राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लाकार्पण और उद्घाटन किया
राजस्थान में 5000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया
उन्होंने लगभग 2300 करोड़ रुपये लागत की आठ महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया
'खातीपुरा रेलवे स्टेशन' राष्ट्र को समर्पित किया
प्रधानमंत्री ने लगभग 5300 करोड़ रुपये लागत की महत्वपूर्ण सौर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया
2100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की राष्ट्रीय विद्युत ट्रांसमिशन क्षेत्र की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं
जल जीवन मिशन के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपये लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी
जोधपुर में इंडियन ऑयल का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया
"विकसित भारत के निर्माण में विकसित राजस्थान की अहम भूमिका है"
"भारत के पास अतीत की निराशा को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर मौजूद है"
जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो ये सिर्फ एक शब्द या एक भावना नहीं है बल्कि यह प्रत्येक प

राजस्थान के सभी परिवारजनों को मेरा राम-राम!

विकसित भारत-विकसित राजस्थान इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस समय राजस्थान की हर विधानसभा से लाखों साथी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इतना शानदार उपयोग करके जन-जन तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया है। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। और यही तो राजस्थान के लोगों की खासियत है। हमारे राजस्थान के भाई-बहन जिस पर प्रेम लुटाते हैं, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। मुझे याद है, जब विधानसभा चुनाव के समय मैं राजस्थान आता था, तो आप किस तरह हमें आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ते थे। आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, आप सभी ने डबल इंजन की सरकार बनाई। और आप देखिए, राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने कितनी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट, रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हज़ारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

भाइयों और बहनों,

आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था- यही समय है, सही समय है। आजादी के बाद आज भारत के पास ये स्वर्णिम कालखंड आया है। भारत के पास वो अवसर आया है, जब वो दस साल पहले की निराशा को छोड़कर अब पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थीं? क्या सुनाई दे रहा था? अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था? तब पूरे देश में होने वाले बड़े-बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा? जैसे-तैसे जीवन निकल जाए, जैसे-तैसे नौकरी बच जाए, कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। और आज हम क्या बात कर रहे हैं? किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं? आज हम विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल्प ले रहे हैं और उन्हें पाने के लिए तन-मन से जुटे हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं, तो ये केवल शब्द भर नहीं है, ये केवल भाव भर नहीं है। ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है। ये गरीबी को जड़ से मिटाने का अभियान है। ये युवाओं के लिए अच्छे रोज़गार बनाने का अभियान है। ये देश में आधुनिक सुविधाएं बनाने का अभियान है। मैं कल रात में ही विदेश यात्रा से लौटा हूं। यूएई और कतर के बड़े-बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हुई है। आज वे भी भारत में हो रही प्रगति को लेकर चकित हैं। आज उनको भी भरोसा हो रहा है कि भारत जैसा विशाल देश बड़े सपने देख सकता है, इतना ही नहीं, उन्हें पूरा भी कर सकता है।

भाइयों और बहनों,

विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान का निर्माण बहुत ज़रूरी है। और विकसित राजस्थान के लिए रेल, रोड, बिजली, पानी, जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का तेज विकास होना जरूरी है। जब ये सुविधाएं बनेंगी, तब किसान-पशुपालक को लाभ होगा। राजस्थान में उद्योग आएंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, पर्यटन बढ़ेगा। अधिक निवेश आएगा, तो स्वाभाविक है, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी आएंगी। जब सड़कें बनती हैं, रेल लाइन बिछती है, रेलवे स्टेशन बनते हैं, जब गरीबों के घर बनते हैं, जब पानी और गैस की पाइपलाइन बिछती है, तब निर्माण से जुड़े हर बिजनेस में रोजगार बढ़ता है। तब ट्रांसपोर्ट से जुड़े साथियों को रोजगार मिलता है। इसलिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में भी हमने ऐतिहासिक 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। ये कांग्रेस सरकार के समय से 6 गुना ज्यादा है। जब ये पैसा खर्च होगा, तो राजस्थान के सीमेंट, पत्थर, सिरेमिक, ऐसे हर उद्योग को लाभ होगा।

भाइयों और बहनों,

बीते 10 वर्षों में राजस्थान में गांव की सड़कें हों या फिर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, आपने देखा होगा, अभूतपूर्व निवेश किया गया है। आज राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री तट से लेकर के पंजाब तक चौड़े और आधुनिक हाईवे से जुड़ रहा है। आज जिन सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे कोटा, उदयपुर, टोंक, सवाई-माधोपुर, बुंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यही नहीं इन सड़कों से हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। आज भी यहां रेलवे के विद्युतीकरण से लेकर मरम्मत तक के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद मेहंदीपुर बालाजी और आगरा आना जाना और आसान हो जाएगा। जयपुर में खातीपुरा स्टेशन के शुरु होने से अब ज्यादा ट्रेनें चल पाएंगी। इसमें यात्रियों को बहुत सुविधा होगी।

साथियों,

कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। कांग्रेस, ना भविष्य को भांप सकती है और ना ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोडमैप है। कांग्रेस की इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई-कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। जब बिजली आती भी थी, तो बहुत कम समय के लिए आती थी। करोड़ों गरीब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था।

साथियों,

बिजली के अभाव में कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। और कांग्रेस जिस रफ्तार से इस चुनौती पर काम कर रही थी, उससे बिजली समस्या ठीक होने में कई दशक लग जाते। हमने सरकार में आने के बाद देश को बिजली की चुनौतियों से निकालने पर ध्यान दिया। हमने नीतियां बनाईं, निर्णय़ लिए। हमने सौर ऊर्जा जैसे बिजली उत्पादन के नए-नए सेक्टर्स पर जोर दिया। और आज देखिए, हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आज भारत, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने के मामले में दुनिया में अग्रणी देशों में आ चुका है। हमारे राजस्थान पर सूर्य देव की असीम कृपा है। इसलिए राजस्थान को बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डबल इंजन सरकार तेज़ी से काम कर रही है। आज यहां एक सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण और 2 प्लांट्स का शिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट्स से बिजली तो मिलेगी ही, हज़ारों नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा।

साथियों,

भाजपा सरकार का प्रयास है कि हर परिवार अपने घर पर सौर ऊर्जा पैदा करे, सोलर एनर्जी पैदा करे और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी करे। इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक औऱ बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। ये योजना है- पीएम सूर्य घर। इसका मतलब है - मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। इस योजना के तहत शुरुआत में देशभर के 1 करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद भेजेगी। और इस पर 75 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को होने वाला है। उनके घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी दिलाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है। ये दिखाता है कि डबल इंजन सरकार, गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कम करने के लिए कितना काम कर रही है।

साथियों,

विकसित भारत बनाने के लिए हम देश के चार वर्गों को मजबूत बनाने में जुटे हैं। ये वर्ग हैं- युवा, महिला, किसान और गरीब। हमारे लिए यही चार सबसे बड़ी जातियां हैं। मुझे खुशी है कि इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए मोदी ने जो गारंटी दी थीं, उन्हें डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। अपने पहले बजट में ही राजस्थान की भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए 70 हज़ार भर्तियां निकाली हैं। आप पिछली सरकार के दौरान बार-बार जो पेपरलीक होते थे ना, पेपरलीक से लगातार परेशान रहे हैं। इसकी जांच के लिए राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही, जांच के लिए SIT बना दी गई है। पेपरलीक करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले ही एक कड़ा कानून बनाया है, मजबूत कानून बनाया है। इस कानून के बनने के बाद, पेपरलीक माफिया, गलत काम करने से पहले सौ बार सोचेगा।

साथियों,

राजस्थान भाजपा ने गरीब परिवार की बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी। इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। इससे राजस्थान की लाखों बहनों को लाभ मिल रहा है। पिछली सरकार के दौरान जल जीवन मिशन में हुए घोटालों का राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ है। अब इस पर तेज़ी से काम शुरु हो चुका है। आज भी हर घर जल पहुंचाने के लिए अनेक परियोजनाएं राजस्थान को मिली हैं। राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6 हजार रुपए पहले से मिल रहे थे। अब बीजेपी सरकार ने वहां इसमें 2 हजार रुपए की बढोतरी और कर दी है। हर क्षेत्र में हम एक-एक करके अपने वायदे पूरे कर रहे हैं। हम अपनी गारंटियों के प्रति गंभीर हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं- मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी।

साथियों,

मोदी की कोशिश है कि हर लाभार्थी तक तेज़ी से उसका हक पहुंचे, कोई भी वंचित न रहे। इसलिए ही हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की थी। राजस्थान के करोड़ों साथियों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया है। इस दौरान करीब पौने 3 करोड़ साथियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच हुई। सिर्फ एक महीने में ही राजस्थान में 1 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड बने हैं। 15 लाख किसान लाभार्थियों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी लगभग साढ़े 6 लाख किसान साथियों ने आवेदन किया है। अब इनके बैंक खातों में भी हज़ारों रुपए आने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान, करीब 8 लाख बहनों ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए पंजीकरण भी किया है। इनमें से सवा 2 लाख कनेक्शन जारी भी हो चुके हैं। अब इन बहनों को भी 450 रुपए का सिलेंडर मिलना शुरु हो चुका है। इतना ही नहीं, 2-2 लाख रुपए की जो बीमा योजनाएं हैं, उनसे भी राजस्थान के लगभग 16 लाख साथी जुड़े हैं।

साथियों,

जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करता है, तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है। लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है- मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते- क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं- क्योंकि मोदी इसे बढ़ावा देता है। ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते- क्योंकि मोदी इसके लिए आग्रह करता है। जब भारत, 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनता है- तो पूरे देश को खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती। जब मोदी कहता है कि अगले कार्यकाल में भारत, दुनिया की तीसरे नंबर की ताकत बनेगा। तब भी पूरा देश आत्मविश्वास से भर जाता है, लेकिन कांग्रेस के लोग इसमें भी निराशा ढूंढते हैं। मोदी कुछ भी कहे, मोदी कुछ भी करे, ये उसका उल्टा कहेंगे, उल्टा करेंगे। चाहे इसमें देश का भारी नुकसान ही क्यों न हो। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है- मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। मोदी के विरोध में ये ऐसी-ऐसी बातें फैलाते हैं, जिससे समाज बंट जाए। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। ऐसी राजनीति युवा भारत को बिल्कुल प्रेरित नहीं करती। विशेष रूप से देश का फर्स्ट टाइम वोटर, जिसके सपने बड़े हैं, जिसकी आकांक्षाएं बड़ी हैं, जो विकसित भारत के विजन के साथ खड़ा है। विकसित राजस्थान, विकसित भारत का रोडमैप ऐसे हर फर्स्ट टाइम वोटर के लिए है। इसलिए आजकल पूरे देश में एक चर्चा बहुत ज़ोर से हो रही है। लोग कह रहे हैं- अबकी बार, NDA 400 पार। मुझे विश्वास है कि राजस्थान भी मोदी की गारंटी पर अपना विश्वास और मजबूत करेगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों के लिए बहुत-बहुत बधाई।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की
June 11, 2026
विकसित भारत की परिकल्पना प्रत्येक राज्य, जिले, प्रखंड और गांव का सामूहिक संकल्प बनना चाहिए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 70 करोड़ युवाओं को देश की संपत्ति बताया और राज्यों से इस जनसांख्यिकीय लाभांश को विकास लाभांश में बदलने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री ने राज्यों को युवाओं और एमएसएमई के लिए अवसर पैदा करने तथा उन देशों से सक्रिय रूप से निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं
राज्यों को एक ज़िला एक उत्पाद को मजबूत करना चाहिए और रक्षा विनिर्माण में अवसरों का लाभ उठाना चाहिए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि एआई को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और लोगों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से सुसज्जित किया जाना चाहिए
प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी उभरती सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता का उल्लेख किया
प्रधानमंत्री मोदी ने अल नीनो से उत्पन्न चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और राज्यों से जल संरक्षण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया
मुख्यमंत्री/उप राज्यपाल/प्रशासकों ने प्रधानमंत्री मोदी को कार्यालय में 12 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी
राज्यों ने वैश्विक भू-राजनीतिक संकट का सामना करने और भारत की क्षमता को मजबूत करने के लिए केंद्र के साथ एकजुटता व्यक्त की
सभी राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने बैठक में भाग लिया; पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग लिया
बैठक का विषय : विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष बैठक का विषय विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने भाग लिया। यह पहला अवसर था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, भारत की विकास गाथा दुनिया को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकसित भारत की परिकल्पना हर राज्य, जिले, प्रखंड और गांव का सामूहिक संकल्प बनना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के युवा इसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, जिसमें लगभग 70 करोड़ भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं। इसे जनसांख्यिकीय लाभांश बताते हुए उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे इसे शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण की पहल के माध्यम से विकास लाभांश में बदलने पर ध्यान केंद्रित करें जो युवाओं को भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार करे।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में कई देशों के साथ हुए भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए राज्यों को युवाओं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए अवसर पैदा करने और हितधारकों को इन समझौतों से होने वाले फायदों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने राज्यों से सक्रिय रूप से सहयोगी देशों से निवेश आकर्षित करने का भी आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व वाले विकास पर बल देते हुए, राज्यों से लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया और नारी शक्ति के लिए सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने राज्यों से एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल पर ध्यान केंद्रित करने और इसके आसपास निर्यात के अनुकूल रणनीतियों को विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने रक्षा विनिर्माण का एक उभरते क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया जहां भारत एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने राज्यों को इसके विकास से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए नीतियां तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रधानमंत्री ने निवारक उपायों, जागरूकता अभियानों और प्रभावी शासन के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी उभरती सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने अल नीनो की स्थिति से उत्पन्न चिंताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और राज्यों से जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक और जैविक खेती की प्रथाओं को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चालू खरीफ सीजन के दौरान किसानों द्वारा 11 लाख टन जैविक खाद की खरीद टिकाऊ कृषि में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर प्रगति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने विशेष रूप से आकांक्षी जिला मानकों के माध्यम से सुझाव दिया कि इसी तरह कृषि के क्षेत्र में 100 जिलों की पहचान की जानी चाहिए ताकि सकारात्मक परिणाम लाए जा सकें। उन्होंने राज्यों से इस प्रयास में आगे आने का आग्रह किया ताकि महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण के माध्यम से एक अभूतपूर्व परिवर्तन हासिल किया जा सके।

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत@2047 की परिकल्पना साकार करने के लिए एक निगरानी ढांचे और लक्षित 100-दिवसीय तथा पांच-वर्षीय लक्ष्यों की आवश्यकता पर बल दिया।

निवेश आकर्षित करने के लिए सुशासन, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने राज्यों से ब्रांडिंग, कारोबार करने में आसानी और डेटा केंद्रों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री मोदी ने भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल से लोगों को सुसज्जित करने के लिए अधिक प्रयासों का आह्वान किया।

मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों/प्रशासकों ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके कार्यालय में 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने वैश्विक भू-राजनीतिक संकट का सामना करने और ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में भारत की क्षमता को मजबूत करने और इसकी विकास गति को बनाए रखने के लिए केंद्र के साथ एकजुटता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही और यह राज्यों की आकांक्षाओं, आशाओं, अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं तथा चुनौतियों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भरोसा जताया कि सहयोग, नवाचार और विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत की ओर अपनी यात्रा को गति दे सकता है।