रैली में पश्चिम बंगाल की नारी शक्ति की भारी तादाद 'फिर एक बार मोदी सरकार' की ओर इशारा कर रही है।
140 करोड़ भारतीयों के समर्थन के बलबूते धारा 370 निरस्त हुई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ और 500 साल के बाद श्रीराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा हुई।
संदेशखाली की घटनाएं, नारी शक्ति के साथ टीएमसी सरकार के अत्याचार की पराकाष्ठा है। यह केवल भाजपा ही है, जो बंगाल में माताओं-बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है।
झूठ, भ्रम और प्रोपगेंडा पर आधारित कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी की राजनीति के उलट भाजपा विकास की राजनीति को प्राथमिकता देती है।
टीएमसी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी ने राजबंशी, नामशूद्र और मतुआ सहित तमाम वंचित समुदायों की उपेक्षा की है।

नोमोश्कार !
शकल कूचबिहार बाशी देर आमार शादोर प्रोणाम
दंडोबत शगाय के !
मेरे साथ बोलिए... भारत माता की, भारत माता की।

मैं मदन मोहन ठाकुर जी और बोरो देवी को पूरी श्रद्धा से नमन करता हूं। आज यहां कूचबिहार के साथ-साथ अलिपुरद्वार से भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। विशेष रूप से माताएं-बहनें-बेटियां, इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने पहुंची हैं। आपका यही आशीर्वाद है, जिसके कारण पूरा देश कह रहा है-
फिर एक बार...मोदी सरकार !
एक बार आबार…मोदी शोरकार, एक बार आबार…मोदी शोरकार, एक बार आबार…मोदी शोरकार

भाइयों और बहनों,
मैं हेलीकॉप्टर से...जब मैं यहां बाई रोड आ रहा था, पूरे रास्ते भर ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा रोडशो हो रहा है। ये आपका प्यार सर आंखों पर है। आज मैं सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। क्योंकि 2019 में मैं इसी मैदान में सभा करने आया था तो उन्होंने एक बड़ा मंच बीच में बनाकर मैदान को बहुत छोटा कर दिया था ताकि लोग मोदी को सुन न सके। और मैंने उस दिन कहा था कि दीदी आपने अच्छा नहीं किया, अब जनता आपको जवाब देगी। और आपने जवाब दे दिया। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैदान खुला रखा तो मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपका दर्शन करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और इसलिए मैं बंगाल सरकार को कोई रूकावट न करने देने के लिए जरूर आभार व्यक्त करता हूं।

भाइयों-बहनों,
21वीं सदी का ये समय भारत के लिए बहुत अहम है। ये समय विकसित भारत बनाने का है। और जब भारत विकसित होगा तो बंगाल उसका बहुत बड़ा लाभार्थी होगा। बंगाल के मेरे भाई-बहन उसके सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। ये समय, महाराजा नर नारायण, वीर चिल्ला रॉय, और ठाकुर पंचानन बर्मा जैसे महान सपूतों के सपनों को पूरा करने का समय है। इसलिए 19 अप्रैल को जब आप मतदान केंद्र पर वोट डालने जाएंगे, तो इस बात को बराबर याद रखिएगा। और हम याद रखें ये देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है। इसलिए दिल्ली में कोई कमज़ोर सरकार नहीं, बल्कि स्थिर और मज़बूत सरकार ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, क्या देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी मजबूत सरकार देता है कि नहीं देता है? आगे भी देगा कि नहीं देगा? और इसीलिए देश की सरकार बनानी है, मजबूत सरकार बनानी है, काम करने वाली सरकार बनानी है।

साथियों,
आजादी के बाद हमारे देश में 6-7 दशक तक लोगों ने केंद्र सरकार में सिर्फ कांग्रेस का मॉडल देखा। अब पहली बार देश ने बीते 10 साल में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार का विकास मॉडल देखा है। आज दुनिया कहती है कि मोदी मज़बूत नेता है, दुनिया कहती है मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नेता है। लेकिन मेरे भाइयों-बहनों, मैं तो हाथ जोड़कर यही कहूंगा, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मोदी तो भारत की जनता जनार्दन का एक बहुत सामान्य सेवक है। मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं। और इसीलिए मोदी का गारंटी है, आपका सपना, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी ने गरीब को उसका हक भी दिया और गरीब को लूटने वालों के खिलाफ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। मोदी ने कड़े फैसले लिए, ताकि देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश आतंकवाद से मुक्त हो। मोदी ने बड़े फैसले लिए, ताकि 140 करोड़ भारतीयों को नए अवसर मिलें। आज गांव-गांव डिजिटल हुआ है, घर-घर फोन पहुंचा है। ऐसा आधुनिक नेटवर्क दुनिया के कई विकसित देशों में भी नहीं है। मोदी ने बड़े फैसले लिए, ताकि गांव और गरीब का, SC/ST और महिलाओं का जीवन आसान हो। कांग्रेस तो दशकों तक देश को गरीबी हटाओ का नारा देती रही। ये बीजेपी सरकार है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर दिखा दिया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी नीयत साफ है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसलिए ही मैं कहता हूं- नीयत सही, तो नतीजे सही ! ताई आमी बोली, उद्देश्यो शोटीक, ताले पोरिणामो शोटीक !

साथियों,
मोदी आपके भविष्य की चिंता कर रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के सामने से दशकों पुरानी चुनौतियां हटा रहा है। मोदी की नीयत सही है, इसलिए अनेक दशकों बाद जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। मोदी की नीयत सही है, तभी दशकों के इंतज़ार के बाद नारीशक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण मिला है। मोदी की नीयत सही है, इसलिए 500 साल बाद अयोध्य़ा में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। इसलिए देश कहता है- जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरु होती है। पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है- क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। यहां बंगाल के करीब 40 लाख गरीबों को पक्का घर मिला है, क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को पहली बार टॉयलेट मिला, बिजली, गैस और नल से जल कनेक्शन पहुंचा। क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी। यहां बंगाल के किसानों के खातों में हमने पीएम किसान सम्मान निधि के साढ़े आठ हज़ार करोड़ रुपए सीधे भेजे क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी। और साथियों, 10 साल में जो विकास हुआ, बहुत लंबी लिस्ट है। हिंदुस्तान के हर इलाके में हुआ, हिंदुस्तान के हर परिवार तक पहुंचा। बहुत कुछ हुआ है लेकिन आप याद रखिए, ये जो 10 साल में जो हुआ न, 10 साल में जो विकास हुआ है न वो तो सिर्फ ट्रेलर है। 10 बछोरे जा होलो ओटा ट्रेलार छिलो ! अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी तो हमें पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। मेरे विरोधी कहते हैं, मोदी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी के लिए तो, मेरा भारत, मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार है। आप मुझे बताइए...आप भी मेरा परिवार हैं कि नहीं हैं? आमार भारोत, आमार पोरिबार

भाइयों और बहनों,
बंगाल के विकास के लिए यहां बीजेपी का बहुत मजबूत होना जरूरी है। बीजेपी ही है, जो यहां माताओं-बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे TMC सरकार ने संदेशखाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेशखाली की महिलाओं के साथ जो हुआ, वो TMC के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेशखाली के दोषियों को सजा दिलवाकर ही रहेगी। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। इसलिए, यहां हर बूथ पर कमल छाप पर वोट पड़ना जरूरी है।

साथियों,
नारी सशक्तिकरण बीजेपी की प्राथमिकता है। यहां पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में लाखों बहनें, सहायता समूहों से जुड़ी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को... मेरी माताएं-बहनें सुनिए, मोदी ने गारंटी दी है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की मेरी गारंटी है। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, आपका उत्साह पूरा देश देख रहा है, ये बंगाल का मिजाज पूरा देश देख रहा है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना और दूसरा नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत मैं ड्रोन दे रहा हूं, उन्हें ड्रोन पायलट बना रहा हूं। ड्रोन से होने वाली खेती में बहनों की बड़ी भूमिका होगी, उनकी आय बढ़ेगी। मेरा प्रयास है कि माताओं-बहनों के हमारे समूह, आत्मनिर्भर भारत को गति दे।

साथियों,
कूचबिहार हो, अलिपुरद्वार हो, ये पूरा क्षेत्र अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। इसलिए बीजेपी सरकार, इस पूरे क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। बांग्लादेश के साथ व्यापार-कारोबार करना आसान हो, कानूनी तरीके से वहां आना-जाना आसान हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन TMC, लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी-गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही जुटे हैं। इन्होंने राजबंशी, नामशूद्र और मतुआ साथियों की कभी परवाह नहीं की। लेकिन आज जब बीजेपी सरकार, CAA लेकर आई है, तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना, ये मोदी की गारंटी है। मैं पश्चिम बंगाल के हर परिवार से कहूंगा, ये TMC वाले, वामपंथ वाले डराएंगे, अलोकतांत्रिक तरीके अपनाएंगे। लेकिन आपने 10 साल मेरा काम देखा है। आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं।

भाइयों और बहनों,
टीएमसी-कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अप-प्रचार पर टिकी है। इंडी-गठबंधन, अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां, TMC, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। अब देखिए, ये राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लग जुड़े हैं न उनको बचाना चाहते हैं। आपने भी देखा है कि TMC के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। ये सब मिलकर उनको बचाना चाहते हैं। जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है, ये उनको बचाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं, जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये पैसा आपका है, किसी को लूटने का अधिकार नहीं है। और ये इनको बचाने के लिए ये जांच में रोड़े अटकाते हैं और दिनरात मोदी को गालियां देते हैं। ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, तोलाबाज़ी, खून-खराबे की राजनीति ऐसे ही चलती रहे। मैं कहता हूं- भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं-भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रोष्टाचार शोराओ, तारा बोले- भ्रोष्टाचारी बाचाओ। मैं इन भ्रष्टाचारियों को दो टूक कह रहा हूं- आपकी धमकी से कुछ नहीं होगा। ये मोदी है भ्रष्टारियों को सजा देकरके रहेगा। और बंगाल के मेरे भाइयों-बहनों आने वाले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी।

भाइयों और बहनों,
इन चुनावों में TMC को कड़ा संदेश देना बहुत ज़रूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू होने ही नहीं देती। TMC ने आयुष्मान भारत योजना को रोका है। अब ये आयुष्मान योजना ऐसी है कि मान लीजिए आप किसी कारण से मुंबई गए और वहां बीमार हो गए। अगर आयुष्मान कार्ड होगा न मुंबई में आपकी मुफत में इलाज होगा। आप चेन्नई गए और कुछ हो गया तो वहां भी आपका इलाज होगा। लेकिन वो काम ये टीएमसी सरकार करने नहीं देती है। यहां अगर ये योजना होती, तो दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जो मरीज़ जाते हैं, उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता। बीजेपी सरकार की पहचान मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने वाली सरकार की है। हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं। लेकिन TMC की सरकार ये भी करने नहीं देती। पूरे देश में गांव की सड़क, नेशनल हाईवे, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड पैसा देने के बावजूद, TMC सरकार की रोकटोक से प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते।

साथियों,
देश को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में टूरिज्म की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। ये क्षेत्र टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। देश आज स्पोर्ट्स की नई क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। इसमें भी इस क्षेत्र की बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। बीजेपी ही है, जो राजबंशी परंपरा को, भाषा-संस्कृति को, अपने महापुरुषों को सम्मान दे सकती है। बीजेपी ही है, जो चाय बगानों में काम करने वालों के कल्याण के लिए काम कर सकती है। इसलिए 19 अप्रैल को भारी संख्या में मतदान करना है। कूचबिहार में श्री निशीथ प्रमाणिक जी और अलीपुरदुआर में श्री मनोज तिग्गा जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। हमारे निशीथ जी ने लगातार बंगाल की आवाज उठाई है। आपको उन्हें फिर से रिकॉर्ड मतों से जिताकर लोकसभा भेजना है। और मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। गर्मी बहुत होगी, कितनी ही गर्मी क्यों न हो, सूरज निकलते ही तुरंत मतदान के लिए निकल पड़ें। सुबह-सुबह ही मतदान कर दें। और दूसरा ये टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत जागृत है। आपके एक-एक वोट की ताकत वो समझता है। और इसीलिए निडर होकर वोट देने के लिए निकलना है।


मेरा एक काम करेंगे। आपलोग मेरा एक काम करेंगे। पक्का करेंगे। जरा अपना मोबाइल फोन निकालकर फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपना मोबाइल निकाल करके फ्लैश लाइट चलाइए। फिर मैं बताता हूं क्या काम करना है। आप अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। अच्छा मेरा एक काम करेंगे? करेंगे, देखिए, यहां से जब जाएंगे तो घर-घर जाना और जाकरके हरेक परिवार में कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। ये मेरा संदेश दे देंगे। मेरा प्रणाम घर-घर पहुंचाएंगे।

मेरे साथ बोलिए..
भारत माता की जय ! भारत माता की जय ! भारत माता की जय !

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प्रधानमंत्री ने PRAGATI की 51वीं बैठक की अध्यक्षता की
May 27, 2026
प्रधानमंत्री ने रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों से जुड़ी सात अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की
समीक्षा में शामिल कुल 30,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजनाएं 9 राज्यों में फैली हुई हैं
प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 की भी समीक्षा की
प्रधानमंत्री ने कहा-केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करना चाहिए, ताकि वे राज्यों के बीच पानी से जुड़े मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझा सकें
प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा, जिसमें अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र और गोबरधन संयंत्र शामिल हैं
प्रधानमंत्री ने शहरी इलाकों में मिशन-मोड पर रूफटॉप सोलर कवरेज बढ़ाने का आह्वान किया
प्रधानमंत्री की सलाह पर अमल करते हुए, राज्य स्तर पर सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की मासिक समीक्षा की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा से हुई है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को सहज रूप से एकीकृत करके 'सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज सुबह 'सेवा तीर्थ' में प्रगति (PRAGATI) की 51वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति एक आईसीटी-सक्षम, मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है।

बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने कुल लगभग ₹30,000 करोड़ की लागत वाली रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों से जुड़े सात महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं नौ राज्यों में फैली हुई हैं। आर्थिक विकास और जन कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इन परियोजनाओं की समीक्षा समय-सीमा, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और मुद्दों के समय पर समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए की गई। प्रधानमंत्री ने 'केन-बेतवा लिंक परियोजना' और 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0' की भी समीक्षा की।

बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए, प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने की गति तेज करने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें शहरों, आवासीय समूहों और सार्वजनिक संस्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिजली की लागत कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने और घरों व समुदायों के स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर को मिशन मोड में चलाया जाना चाहिए।

सड़क और बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए, इस बात पर जोर दिया गया कि वधावन बंदरगाह को 'बंदरगाह-आधारित, बहु-माध्यम विकास' के एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जहां एक भविष्य के लिए तैयार लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से परिवहन के हर प्रमुख माध्यम को इस तरह से जोड़ा जाए। इस परियोजना को केवल एक बंदरगाह के रूप में नहीं, बल्कि एक 'राष्ट्रीय प्रवेश द्वार' के रूप में देखा जाना चाहिए, जो तटीय नौवहन, अंतर्देशीय जलमार्गों, समर्पित माल ढुलाई गलियारों, हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी, राजमार्गों और हवाई अड्डों से जुड़ा हो।

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया और इस बात को रेखांकित किया कि इस मिशन को केवल बुनियादी ढांचा तैयार करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नियमित निगरानी, ​​नागरिकों की भागीदारी और विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल के माध्यम से इसके ठोस परिणाम भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए। उन्होंने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित बुनियादी ढांचे, जिसमें अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र और 'गोबर-धन' (GOBARdhan) संयंत्र शामिल हैं, के निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की समीक्षा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि केन-बेतवा परियोजना को अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में काम करना चाहिए, ताकि वे भी आपसी सहयोग, समय पर मंज़ूरी, प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी और 'मिशन-मोड' में काम करके राज्यों के बीच जल-संबंधी विवादों को सुलझा सकें। राज्यों को ऐसे ही अन्य अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जहां नदी जोड़ो, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई जैसे कार्यों को एक एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके, ताकि भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सार्वजनिक परियोजनाओं को लागू करने में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि नागरिकों को जरूरी सुविधाओं और विकास के लाभों तक समय पर पहुंचने से भी वंचित होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हर देरी का लोगों के जीवन, क्षेत्रीय विकास और सार्वजनिक संसाधनों पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को लंबित मुद्दों को सुलझाने, रुकावटों को दूर करने और काम को तेजी से पूरा करने के लिए ज्यादा सक्रिय और समय-सीमा के भीतर काम करने का तरीका अपनाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नहर नेटवर्क का नए तरीकों से इस्तेमाल करने के तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें साफ बिजली बनाने के लिए नहरों के किनारे और उनके ऊपर सोलर पैनल लगाना भी शामिल है। इससे जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने, वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा बनाने और जल बुनियादी ढांचे से अतिरिक्त आर्थिक लाभ पैदा करने में मदद मिलेगी।

बैठक की शुरुआत में कैबिनेट सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तर पर सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की मासिक समीक्षा की एक प्रणाली भी शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्य और जिला स्तरों पर नियमित निगरानी, ​​कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का त्वरित समाधान और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में, सबसे पहले राज्य स्तर पर समीक्षा के लिए 'स्वच्छ भारत मिशन' को चुना गया है।