मोदी युग को उसके पूर्ववर्तियों से अलग करने वाला कंपीटिटिव एडवांटेज सिर्फ सफल नीतियों को बनाए रखना नहीं, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय हित में सही समय पर बढ़ाना और विस्तारित करना भी है।
इस तरह के अप्रोच ने भारतीय बैंकों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित किया है - चाहे वह दबाव या प्रतिस्पर्धा के कारण हो जो जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
मोदी युग में सुधार की ओर अग्रसर बैंकिंग परफॉर्मेंस
मोदी युग को गवर्नेंस में मजबूत सामंजस्य और स्पष्टता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे बैंकों पर पब्लिक एकाउंटेबिलिटी के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बढ़ रहा है।
• केंद्र ने पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक 4Rs रणनीति पेश की है, जिसमें नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) की पारदर्शी पहचान, समाधान और वसूली के उपाय, PSBs का रीकैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स शामिल हैं।
• 2015 में संपन्न हुई एसेट क्वालिटी रिव्यू से बैंकिंग सेक्टर के ‘स्वच्छ बैलेंस शीट अभियान’ की शुरुआत संभव हुई।
• प्रधानमंत्री ने राष्ट्र और बैंकिंग सेक्टर को दिए गए अपने कड़े संदेश में निम्नलिखित बातें कही:
o “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” (August 12, 2014)
o "NPA को दबा देने या बचने के लिए एंट्रीज में हेराफेरी करने के बजाय एक दिन के लिए भी रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है" (26 फरवरी, 2021)
• नियमों को बेहतर बनाने के लिए फिर से लिखा गया है। बेहतर सर्विस डिलिवरी और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रगति की गई है।
• परिणामस्वरूप संदिग्ध खातों की बेहतर निगरानी, बेहतर वसूली, तथा नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई।
• पब्लिक सेक्टर बैंकों का ग्रॉस NPAs
जैसे-जैसे बैंकिंग जिम्मेदारी नए ऊंचाइयों तक पहुंची, वैसे-वैसे निर्माण और निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया गया, जिसमें दोनों ने वृद्धि की। इसके परिणामस्वरूप बैंकों के लिए निवेश और निर्माण में वृद्धि का लाभ उठाने के लिए बड़े अवसरों का एक चक्र शुरू हुआ। इस प्रकार,
• कोविड-19 के वर्षों को छोड़ दें तो भारत की ग्रोथ अब ऐपिसोडिक (2014 से पहले की घटना) नहीं रह गई है।
• केंद्र द्वारा संचालित स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ने भू-राजनीतिक युद्धों और मंदी जैसे वैश्विक व्यवधानों के बावजूद स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित किया है।
• कुल मिलाकर, पब्लिक सेक्टर बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2015 में 11.45% की तुलना में सितंबर 2024 में उल्लेखनीय रूप से सुधरकर 15.43% हो गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।
• भारतीय बैंक वैश्विक बैंकिंग संक्रमण के प्रभाव से पूरी तरह अछूते रहे।
• इसके बजाय, वाइब्रेंट घरेलू मार्केट के कारण, पब्लिक सेक्टर बैंकों की शाखाएं मार्च 2014 में 1.17 लाख से बढ़कर सितंबर 2024 में 1.60 लाख हो गईं, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है।
• PSBs की प्रॉफिटेबिलिटी FY14 में 36,270 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 1.41 लाख करोड़ रुपये हो गई, जैसा कि नीचे दिखाया गया है
• मोदी युग के दौरान PSBs में लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है, जिससे PSBs की लिक्विडिटी और वित्तीय सेहत में सुधार हुआ है। मार्च 2024 को समाप्त होने वाले दशक में PSBs के ग्रॉस एडवांसेज और डिपॉजिट में क्रमशः 87% और 64% की वृद्धि हुई, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।
9 दिसंबर, 2024 को RBI ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स (2023-24) जारी की, जिसमें बैंकों के परफॉर्मेंस मीट्रिक के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें भारत में ऋण मांग को आकार देना और बैंक फंडामेंटल्स को मजबूत करना शामिल है।
प्राथमिकता वाले ऋण में कठोरता नहीं होती, यह समावेशी और आशाजनक है
मोदी युग के दौरान किए गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ने प्राथमिकता वाले ऋण में सुधार किया, जिससे लंबे समय से उपेक्षित ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित हुआ। प्राथमिकता वाले ऋण के लिए एक नया दृष्टिकोण, जिसे ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय हितों से मिलाने के लिए 40% तक सीमित किया गया था, ने बैंकों से ज्यादा ध्यान और रुचि आकर्षित की।
2014 से पहले, प्राथमिकता वाले ऋण के लिए लक्षित क्षेत्र केवल कृषि, लघु-स्तरीय उद्यम और निर्यात ऋण तक ही सीमित थे। कुप्रबंधन और जवाबदेही की कमी के कारण, अधिकांश ऋण लक्ष्य केवल कागज़ों पर ही रह गए और बैंक NPAs और खराब जोखिम प्रबंधन प्रथाओं से ग्रस्त हो गए।
2014 के बाद, ऋण देने के लक्ष्य को और अधिक लचीला बनाया गया। कुछ बैंकों को प्राथमिकता वाले ऋण के लिए अतिरिक्त मांग को संभालने की अनुमति दी गई, और MSMEs, आवास, शिक्षा आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए फाइनेंसेस उधार देने की अनुमति दी गई।
• बैंकिंग इकोसिस्टम को उन बुराइयों से उबारा गया, जो 2014 से पहले के समय में इसे पीछे खींच रही थीं। इसे नई योजनाओं के साथ पूरक बनाया गया, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।
• बाजार में तेजी का आकलन करते हुए बैंकों ने भी बड़े NPAs से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए कॉर्पोरेट ऋण के बजाय व्यक्तिगत ऋण को प्राथमिकता दी। छोटे, विविध ऋणों ने अस्थिरता को कम किया और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ाया। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने तेज मंज़ूरी और लचीली शर्तों के साथ ऋण देने में मदद की, जिससे मांग में वृद्धि हुई।
• इस चरण के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) का ऑल इंडिया राइजिंग क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेश्यो, ऋण देने के लिए जमाराशियों के सक्रिय उपयोग को दर्शाता है, जो जीवंत आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है।
• हाई रेश्यो; जीवंत ऋण और ग्रामीण विकास का संकेत देते हैं, जबकि लो-रेश्यो वित्तीय बाधाओं का संकेत देते हैं, जो RRB-संचालित क्षेत्रों में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करते हैं।
• दक्षिणी राज्यों ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तथा बैंकिंग सुधारों से सबसे अधिक लाभ उठाया है, जो सीखने की दिशा में तीव्र प्रगति को दर्शाता है।
केंद्र की सक्रियता ने भारत के डेवलपमेंट नैरेटिव को और अधिक गहराई से आगे बढ़ाया है। उपरोक्त रुझान इस बात की पुष्टि करते हैं कि पिछले दशक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निरंतर ऋण प्रवाह देखा गया, चाहे वह कृषि हो, MSMEs हो, शिक्षा हो या आवास हो जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। दक्षिणी राज्यों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने में सुधारों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया है, इसे नीति और व्यवहार दोनों में अपनाया है।
केंद्र ने बैंकों को इनोवेशन करने और जन-केंद्रित नीतियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करके वास्तविक बदलाव की शुरुआत की है। इस तरह, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की भावना ने बैंकिंग लक्ष्यों को राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ जोड़ने में मदद की है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचे।
इन सभी फैक्टर्स के आधार पर, राष्ट्रीय नेतृत्व ने पिछले तीन कार्यकालों में, पूरे भारत में समर्थन आधार में शानदार वृद्धि देखी है, जो विपक्ष के उलट है, जिसके वोट बैंक में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है (जो जनता के घटे हुए विश्वास का संकेत है)।
