“ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାରତର ଜୀବନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି”
“ଆଜିର ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାରତର ଆଧାର ହେବ”
“ଆଜି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି , ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ”
"ନ୍ୟାୟ ଲାଭର ସହଜତା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକର ଅଧିକାର ଏବଂ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ମାଧ୍ୟମ"
"ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ଲାଭ କରିବାର ସହଜତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି
“ଦେଶର ଅଦାଲତ ଗୁଡିକର ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ୨୦୧୪ ମସିହା ପରେ ୭୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି”
“ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଳେକ୍ସ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି”
"ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି"
"ଇ- କୋର୍ଟ ମିଶନ ପ୍ରକଳ୍ପର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୁଳନାରେ ୪ ଗୁଣ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ରହିବ"
“ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ତାଳମେଳ ରକ୍ଷା
ସେ ନାଗରିକ - କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯଥା : ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ (ଡିଜି ଏସ୍‌ସିଆର୍‌), ଡିଜିଟାଲ୍ କୋର୍ଟ ୨.୦ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ଏକ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଦାଲତର ଡିଜିଟାଲୀକରଣ ଉପରେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ନଜର ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଫାତିମା ବିୱିଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନାଗରିକ - କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯଥା : ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ (ଡିଜି ଏସ୍‌ସିଆର୍‌), ଡିଜିଟାଲ୍ କୋର୍ଟ ୨.୦ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ଏକ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଆଜି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହାର ୭୫ତମ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ୭୫ତମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । 

 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାରତର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତିଶୀଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଯାହା ଦେଶର ସାମାଜିକ - ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହରାଇ ଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଆସନ୍ତାକାଲିର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତିଶୀଳ ଭାରତର ଆଧାର ହେବ । ଆଜି ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି , ତାହା ଭାରତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଭୂ - ରାଜନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ , ବିଶ୍ୱର ନଜର ଭାରତ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ବିଶ୍ୱାସ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଆମ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ସହଜତା, ଭ୍ରମଣ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ସହଜତାକୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । "ନ୍ୟାୟର ସହଜତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ମାଧ୍ୟମ" ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଦେଶର ସମଗ୍ର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇ - କୋର୍ଟ ମିଶନ ପ୍ରକଳ୍ପର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୁଳନାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ ୪ ଗୁଣ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଦାଲତର ଡିଜିଟାଲୀକରଣ ଉପରେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ନଜର ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ଅଦାଲତର ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ , ୨୦୧୪ ପରେ ଏଥିପାଇଁ ୭୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଗୃହକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଳେକ୍ସର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । 

 

ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟର ଅନୁବାଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଦାଲତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । 

ଆଜିର ଏହି ଅବସର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହଜ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଭାଷିଣୀ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇପାରିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାରର ଦିଗନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ , ଏପରିକି ଆମ କୋର୍ଟ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅଦାଲତର ରାୟ ଏବଂ ଆଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । 

ଆମର ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ସାର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ନୀତି ଏବଂ ସମସାମୟିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଧୁନିକତାର ସମନ୍ୱୟ ଆମ ନିୟମ ଆଧାରିତ ଆଇନରେ ସମାନ ଭାବରେ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ତାଳମେଳ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଇନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । 

 

ପୁରୁଣା ଔପନିବେଶିକ ଅପରାଧିକ ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ଭଳି ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଆଇନ, ପୁଲିସ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଇନରୁ ନୂଆ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ନୂଆ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ସେ ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍ ପ୍ରଣୟନକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପକୁ ଦୂର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ । 

 

ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଳ୍ପ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଅଧସ୍ତନ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । 

୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୋହରାଇ ଥିଲେ । ଆସନ୍ତା ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଫାତିମା ବିୱିଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । 

ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡଃ ଡି. ୱାଇ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ, ସୁପ୍ରିକ୍ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗବାଇ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀ ଆର୍ ଭେଙ୍କଟରମଣି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ସଭାପତି ଡ. ଆଦିଶ ସି. ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ମନନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । 

ପୃଷ୍ଠଭୂମି

ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକ -କେନ୍ଦ୍ରିତ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ, ଯଥା : ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ (ଡିଜି ଏସ୍‌ସିଆର୍‌) , ଡିଜିଟାଲ୍ କୋର୍ଟ ୨.୦ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ ପଦକ୍ଷେପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 

 

ଡିଜିଟାଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ (ଏସସିଆର) ଦେଶର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫର୍ମାଟରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ । ଡିଜିଟାଲ ଏସ୍‌ସିଆରର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ୧୯୫୦ ମସିହା ପର ଠାରୁ ୩୬,୩୦୮ ଟି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ୫୧୯ ଖଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ବୁକ୍‌ମାର୍କଡ, ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଡିଜିଟାଲ କୋର୍ଟ ୨.୦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ଇ - କୋର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତର ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆକାରରେ ଅଦାଲତ ରେକର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ । ବାସ୍ତବ ସମୟ ଭିତ୍ତିରେ ଭାଷଣକୁ ଲେଖାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ଏଆଇ)ର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଏହା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନୂଆ ୱେବସାଇଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ଏହି ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫର୍ମାଟରେ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉପଭୋକ୍ତା - ଅନୁକୂଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । 

 

 

 

 

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଭାଷଣ ପଢିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ

Explore More
ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ଧ୍ଵଜାରୋହଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିଭାଷଣ

ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ଧ୍ଵଜାରୋହଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress

Media Coverage

Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
This is the New India that leaves no stone unturned for development: PM Modi
March 23, 2026
Today, India is moving forward with a new confidence; Now India faces challenges head-on: PM
From the Gulf to the Global West and from the Global South to neighbouring countries, India is a trusted partner for all: PM
What gets measured gets improved and ultimately gets transformed: PM
This is the new India, It is leaving no stone unturned for development: PM

नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!