ସେୟାର
 
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Cabinet approves setting up of 'National Recruitment Agency' to conduct Common Eligibility Test
Cabinet's approval to set up National Recruitment Agency to benefit job- seeking youth of the country
Cabinet's approval of National Recruitment Agency comes as a major relief for candidates from rural areas, women; CET score to be valid for 3 years, no bar on attempts

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା (ଏନଆରଏ) ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି।

ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର – ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ

ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଳ୍କ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ରହୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ/ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା/ସୁରକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସାମିଲ ରହିଛି। ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ହାରାହାରୀ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ 2.5 କୋଟିରୁ 3 କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣିକି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେବଳ ଥରେ ଏକକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସିରେ ଏମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା(ଏନଆରଏ)

ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା (ଏନଆରଏ) ନାମକ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରୁବ ବି ଓ ସି (ଅଣ–ବୈଷୟିକ)  ପଦବୀ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ/ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ସିଇଟି) ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନଆରଏ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ସଂସ୍ଥା ହେବ। ଏଥିରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ଅର୍ଥ ସେବା ବିଭାଗ, ଏସଏସସି, ଆରଆରବି ଏବଂ ଆଇବିପିଏସର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ରହିବେ। ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ରୂପରେ ଏନଆରଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ କରିବ।

ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚ

ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିବା ଫଳରେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ସହଜରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। 117ଟି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କରାଯିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରୟାସ, ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରିରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିବ। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାଦ୍ଵାରା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ।

ଗରିବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଵସ୍ତି

ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା, ରହଣି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସିଇଟି ଭଳି ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ।

ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ

ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବହନ ଓ ରହଣି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୋଜିତ ହେବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲାଭ

ଆର୍ଥିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଗ୍ରାମୀଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେବେ ତାହା ଚୟନ କରିବାରେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ରହିଥାଏ। ଏନଆରଏ ଅନ୍ତର୍ଗତଏକକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ଏନଆରଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର (ଟିୟର-1) ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ କାମ କରିବ।

ସିଇଟି ସ୍କୋର ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ ହେବପରୀକ୍ଷା ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ

ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସିଇଟିରୁ ପାଉଥିବା ସ୍କୋର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ତାରିଖ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ହେବ। ବୈଧ ଉପଲବ୍ଧ ମାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାର୍କ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏକକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାର ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ରହିବ। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହିଁଲେ ଏକାଧିକ ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି/ଜନଜାତି/ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆବର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେବା କାରଣରୁ ସମୟଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ଅପଚୟ କରିବା ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହାଦ୍ଵାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ।

ମାନକ ପରୀକ୍ଷା

ଏନଆରଏ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ ବୈଷୟିକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ସ୍ନାତ୍ତକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ (ଦ୍ଵାଦଶ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ) ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ (ଦଶମ ପାସ) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିଇଟି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସଏସସି, ଆରଆରବି ଓ ଆଇବିପିଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ସିଇଟି ମାର୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଧାରରେ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ସଂସ୍ଥା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ତରର (ଟିୟର II, III ଆଦି) ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏକକ ଏବଂ ଏକସମାନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାଦ୍ଵାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ।

ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ସାରଣୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଚୟନ

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଚୟନ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିବ। ଉପଲବ୍ଧତା ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

ଏନଆରଏ ଦ୍ଵାରା ସହାୟକ ଗତିବିଧି

ଅନେକ ଭାଷା

ସିଇଟି ଅନେକ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଚୟନ ହେବାର ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ସ୍କୋର – ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚ

ପ୍ରାରମ୍ଭିକସ୍ତରରେ ସିଇଟିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୋରକୁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଉପଯୋଗ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଆପଣାଇ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତଥା ଘରୋଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସ୍କୋରକୁ ଆପଣାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିରୁସିଇଟିରୁ ମିଳିଥିବା ସ୍କୋରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରାଜ୍ୟ ସରକାର/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯିବ। ଫଳରେ ଏସବୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ।

ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ କରିବା

ଏକକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରିବ। କିଛି ବିଭାଗ ସିଇଟିରୁ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନପାରେ। ଏହା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ତଥା ଏହାଦ୍ବାରା ଏକ ବଡ଼ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ।

ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟ

ସରକାର ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା (ଏନଆରଏ) ଗଠନ ଲାଗି 1517.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନି ବର୍ଷର ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏନଆରଏ ଗଠନ କରାଯିବା ବ୍ୟତୀତ, 117ଟି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ।

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Today aspirational districts are eliminating the barriers to progress: PM Modi
January 22, 2022
ସେୟାର
 
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“When the aspirations of others become your aspirations and when fulfilling the dreams of others becomes the measure of your success, then that path of duty creates history”
Today Aspirational Districts are eliminating the barriers to progress of the country. They are becoming an accelerator instead of an obstacle
“Today, during the Azadi ka Amrit Kaal, the country's goal is to achieve 100% saturation of services and facilities”
“The country is witnessing a silent revolution in the form of Digital India. No district should be left behind in this.”

नमस्कार !

कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित देश के अलग-अलग राज्यों के सम्मानित मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, केंद्रीय मंत्रीमंडल के मेरे सहयोगी, सभी साथी, राज्यों के सभी मंत्री, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और सैकड़ों जिलों के जिलाधिकारी, कलेक्टर-कमिश्नर, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों,

जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी आकांक्षाओं के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और कुछ मात्रा में उन्हें पूरा भी करते हैं। लेकिन जब दूसरों की आकांक्षाएँ, अपनी आकांक्षाएँ बन जाएँ, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के Aspirational Districts-आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। मुझे याद है, 2018 में ये अभियान शुरू हुआ था, तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्‍य है। मुझे ख़ुशी है कि आज जब देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आप इस अभियान की अनेकों उपलब्धियों के साथ आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूं, आपके नए लक्ष्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मुख्‍यमंत्रियों का भी और राज्‍यों का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि उन्‍होंने, मैंने देखा कि अनेक जिलों में होनहार और बड़े तेज तर्रार नौजवान अफसरों को लगाया है, ये अपने आप में एक सही रणनीति है। उसी प्रकार से जहां vacancy थी उसको भरने में भी priority दी है। तीसरा मैंने देखा है कि उन्‍होंने tenure को भी stable रखा है। यानी एक प्रकार से aspirational districts में होनहार लीडरशिप, होनहार टीम देने का काम मुख्‍यमंत्रियों ने किया है। आज शनिवार है, छुट्टी का मूड होता है, उसके बावजूद भी सभी आदरणीय मुख्‍यमंत्री समय निकाल करके इसमें हमारे साथ जुड़े हैं। आप सब भी छुट्टी मनाये बिना आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये दिखाता है कि aspirational district का राज्‍यों का मुख्‍यमंत्रियों के दिल में भी कितना महत्‍व है। वे भी अपने राज्‍य में इस प्रकार से जो पीछे रह गये हैं, उनको राज्‍य की बराबरी में लाने के लिये कितने दृढ़निश्चयी हैं, ये इस बात का सबूत है।

साथियों,

हमने देखा है कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रहीं, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता दिखा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल, इतनी बड़ी लंबी यात्रा के बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों पर पिछड़े जिले का टैग लगा दिया गया। एक तरफ देश के सैकड़ों जिले प्रगति करते रहे, दूसरी तरफ ये पिछड़े जिले और पीछे होते चले गए। पूरे देश की प्रगति के आंकड़ों को भी ये जिले नीचे कर देते थे। समग्र रूप से जब परिवर्तन नजर नहीं आता है, तो जो जिले अच्छा कर रहे हैं, उनमें भी निराशा आती है और इसलिए देश ने इन पीछे रह गए जिलों की Hand Holding पर विशेष ध्यान दिया। आज Aspirational Districts, देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से, Aspirational Districts, आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई पैरामीटर्स में ये Aspirational Districts उन जिलों से भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। आज यहां इतने माननीय मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं। वो भी मानेंगे कि उनके यहां के आकांक्षी जिलों ने कमाल का काम किया है।

साथियों,

Aspirational Districts इसमें विकास के इस अभियान ने हमारी जिम्मेदारियों को कई तरह से expand और redesign किया है। हमारे संविधान का जो आइडिया और संविधान का जो स्पिरिट है, उसे मूर्त स्वरूप देता है। इसका आधार है, केंद्र-राज्य और स्थानीय प्रशासन का टीम वर्क। इसकी पहचान है- फेडरल स्ट्रक्चर में सहयोग का बढ़ता कल्चर। और सबसे अहम बात, जितनी ज्यादा जन-भागीदारी, जितनी efficient monitoring उतने ही बेहतर परिणाम।

साथियों,

Aspirational Districts में विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा कनेक्ट, एक इमोशनल जुड़ाव बहुत जरूरी है। एक तरह से गवर्नेंस का 'टॉप टु बॉटम' और 'बॉटम टु टॉप' फ़्लो। और इस अभियान का महत्वपूर्ण पहलू है - टेक्नोलॉजी और इनोवेशन! जैसा कि हमने अभी के presentations में भी देखा, जो जिले, टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नेंस और डिलिवरी के जितने नए तरीके इनोवेट कर रहे हैं, वो उतना ही बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आज देश के अलग-अलग राज्यों से Aspirational Districts की कितनी ही सक्सेस स्टोरीज़ हमारे सामने हैं। मैं देख रहा था, आज मुझे पाँच ही जिला अधिकारियों से बात करने का अवसर मिला। लेकिन बाकी जो यहां बैठे हैं, मेरे सामने सैकड़ों अधिकारी बैठे हैं। हर एक के पास कोई ना कोई success story है। अब देखिए हमारे सामने असम के दरांग का, बिहार के शेखपुरा का, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम का उदाहरण है। इन जिलों ने देखते ही देखते बच्चों में कुपोषण को काफी हद तक कम किया है। पूर्वोत्तर में असम के गोलपारा और मणिपुर के चंदेल जिलों ने पशुओं के वैक्सीनेशन को 4 साल में 20 प्रतिशत से 85 प्रतिशत पर पहुंचा दिया है। बिहार में जमुई और बेगूसराय जैसे जिले, जहां 30 प्रतिशत आबादी को भी बमुश्किल दिन भर में एक बाल्टी पीने का नसीब होता था, वहां अब 90 प्रतिशत आबादी को पीने का साफ पानी मिल रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने ही गरीबों, कितनी महिलाओं, कितने बच्चों बुजुर्गों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। और मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। हर आंकड़े के साथ कितने ही जीवन जुड़े हुए हैं। इन आंकड़ों में आप जैसे होनहार साथियों के कितने ही Man-hours लगे हैं, Man-power लगा है, इसके पीछे आप सब, आप सब लोगों की तप-तपस्या और पसीना लगा है। मैं समझता हूं, ये बदलाव, ये अनुभव आपके पूरे जीवन की पूंजी है।

साथियों,

Aspirational Districts में देश को जो सफलता मिल रही है, उसका एक बड़ा कारण अगर मैं कहूंगा तो वो है Convergence और अभी कर्नाटका के हमारे अधिकारी ने बताया कि Silos में से कैसे बाहर आए। सारे संसाधन वही हैं, सरकारी मशीनरी वही है, अधिकारी वही हैं लेकिन परिणाम अलग-अलग हैं। किसी भी जिले को जब एक यूनिट के तौर पर एक इकाई के तौर पर देखा जाता है, जब जिले के भविष्य को सामने रखकर काम किया जाता है, तो अधिकारियों को अपने कार्यों की विशालता की अनुभूति होती हैं। अधिकारियों को भी अपनी भूमिका के महत्व का अहसास होता है, एक Purpose of Life फील होता है। उनकी आंखों के सामने जो बदलाव आ रहे होते हैं और जो परिणाम दिखते हैं, उनके जिले के लोगों की जिंदगी में जो बदलाव दिखते हैं, अधिकारियों को, प्रशासन से जुड़े लोगों को इसका Satisfaction मिलता है। और ये Satisfaction कल्पना से परे होता है, शब्दों से परे होता है। यह मैंने स्वयं देखा है जब ये कोरोना नहीं था तो मैंने नियम बना रखा था कि अगर किसी भी राज्‍य में जाता था, तो Aspirational District के लोगों को बुलाता था, उन अधिकारियों के साथ खुल के बाते करता था, चर्चा करता था। उन्हीं से बातचीत के बाद मेरा ये अनुभव बना है कि Aspirational Districts में जो काम कर रहे हैं, उनमें काम करने की संतुष्टि की एक अलग ही भावना पैदा हो जाती है। जब कोई सरकारी काम एक जीवंत लक्ष्य बन जाता है, जब सरकारी मशीनरी एक जीवंत इकाई बन जाती है, टीम स्पीरिट से भर जाती है, टीम एक कल्चर को लेकर आगे बढ़ती है, तो नतीजे वैसे ही आते हैं, जैसे हम Aspirational Districts में देख रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से Best Practices शेयर करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए, जो कार्यशैली विकसित होती है, वो Good Governance की बहुत बड़ी पूंजी है।

साथियों,

Aspirational Districts- आकांक्षी जिलों में जो काम हुआ है, वो विश्व की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए भी अध्ययन का विषय है। पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जन-धन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है, हर गाँव तक बिजली पहुंची है। और बिजली सिर्फ गरीब के घर में नहीं पहुंची है बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है, देश की व्यवस्था पर इन क्षेत्रों के लोगों का भरोसा बढ़ा है।

साथियों,

हमें अपने इन प्रयासों से बहुत कुछ सीखना है। एक जिले को दूसरे जिले की सफलताओं से सीखना है, दूसरे की चुनौतियों का आकलन करना है। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत हो गया? कैसे अरुणाचल के नामसाई में, हरियाणा के मेवात में और त्रिपुरा के धलाई में institutional delivery 40-45 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत पर पहुँच गई? कैसे कर्नाटका के रायचूर में, नियमित अतिरिक्त पोषण पाने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या 70 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत हो गई? कैसे हिमाचल प्रदेश के चंबा में, ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर्स की कवरेज 67 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत हो गई? या फिर छत्तीसगढ़ के सुकमा में, जहां 50 फीसदी से भी कम बच्चों का टीकाकरण हो पाता था, वहाँ अब 90 प्रतिशत टीकाकरण हो रहा है। इन सभी सक्सेस स्टोरीज़ में पूरे देश के प्रशासन के लिए अनेकों नयी-नयी बाते सीखने जैसी हैं, अनेक नये-नये सबक भी हैं।

साथियों,

आपने तो देखा है कि Aspirational Districts में जो लोग रहते हैं, उनमें आगे बढ़ने की कितनी तड़प होती है, कितनी ज्यादा आकांक्षा होती है। इन जिलों के लोगों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय अभाव में, अनेक मुश्किलों में गुजारा है। हर छोटी-छोटी चीज के लिए उन्हें मशक्कत करनी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने इतना अंधकार देखा होता है कि उनमें, इस अंधकार से बाहर निकलने की जबरदस्त अधीरता होती है। इसलिए वो लोग साहस दिखाने के लिए तैयार होते हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं और जब भी अवसर मिलता है, उसका पूरा लाभ उठाते हैं। Aspirational Districts में जो लोग रहते हैं, जो समाज है, हमें उसकी ताकत को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। और मैं मानता हूं, इसका भी बहुत प्रभाव Aspirational Districts में हो रहे कार्यों पर दिखता है। इन क्षेत्रों की जनता भी आपके साथ आकर काम करती है। विकास की चाह, साथ चलने की राह बन जाती है। और जब जनता ठान ले, शासन प्रशासन ठान ले, तो फिर कोई पीछे कैसे रह सकता है। फिर तो आगे ही जाना है, आगे ही बढ़ना है। और आज यही Aspirational Districts के लोग कर रहे हैं।

साथियों,

पिछले साल अक्टूबर में मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए जनता की सेवा करते हुए 20 साल से भी अधिक समय हो गया। उससे पहले भी मैंने दशकों तक देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रशासन के काम को, काम करने के तरीके को बहुत करीब से देखा है, परखा है। मेरा अनुभव है कि निर्णय प्रक्रिया में जो Silos होते हैं, उससे ज्यादा नुकसान, Implementation में जो Silos होता है, तब वो नुकसान भयंकर होता है। और Aspirational Districts ने ये साबित किया है कि Implementation में Silos खत्म होने से, संसाधनों का Optimum Utilisation होता है। Silos जब खत्म होते हैं तो 1+1, 2 नहीं बनता, Silos जब खत्‍म हो जाते हैं तब 1 और 1, 11 बन जाता है। ये सामर्थ्य, ये सामूहिक शक्ति, हमें आज Aspirational Districts में नजर आ रही है। हमारे आकांक्षी जिलों ने ये दिखाया है कि अगर हम गुड गवर्नेंस के बेसिक सिद्धांतों को फॉलो करें, तो कम संसाधनों में भी बड़े परिणाम आ सकते हैं। और इस अभियान में जिस अप्रोच के साथ काम किया गया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आकांक्षी जिलों में देश की पहली अप्रोच रही- कि इन जिलों की मूलभूत समस्याओं को पहचानने पर खास काम किया गया। इसके लिए लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में सीधे पूछा गया, उनसे जुड़ा गया। हमारी दूसरी अप्रोच रही कि - आकांक्षी जिलों के अनुभवों के आधार पर हमने कार्यशाली में निरंतर सुधार किया। हमने काम का तरीका ऐसा तय किया, जिसमें Measurable indicators का selection हो, जिसमें जिले की वर्तमान स्थिति के आकलन के साथ प्रदेश और देश की सबसे बेहतर स्थिति से तुलना हो, जिसमें प्रोग्रेस की रियल टाइम monitoring हो, जिसमें दूसरे जिलों के साथ healthy Competition हो, और बेस्ट प्रैक्टिसेस को replicate करने का उमंग हो, उत्‍साह हो, प्रयास हो। इस अभियान के दौरान तीसरी अप्रोच ये रही कि हम ऐसे गवर्नेंस reforms किए जिससे जिलों में एक प्रभावी टीम बनाने में मदद मिली। जैसे, नीति आयोग के प्रेजेंटेशन में अभी ये बात बताई गई कि ऑफिसर्स के stable tenure से नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने में बहुत मदद मिली। और इसके लिए मैं मुख्‍यमंत्रियों को बधाई देता हूं। उनका मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी तो इन अनुभवों से खुद गुजरे हुए हैं। मैंने ये बातें इसलिए दोहराईं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि गुड गवर्नेंस का प्रभाव क्या होता है। जब हम emphasis on basics के मंत्र पर चलते हैं, तो उसके नतीजे भी मिलते हैं। और आज मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। आप सभी का प्रयास होना चाहिए कि फील्ड विजिट के लिए, inspection और night halt के लिए detailed guidelines भी बनाई जाए, एक मॉडल विकसित हो। आप देखिएगा, आप सभी को इससे कितना ज्यादा लाभ होगा।

साथियों,

आकांक्षी जिलों में मिली सफलताओं को देखते हुए, देश ने अब अपने लक्ष्यों का और विस्तार किया है। आज आज़ादी के अमृतकाल में देश का लक्ष्य है सेवाओं और सुविधाओं का शत प्रतिशत saturation! यानी, हमने अभी तक जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके आगे हमें एक लंबी दूरी तय करनी है। और बड़े स्तर पर काम करना है। हमारे जिले में हर गाँव तक रोड कैसे पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत कार्ड कैसे पहुंचे, बैंक अकाउंट की व्‍यवस्‍था कैसे हो, कोई भी गरीब परिवार उज्ज्वला गैस कनैक्शन से वंचित न रहे, हर योग्य व्यक्ति को सरकार की बीमा का लाभ मिले, पेंशन और मकान जैसी सुविधाओं का लाभ मिले, ये हर एक जिले के लिए एक time bound target होना चाहिए। इसी तरह, हर जिले को अगले दो सालों के लिए अपना एक विज़न तय करना चाहिए। आप ऐसे कोई भी 10 काम तय कर सकते हैं, जिन्हें अगले 3 महीनों में पूरा किया जा सके, और उनसे सामान्य मानवी की ease of living बढ़े। इसी तरह, कोई 5 टास्क ऐसे तय करें जिन्हें आप आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़कर पूरा करें। ये काम इस ऐतिहासिक कालखंड में आपकी, आपके जिले की, जिले के लोगों की ऐतिहासिक उपलब्धियां बननी चाहिए। जिस तरह देश आकांक्षी जिलों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, वैसे ही जिले में आप ब्लॉक लेवेल पर अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्य तय कर सकते हैं। आपको जिस जिले की ज़िम्मेदारी मिली है, आप उसकी खूबियों को भी जरूर पहचानें, उनसे जुड़ें। इन खूबियों में ही जिले का potential छिपा होता है। आपने देखा है, 'वन डिस्ट्रिक, वन प्रॉडक्ट' जिले की खूबियों पर ही आधारित है। आपके लिए ये एक मिशन होना चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल और ग्लोबल पहचान देनी है। यानि वोकल फॉर लोकल का मंत्र आप अपने जिलों पर भी लागू करिए। इसके लिए आपको जिले के पारंपरिक प्रॉडक्ट्स को, पहचान को, स्किल्स को पहचानना होगा और वैल्यू चेन्स को मजबूत करना होगा। डिजिटल इंडिया के रूप में देश एक silent revolution का साक्षी बन रहा है। हमारा कोई भी जिला इसमें पीछे नहीं छूटना चाहिए। डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर हमारे हर गाँव तक पहुंचे, सेवाओं और सुविधाओं की डोर स्टेप डिलिवरी का जरिया बने, ये बहुत जरूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जिन जिलों की प्रगति अपेक्षा से धीमी आई है, उनके DMs को, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स को विशेष प्रयास करना होगा। मैं नीति आयोग को भी कहूँगा कि आप एक ऐसा mechanism बनाए जिससे सभी जिलों के DMs के बीच रेगुलर interaction होता रहे। हर जिला एक दूसरे की बेस्ट practices को अपने यहाँ लागू कर सके। केंद्र के सभी मंत्रालय भी उन सभी challenges को document करें, जो अलग-अलग जिलों में सामने आ रहे हैं। ये भी देखें कि इसमें पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से कैसे मदद मिल सकती है।

साथियों,

आज के इस कार्यक्रम में मैं एक और चैलेंज आपके सामने रखना चाहता हूं, एक नया लक्ष्य भी देना चाहता हूं। ये चैलेंज देश के 22 राज्यों के 142 जिलों के लिए है। ये जिले विकास की दौड़ में पीछे नहीं हैं। ये aspirational district की category में नहीं हैं। ये काफी आगे निकले हुए हैं। लेकिन अनेक पैरामीटर में आगे होने के बावजूद भी एक आद दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसमें वो पीछे रह गए हैं। और तभी मैंने मंत्रालयों को कहा था कि वो अपने-अपने मंत्रालय में ऐसा क्‍या-क्‍या है जो ढूंढ सकते हैं। किसी ने दस जिले ढूंढे, किसी ने चार जिले ढूंढे, तो किसी ने छ: जिले ढूंढे, ठीक है, अभी इतना आया है। जैसे कोई एक जिला है जहां बाकी सब तो बहुत अच्छा है लेकिन वहां कुपोषण की दिक्कत है। इसी तरह किसी जिले में सारे इंडीकेटर्स ठीक हैं लेकिन वो एजुकेशन में पिछड़ रहा है। सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों ने, अलग-अलग विभागों ने ऐसे 142 जिलों की एक लिस्ट तैयार की है। जिन एक-दो पैरामीटर्स पर ये अलग-अलग 142 जिले पीछे हैं, अब वहां पर भी हमें उसी कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना है, जैसे हम Aspirational Districts में करते हैं। ये सभी सरकारों के लिए, भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जो सरकारी मशीनरी है, उसके लिए एक नया अवसर भी है, नया चैलेंज भी है। इस चैलेंज को अब हमें मिलकर पूरा करना है। इसमें मैं अपने सभी मुख्यमंत्री साथियों का भी सहयोग हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, मुझे पूरा विश्‍वास है।

साथियों,

अभी कोरोना का समय भी चल रहा है। कोरोना को लेकर तैयारी, उसका मैनेजमेंट, और कोरोना के बीच भी विकास की रफ्तार को बनाए रखना, इसमें भी सभी जिलों की बड़ी भूमिका है। इन जिलों में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भी अभी से काम होना चाहिए।

साथियों,

हमारे ऋषियों ने कहा है- ''जल बिन्दु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट:'' अर्थात्, बूंद बूंद से ही पूरा घड़ा भरता है। इसलिए, आकांक्षी जिलों में आपका एक एक प्रयास आपके जिले को विकास के नए आयाम तक लेकर जाएगा। यहां जो सिविल सर्विसेस के साथी जुड़े हैं, उनसे मैं एक और बात याद करने को मैं कहूंगा। आप वो दिन जरूर याद करें जब आपका इस सर्विस में पहला दिन था। आप देश के लिए कितना कुछ करना चाहते थे, कितना जोश से भरे हुए थे, कितने सेवा भाव से भरे हुए थे। आज उसी जज्बे के साथ आपको फिर आगे बढ़ना है। आजादी के इस अमृतकाल में, करने के लिए, पाने के लिए बहुत कुछ है। एक-एक आकांक्षी जिले का विकास देश के सपनों को पूरा करेगा। आज़ादी के सौ साल पूरे होने पर नए भारत का जो सपना हमने देखा है, उनके पूरे होने का रास्ता हमारे इन जिलों और गाँवों से होकर ही जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देश जब अपने सपने पूरे करेगा, तो उसके स्वर्णिम अध्याय में एक बड़ी भूमिका आप सभी साथियों की भी होगी। इसी विश्वास के साथ, मैं सभी मुख्‍यमंत्रियों का धन्यवाद करते हुए आप सब नौजवान साथियो ने अपने-अपने जीवन में जो मेहनत की है, जो परिणाम लाए हैं, इसके लिये बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्‍यवाद करता हूं ! आज सामने 26 जनवरी है, उस काम का भी प्रैशर होता है, जिलाधिकारियों को ज्‍यादा प्रैशर होता है। कोरोना का पिछले दो साल से आप लड़ाई के मैदान में अग्रिम पंक्‍ति में हैं। और ऐसे में शनिवार के दिन आप सबके साथ बैठने का थोड़ा ही जरा कष्‍ट दे ही रहा हूं मैं आपको, लेकिन फिर भी जिस उमंग और उत्‍साह के साथ आज आप सब जुड़े हैं, मेरे लिये खुशी की बात है। मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्‍यवाद देता हूं ! बहुत-बहुत शुभाकामनाएं देता हूं !