PM Modi inaugurates the 11th meeting of the Inter State Council in New Delhi

Published By : Admin | July 16, 2016 | 20:03 IST
 This forum of cooperative federalism is perfect setting to deliberate on interests of people, address their problems: PM at Inter State Council
Urge the States to increasingly use Inter State Council forum as an effective instrument to strengthen our democracy: PM
Inter-State Council is certainly the most significant platform for strengthening Centre-State and Inter-State relations: PM
The nation can progress only if the Union and State Governments walk shoulder to shoulder: PM Modi
Total amount received by States from the Centre during 2015-16 is 21 per cent higher than the amount received in 2014-15: PM
Through CAMPA Act, we are attempting to free up about 40,000 crore rupees lying idle in banks, for disbursal to States: PM
Aadhaar card has become a symbol of empowerment: PM Modi
India's greatest asset is its youth. Centre & States must work together to provide children an enabling environment where they develop their skills: PM
Merely going to school is not education. Education should generate curiosity among children: PM
We need to continuously increase our efficiency and capacity on internal security. We must constantly remain alert and updated: PM

Chief Ministers and Lt. Governors of States and Union Territories, and my Cabinet colleagues,

I welcome you all to this important meeting of the Inter State Council.

There are only a few occasions when the leadership of the Centre and the States, assembles together. This forum of cooperative federalism is the perfect setting to deliberate on the interests of the people, address their problems, and take collective and concrete decisions. It highlights the vision of the makers of our Constitution.

Let me begin by recalling what our beloved former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji had said at this very forum sixteen years ago:

“In a democracy as big and diverse as ours, debate, deliberation and discussion help evolve policy that relates to the ground reality. More importantly, they enable the effective implementation of such policies.

The Inter-State Council is an inter-governmental forum that can be used for evolving policy as well as ensuring its implementation. I, therefore, urge the States to increasingly use this forum as an effective instrument to strengthen our democracy, our society and our polity.”

The Inter-State Council is certainly the most significant platform for strengthening Centre-State and Inter-State relations. There has been a long hiatus since the last meeting in 2006, but I am happy that through the efforts of Home Minister Rajnath Singh ji, the process has been restarted. Over the last one year, he has convened meetings of five zonal councils. The increased dialogue and connect has culminated in this gathering today.

The nation can progress only if the Union and State Governments walk shoulder to shoulder. It would be difficult for any Government to successfully implement a scheme on its own. Therefore, provision of adequate financial resources is as important as the responsibility for implementation.

With the acceptance of the 14th Finance Commission recommendations, the States’ share in central taxes has increased from 32 per cent to 42 per cent. This means that States now have greater financial resources to utilize in accordance with their requirements. I am happy to share that the total amount received by States from the Centre during 2015-16 is 21 per cent higher than the amount received in 2014-15. Similarly, Panchayats and Urban Local Bodies will receive 2.87 lakh crore rupees during the period of the 14th Finance Commission, which is substantially higher than last time.

The rights of States have been kept in mind, even in revenue received from the auction of natural resources, Auctions of coal blocks will yield 3.35 lakh crore rupees to States in the years to come. Auctions of other mines will yield an additional 18,000 crore rupees to states. Similarly, through amendments to CAMPA Act, we are attempting to free up about 40,000 crore rupees lying idle in banks, for disbursal to States.

The Union Government also wishes to share with States, the amount that is being saved as a result of transparency being introduced into the system. Kerosene is one example. Electricity connections are increasing in villages. The Union Government will provide 5 crore new cooking gas connections over the next three years. The supply of LPG will further increase. All these efforts have a direct bearing on the consumption of kerosene. Recently, the Chandigarh administration declared the city a kerosene-free zone. Now, the Union Government has launched a scheme, under which, if there is a reduction in the consumption of kerosene by a State, the Centre will disburse 75 per cent of the resultant savings in subsidy, as grant to that State. The Government of Karnataka, while moving swiftly on this initiative, has sent its proposal to the Petroleum Ministry. This has been accepted and the grant has been disbursed to the State Government. If all States decide to reduce kerosene consumption by 25 per cent, and actually do so, they can receive about 1600 crore rupees as grant this year.

Apart from Centre-State relations, the Inter State Council is an appropriate forum to discuss matters which are of concern to large segments of our population. How can we evolve consensus at the policy formulation stage? How can we address issues of mutual interest?

Therefore, in this meeting of the Inter State Council, besides the Punchhi Commission Report, three very important subjects have also been added to the Agenda.

One of these is Aadhaar. Parliament has passed the Aadhaar Act-2016. The passage of this Act enables us to use Aadhaar for Direct Cash Transfers for subsidy and other services.

As on date, 102 crore Aadhaar cards have been distributed in our country of 128 crore people. 79 per cent of our people now have Aadhaar cards. Among adults, 96 per cent people have Aadhaar cards. With your support, we shall connect every citizen of the country with an Aadhaar card by the year-end.

Today the simple Aadhaar card has become a symbol of empowerment. Benefits now flow only to people genuinely entitled to receive them, with money getting directly credited to their bank accounts. This has not only brought in transparency, but also resulted in savings of thousands of crores of rupees, which are being utilized for development.

Friends, Babasaheb Ambedkar had written – “The path of social reform like the path to heaven at any rate in India, is strewn with many difficulties. Social reform in India has few friends and many critics.”

The words written by him continue to be relevant even today. Therefore, eschewing criticism, we must lay emphasis on promoting social reform schemes through mutual cooperation. Many of these schemes have been designed by sub-groups of Chief Ministers under the aegis of the NITI Aayog.

Another important area of discussion in the Inter State Council is Education. India's greatest asset is its youth. More than 30 crore children are currently of school-going age. Hence, our country has the potential to provide the world with skilled manpower for many years to come. The Centre and the States must work together to provide our children an enabling environment in which they can develop their skills and prepare themselves for today's needs.

In the words of Pt. Deen Dayal Upadhyay: “Education is an investment. While planting trees, we do not charge them any fee.” We are aware that these trees will give us oxygen in the future, and benefit the environment. Likewise, education is also an investment that benefits the society.

Pt. Deen Dayal Upadhyay ji said this in 1965. Since then we have come a long way in terms of education. But a lot still remains to be done with regard to the standard of education. We must discuss the extent to which our system of education is genuinely educating our children.

The best way of improving the standard of education among children is to make them aware of the purpose of education. Merely going to school is not education. Education should generate curiosity among children. It should teach them how to attain and enhance knowledge. It should motivate them to continuously keep learning throughout their lives.

Swami Vivekananda also used to say that education does not mean merely attaining bookish knowledge. The aim of education is character building. Education means strengthening the mind, and enhancing one's intellect, so that one can become self-reliant.

Given the kind of efficiency and ability that is required in the economy of the 21st century, it is our responsibility to ensure that our youth are equipped with at least some skill-sets. We have to prepare our youth to think logically, think out of the box, and work creatively.

Internal Security is another important issue on the agenda today. We have to discuss internal security challenges confronting the country, the solutions to these challenges, and mutual cooperation in this regard. The internal security of the country cannot be strengthened until we focus on intelligence sharing, ensure greater coordination among agencies, and equip our police with modern approach and technology. While, we have come a long way, we need to continuously increase our efficiency and capacity. We must constantly remain alert and updated.

The meeting of the Inter State Council provides an opportunity for exchange of views in an extremely free and frank manner. I am sure you will share your thoughts and suggestions on all the agenda items. These will be of tremendous value.

The more we are able to forge consensus on these vital issues, the better we shall be able to tackle them. In doing so, we shall not only strengthen the spirit of cooperative federalism and Centre-State relations, but also secure a better future for our citizens.

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Text of PM's statement at the start of the 18th Lok Sabha
June 24, 2024
“Today is a day of pride in parliamentary democracy, it is a day of glory. For the first time since independence, this oath is being taken in our new Parliament”
“Tomorrow is 25 June. 50 years ago on this day, a black spot was put on the Constitution. We will try to ensure that such a stain never comes to the country”
“For the second time since independence, a government has got the opportunity to serve the country for the third time in a row. This opportunity has come after 60 years”
“We believe that majority is required to run the government but consensus is very important to run the country”
“I assure the countrymen that in our third term, we will work three times harder and achieve three times the results”
“Country does not need slogans, it needs substance. Country needs a good opposition, a responsible opposition”


संसदीय लोकतंत्र में आज की दिवस गौरवमय है, ये वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नव निर्वाचित सांसदों का ह्दय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूं।

संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवी के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और ये अवसर 60 साल के बाद आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है।


जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है। जनता-जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है, और मैं इसके लिए देशवासियों का ह्दय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें।

हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं को पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में, हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता कि हमारे यहां 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय हैं- कर्म, कर्तव्य और करूणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहां पुराणों और उप-पुराणों की संख्या भी 18 हैं। 18 का मूलांक 9 हैं और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहां मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की, इस लोकसभा का गठन, वो भी एक शुभ संकेत है।


आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है, जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे-लीरा (अस्पष्ट) उड़ा दिए गए थे, देश को जेलखाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे, जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे, भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना।


देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है, ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है। और तब हमारा दायित्व भी तीन गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से तीन गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी तीन गुना लाकर के रहेंगे। और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं।

माननीय, सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोकसेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा।


सदन में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है debate की, digilance की। लोगों को ये अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, disturbance होता रहे। लोग substance चाहते हैं, slogan नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीतकर के आए हैं, वो सामान्य मानवी की उन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे।


विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है, हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे, जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानवजाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं। इसी एक कल्पना, और हमारा ये सदन जो एक संकल्प का सदन बनेगा। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो, ताकि सामान्य मानवी के सपने साकार हो।


मैं फिर एक बार विशेषकर के नए सांसदों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, सभी सांसदों को अभिनदंन करता हूं और अनेक-अनेक अपेक्षाओं के साथ, आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है, उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं, बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों।