ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు మాననీయ శ్రీ జోకో విడోడో డిసెంబరు 11వ తేదీ నుండి 13వ తేదీ వరకు భారతదేశంలో అధికారికంగా పర్యటించారు. ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఆహ్వానం నేపథ్యంలో శ్రీ జోకో విడోడో తొలిసారిగా ద్వైపాక్షిక పర్యటనకు వచ్చారు. భారత రాష్ట్రపతి మాననీయ శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ 2016 డిసెంబరు 12న రాష్ట్రపతి భవన్లో ఇచ్చిన అధికారిక విందుకు హాజరైన అనంతరం ఆయనతో సమావేశమయ్యారు. ఆ తరువాత పరస్పర ప్రాముఖ్యం గల ద్వైపాక్షిక, ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపై ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ, అధ్యక్షుడు శ్రీ జోకో విడోడో లు విస్తృతంగా చర్చించారు. కాగా, 2015 నవంబరు 15వ తేదీన భారత ఉప రాష్ట్రపతి శ్రీ ఎమ్. హమీద్ అన్సారీ ఇండోనేషియాను సందర్శించిన సందర్భంగా ఆ దేశాధ్యక్షుడితో సమావేశమయ్యారు.
ఇరుగుపొరుగు సముద్రతీర దేశాలైన భారతదేశం, ఇండోనేషియా ల మధ్య సన్నిహిత స్నేహ సంబంధాలను ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ, అధ్యక్షుడు శ్రీ జోకో విడోడో లు గుర్తు చేసుకొన్నారు. రెండు దేశాల ప్రజల నడుమ నాగరికతా బంధంతో పాటు హిందూ, బౌద్ధ, ఇస్లాము ల వారసత్వ అనుబంధాలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొన్నారు. శాంతియుత సహ జీవనంలో బహుళత్వం, ప్రజాస్వామ్యం, చట్టబద్ధ పాలన కీలక విలువలని వారు స్పష్టం చేశారు. రెండు దేశాల నడుమ రాజకీయ, ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాల కలయికను స్వాగతించారు. దీర్ఘకాలిక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి ఇవి పునాదిగా నిలుస్తాయని పేర్కొన్నారు.
రెండు దేశాల మధ్య 2005 నవంబరులో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఏర్పడిన అనంతరం సంబంధాలు సరికొత్త వేగాన్ని అందుకొన్నాయని నాయకులు ఇద్దరూ పేర్కొన్నారు. ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు 2011 జనవరిలో భారతదేశాన్ని సందర్శించిన సందర్భంగా 'రానున్న దశాబ్దంలో భారతదేశం- ఇండోనేషియా నూతన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య దృష్టికోణాన్ని నిర్వచిస్తూ చేసిన సంయుక్త ప్రకటనను అనుసరించడం ద్వారా ఈ బంధాలకు మరింత ఉత్తేజం లభించింది. దీనితో పాటు భారతదేశ ప్రధాన మంత్రి 2013 అక్టోబరులో ఇండేనేషియా లో పర్యటించిన సందర్భంగా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు పంచముఖ వ్యూహాన్ని కూడా అనుసరించాలని నిర్ణయించారు. కాగా, ఆసియాన్ సదస్సుకు హాజరైనపుడు నైపిడాలో 2014 నవంబరు 13వ తేదీన తాము తొలిసారి కలిసిన సందర్భాన్ని ఇరువురు నాయకులూ గుర్తు చేసుకొన్నారు. ఆ సమయంలోనే భారతదేశం, ఇండోనేషియా ల మధ్య పటిష్ఠ సహకారానికి అవకాశమున్న అంశాలపై వారిద్దరూ చర్చించుకొన్నారు.
వ్యూహాత్మక ఒడంబడిక
ద్వైపాక్షికంగా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశాలతో పాటు బహుళపాక్షిక కార్యక్రమాల నడుమన కూడా సదస్సుల నిర్వహణకు ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు, భారతదేశ ప్రధాన మంత్రి అంగీకారానికి వచ్చారు. అలాగే రెండు దేశాల మధ్య మంత్రిత్వ స్థాయి, కార్యాచరణ యంత్రాంగాల స్థాయి సంభాషణలు సహా నిరంతర ద్వైపాక్షిక సత్వర సంప్రదింపులకూ వారు ప్రాధాన్యమిచ్చారు.
వ్యవసాయం, బొగ్గు, ఆరోగ్యం, ఉగ్రవాద నిరోధం, మత్తుమందులు- మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా నిరోధం, వాటి ప్రభావం తదితర రంగాలకు సంబంధించి నేపిడాలో 2014 నవంబరు నాటి సమావేశం సందర్భంగా అంగీకారం కుదిరిన తరువాత ఏర్పాటైన సంయుక్త కార్యాచరణ బృందాలు ఇప్పటివరకు సాధించిన ప్రగతిపై నాయకులు ఇద్దరూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆయా సమావేశాలలో ఆమోదించిన అంశాలన్నింటినీ పూర్తిగా అమలు చేయాలని నాయకులు ఉభయులూ కోరారు.
రెండు ప్రజాస్వామ్య దేశాల నడుమ చట్ట సభల స్థాయి ఆదాన ప్రదానాలకు గల ప్రాముఖ్యాన్ని నాయకులు ఇద్దరూ పునరుద్ఘాటించారు. ఇందులో భాగంగా రెండు దేశాల చట్ట సభల ప్రతినిధి బృందాల సందర్శనలు క్రమం తప్పకుండా కొనసాగుతుండడంపై సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఇండోనేషియాలో 2016 ఏప్రిల్లో భారతదేశ పార్లమెంటు ప్రతినిధి బృందం జరిపిన సౌహార్ద పర్యటనను, 2015 డిసెంబరులో ఇండోనేషియా ప్రజా ప్రతినిధుల సభ, ప్రాంతీయ మండలుల ప్రతినిధి బృందాలు భారతదేశాన్ని సందర్శించడాన్ని వారు ప్రశంసించారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కార్యరంగంలో దిగిన భారతదేశం, ఇండోనేషియా ల మేధావుల బృందం దార్శనిక పత్రం- 2025ను సమర్పించడంపై నాయకులు హర్షం వెలిబుచ్చారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు సంబంధించి 2025 వరకు, ఆ తరువాత రెండు దేశాల భవిష్యత్ పథాన్ని నిర్దేశించే సిఫారసులు ఈ పత్రంలో ఉన్నాయి.
భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ- ఐఎస్ ఆర్ ఒ 2015 సెప్టెంబరులో లపాన్ ఎ2, 2016 జూలైలో లపాన్ ఎ3 ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టడంపై నాయకులు ఇద్దరూ హర్షం వెలిబుచ్చారు. అంతరిక్ష పరిశోధనలు, ఉపయోగాలపై అంతర్ ప్రభుత్వ చట్ర ఒప్పందం ఖరారు దిశగా లపాన్, ఇస్రో ల సంయుక్త సంఘం నాలుగో సమావేశాన్ని వీలైనంత త్వరగా నిర్వహించాలని వారు రెండు సంస్థలనూ ఆదేశించారు. భూ-జలాధ్యయనం, వాతావరణ అంచనాలు, విపత్తుల నిర్వహణ, పంటల అంచనాలు, వనరుల గుర్తింపు, శిక్షణ కార్యక్రమాలేగాక శాంతియుత ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన అనువర్తన ఒప్పందాలు ఇందులో భాగంగా ఉంటాయి.
రక్షణ, భద్రత రంగాలలో సహకారం
తీర ప్రాంత ఇరుగు పొరుగు దేశాలు, వ్యూహాత్మక భాగస్వాములుగా రెండు దేశాల మధ్య భద్రత, రక్షణ రంగాలలో సహకారాన్ని మరింత పటిష్ఠం చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకతను నాయకులు ఇద్దరూ గుర్తించారు. ఈ దిశగా రక్షణ రంగంలో సహకారాత్మక కార్యకలాపాలపై ప్రస్తుత ఒప్పందాన్ని దృఢమైన “ద్వైపాక్షిక రక్షణ సహకార ఒప్పందం”గా ఉన్నతీకరించుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం రక్షణ మంత్రుల స్థాయి చర్చలు, సంయుక్త రక్షణ సహకార కమిటీ ల స్థాయి సమావేశాలను సత్వరం ఏర్పాటు చేసి, ప్రస్తుత ఒప్పందంపై సమీక్షించాలని సంబంధిత మంత్రులను ఆదేశించారు.
రెండు దేశాల సైనిక దళాల స్థాయి (ఆగస్టు 2016) నౌకా దళాల స్థాయి (జూన్ 2015) చర్చలు విజయవంతంగా పూర్తి కావడం, తత్ఫలితంగా రెండు సాయుధ దళాల నడుమ రక్షణ సహకార విస్తృతితో పాటు వాయు సేన స్థాయి చర్చలను వీలైనంత త్వరగా నిర్వహించాలన్న నిర్ణయానికి రావడం పైనా నాయకులు ఇద్దరూ హర్షం వెలిబుచ్చారు. రెండు దేశాల ప్రత్యేక బలగాలు సహా సాయుధ దళాల శిక్షణ, సంయుక్త కసరత్తులతో పాటు రక్షణ పరంగా ఆదాన ప్రదాన కార్యకలాపాల సంఖ్యను పెంచేందుకు అంగీకరించారు. అలాగే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల బదిలీ, సాంకేతిక సహాయం, సామర్థ్య నిర్మాణ సహకారం ద్వారా రక్షణ పరికరాల సంయుక్త ఉత్పాదనకు వీలుగా రెండు దేశాల రక్షణ పరిశ్రమల మధ్య భాగస్వామ్యానికి మార్గాన్వేషణ చేపట్టే బాధ్యతను రక్షణ మంత్రులకు అప్పగించారు.
ప్రపంచవ్యాప్త ఉగ్రవాదం, ఇతర అంతర్జాతీయ నేరాల ముప్పును గురించి ఇద్దరు నాయకులూ చర్చించారు. ఉగ్రవాదంతోపాటు ముష్కర కార్యకలాపాలకు నిధుల నిరోధం, అక్రమ ద్రవ్య చెలామణీ, ఆయుధాల దొంగ రవాణా, మానవ అ్రకమ రవాణా, సైబర్ నేరాలపై పోరాటంలో ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని గణనీయంగా పెంచుకోవాలని వారు తీర్మానించారు. ఉగ్రవాద నిరోధంపై సంయుక్త కార్యాచరణ బృందం క్రమం తప్పకుండా సమావేశం అవుతుండడాన్ని వారు ప్రశంసించారు. దీనితో పాటు 2015 అక్టోబరు నాటి సమావేశంలో సైబర్ భద్రత సహా పరస్పర ప్రయోజనాంశాలపై చర్చల ఫలితాలు సానుకూలంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మత్తుమందులు-మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా నిరోధం, వాటి ప్రభావం తదితరాలకు సంబంధించి 2016 ఆగస్టులో రెండు దేశాల సంయుక్త కార్యాచరణ బృందం తొలిసారి సమావేశం కావడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ రంగాల్లో సహకారాన్ని మరింత విస్తృతం చేసుకోవాలని ఉభయపక్షాలూ అంగీకారానికి వచ్చాయి.
“విపత్తుల ముప్పు తగ్గింపుపై ఆసియా మంత్రుల సదస్సు-2016”ను న్యూ ఢిల్లీలో విజయవంతంగా నిర్వహించడాన్ని నాయకులు ఇద్దరూ హర్షించారు. ఈ రంగంలో సహకారానికి గల అవకాశాలను గుర్తించిన నేపథ్యంలో విపత్తుల నిర్వహణపై సహకార పునరుత్తేజానికి సంబంధిత శాఖలు సమాయత్తం కావాలని కోరారు. ఆ మేరకు క్రమం తప్పని సంయుక్త కసరత్తులు, శిక్షణ సహకారం వంటి వాటి ద్వారా ప్రకృతి విపత్తులపై సత్వర స్పందన సామర్థ్య వృద్ధికి కృషి చేయాలని సూచించారు. రెండు దేశాలకూ సముద్ర పరిధి తమకే గాక పరిసర ప్రాంతీయ దేశాలకు, మొత్తంమీద ప్రపంచానికి ఎంత ప్రధానమైందో నాయకులు ఇరువురూ ప్రముఖంగా గుర్తించారు. తీర ప్రాంత సహకార విస్తృతికి ప్రతినబూనుతూ ఈ సందర్శన సందర్భంగా “సముద్ర సహకారంపై ప్రత్యేక ప్రకటన”ను వారు విడుదల చేశారు. ఈ ప్రకటనలో భాగంగా తీర భద్రత, తీర ప్రాంత పరిశ్రమలు, తీర రక్షణ, సముద్ర రవాణా తదితరాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారానికి అవకాశం గల విస్తృతాంశాలను రెండు దేశాలూ గుర్తించాయి.
చట్టవిరుద్ధ, అనియంత్రిత, సమాచార రహిత (ఐయుయు) చేపల వేటపై పోరాటంతో పాటు నిరోధం, నియంత్రణ, నిర్మూలనకు అత్యవసరంగా చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరాన్ని కూడా నాయకులు ఇద్దరూ పునరుద్ఘాటించారు. ఈ దిశగా ఐయుయు చేపల వేటకు సంబంధించిన సంయుక్త ప్రకటనపై సంతకాలు చేయడం మీద హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఇండోనేషియాకు, భారతదేశానికి మధ్య సుస్థిర మత్స్య నిర్వహణ వ్యవస్థను ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయించారు. ప్రపంచానికి నిరంతర ముప్పుగా పరిణమిస్తున్న నేరాలలో బహుళజాతి వ్యవస్థీకృత చేపలవేట కూడా ఒకటిగా మారుతున్నదని ఇద్దరు నాయకులూ గుర్తించారు.
సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్యం
భారతదేశం, ఇండోనేషియా ల మధ్య వాణిజ్య, పెట్టుబడుల సంబంధాలలో వృద్ధిపై నాయకులు ఇరువురూ సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఉభయ తారక వాణిజ్యాభివృద్ధికి, పెట్టుబడులకు, ప్రైవేటు రంగ చోదిత ఆర్థికాభివృద్ధికి మరింత ప్రోత్సాహం కల్పించే పారదర్శక, సరళ, సార్వత్రిక ఆర్థిక విధాన ముసాయిదా ప్రాముఖ్యాన్ని గుర్తించారు. వాణిజ్యశాఖ మంత్రుల ద్వైవార్షిక వేదిక సమావేశాన్ని వీలైనంత త్వరగా నిర్వహించాలని వారు ఆకాంక్షించారు. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులకు గల అవరోధాలను తొలగించే లక్ష్యంగా ఆర్థిక విధానాల రూపకల్పనపై అవసరమైన చర్చలకు ఈ వేదిక వీలు కల్పిస్తుంది.
భారతదేశ పరివర్తన దిశగా ప్రభుత్వం చేపట్టిన వినూత్నచర్యలు, పథకాల గురించి ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు శ్రీ విడోడోకు వివరించారు. ఆ మేరకు ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’, ‘డిజిటల్ ఇండియా’, ‘స్కిల్ ఇండియా’, ‘స్మార్ట్సిటీ’, ‘స్వచ్ఛ భారత్’, ‘స్టార్ట్-అప్ ఇండియా’ వంటి వాటిని క్లుప్తంగా పరిచయం చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ అవకాశాలను వినియోగించుకుని పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిందిగా ఇండోనేషియా వ్యాపార రంగానికి ఆహ్వానం పలికారు. అలాగే ఇండోనేషియాలో వ్యాపార సౌలభ్య వృద్ధికి ఇటీవల చేపట్టిన సంస్కరణలు, తీసుకున్న చర్యలను అధ్యక్షుడు శ్రీ జోకో విడోడో కూడా ప్రధాన మంత్రి శ్రీ మోదీకి వివరించారు. తమ దేశంలోని ఔషధ, మౌలిక సదుపాయ, సమాచార సాంకేతిక, ఇంధన, తయారీ పరిశ్రమలలో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిందిగా భారతీయ కంపెనీలను ఆహ్వానించారు.
ఇండోనేషియా- ఇండియా సిఇఒ ల వేదిక న్యూ ఢిల్లీలో 2016 డిసెంబరు 12వ తేదీన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తల సమావేశం నిర్వహించడంపై నాయకులు ఇద్దరూ హర్షం ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య, పెట్టుబడుల సహకారాభివృద్ధి దిశగా నిర్మాణాత్మక సూచనలు చేసేందుకు వీలుగా సిఇఒ ల వేదిక క్రమం తప్పకుండా వార్షిక సమావేశాలు నిర్వహించాలని ప్రోత్సహించారు. కాగా, రెండు దేశాల నుండి ఎంపిక చేసిన సిఇఒ లతో 2016 డిసెంబరు 13న నిర్వహించిన సమావేశం సందర్భంగా డిసెంబరు 12 నాటి సదస్సుపై సిఇఒ ల వేదిక సహాధ్యక్షులు సమర్పించిన నివేదికను అధ్యక్షుడు శ్రీ జోకో విడోడోకు అందజేశారు.
రెండు దేశాల ఆర్థిక వృద్ధికి విశ్వసనీయ, పరిశుభ్ర, సరసమైన ధర గల ఇంధనం అందుబాటు ఆవశ్యకతను నాయకులు ఇద్దరూ గుర్తించారు. ఇందుకోసం 2015 నవంబరులో కుదిరిన నవ్య, పునరుత్పాదక ఇంధన ఒప్పందంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. నవ్య, పునరుత్పాదక ఇంధనంపై సంయుక్త కార్యాచరణ బృందం ఏర్పాటుకు సంసిద్ధత వెలిబుచ్చారు. దానితో పాటు నిర్దిష్ట ద్వైపాక్షిక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపకల్పన కోసం ఈ కార్యాచరణ బృందం తొలి సమావేశాన్ని సత్వరం ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. పునరుత్పాదక ఇంధనంపై ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ వినూత్న చొరవను అధ్యక్షుడు శ్రీ జోకో విడోడో స్వాగతించారు. ప్రత్యేకించి ఈ దిశగా అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి ఏర్పాటులో ఆయన ముందుచూపును కొనియాడారు.
బొగ్గుకు సంబంధించి 2015 నవంబరులో సంయుక్త కార్యాచరణ బృందం మూడో సమావేశం ఫలితాలను నాయకులు ఇద్దరూ సమీక్షించారు. వాతావరణ మార్పు లక్ష్యాలతో పాటు రెండు దేశాల ఇంధన భద్రతను పరస్పర ఆకాంక్షిత భాగస్వామ్యంతో సాధించే దిశగా ఇంధన సామర్థ్య సాంకేతికత, నవ్య- పునరుత్పాదక ఇంధన పరిజ్ఞానాలకు ప్రోత్సాహంపై సహకారానికి ఇద్దరు నాయకులూ అంగీకరించారు. భవిష్యత్తులో సమ్మిశ్రిత ఇంధన అవసరాలను తీర్చేందుకు వీలుగా చమురు-సహజవాయు రంగంలో సహకారంపై ఒప్పందం నవీకరణకు ప్రోత్సహించాలని ఇద్దరు నాయకులూ నిర్ణయించారు. అలాగే సంయుక్త కార్యాచరణ బృందం సాధ్యమైనంత త్వరగా సహకారాన్ని విస్తృతం చేసుకునేలా కార్యాచరణను వేగిరపరచాలని నిశ్చయించారు.
రెండు దేశాల్లో ఉమ్మడి ఆరోగ్య సవాళ్లను ఎదుర్కొనడంలో సన్నిహిత సహకారానికి బాటలు పరచేలా ఆరోగ్య సహకారంపై అవగాహన ఒప్పందం నవీకరణకూ ఇద్దరు నాయకులూ ఆసక్తి చూపారు. ఔషధ రంగంలో పరస్పర ప్రయోజన సహకార విస్తృతికి ప్రోత్సాహం ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా రెండు దేశాల్లో ప్రజలకు ఆహార భద్రత కల్పన ప్రాముఖ్యాన్ని ఎత్తిచూపుతూ దీనికి సంబంధించి పటిష్ఠ కార్యాచరణకు అంగీకరించారు. ఇండోనేషియా అవసరాల మేరకు బియ్యం, చక్కెర, సోయాబీన్ సరఫరాకు ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ సంసిద్ధత తెలిపారు. సమాచార, ప్రసార సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలు విసురుతున్న సవాళ్లు, అవకాశాలను గుర్తించి, ఈ రంగాల్లో వినూత్న ఆవిష్కరణలోపాటు డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మద్దతుగా సహకారాభివృద్ధిపై తమ కట్టుబాటును పునరుద్ఘాటించారు.
వాణిజ్యం, పర్యాటకం, ప్రజల మధ్య పరస్పర సంబంధాల వికాసంలో అనుసంధానతకు గల ప్రాముఖ్యాన్ని ఇద్దరు నాయకులూ గుర్తించారు. ఈ దిశగా 2016 డిసెంబరు నుంచి జకార్తా, ముంబయ్ ల మధ్య పౌర విమానయాన సంస్థ గరుడ ఇండోనేషియా విమాన సేవలను ప్రారంభించడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే భారతదేశ పౌర విమానయాన సంస్థ కూడా రెండు దేశాల మధ్య నేరుగా విమానాలు నడిపేలా ప్రోత్సహించారు. దీనితో పాటు నౌకాయాన సంబంధాలను కూడా రెండు దేశాలూ ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే ఈ రంగంలో ప్రైవేటురంగ పెట్టుబడులుసహా రేవులు, విమానాశ్రయాల అభివృద్ధిలో ప్రభుత్వ- ప్రైవేటు పెట్టుబడులు లేదా ఇతర రాయితీ పథకాల అమలునూ ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయించారు. రెండు దేశాల నడుమ వాణిజ్యంలో ద్వైపాక్షిక సహకారాభివృద్ధి కోసం ప్రమాణాల పరంగానూ ప్రాముఖ్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కిచెప్పారు. ఆ మేరకు ప్రమాణీకరణ సహకారంపై ఇండోనేషియా జాతీయ ప్రమాణాల సంస్థ (బిఎస్ఎన్), భారతీయ నాణ్యత ప్రమాణాల సంస్థ (బిఐఎస్)ల మధ్య అవగాహన ఒప్పందం కుదరడాన్ని వారు హర్షించారు.
సాంస్కృతిక, ప్రజా సంబంధాలు
సాంస్కృతిక ఆదాన ప్రదాన కార్యక్రమం 2015-2018 కింద కళలు, సాహిత్యం, సంగీతం, నృత్యం, పురాతత్త్వ శాస్త్ర పరంగా ప్రోత్సహిస్తూ రెండు దేశాల ప్రజల మధ్య సన్నిహిత చారిత్రక, సాంస్కృతిక బంధాన్ని నిర్మించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు ఇద్దరు నాయకులూ ప్రకటించారు. పర్యాటకానికి ప్రోత్సాహంతో పాటు యువత పైనా చలనచిత్రాలు చూపగల ప్రభావాన్ని, వాటికి గల ప్రజాదరణను గుర్తిస్తూ చలనచిత్ర రంగంలో సహకారంపై ఒప్పందం ఖరారుకు ఉభయపక్షాలూ అంగీకారం తెలిపాయి.
ఇండియా, ఇండోనేషియాలలో యువతరం సాధికారిత కోసం విద్య, మానవ వనరుల అభివృద్ధిలో పెట్టుబడులకుగల ప్రాముఖ్యాన్ని నాయకులు ఇద్దరూ స్పష్టం చేశారు. విశ్వవిద్యాలయాల మధ్య ఆచార్యుల ఆదానప్రదానానికి, బోధకులకు శిక్షణతో పాటు ద్వంద్వ పట్టా కార్యక్రమాల కోసం సంధాన వ్యవస్థీకరణ ద్వారా రెండు దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న విద్యాపరమైన సహకారాన్ని ఉభయపక్షాలూ గుర్తించాయి. ఉన్నత విద్యారంగంలో ఒప్పందాన్ని త్వరగా ఖరారు చేయాల్సిన ఆవశ్యకతను నాయకులు ఇద్దరూ గుర్తు చేస్తూ, ఈ దిశగా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఉభయపక్షాల అధికారులను ఆదేశించారు.
ఇండోనేషియాలోని విశ్వవిద్యాలయాలలో భారతీ అధ్యయన పీఠాల ఏర్పాటును ఇద్దరు నాయకులూ స్వాగతించారు. అలాగే భారతదేశంలోని విశ్వవిద్యాలయాలలో ఇండోనేషియా అధ్యయన పీఠాల ఏర్పాటుకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించేందుకు అంగీకరించారు. యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల పైనా సహకారాభివృద్ధికి ఉభయపక్షాలూ అంగీకరించాయి. ఆ మేరకు సదరు అంశాలలో అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయడాన్ని హర్షించాయి.
ఉమ్మడి సవాళ్లపై స్పందనాత్మక సహకారం
సకల స్వరూప, స్వభావాలతో కూడిన ఉగ్రవాదాన్ని నాయకులు ఇద్దరూ తీవ్రంగా ఖండించారు. ముష్కర మూకల దుష్కర చర్యలను “ఎంతమాత్రం సహించేది లేద”ని దృఢస్వరంతో చెప్పారు. విశ్వవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ఉగ్రవాద ముప్పు, హింసాత్మక తీవ్రవాదాలపై వారు తీవ్ర ఆందోళన వెలిబుచ్చారు. ఉగ్రవాద సంస్థలను గుర్తించి, వాటి పేర్లను ప్రకటిస్తూ ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రత మండలి చేసిన నంబరు 1267 తీర్మానం సహా ఇతర తీర్మానాలన్నిటినీ అమలు చేయాలని ప్రపంచ దేశాలకు పిలుపునిచ్చారు. ఉగ్రవాదులకు స్వర్గధామాలుగా మారిన ప్రాంతాల విముక్తి, మౌలిక సదుపాయాల తొలగింపు, ఉగ్రవాద సమూహ యంత్రాంగాల విచ్ఛిన్నం, నిధులందే మార్గాల మూసివేత, సీమాంతర ఉగ్రవాద నిరోధం తదితరాల కోసం అన్ని దేశాలూ కృషి చేయాలని కోరారు. సత్వర నేర న్యాయ చర్యలతో స్పందించడం ద్వారా తమ తమ భూభాగాల మీదనుంచి దుష్కృత్యాలకు పాల్పడే బహుళజాతి ఉగ్రవాదాన్నిఏరివేసేందుకు ప్రతి దేశం పటిష్ఠంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తుచేశారు. ఇందులో భాగంగా భారతదేశం, ఇండోనేషియా ల మధ్య సమాచార, నిఘా పరంగా ఆదాన ప్రదానం సహా సహకారాన్ని మరింత పెంచుకొనేందుకు ఇద్దరు నాయకులూ అంగీకరించారు.
సముద్ర చట్టంపై ఐక్యరాజ్యసమితి సదస్సు చేసిన తీర్మానాన్ని(యుఎన్ సిఎల్ఒఎస్) ప్రతిబింబించే అంతర్జాతీయ చట్ట సూత్రావళికి అనుగుణంగా ప్రతిబంధరహిత చట్టబద్ధ వాణిజ్యం, జలరవాణా స్వేచ్ఛను, గగన రవాణా స్వేచ్ఛను గౌరవించుకోవడంపై తమ వచనబద్ధతను ఇద్దరు నాయకులూ పునరుద్ఘాటించారు. ఆ మేరకు సంబంధిత పక్షాలన్నీ శాంతియుత మార్గాల్లో వివాదాలను పరిష్కరించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా కోరారు. బెదిరింపులు, బలప్రయోగం వంటి చర్యలకు పాల్పడరాదని, ఆయా కార్యకలాపాలలో స్వీయ సంయమనం పాటించాలని, ఉద్రిక్తతలకు దారితీసే ఏకపక్ష దుందుడుకు చర్యలకు తావు ఇవ్వరాదని కోరారు. మహాసముద్రాలలో అంతర్జాతీయ చట్టాల కట్టుబాటును నిర్దేశించే యుఎన్ సిఎల్ఒఎస్ భాగస్వాములుగా అన్ని దేశాలూ ఈ తీర్మానానికి అపరిమిత గౌరవం ఇవ్వాలని భారతదేశం-ఇండోనేషియా భాగస్వామ్య దేశాధినేతలుగా వారు నొక్కిచెప్పారు. దక్షిణ చైనా సముద్రం విషయంలో వివాదాలను శాంతియుత మార్గాల్లో, యుఎన్ సిఎల్ఒఎస్ సహా విశ్వవ్యాప్తంగా గుర్తించిన అంతర్జాతీయ చట్ట సూత్రావళికి అనుగుణంగా పరిష్కరించుకోవాలని ఉభయ పక్షాలూ స్పష్టం చేశాయి. సమగ్ర ప్రాంతీయ ఆర్థిక భాగస్వామ్య చర్చలను వేగంగా ముగించేందుకు వీలుగా ఈ ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరాన్ని కూడా పునరుద్ఘాటించాయి.
ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రత మండలి సహా దాని ప్రధాన అంగాలకు సంబంధించి ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న సంస్కరణలకు ఇద్దరు నాయకులూ వారి మద్దతును పునరుద్ఘాటించారు. ప్రస్తుత ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న అనేక సవాళ్లను పరిష్కరించగలిగేలా ఐక్యరాజ్యసమితిని మరింత ప్రజాస్వామికంగా, పారదర్శకంగా, సమర్థంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన దృష్ట్యా ఈ సంస్కరణలు ఎంతో అవసరమని పేర్కొన్నారు. నేటి ప్రపంచంలో కళ్లెదుట కనిపిస్తున్న అనేక వాస్తవాలపై మరింత ప్రజాస్వామికంగా, పారదర్శకంగా, ప్రతిస్పందనాత్మకంగా నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగేలా ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రత మండలిని సత్వరం పునర్వ్యవస్థీకరించాల్సిన ఆవశ్యకతను నొక్కిచెప్పారు. మండలిలోని శాశ్వత సభ్యత్వదేశాలలో వర్ధమాన ప్రపంచ దేశాలకు తగినంత ప్రాతినిధ్యం ఉండే విధంగా దానిని పునర్వ్యస్థీకరించడం అనివార్యమని స్పష్టం చేశారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సంస్కరణలకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై సన్నిహితంగా వ్యవహరించేందుకు వారు అంగీకరించారు.
భౌగోళిక ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా కోలుకొనేలా చేయడం, వాతావరణ మార్పులు వంటి ఉమ్మడి సవాళ్లను అంతర్జాతీయ సమాజం ఎదుర్కొంటుండడాన్ని ఉభయపక్షాలూ గుర్తించాయి. ఆ మేరకు అంతర్జాతీయ సమాజంలో కీలక సభ్యత్వ దేశాలుగా ఈ సమస్యలపై బహుళ వేదికల మీద ప్రభావవంతమైన సంయుక్త కృషికి శ్రీకారం చుట్టాలని అంగీకారానికి వచ్చాయి.
ఆసియాన్- ఇండియా సంప్రదింపుల సంబంధాలు గడచిన 24 ఏళ్ల నుండి నిలకడగా వృద్ధి చెందుతుండడంపై నాయకులు ఇద్దరూ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అలాగే ఈ సంబంధాల 25వ వార్షికోత్సవాలను నిర్వహించే ఆలోచనను స్వాగతించారు. దీనితో పాటు వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం- 2017 ఐదో వార్షికోత్సవం నేపథ్యంలో ఆసియాన్ సభ్యత్వ దేశాలతో పాటు ఈ భాగస్వామ్యంలోని అన్ని దేశాలలో 2017 సంవత్సరం పొడవునా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే యోచనపై హర్షం వెలిబుచ్చారు. అంతేకాకుండా ఆసియాన్-ఇండియా భాగస్వామ్యాన్ని మరింతగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు భారతదేశంలో స్మారక సదస్సు నిర్వహణ, మంత్రిత్వ స్థాయి సమావేశాలతో పాటు వాణిజ్య సదస్సులు, సాంస్కృతిక వేడుకలు వంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించే ప్రణాళికలను హర్షించారు. ఇక తూర్పు ఆసియా శిఖరాగ్ర సదస్సు (ఇఎఎస్), ఆసియాన్ ప్రాంతీయ వేదిక (ఎఆర్ఎఫ్), ఆసియాన్ రక్షణ మంత్రుల సమావేశం ప్లస్ (ఎడిఎమ్ఎమ్+) వంటి ఆసియాన్ సంబంధిత యంత్రాంగాల సన్నిహిత సమన్వయానికి రెండు దేశాలూ అంగీకరించాయి.
హిందూ మహాసముద్రం మీద విస్తరించిన రెండు పెద్దదేశాలుగా భారతదేశం, ఇండోనేషియా లు హిందూ మహాసముద్ర తీర దేశాల కూటమి (ఐఒఆర్ఎ) ప్రభావాన్ని సమర్థంగా చాటవలసివుందని ఇద్దరు నాయకులూ గుర్తించారు. ఆ మేరకు కూటమి గుర్తించిన రంగాలలోనూ, హిందూ మహాసముద్ర నావికా సదస్సు చర్చల (ఐఒఎన్ఎస్) లోనూ ప్రాంతీయ సహకారాన్ని ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయించారు. ఐఒఆర్ఎ అధ్యక్ష స్థానం బాధ్యతలను చక్కగా నిర్వహించడంతో పాటు వచ్చే ఏడాది తొలి ఐఒఆర్ఎ సదస్సును నిర్వహించనున్న ఇండోనేషియా నాయకత్వ సామర్థ్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ అధ్యక్షుడు శ్రీ జోకో విడోడోకు ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అభినందనలు తెలిపారు.
తమ మధ్య సాగిన చర్చల ప్రగతిని సమీక్షించడంతో పాటు కింద పేర్కొన్న మేరకు 2017 తొలి అర్ధభాగంలో నిర్వహించే సమావేశాల ద్వారా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు ఇద్దరు నాయకులూ అంగీకరించారు.. :
i) మంత్రుల స్థాయి సంయుక్త కమిషన్
ii) రక్షణ మంత్రుల చర్చలు, సంయుక్త రక్షణ సహకార కమిటీ (జెడిసిసి)
iii) ద్వైవార్షిక వాణిజ్య మంత్రుల వేదిక (బిటిఎమ్ఎఫ్)
iv) ఇంధన సహకారం కోసం మార్గ ప్రణాళిక రూపకల్పనకు ఇంధన వేదిక సదస్సు నిర్వహణ
v) భద్రత సహకారంపై సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపకల్పన దిశగా భద్రత సంప్రదింపుల చర్చలు.
ఇక వీలైనంత త్వరలో ఇండోనేషియాలో పర్యటించాల్సిందిగా అధ్యక్షుడు శ్రీ జోకో విడోడో ఆహ్వానించగా, ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అందుకు తక్షణమే ఆమోదం తెలిపారు.
आप सभी को नमस्कार।
यहां हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश-विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखें, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी शोभना जी ने दो बातें बताई, जिसको मैंने नोटिस किया, एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पिछली बार आए थे, तो ये सुझाव दिया था। इस देश में मीडिया हाउस को काम बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने की थी, और मेरे लिए खुशी की बात है कि शोभना जी और उनकी टीम ने बड़े चाव से इस काम को किया। और देश को, जब मैं अभी प्रदर्शनी देखके आया, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर देखिए। इन फोटोग्राफर साथियों ने इस, पल को ऐसे पकड़ा है कि पल को अमर बना दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही और वो भी जरा मैं शब्दों को जैसे मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप आगे भी, एक तो ये कह सकती थी, कि आप आगे भी देश की सेवा करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहे, आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए, मैं इसके लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।

साथियों,
इस बार समिट की थीम है- Transforming Tomorrow. मैं समझता हूं जिस हिंदुस्तान अखबार का 101 साल का इतिहास है, जिस अखबार पर महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्यामदास बिड़ला जी, ऐसे अनगिनत महापुरूषों का आशीर्वाद रहा, वो अखबार जब Transforming Tomorrow की चर्चा करता है, तो देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है।
साथियों,
आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
Friends,
आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, ग्लोबल पेंडेमिक देखी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शन्स देखे हैं, हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, Wars भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है, भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में slowdown की बात होती है, तब भारत growth की कहानी लिखता है। जब दुनिया में trust का crisis दिखता है, तब भारत trust का pillar बन रहा है। जब दुनिया fragmentation की तरफ जा रही है, तब भारत bridge-builder बन रहा है।

साथियों,
अभी कुछ दिन पहले भारत में Quarter-2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। Eight परसेंट से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है।
साथियों,
ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये strong macro-economic signal है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब हैं, जब ग्लोबल ग्रोथ 3 प्रतिशत के आसपास है। G-7 की इकोनमीज औसतन डेढ़ परसेंट के आसपास हैं, 1.5 परसेंट। इन परिस्थितियों में भारत high growth और low inflation का मॉडल बना हुआ है। एक समय था, जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट high Inflation को लेकर चिंता जताते थे। आज वही Inflation Low होने की बात करते हैं।
साथियों,
भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है, जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रज़ीलियन्स का है, ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है, ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर, आकांक्षाओं के विस्तार का है, और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है।

साथियों,
आज जब हम यहां transforming tomorrow की चर्चा कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के Reform और आज की Performance, हमारे कल के Transformation का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं।
साथियों,
आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक untapped रहा है। जब देश के इस untapped potential को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो पूरी ऊर्जा के साथ, बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टीयर टू और टीय़र थ्री सिटीज, हमारे देश की नारीशक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है, जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन Untapped पोटेंशियल को Tap करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर, Startups और MSMEs के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गाँवों में किसान FPO बनाकर सीधे market से जुड़ें, और कुछ तो FPO’s ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं।
साथियों,
भारत की नारीशक्ति तो आज कमाल कर रही हैं। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, ये समाज की सोच और सामर्थ्य, दोनों को transform कर रहा है।
साथियों,
जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर भी है। पहले स्पेस सेक्टर सरकारी नियंत्रण में ही था। लेकिन हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए Open किया, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी 10-11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में Skyroot के Infinity Campus का उद्घाटन किया है। Skyroot भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। ये कंपनी, flight-ready विक्रम-वन बना रही है। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया, और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है, और यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है।

साथियों,
भारत में आए एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना ज़रूरी समझता हूं। एक समय था, जब भारत में रिफॉर्म्स, रिएक्शनरी होते थे। यानि बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, हमारी गति Constant है, हमारी Direction Consistent है, और हमारा intent, Nation First का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का था। और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ, वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स, ये एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।
साथियों,
Reform के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अभी तीन-चार दिन पहले ही Small Company की डेफिनीशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियाँ अब आसान नियमों, तेज़ प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई हैं। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटगरीज़ को mandatory क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है।
साथियों,
आज के भारत की ये यात्रा, सिर्फ विकास की नहीं है। ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनसां की भी यात्रा है। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था। और इसकी वजह थी, गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसलिए, आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है।
साथियों,
अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है, तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा, भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा। और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए, भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानूसी बताया गया, भारतीय पोशाक को Unprofessional करार दिया गया, भारतीय त्योहार-संस्कृति को Irrational कहा गया, योग-आयुर्वेद को Unscientific बता दिया गया, भारतीय अविष्कारों का उपहास उड़ाया गया और ये बातें कई-कई दशकों तक लगातार दोहराई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा, वही पढ़ाया गया। और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया।

साथियों,
गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत, दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली मेजर इकॉनॉमी है, कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई, Global powerhouse कहता है, एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं।
लेकिन साथियों,
आज भारत की जो तेज़ ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा? क्या कहीं पर आपने सुना? इसको कोई, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकॉनमी, तेज ग्रोथ, कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत, दो-तीन परसेंट की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को, अन-प्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि, भारत की धीमी विकास दर का कारण, हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नज़र नहीं आई। ये टर्म, उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया।
साथियों,
गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर दिया, और हम इसको कैसे रिवाइव कर रहे हैं, मैं इसके भी कुछ उदाहरण दूंगा। भारत गुलामी के कालखंड में भी अस्त्र-शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोल-बाला था। लेकिन आज़ादी के बाद, हमारा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे, और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस importers के रूप में से एक बना दिया।
साथियों,
गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 साल पहले, भारत का फोर्टी परसेंट ट्रेड, भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाज़ों को प्राथमिकता देनी शुरु की। नतीजा सबके सामने है, जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने Ninety five परसेंट व्यापार के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से आज भारत हर साल करीब 75 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है।
साथियों,
शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हो, आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
साथियों,
गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान, भारत में गवर्नेंस की अप्रोच को भी किया है। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटेस्ट कराना पड़ता था। जब तक वो ठप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट। हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ एटेस्टेशन को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है कि भई ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं।

साथियों,
हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रावधान चल रहे थे, जहां ज़रा-जरा सी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन-विश्वास कानून लेकर आए, और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज किया है।
साथियों,
पहले बैंक से हजार रुपए का भी लोन लेना होता था, तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 lakh crore, 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से, उन परिवारों के नौजवानों को भी आंत्रप्रन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी-पटरी वालों को भी, ठेले वाले को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है।
साथियों,
हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया, तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है, एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, गया, गया, यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो काम कैसे होता है? अगर कल अच्छी करनी है ना, तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हम एक और अभियान लेकर आए, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर, मुझे पता नहीं जाएगी की नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में, हमारे ही देश के नागरिकों का 78 thousand crore रुपया, 78 हजार करोड़ रुपए Unclaimed पड़ा है बैंको में, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इन्श्योरेंश कंपनियों के पास करीब 14 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। 9 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब Unclaimed पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है, और इसलिए, जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देशभर में, अरे भई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे मां बाप का तो नहीं था, कोई छोड़कर तो नहीं चला गया, हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है, लोगों को समझा रहे हैं, कि भई देखिए कोई है तो अता पता। आपके पैसे कहीं हैं क्या, गए हैं क्या? अब तक करीब 500 districts में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है ले जा।
साथियों,
ये सिर्फ asset की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है और जनता का विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानसी साहबी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते हैं।
साथियों,
हमें अपने देश को पूरी तरह से, हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम-फ्रेम लेकर, देशवासियों को मेरे साथ, मेरी बातों को ये कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवसियों की मदद के बिना ये मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसलिए मैं देशवासियों से बार-बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और 10 साल के इस टाइम फ्रैम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, Two hundred year हो रहे हैं। यानी 10 साल बाकी हैं। और इसलिए, इन्हीं दस वर्षों में हम सभी को मिलकर के, अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए।
साथियों,
मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए, वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थीं उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है, करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई, और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया।
साथियों,
यही हाल एनर्जी सेक्टर की भी है। आज भारत हर साल करीब-करीब 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल-डीजल-गैस का इंपोर्ट करता है, 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कपैसिटी सिर्फ 3 गीगावॉट थी, 3 गीगावॉट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक की आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावॉट, पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावॉट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने twenty two गीगावॉट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ rooftop solar से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से।

साथियों,
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने, एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको कुछ बताना चाहता हूं। और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है, तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26 हजार से ज्यादा घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज, डेली तीन लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है, और लोगों के करीब पांच करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं। यानी साल भर के साठ करोड़ रुपये।
साथियों,
इतनी सोलर पावर बनने से, हर साल करीब नब्बे हज़ार, ninety thousand मीट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए, हमें चालीस लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकडे दिए हैं ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा हूं आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना, भविष्य को Transform करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका Example है।
वैसे साथियों,
अभी आपने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपनी ज़रूरत के 75 परसेंट मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75 परसेंट। और अब, भारत का मोबाइल फोन इंपोर्ट लगभग ज़ीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक reform किया, देश ने Perform किया और उसके Transformative नतीजे आज दुनिया देख रही है।
साथियों,
Transforming tomorrow की ये यात्रा, ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जनआकांक्षाओं और जनभागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है, भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की इस ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे।
साथियों,
एक बार फिर, मैं शोभना जी का, हिन्दुस्तान टाइम्स का बहुत आभारी हूं, कि आपने मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का और जो बातें कभी-कभी बताई उसको आपने किया और मैं तो मानता हूं शायद देश के फोटोग्राफरों के लिए एक नई ताकत बनेगा ये। इसी प्रकार से अनेक नए कार्यक्रम भी आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मेरी मदद लगे तो जरूर मुझे बताना, आईडिया देने का मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूं। मुफ्त का कारोबार है और मारवाड़ी परिवार है, तो मौका छोड़ेगा ही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।


