ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மீதான தடை உட்பட அதன்  மாசுபாட்டை அகற்றுவதற்கு ஃபிரான்ஸ் மற்றும் இந்தியா   உறுதிபூண்டுள்ளன.

குப்பைகளாலும்,  பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களாலும் ஏற்படும்  மாசு உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையாகும், இது அவசரமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியதாகும். இது பொதுவாக சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளிலும், குறிப்பாக கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளிலும் எதிர்மறையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது (80% பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் நில மூலங்களிலிருந்து உருவாகின்றன. 1950 முதல் 9.2 பில்லியன் டன் பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது, அவற்றில் 7 பில்லியன் டன் கழிவுகள் உருவாகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும், 400 மில்லியன் டன் பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது, அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஒற்றை உபயோகப் பொருட்களுக்காக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. மேலும் சுமார் 10 மில்லியன் டன்கள் கடலில் கொட்டப்படுகின்றன..

ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் என்பது ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தால்  வரையறுக்கப்படுகிறது, பொதுவாக ஒருமுறை தூக்கி எறியப்படும் அல்லது மறுசுழற்சி செய்வதற்கு முன் பயன்படுத்தப்படும் உணவு பேக்கேஜிங், பாட்டில்கள், ஸ்ட்ராக்கள், கொள்கலன்கள், கோப்பைகள், கட்லரி மற்றும் ஷாப்பிங் பைகள் போன்ற பல்வேறு வகையான பொருட்கள் இதில் அடங்கும்.  

உலக அளவில் பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டைக் கையாள்வதில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ச்சியான கரிம மாசுபாடுகள் மீதான ஸ்டாக்ஹோம் மாநாடு, பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் எல்லை தாண்டிய நகர்வு பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண பாசல் மாநாட்டின் இணைப்புகளில் திருத்தங்கள், பிராந்திய கடல் மாநாடுகளின் கீழ் கடல் குப்பைகள் செயல் திட்டங்கள் மற்றும் சர்வதேச கடல் அமைப்பு  நடவடிக்கை ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்க செயல்களில் அடங்கும்.

எனவே, ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் பயன்பாட்டைக் குறைத்து, மாற்றுத் தீர்வுகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. மார்ச் 2019 இல், 4வது ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் சபை  "ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மாசுபாட்டை நிவர்த்தி செய்தல்" என்ற தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொண்டது.

ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் படிப்படியாக அகற்றப்பட்டு, சுற்றுப் பொருளாதார அணுகுமுறையின் அடிப்படையில் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களாக மாற்றப்பட வேண்டும்.

ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை தடை செய்தல்; மறுபயன்பாட்டை ஊக்குவித்தல், பிளாஸ்டிக் பேக்கேஜிங் கழிவுகளின் குறைந்தபட்ச மறுசுழற்சி அளவை பரிந்துரைக்கவும், மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் உள்ளடக்கத்தைப் பயன்படுத்தவும் அறிவுறுத்தல்; ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு மாற்று உருவாக்கும் உற்பத்தியாளர்களுக்கு  ஊக்கத்தொகை போன்ற நடவடிக்கைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டன.

 

ஃபிரான்ஸ் மற்றும் இந்தியா சில ஒற்றைப் பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் நுகர்வு மற்றும் உற்பத்தியை படிப்படியாகக் குறைப்பதற்கும் அகற்றுவதற்கும் தங்கள் உறுதிப்பாட்டை புதுப்பித்துள்ளன.

பிப்ரவரி 10, 2020 இன் சட்டத்தின் கீழ், ஃபிரான்ஸ் ஜனவரி 2021 முதல், ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களான கட்லரிகள், தட்டுகள், ஸ்ட்ராக்கள் மற்றும் கிளறிகள், பானங்களுக்கான கோப்பைகள், உணவுக் கொள்கலன்கள், பலூன்களுக்கான குச்சிகள், பிளாஸ்டிக் குச்சிகள் கொண்ட மொட்டுகள் போன்றவற்றை தடை செய்துள்ளது.

குறைந்த எடையுள்ள பிளாஸ்டிக் பைகள், பிளாஸ்டிக் குச்சிகள் கொண்ட மொட்டுகள், பிளாஸ்டிக் குச்சிகள் ஆகியவற்றை நீக்குவதன் மூலம், குறைந்த உபயோகத்துக்கு இந்தியா வழிவகுத்துள்ளது.  ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை படிப்படியாக அகற்றுவதற்கான விதிகளை இந்தியா ஆகஸ்ட் 12, 2021 அன்று கொண்டு வந்தது. பலூன்கள், பிளாஸ்டிக் கொடிகள், மிட்டாய் குச்சிகள், ஐஸ்கிரீம் குச்சிகள் மற்றும் பாலிஸ்த்ரீன்,  பிளாஸ்டிக் தட்டுகள், கண்ணாடிகள், கட்லரிகள் (பிளாஸ்டிக் ஃபோர்க்ஸ், ஸ்பூன்கள், கத்திகள், தட்டுகள்), பிளாஸ்டிக் கிளறிகள் போன்றவை இதில் அடங்கும்.

 

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January 29, 2026
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The time is for Solutions, Empowering Decisions and Accelerating Reforms: PM

नमस्कार साथियों!

कल राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा-जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा, उनके एस्पिरेशन को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन, सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी, कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी हैं। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और यह सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। यह बजट सत्र है, 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है, यह दूसरी चौथाई का प्रारंभ हो रहा है, और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और यह दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का यह पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी, देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी हैं, महिला वित्त मंत्री ऐसी हैं, जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। यह अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है।

साथियों,

इस वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास से भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपीय यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्ज्वल हैं, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्ज्वल है, उसकी एक झलक है। यह फ्री ट्रेड फॉर एंबिशियस भारत है, यह फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है, यह फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है तब, मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स, अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया, अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे ना रहे, यह एक अवसर है, और इस अवसर का सबसे पहले मंत्र यह होता है, कि हम क्वालिटी पर बल दें, हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं, तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों से पैसे ही कमाते हैं इतना ही नहीं, क्वालिटी के कारण से उनका दिल जीत लेते हैं, और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है उसका, दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ यह समझौता, हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवा, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग-अलग जगह पर जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है, एक प्रकार से कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है।

साथियों,

देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की यह पहचान रही है- रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, इस रिफॉर्म एक्सप्रेसवे को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम अब उससे निकल करके, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है। और जब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होते हैं, तब predictivity होती है, जो विश्व में एक भरोसा पैदा करती है! हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति यह हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सारे निर्णय ह्यूमन सेंट्रिक हैं। हमारी भूमिका, हमारी योजनाएं, ह्यूमन सेंट्रिक है। हम टेक्नोलॉजी के साथ स्पर्धा भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी कम नहीं आकेंगे, हम संवेदनशीलताओं की महत्वता को समझते हुए टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी के साथ आगे बढ़ने के व्यू के साथ आगे सोचेंगे। जो हमारे टिकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद ना पसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक बात हर कोई कहता है, कि इस सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजनाओं को फाइलों तक नहीं, उसे लाइफ तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। और यही हमारी जो परंपरा है, उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी, आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें, हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के द्वारा हुए निर्णय का सम्मान करने का यह अवसर है, और विश्व इसका जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने का नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें, साथियों आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएं।