ಭೂತಾನ್ ನ ದೊರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಗ್ಮೆ ಖೇಸರ್ ನಮ್ಗ್ಯೆಲ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 11-12, ರವರೆಗೆ ಭೂತಾನ್‌ಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಚಾಂಗ್ಲಿಮಿಥಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಡ್ರುಕ್ ಗಯಾಲ್ಪೊ ಅವರ 70ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಗೌರವಾರ್ಥ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭೂತಾನ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಥಿಂಪುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ  ಥಿಂಪುವಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಪವಿತ್ರ ಪಿಪ್ರಹ್ವಾ ಅವಶೇಷಗಳು (ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಿಪ್ರಾಹ್ವಾ ಸ್ಥೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧನ ಪವಿತ್ರ ಅವಶೇಷಗಳು)  ಇರುವುದಕ್ಕೆ  ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭೂತಾನ್ ರಾಜರು  ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ  ಭೂತಾನ್‌ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ   ದೊರೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಡ್ರುಕ್ ಗಯಾಲ್ಪೊ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್‌ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದಾಶೋ ತ್ಶೆರಿಂಗ್ ಟೋಬ್ಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು.

ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತಮಯ  ಜೀವಹಾನಿಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ನ ಜನರ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪವನ್ನು  ರಾಜರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು  ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಭೂತಾನ್‌ನ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಭಾರತದ ಕಡೆಯವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂತಾನ್‌ನ 13ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರತದ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು, ಭೂತಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಭೂತಾನ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭೂತಾನ್‌ನ 13 ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಭೂತಾನ್ ಕಡೆಯವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಗೆಲೆಫು ಮೈಂಡ್‌ಫುಲ್‌ನೆಸ್ ಸಿಟಿಗಾಗಿ ಭೂತಾನ್‌ನ ದೊರೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗೆಲೆಫುಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರ ಸುಲಭ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಹಾತಿಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಗ್ಯಾಲ್‌ಸಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘನತೆವೆತ್ತ ದೊರೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

2025ರ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಪವಿತ್ರ ಪಿಪ್ರಾಹ್ವಾ  ಅವಶೇಷಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, 1020 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪುನತ್ಸಂಗ್ಚು-II ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೀಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪುನತ್ಸಂಗ್ಚು-II ರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರಫ್ತು ಆರಂಭವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 2024ರ  ಇಂಧನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

1200 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪುನತ್ಸಂಗ್ಚು-I ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದನ್ನು  ನಾಯಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪುನತ್ಸಂಗ್ಚು-I ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಭೂತಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಭೂತಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 40 ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಾಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂತಾನ್ ಕಡೆಯವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. 2024ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ದರ್ರಂಗದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಜೋಗಿಗೋಫಾದಲ್ಲಿ ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಗಳ (ಗೆಲೆಫು-ಕೊಕ್ರಜಾರ್ ಮತ್ತು ಸಮತ್ಸೆ-ಬನಾರ್ಹತ್) ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (ಎಂ.ಒ.ಯು) ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನಾ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಭೂತಾನ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭೂತಾನ್ ಕಡೆಯವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೊದಲ ಸರಕಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಸ್ಟೆಮ್ , ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭೂತಾನ್ ನ ಸಂದರ್ಶಕರು ಕ್ಯೂ.ಆರ್. ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯು.ಪಿ.ಐ. ಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭೂತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್  ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ರಾಜಗೀರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಭೂತಾನ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗು  ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು:

ಎ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭೂತಾನ್ ರಾಯಲ್ ಸರ್ಕಾರ (RGoB) ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ (GoI) ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.

ಬಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಆರ್.ಜಿ.ಒ.ಬಿ. (RGoB)  ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಜಿ.ಒ.ಐ. (GoI)  ನಡುವಿನ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.

ಸಿ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಪಿ.ಇ.ಎಂ.ಎ.(PEMA)  ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿ.ಒ.ಐ. (GoI)  ನಡುವಿನ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.

ಭೂತಾನ್-ಭಾರತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಜನರಿಂದ ಜನರ ನಡುವಣ  ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಕಟ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಯಮಿತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿನಿಮಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

 

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नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।