पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतभेटीच्या आमंत्रणाचा स्वीकार करत मलेशियाचे पंतप्रधान दातो’ सेरी अन्वर इब्राहीम दिनांक 20 ऑगस्ट 2024 रोजी भारताच्या दौऱ्यावर आले. मलेशियाच्या पंतप्रधानांची ही पहिलीच दक्षिण आशियायी प्रदेश भेट होती तसेच या दोन्ही पंतप्रधानांनी प्रथमच एकमेकांची भेट घेऊन वाढीव धोरणात्मक संबंधांचा आढावा घेतला. या विस्तृत चर्चेत भारत आणि मलेशिया यांच्यातील संबंध बहुस्तरीय आणि बहु-आयामी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अनेक क्षेत्रांचा समावेश होता.
पंतप्रधान अन्वर इब्राहीम यांच्यासोबत भारत भेटीवर आलेल्या उच्च-स्तरीय शिष्टमंडळात मलेशियाचे परराष्ट्र मंत्री दातो’ सेरी उतमा हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन; गुंतवणूक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री तेंगकु दातुक सेरी झाफ्रुल अब्दुल अझीझ; पर्यटन, कला आणि संस्कृती मंत्री दातुक सेरी तियॉंग किंग सिंग; डिजिटल विभाग मंत्री गोबिंद सिंग देव तसेच मनुष्यबळ मंत्री स्टीव्हन सिम यांचा समावेश होता.
या भेटीदरम्यान राष्ट्रपती भवन येथे पंतप्रधान अन्वर इब्राहीम यांचा स्वागत सोहोळा आयोजित करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी महात्मा गांधीजींना आदरांजली वाहण्यासाठी राजघाट येथे भेट दिली.
या कार्यक्रमापाठोपाठ, दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा झाली. त्यानंतर, द्विपक्षीय दस्तावेजांचे आदानप्रदान पार पडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातर्फे आयोजित मेजवानी समारंभाला पंतप्रधान अन्वर इब्राहीम उपस्थित राहिले. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ.एस जयशंकर यांनी पंतप्रधान अन्वर इब्राहीम यांची भेट घेतली.
जागतिक व्यवहारविषयक भारतीय मंडळ येथे पंतप्रधान अन्वर इब्राहीम यांनी भाषण देखील केले.
वर्ष 2015 मध्ये भारत आणि मलेशिया या देशांदरम्यान स्थापन झालेल्या वाढीव धोरणात्मक भागीदारीने या द्विपक्षीय संबंधांना बहुआयामी संबंधांमध्ये रुपांतरीत करण्यासाठी मदत केली आहे हे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले. विस्तृत श्रेणीतील क्षेत्रांमध्ये भारत आणि मलेशिया यांच्यातील संबंध उत्क्रांत आणि परिपक्व झाले आहेत तसेच सहभागाच्या या गहनतेमुळे दोन्ही देशांतील संबंध मोठ्या प्रमाणात विस्तृत तसेच दृढ झाले आहेत हे मुद्दे मान्य करत दोन्ही पंतप्रधानांनी परस्पर संबंध अधिक व्यापक धोरणात्मक भागीदारीत एकत्रित करण्यासाठी ही अत्यंत योग्य वेळ असल्याचे सांगितले.
दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि मलेशिया हे देश तसेच या देशांच्या लोकांमध्ये मैत्री तसेच सामाजिक-सांस्कृतिक दुवे यांचे संबंध अत्यंत खोलवर रुजले असल्याची नोंद घेत त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. या दोन्ही देशांचा सामायिक इतिहास आणि त्याला मलेशियातील चैतन्यपूर्ण भारतीय समुदायाच्या उपस्थितीची जोड यातून हे दोन्ही देश अधिक वृद्धी आणि विकासाच्या क्षेत्रात एकमेकांचे विश्वसनीय भागीदार होऊन राहतील याची सुनिश्चिती झाली आहे.
राजकीय, संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक सहकार्य, आर्थिक बाबी आणि व्यापार, डिजिटल तंत्रज्ञाने, स्टार्ट-अप्स, फिनटेक, नवीकरणीय स्त्रोतांसह समग्र उर्जा क्षेत्र, आरोग्यसुविधा, उच्च शिक्षण, संस्कृती, पर्यटन आणि दोन्ही देशांच्या सामान्य लोकांमधील नातेसंबंध यांच्यासह द्विपक्षीय सहकार्याच्या संपूर्ण श्रेणीतील घटकांबद्दल दोन्ही पंतप्रधानांनी चर्चा केली.
या दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीत नेमणूक, रोजगार आणि कामगारांचे प्रत्यावर्तन; आयुर्वेद तसेच इतर पारंपरिक औषधोपचार पद्धती; डिजिटल तंत्रज्ञाने; संस्कृती, कला आणि वारसा; पर्यटन; सार्वजनिक प्रशासन आणि शासन यांच्यातील सुधारणा;युवा तसेच क्रीडा या क्षेत्रांमध्ये आणि मलेशियाची लाबुआन फायनांशियल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटी (एलएफएसए) ही संस्था आणि भारताचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांचे प्राधिकरण यांच्यातील सहकार्य वाढवण्यासंदर्भातील सामंजस्य करारांचे आदानप्रदान करण्यात आले.
व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ (व्हीओजीएसएस) शिखर परिषदेचे यजमानपद स्वीकारुन जगाच्या दक्षिणेकडील देशांना चर्चा करण्यासाठी तसेच त्यांच्या समस्या, स्वारस्य आणि प्राधान्यक्रम मांडून त्यासंदर्भातील कल्पना आणि उपाययोजना यांची देवाणघेवाण करण्यासाठीचा मंच उपलब्ध करून देण्यासाठीचा उपक्रम हाती घेतल्याबद्दल मलेशियाने भारताची प्रशंसा केली.
दोन्ही देशांदरम्यान उच्च-स्तरीय भेटींची देवाणघेवाण सुरु असल्याबद्दल दोन्ही पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. सखोल चर्चेचे महत्त्व अधोरेखित करत, दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त आयोगाच्या बैठका (जेसीएमएस) तसेच परराष्ट्र कार्यालय सल्लामसलतींच्या नियमित आयोजनासह परस्पर स्वारस्याच्या संदर्भातील द्विपक्षीय, बहुपक्षीय आणि बहुआयामी मुद्द्यांवर आधारित नियमित देवाणघेवाण तसेच चर्चांचे आयोजन करण्यास संमती दर्शवली.
द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या संसदांच्या दरम्यान वाढीव संवादाला आणि विचारांच्या देवाणघेवाणीला दोन्ही पंतप्रधानांनी प्रोत्साहन दिले.
दोन्ही पंतप्रधानांनी देशाच्या विकासात युवकांची महत्त्वाची भूमिका मान्य केली आणि त्यासाठी दोन्ही देशांतील युवकांमध्ये अधिक देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्याचे मान्य केले.
द्विपक्षीय व्यापाराबाबत समाधान व्यक्त करत दोन्ही पंतप्रधानांनी दोन्ही देशांतील वाढीव धोरणात्मक भागीदारीसाठी व्यापार हा महत्त्वाचा घटक असल्याचे मान्य केले तसेच भारत आणि मलेशिया यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापाराने 19.5 अब्ज डॉलर्सची विक्रमी उंची गाठल्याच्या सत्याचे स्वागत केले.
दोन्ही देशांच्या परस्पर हितासाठी शाश्वत पद्धतीने द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी त्यांनी दोन्ही देशांतील उद्योगांना प्रोत्साहित केले. यासंदर्भात, सीईओंच्या उच्च-स्तरीय मंचाची प्रशंसा करून त्यांनी 19 ऑगस्ट 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या या मंचाच्या 9 व्या बैठकीच्या आयोजनाबद्दल गौरवोद्गार काढले.
वाढत्या द्विपक्षीय गुंतवणुकीचे स्वागत करत दोन्ही पंतप्रधानांनी विविध क्षेत्रांमध्ये अधिक सहकार्य तसेच गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले.
वर्ष 2025 मध्ये ठोस निष्कर्ष साध्य करण्याच्या तसेच भारत आणि आसियान देशांमधील पुरवठा साखळ्या बळकट करण्याच्या उद्देशाने आसियान-भारत वस्तू व्यापारविषयक करार (एआयटीआयजीए) अधिक परिणामकारक, वापरकर्ता-स्नेही, सोपा आणि उद्योगांसाठी व्यापार-सुलभ होण्यासाठी या कराराच्या आढावा प्रक्रियेला पाठींबा देऊन ही प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडण्याबाबत दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.
दोन्ही देशांच्या समकालीन आर्थिक प्राधान्यक्रमांच्या बाबींवर लक्ष देण्याच्या गरजेची नोंद घेत, दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहकार्य करारविषयक (एमआयसीईसीए)संयुक्त समितीच्या दुसऱ्या बैठकीच्या आयोजनासंदर्भातील चर्चांचे स्वागत केले.
द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीमध्ये स्थानिक चलनाच्या वापरासंदर्भातील ठरावाला चालना देण्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि बँक नेगारा मलेशिया यांच्यातील सहयोगी संबंधांची दोन्ही पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. तसेच त्यांनी यावेळी भारतीय रुपया आणि मलेशियाचा रिंगीट या स्थानिक चलनांच्या इनव्हॉईसिंग तसेच व्यापारातील व्यवहारांना आणखी सुलभता मिळवून देण्यासाठी दोन्ही देशांतील उद्योगांना प्रोत्साहन दिले.
डिजिटल सहकार्याच्या क्षेत्रासंदर्भात, दोन्ही पंतप्रधानांनी डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित सामंजस्य कराराचे स्वागत केले. तसेच त्यांनी डिजिटल क्षेत्रातील सहभागाला मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल बी2बी म्हणजेच दोन उद्योगांच्या दरम्यान भागीदारी, डिजिटल क्षमता निर्मिती, सायबर सुरक्षा, 5जी. क्वांटम कम्प्युटिंग, क्लाऊड कम्प्युटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज यांसह इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांतील सहयोगी संबंधांना चालना देण्यासाठी भारत-मलेशिया डिजिटल मंडळाच्या बैठकीचे लवकरात लवकर आयोजन करण्यास प्रोत्साहन दिले.
या नेत्यांनी दोन्ही देशांच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील प्राधान्यक्रमांचा उल्लेख केला आणि भारताच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) चे यश अधोरेखित केले. मंत्र्यांनी भारत आणि मलेशियात पेमेंट सिस्टमच्या क्षेत्रामध्ये सुरू असलेल्या गुंतवणुकीची प्रशंसा केली.
भारत-मलेशिया स्टार्ट-अप आघाडीच्या माध्यमातून स्टार्ट-अप इंडिया आणि मलेशियाचा क्रॅडल फंड यासंदर्भात इतर भागधारकांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले.
दोन्ही पंतप्रधानांनी अवकाश, अणुऊर्जा, सेमीकंडक्टर, रोगप्रतिबंधक लसी आणि इतर सुनिश्चित क्षेत्रांसह विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यास सहमती दर्शवली.
द्विपक्षीय संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारीत स्थिर आणि मजबूत सहकार्य हे वर्धित धोरणात्मक भागीदारीच्या मुख्य स्तंभांपैकी एक असण्याला दोन्ही पंतप्रधानांनी स्विकृती दिली. दोन्ही बाजूंनी नियमित देवाणघेवाण तसेच संवाद, सराव आणि क्षमता निर्माण या क्षेत्रात सहकार्याद्वारे संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर सहमती दर्शवली.
दोन्ही बाजूंनी संरक्षण उद्योग सहकार्य तसेच संरक्षण संशोधन आणि विकास सहकार्याचा विस्तार करण्यास सहमती दर्शविली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी दहशतवादाचा निषेध केला आणि दोन्ही देशांनी कोणत्याही स्वरुपातील दहशतवाद नाकारण्याचे आवाहन करण्यास सहमती दर्शवली.कोणत्याही देशाने दहशतवाद्यांना आश्रय देऊ नये हे दोन्ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.तसेच देशांतर्गत कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार दहशतवादी कारवायात लिप्त असणाऱ्यांना गुन्हेगारांना त्वरीत कडक शिक्षा देण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे मान्य केले.
त्यांनी दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी यांच्यातील संबंध ओळखण्याचे आणि त्या विरोधात जोरदारपणे आवाज उठवण्याचे मान्य केले.दहशतवाद तसेच इतर पारंपरिक आणि अपारंपरिक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी माहितीची आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण याद्वारे या संदर्भातील सहकार्याला चालना देण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी उच्च शिक्षण क्षेत्रात सहकार्य अधिक दृढ करण्यावरही सहमती दर्शवली.मजबूत द्विपक्षीय सहयोग आणि क्षमता बांधणीत घनिष्ठ देवाणघेवाण लक्षात घेऊन, मलेशियाने सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग या क्षेत्रांमध्ये मलेशियाच्या विद्यार्थ्यांसाठी भारताच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य (ITEC) कार्यक्रमांतर्गत 100 जागांच्या विशेष आरक्षणाचे स्वागत केले.
मलेशियातील युनिव्हर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान येथे भारताच्या आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत आयुर्वेदातील प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थेने (ITRA) आयुर्वेद केंद्राच्या स्थापनेसह भागीदारी सुरू ठेवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेवर दोन्ही पंतप्रधानांनी भर दिला.दोन्ही बाजूंनी फार्माकोपिया सहकार्यावरील सामंजस्य करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावर सहमती दर्शविली.
युनिव्हर्सिटी मलाया (UM) येथे तिरुवल्लुवर चेअर ऑफ इंडियन स्टडीजच्या स्थापनेसाठी झालेल्या चर्चेचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले.
संयुक्त संशोधन आणि विकास, क्षमता बांधणी तसेच कृषी क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर यासह कृषी क्षेत्रात सहकार्य अधिक घट्ट करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी उत्सुकता दर्शवली.
दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन सांस्कृतिक-संबंध लक्षात घेऊन दृकश्राव्य सह-निर्मितीमध्ये सहकार्य वाढविण्यास दोन्ही पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी शाश्वत ऊर्जेला चालना देण्यासाठी आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी सहकार्य मजबूत करण्यावर सहमती दर्शवली. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा (CDRI) स्थापन करण्याच्या भारताच्या पुढाकाराचे मलेशियाने कौतुक केले. हवामान बदलाच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित जागतिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे यावर दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी एकमत दर्शवले आणि दोन्ही देशांनी यासाठी प्रयत्न एकत्रित करण्यावर सहमती दर्शविली.
आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स (IBCA) मध्ये संस्थापक सदस्य म्हणून सामील होण्याच्या मलेशियाच्या निर्णयाचे भारताने स्वागत केले.दोन्ही पंतप्रधानांनी बिग कॅट अलायन्स (IBCA) च्या आराखडा करारावरील वाटाघाटी जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.
मलेशियातील भारतीय नागरिकांच्या मलेशियाच्या अर्थव्यवस्थेत सतत आणि अमूल्य योगदानाचे उभय पंतप्रधानांनी स्वागत केले. दोन्ही देशांमधील कुशल प्रतिभांचा प्रवाह अधिक सुव्यवस्थित आणि बळकट करण्यावरही त्यांनी सहमती दर्शवली.
उभय देशांमधील पर्यटन आणि लोकांमधील देवाणघेवाण या संबंधातील नियम, विशेषत: दोन्ही देशांनी व्हिसा नियमात शिथिलता आणण्यासाठी अलीकडील पुढाकारांचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. उभय पंतप्रधानांनी पर्यटन सहकार्य वाढवणे, शाश्वत पर्यटनातील सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करणे आणि दोन्ही देशांमधील पर्यटन ओघ वाढवण्याच्या संभाव्यतेचा शोध घेण्यासाठी आपली वचनबद्धता व्यक्त केली. भारताने 2026 हे मलेशिया भेट वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे ठरवले आहे तर मलेशियाने या विशेष वर्षाच्या उत्सवानिमित्त मोठ्या संख्येने येणाऱ्या अतिरिक्त भारतीय पर्यटकांचे स्वागत केले आहे.
संपर्क सुविधा ही दोन्ही देशांमधील लोकांची जास्तीत जास्त आवक जावक आणि प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची बाब आहे, यावर दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी सहमती दर्शवली. दोन्ही देशांमधील हवाई संपर्क वाढविण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणांना चर्चा करण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
सागरी कायदा करार (UNCLOS) 1982 वरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात विशेषत: प्रतिबिंबित झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांवर आधारित नेव्हिगेशन आणि ओव्हरफ्लाइटच्या स्वातंत्र्याचा आदर करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. सागरी कायदा करार (UNCLOS) 1982 सह आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या सार्वत्रिक मान्यताप्राप्त तत्त्वांनुसार शांततापूर्ण मार्गाने विवाद सोडवण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत असा आग्रह दोन्ही नेत्यांनी केला.
आसियान (ASEAN) सोबत भारताच्या सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीच्या महत्त्वाला दुजोरा देताना, मलेशियाने आसियान केंद्रत्वासाठी आणि मलेशियाच्या आगामी आसियान (ASEAN) अध्यक्षपदासाठी भारताच्या पूर्ण पाठिंब्याचे कौतुक केले. आसियान-नेतृत्वाखालील यंत्रणांद्वारे आसियान आणि भारत यांच्यातील विविध सहभागी उपक्रमांचे मलेशियाने स्वागत केले.
दोन्ही पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) आणि इतर बहुपक्षीय मंचांसह संयुक्त राष्ट्र (UN) मध्ये सहकार्य आणि समन्वय मजबूत करण्यावर सहमती दर्शवली. शांतता आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे पालन करणे अत्यावश्यक असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले.या नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह आंतरराष्ट्रीय संस्थांना अधिक प्रतिनिधीत्व वाढवता यावे यासाठी समकालीन वास्तविकता प्रतिबिंबित करून बहुपक्षीयता वाढविण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे वचन दिले.कायमस्वरूपी आणि अस्थायी अशा दोन्ही श्रेणींमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) च्या विस्तारासह विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करून परिषद सदस्यत्वाचे बळकटीकरण सध्याच्या जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अधिक प्रभावी बनवेल.सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या कायम सदस्यत्वासाठी मलेशियाच्या समर्थनाचे भारताने मनापासून कौतुक केले.
पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी आपल्या आणि आपल्या शिष्टमंडळाचे या भेटीदरम्यान केलेले स्वागत आणि आदरातिथ्य याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले तसेच भारताच्या पंतप्रधानांना नजीकच्या भविष्यात मलेशियाला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले.
