Corridors and create these employment opportunities for the villagers. This proposal is about government ownership, it is for the betterment of the villages, betterment of the farmers of villages, it is for the betterment of the future generations of the villagers, it is for the betterment of the poor of the villages, it is to make electricity available to the villages. For these there were some drawbacks in the last Land Acquisition Bill, which we have tried to resolve all the shortcomings of this bill authentically. Still I have maintained in the parliament that if anyone feels that there are some short comings, we are ready to make amendments.

When we put the bill in the Parliament, certain leaders of the farming community gave us some suggestions and we added them. We still say that the land acquisition should be pro farmers. We are committed for this. There are lot of lies being spread. I request you, dear brothers to not get swayed and don’t make your decision based on these lies. Important issue is how to make farmers strong, how to make our villages strong. The farmer should get the right price for his efforts; farmers should get a proper market, a proper storage for his production. It is our effort to make right decisions for the betterment of the village and the farmers.

Dear brothers and sisters, it is our effort to see that the nation progresses and so do our farmers by increasing their yield. And so we have introduced “Soil Health Card”. If a person falls sick a laboratory test is undertaken for them, similarly a lab test can be undertaken for our motherland. So we are working not only to protect your land but also to make it healthy.

And so, not land acquisition, but making the land healthy is our task. And so we have introduced the concept of “Soil Health Card”. Every farmer is going to benefit from it. Your undue expenses on fertilizers will be saved. Your yield will increase. That you get proper price for your production, there should be proper granaries, proper rules and regulations and that you are saved from exploitation - we are working on all these issues. I remember, when I was the chief minister of Gujarat, I worked a lot in this direction. The condition of farmers in our Gujarat was very bad, we worked on the water issues and we saw a big change. The farmers made a huge contribution to the development of Gujarat which was beyond all expectations. The entire villages would be deserted, but the change happened. We want this type of change in the entire country, which makes our farmers very happy.

And so my farmer brother and sisters, today I got an opportunity to talk to you. But the issue of the ordinance is making headlines every day and I chose to speak about it more. But my dear brothers and sisters, I will speak to you again and on other issues. But I want to assure you that whatever you have written to me, I will shake the entire government and will make them see the reality about what is actually happening on the ground. I am happy that you have told me so many things and I believe that you have told me because you trust me. I want to assure you that I will not shatter your faith.

I desire your love and blessings at all times. You are the elders of the nation, you can never think wrong for others rather you will suffer loses for other’s benefit. This has been your tradition. And these farmers do not suffer, should have to be the prime focus of my government. Today, after hearing this “Mann ki Baat” many thoughts may have arisen in your mind. Please do write into me at the Akashvani address. I will talk again. Based on your letters, I will try to rectify all the mistakes of my government. I will try to speed up the efforts and if somewhere injustice is being done, I will try and provide justice.

We are in middle of the auspicious festival of Navratri. My Heartfelt Greetings to you All!

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नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर – इन - चीफ राहुल जोशी जी,देश-विदेश से आए अतिथिगण, यहां उपस्थित मीडिया के बंधु, देवियों और सज्जनों,

सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे Rising India समिट में सम्मिलित होने का अवसर दिया।

साथियों, जब हम Rising कहते हैं तो पहला भाव अंधेरे से उजाले की ओर जाने का आता है। हम जहां थे, जिस स्थिति में थे, उससे आगे बढ़ने, बेहतर भविष्य की ओर जाने का भाव आता है।

ये Rise करना, उदय होना, जब हम देश के संदर्भ में बोलते हैं, तो उसका विस्तार बहुत व्यापक हो जाता है। सवाल ये कि फिर Rising India क्या है?सिर्फ अर्थव्यवस्था की मजबूती Rising India है,सेंसेक्स का रिकॉर्ड स्तर पर होना Rising India है, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर होना Rising India है या फिर रिकॉर्ड विदेशी निवेश आना Rising India है?

साथियों, Rising India का मेरे लिए मतलब है देशके सवा सौ करोड़ लोगों के स्वाभिमान का Rise होना, देश के आत्मगौरव का Rise होना। जब इन्हीं सवा सौ करोड़ लोगों की इच्छाशक्ति एकजुट हो जाती है, उनके संकल्प एक हो जाते हैं, तो असाध्य भी साध्य हो जाता हो जाता है, असंभव भी संभव बन जाता है।

एकजुट हुई यही इच्छाशक्ति आज न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा कर रही है।

भाइयों और बहनों, बहुत से देशों में ये अवधारणा रही है कि सरकार विकास को, परिवर्तन को Lead करे और नागरिक उसे follow करें। पिछले चार वर्षों में भारत में हमने ये स्थिति बदल दी है। अब देश का नागरिक Lead करता है और सरकार उसे follow करती है।

आपने खुद देखा है कि कैसे इतने कम समय में स्वच्छ भारत मिशन एक जनआंदोलन बन गया है। मीडिया ने भी इसमें एक पार्टनर की तरह भूमिका निभाई है।

कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में देश के नागरिकों ने digital payment को अपना एक मजबूत हथियार बना रखा है। भारत आज digital payment करने वाले fastest growing market में से एक है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की हर कार्रवाई को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिलता है, वो भी इस बात का गवाह है कि देश को उसकी आंतरिक बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए किस तरह लोगों ने कमर कस रखी है।

हमारे राजनीतिक विरोधी चाहे जो बोलें, लेकिन देश के लोगों की इसी प्रेरणा की वजह से सरकार बड़े फैसले ले सकी और उन्हें लागू करके दिखाया। जिन फैसलों की सिफारिश दशकों पहले की गई थी, लेकिन उन्हें फाइलों में दबाकर रखा गया, जो कानून दशकों पहले पास हुए लेकिन भ्रष्टतंत्र के दबाव में लागू नहीं किए गए, उन्हें भी इस सरकार ने लागू किया और अब इन्हीं कानूनों के आधार पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है।

साथियों, भारत में जो transformational shift आ रहा है, वो अपने नागरिकों की वजह से आ रहा है, उनकी इच्छाशक्ति की वजह से आ रहा है। यही इच्छाशक्ति देश के लोगों में, देश के क्षेत्रों में असंतुलन का भाव कम कर रही है।

भाइयों और बहनों, चाहे देश का उदय हो या फिर किसी समाज और व्यक्ति का, अगर बराबरी का भाव नहीं होगा, तो न संकल्प सिद्ध होंगे और न ही समाज। इसलिए अगर एक विजन के तौर पर देखें तो हमारी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर असंतुलन के इस भाव को खत्म करने का निरंतर प्रयास कर रही है। इसका परिणाम क्या आता है, ये मैं,नेटवर्क 18 के दर्शकों को एक वीडियो के माध्यम से अनुभव कराना चाहता हूं।


साथियों, उज्जवला सिर्फ रसोई ही नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की तस्वीर बदल रही है। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा असंतुलन खत्म कर रही है।

साथियों,आपके यहां आने से पहले मैं आज दिन भर मणिपुर में था। साइंस कांग्रेस का उद्घाटन, फिर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास, उत्तर पूर्व के लिए महत्वपूर्व अनेक योजनाएं आज शुरू हुई हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरा उत्तर पूर्व का अठ्ठाइसवां या उन्तीसवां दौरा था।

आप सोचिए, आखिर ऐसा क्यों?क्यों हमारी सरकार का जोर पूर्वी भारत पर, उत्तर पूर्व पर इतना ज्यादा है। जो लोग सोचते हैं कि हम वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो देश की जमीन से ही नहीं, लोगों के दिलों से भी कट चुके हैं।

साथियों, पूर्वी भारत का Emotional Integration और Demographic Dividend को ध्यान पर रखा जाना बहुत जरूरी है।

इसलिए हमारी सरकार ‘Act East And Act Fast For India’s East’के मंत्र पर चल रही है। और जब मैं‘Act East’ कहता हूं तो उसका विस्तार सिर्फ उत्तर पूर्व के राज्यों तक सीमित नहीं है। बल्कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, भी शामिल हैं।

देश का ये वो हिस्सा रहा है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया था। इसकी एक बड़ी वजह थी इस क्षेत्र के विकास को लेकर उदासीनता। इस क्षेत्र में सैकड़ों प्रोजेक्ट या तो शुरू ही नहीं हुए, या फिर दशकों से बीच में ही अटके रहे। हमारी सरकार ने इस असंतुलन को खत्म करने और अधूरी परियोजनाओं को, अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम शुरू किया।

  • आप ये जानकर हैरान होंगे कि असम में महत्वपूर्ण Gas cracker project 31 सालों से लंबित था। हमने सरकार में आने के बाद इस परियोजना पर फिर काम शुरू किया।
  • आज बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के बरौनी और झारखंड के सिंदरी में बरसों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को खोलने का काम किया जा रहा है।
  • इन Plants को गैस, जगदीशपुर से हल्दिया तक बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन से मिलेगी। यही पाइपलाइन पूर्वी भारत के प्रमुख शहरों में गैस पाइपलाइन पर आधारित उद्योगों का पूरा इको-सिस्टम भी विकसित करेगी।
  • ये हमारी ही सरकार का प्रयास था कि ओड़िशा में Paradip Oil Refinery के काम में तेजी आई और अब Paradip विकास का द्वीप बनने की ओर अग्रसर है। ये भी हमारी ही सरकार का प्रयास था कि असम और अरुणाचल को जोड़ने वाले औऱ रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण ढोला-सादिया पुल का काम तेज गति से पूरा हुआ।
  • चाहे वो Road sector हो या Rail sector हर तरफ से पूर्वी भारत में Infrastructure को निरंतर बल दिया जा रहा है। सरकार Waterways को बढ़ावा देने का काम कर रही है।वाराणसी और हल्दिया के बीच Waterway का विकास, यहां के ओद्योगिक ट्रांसपोर्ट को बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगा।
  • Connectivity को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के तहत पूर्वी भारत में 12 नए Airports का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 6 Airport नॉर्थ ईस्ट में बन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सिक्किम में पहली बार commercial flight land हुई है।
  • जब नए All India Institute of Medical Sciences की बात आई, जब नए Indian Agricultural Research Institute कि बात आई, तो हमारी सरकार ने पूर्वी भारत को प्राथमिकता दी।
  • महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण – मोतीहारी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी इस सरकार ने की है।

साथियों, सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से इन इलाकों में रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं।

‘दिल्ली दूरअस्त’ की अवधारणा से अलग हमने दिल्ली, पूर्वी भारत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ी कर दी है।हम सबका साथ-सबका विकास के मंत्र के साथ देश के हर भू-भाग को विकास की मुख्यधारा में शामिल कर रहे हैं।

साथियों, मैं आपको एक Map दिखाना चाहूंगा। ये Map इस बात का गवाह है कि पिछले चार वर्षों में किस तरह से पूरे देश में एक बड़ा असंतुलन खत्म हुआ है और पूर्वी भारत के गाव रोशन हुए हैं।

मैं अकसर जिक्र करता हूं कि स्वतंत्रता के बाद देश में 18 हजार गांव ऐसे थे, जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें से लगभग 13 हजार गांव पूर्वी भारत के थे। इन 13 हजार गांवों में से भी 5 हजार गांव नॉर्थ ईस्ट के थे। इन गावों तक बिजली पहुंचाने का कार्य पूर्णता पर है।

बल्कि अब तो हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना भी शुरू की है। इस पर सरकार 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है।

पूर्वी भारत के लोगों की जिंदगी में आई ये रोशनी, Isolation to Integrationका ये रास्ताही Rising India की चमक को और प्रखर करेगा।

साथियों, कॉरपोरेट जगत में एक कहावत प्रचलित है कि You can't Manage what You can't Measure.  हमने भी न सिर्फ इस मंत्र को अपनी कार्यपद्धति में अपनाया है, बल्कि इसे हम और भी आगे लेकर गए हैं – Measure to Manage and Manage to Create Mass Movement.

जब Mass Movement बनता है, जब व्यापक स्तर पर सरकार और जनता की भागीदारी होती है तो उसके results भी बेहतरीन होते हैं, दूरगामी होते हैं।मैं आपको देश के Health Sector का उदाहरण दूंगा।

हम Health Sector को Multi Sectoral तरीके से आगे बढ़ाते हुए इसमें चार Pillars पर ध्यान दे रहे हैं। 

  • Preventive Health,
  • Affordable Healthcare,
  • Supplyside interventions
  • Mission mode intervention

हमने इन चारों विषयों पर एक साथ Focus किया है।  देश में health care के लिए सिर्फ Health Ministry हो और वो अकेली ही काम करती रहे तो इससे सिर्फ silos बनते हैं, solutions नहीं निकलते। हमारा प्रयास रहा है – No Silos, Only Solutions. 

जनता-जनार्दन से जुड़े इस अभियान में Health Ministry के साथ-साथ इन विषयों से जुड़े अन्य मंत्रालयों को, स्वच्छता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, Ministry of Chemicals and Fertilizers, उपभोक्ता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कोभी साथ-साथ रखा। इस तरह से हमने सबको साथ मिलाकर निर्धारित Goal की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया है।

अगर मैं पहले Pillar यानि Preventive Health की बात करूं तो ये सबसे सस्ता भी है और सबसे आसान भी।

हम सब जानते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता सबसे पहली आवश्यकता है और इसी पर बल देते हुए हमने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को activate किया। इसका परिणाम देखिए कि 2014 तक पूरे भारत में 6.5 करोड़ घरों में शौचालय थे लेकिन अब 13 करोड़ घरों में शौचालय हैं यानि दोगुनी बढ़ोतरी।

आज देश में सैनिटेशन कवरेज 38 प्रतिशत से बढ़कर करीब 80 प्रतिशत हो चुकी है। यह बढ़ोतरी भी दोगुने से ज्यादा है। स्वच्छता अभियान के साथ ये संदेश भी घर-घर पहुंचा है कि कि गंदगी अपने साथ बीमारियां लेकर आती हैं, जबकि स्वच्छता रोगों को दूर भगाती है।

Preventive Health Care के रूप में योग ने नए सिरे से अपनी पहचान को स्थापित किया है। आयुष मंत्रालय के activate होने की वजह से योग आज दुनिया भर में एक Mass Movement बन रहा है।

इस बजट में हम Wellness Centre लेकर आए हैं। सरकार का प्रयास देश की हर बड़ी पंचायत में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का है।

इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर हमने विशेष जोर दिया है। हमारी सरकार आने से पहले देश में टीकाकरण की वृद्धि दर सिर्फ 1 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो चुकी है।

साथियों, Preventive Health Care के साथ ही Healthcare का Affordable होना भी जरूरी है।हेल्थ केयर Accessible हो और Affordable भी हो, जन सामान्य के लिए सस्ता और सुलभ हो, इसके लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं।

हमनेMinistry of Chemicals and Fertilizersको activate कियाजोइस दिशा में काम कर रही है। देश भर में 3000 से अधिक जन-औषधि केंद्र खोले गए हैं जहां 800 से ज्यादा दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

हृदय रोगियों को स्टेंट कम कीमत पर मिले, इसके लिए हमने उपभोक्ता मंत्रालय को active किया और उसने इस पर विशेष पहल की जिसका परिणाम है कि आज हार्ट स्टेंट की कीमत 85 प्रतिशत तक कम हो गई है।इसके साथ ही Knee implantsकी कीमतों को भी नियंत्रित किया गया है, जिससे इसके दाम में 50 से 70 प्रतिशत तक की गिरावट आई है

इस बजट में हमने एक और बड़ी योजना का ऐलान किया है, और वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। लगभग 10 करोड़ परिवार यानी करीब 45 से 50 करोड़ नागरिक इलाज की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अगर उनके परिवार में कोई बीमार पड़ा तो एक साल में 5 लाख रुपये का खर्च भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर देगी।

साथियों, Health Sector का तीसरा बड़ा Piller है, Supplyside interventions. स्वास्थ्य के साथ जो आवश्यक सुविधाएं जुड़ी हैं, उसे भी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

देश में और खासतौर पर गांवों में डॉक्टर्स की कमी महसूस की जाती है। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने मेडिकल सीटें बढ़ाई हैं।

साथियों, 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तो मेडिकल में 52 हजार अंडरग्रेजुएट और 30 हजार पोस्ट ग्रेजुएट  सीटें थीं। अब देश में 85 हजार से ज्यादा अंडरग्रेजुएट और 46 हजार से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट सीटें हैं।

इसके अलावा देशभर में नए एम्स और आयुर्वेद विज्ञान संस्थान की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा हर तीन संसदीय सीटों के बीच में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की भी योजना है।

इन प्रयासों का सीधा लाभ हमारे युवाओं के साथ ही देश की गरीब जनता को भी मिलेगा। नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में भी Human Resource को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। मेडिकल प्रोफेशनल्स बढ़ेंगे तो affordability और access भी बढ़ेगा।

भाइयों और बहनों, Health Sector का चौथा और बहुत महत्वपूर्ण Pillar है- Mission mode intervention.

कुछ challenges ऐसे होते हैं जिनके लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत होती है और तभी उन challenges से निपटने में मदद मिलती है और उनके परिणाम देखने को मिलते हैं।

देश में माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो, वे बीमारियों से मुक्त रहें, स्वस्थ और सशक्त रहें इसके लिए हमने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को activate किया। इसके तहत आज कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानऔर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मां और शिशु का उचित पोषण सुनिश्चित किया जा रहा है।

पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत भी की गई है। देश को स्वस्थ बनाने की दिशा में ये सबसे नया और बड़ा कदम है। जब बच्चों और माताओं को सही पोषण मिलेगा तो उनका बेहतर स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होगा।

मैं मानता हूं- One size does not fit for all. इसलिए हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर क्षेत्र, हर सेक्टर का Unique Development Model विकसित हो।

साथियों, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से, देशभर की खुशियों में भागीदार बनाना चाहता हूं।


आपने जो लोगों के चेहरे पर खुशी देखी है, वो मेरे लिए Rising India है।

आखिर ये बदलाव कैसे आया?

आपको याद होगा 6 साल पहले जुलाई में ग्रिड फेल होने से देश अंधेरे में डूब गया था। जो हुआ वो एक system का, शासनतंत्र का breakdown था।

Silos की ये स्थिति थी कि एक समय ऊर्जा मंत्रालय को नहीं पता होता था कि कोयला मंत्रालय का रोडमैप क्या है। New and Renewable Energy मंत्रालय का Power Ministry के साथ कोई समन्वय नहीं था।

Silos तोड़कर Solution निकालने का ये कार्य देश के Power Sector में भी बहुत व्यापक तरीके से हो रहा है।

आज भारत की ऊर्जा सुरक्षा के best solutions के लिए Power Ministry, Renewable EnergyMinistry और Coal Ministry एक unit के रूप में काम कर रहे हैं।

कोयले से हमें energy security मिलती है, तो renewableenergy हमारी आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हमें sustainable energy दे सकती है। यही कारण है कि हम Power Shortage से Power Surplus की तरफ, Network Failure से Net Exporter की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार के प्रयासों से One Nation-One Grid का सपना भी साकार हुआ है।

साथियों, हार-हताशा-निराशा का वातावरण कभी किसी देश को आगे नहीं ले जा सकता। आपने भी देखा है कि पिछले चार वर्षों में देश के लोगों में, देश को चलाने वाली व्यवस्थाओं में किस तरह एक हौसला पैदा हुआ है, एक भरोसा आया है। जो परिवर्तन लोग अपने सामने देख रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं, उससे हर भारतीय में ये विश्वास आया है कि 21वीं सदी का भारत अपनी कमजोरियों को छोड़कर, अपने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ सकता है, एक भारत-श्रेष्ठ भारत के सपने को सच कर सकता है। लोगों का ये प्रबल विश्वास ही Rising India का आधार है।

भाइयों और बहनों, यही वजह है कि आज पूरा विश्व, भारत के इस उदय को, Rising India को मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है। पहले की सरकार के दस वर्षों में जितने राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रप्रमुख भारत आए, और जितने पिछले चार वर्षों में भारत आए, उसकी तुलना ही अपने आप में काफी कुछ कह जाती है। पहले की सरकार में औसतन एक साल में विश्व के जितने बड़े नेता आते थे, अब उसके तकरीबन दोगुने राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रप्रमुख प्रतिवर्ष भारत आ रहे हैं।

ये Rising India की एक ऐसी तस्वीर है, जिस पर आप सभी को गर्व होगा।

साथियों, भारत ने सिर्फ अपने ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के विकास को एक नई दिशा दी है। भारत आज पूरे विश्व में सोलर क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। आपने देखा है कि किस तरह पाँच दिन पहले International Solar Alliance का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।इस सम्मेलन में लॉन्च किए गए Delhi Solar Agenda को लागू करने के लिए 60 से ज्यादा देशों ने अपनी सहमति जताई है। Climate Chage जैसे विषय में भारत का ये प्रयास 21वीं सदी में संपूर्ण मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है।

साथियों, बीते चार वर्षों में जिस तरह अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत का प्रभाव बढ़ा है, उसके लिए एक समझी-बूझी रणनीति के तहत निरंतर कार्य किया गया है। भारत ने दुनिया को संदेश दिया है शांति का, विकास का, sustainable development का।

भारत ने बड़े-बड़े समूहों चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या G-20, ऐसे विषय उठाए हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। आतंकवाद सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र की समस्या नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश के लिए एक चुनौती है, इस बात को भारत ने ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्थापित किया है।

अलग-अलग देशों में कालेधन का प्रवाह और भ्रष्टाचार किस तरह विश्व के विकास में बाधक है, Effective Financial Governance के लिए चुनौती बना हुआ है, ये विषय भी भारत ने ही सबसे पुरजोर तरीके से उठाया है।

साथियों, ये भारत का ही आत्मविश्वास है कि जहां पूरा विश्व 2030 तक TB को खत्म करने के लिए कार्य कर रहा है, हमने उससे भी 5 वर्ष पहले, यानि 2025 तक इस बीमारी से मुक्ति पाने की ठान ली है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत 2025 में पूरी दुनिया को ये लक्ष्य हासिल करके दिखा देगा।

भाइयों और बहनों, दुनिया के लिए आज India Rising सिर्फ दो शब्द नहीं हैं। ये दो शब्द सवा सौ करोड़ भारतीयों की उस ताकत का प्रतीक हैं, जिसे आज पूरी दुनिया नमन कर रही है। यही वजह है कि जिन संस्थाओं की सदस्यता के लिए भारत बरसों से प्रयास कर रहा था, वो उसे अब हासिल होने लगी है।

Missile Technology Control Regime में शामिल होने के बाद भारत ‘वासेनार अरेंजमेंट’ और ‘ऑस्ट्रेलिया ग्रुप’ में भी शामिल हो चुका है। International Tribunal for the Law of the Sea के चुनाव में, International Maritime Organization के चुनाव में, United Nations Economic and Social Council के चुनाव में भारत को विजय प्राप्त हुई है। International Court of Justice में जिस तरह भारत को जीत मिली, उसकी तो दुनिया भर में चर्चा हुई है।

साथियों, ये भारत के बढ़ते प्रभाव का ही असर है कि जब यमन में संकट आता है, भारत अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल रहा होता है, तो अन्य देश भी भारत से मदद के लिए अपील करते हैं। आपको गर्व होगा सुनकर कि उस संकट के दौरान भारत ने 48 देशों के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था।

डिप्लोमेसी में मानवीय मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व देने वाली हमारी नीति ने दुनिया को ये ऐहसास कराया है कि भारत सिर्फ अपने हित के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक हित के लिए काम कर रहा है। सबका साथ-सबका विकास का हमारा मंत्र देश की सीमाओं के दायरे में बंधा हुआ नहीं है।

आज हम आयुष्मान भारत के लिए ही नहीं, बल्कि आयुष्मान विश्व के लिए भी कार्य कर रहे हैं। योग और आयुर्वेद को लेकर दुनिया भर में जो जागरूकता आ रही है, वो भी Rising India का ही एक प्रतिबिंब है।

साथियों, अगर अर्थव्यवस्था की बात करूं तो पिछले तीन-चार वर्षों में भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की economic growth को मजबूती दी है। जो देश World GDP का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा है, वो आज World economy की ग्रोथ में 7 गुना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है।

जितने भी Macro-Economic पैरामीटर हैं- Inflation, CurrentAccount Deficit, Fiscal Deficit,GDP Growth,Interest rate,FDI Inflow, भारत सभी मेंअच्छा Perform कर रहा है।

आज विश्व में भारत के संदर्भ में जो बातें होती हैं, वो आशा और विश्वास के साथ होती हैं, पूरे भरोसे के साथ होती हैं। यही वजह है कि तमाम रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग में सुधार कर रही हैं।

  • आज दुनिया की Top three prospective host economies में भी भारत का नाम लिया जाता है।
  • FDI Confidence Index में भारत को Top two emerging market performers में से एकबताया जाता है।
  • अंकटाडकी World Investment Report में भी भारत को दुनिया के favourite FDI destinations में से एक बताया गया है।
  • World Bank की Ease of Doing Business की रैंकिंग में भी हमने सिर्फ तीन साल में 42 अंकों का सुधार किया है।
  • वर्ष 2017-18 के तीसरे क्वार्टर में भारत ने 7.2 प्रतिशत की विकासदर हासिल की है। अर्थव्यवस्था के जानकार कह रहे हैं कि ये रफ्तार अभी और बढ़ेगी।

साथियों, 2014 के पहले देश के Tax System की पहचान थी, inverstors के लिए Unfriendly, Unpredictable और Non-Transparent. अब इस स्थिति में परिवर्तन आ रहा है।GST ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े economic Markets में से एक के तौर पर स्थापित किया है।

साथियों, सरकार गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग की Aspirations को समझते हुए holistic approach के साथ काम कररही है।

  • इस बजट में हमने Revitalising Infrastructure and Systems in Education यानि RISE नाम से एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है । इसके तहत हमारी सरकार अगले चार साल में देश के Education System को सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।
  • सरकार देश में वर्ल्ड क्लास 20 Institute Of Eminence बनाने पर भी काम कर रही है। Higher Education से जुड़े प्राइवेट और पब्लिक Institutes के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। इस मिशन के तहत Public Sector के चुने हुए 10 संस्थानों को 10 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी।
  • इसी तरह देश के नौजवानों में Self Employment औऱ विशेषकर MSME सेक्टर में काम कर रहे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हम स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं।
  • विशेषकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नौजवानों और महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बन रही है। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक 11 करोड़ से ज्यादा लोन हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं। लोगों को बिना गारंटी 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। इस वर्ष के बजट में भी हमने 3 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा लोन देना तय किया है।

अगर इन सारे प्रयासों को एक बुके के तौर पर देखें, तो ये कार्य Middle Class और Urban Youth की Aspirations को पूरा करने वाले और रोजगार के नए अवसर बनाने वाले साबित हो रहे हैं।

मुझे उम्मीद है कि विकास की मुख्यधारा में पीछे छूट गया चाहे कोई व्यक्ति हो या क्षेत्र, जब वो तेज गति से आगे बढ़ेगा, उसकी शक्तियों, उसके संसाधनो के साथ न्याय होगा, तो Rising India की Story भी और सशक्त होगी।


आखिर में, मैं आपके मीडिया समूह को 2022 और संकल्प से सिद्धि की यात्रा के बारे में फिर याद दिलाना चाहता हूं। क्या आपके ग्रुप ने कोई संकल्प लिया? क्या कोई रोडमैप तैयार किया? क्या इस बारे में सोचा कि हम ऐसा क्या करें जो 2022 में न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने में मदद करेगा?

मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका ग्रुप कोई चैलेन्ज स्वीकारे, अपने संकल्प को अपने चैनलों पर प्रमोट करे, उसका follow-up भी दिखाए।

साथियों, सवा सौ करोड़ देशवासी, ईश्वर का ही रूप हैं। और देश की प्रत्येक संस्था को, प्रत्येक इकाई को राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प बद्ध होकर काम करने की आवश्यकता है।

आपके जो भी संकल्प हों, उसके लिए मेरी अनेक-अनेक शुभकामनाएं हैं।

एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद !!!

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