भारत नई दिल्ली में भारत मंडपम में 12 से 14 दिसंबर 2023 तक तीन दिवसीय वार्षिक जीपीएआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है
जीपीएआई 29 सदस्य देशों के साथ एक बहु-हितधारक पहल है, जो एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों में मदद करता है

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 दिसंबर 2023 को शाम लगभग 5 बजे नई दिल्ली में भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

जीपीएआई 29 सदस्य देशों के साथ एक बहु-हितधारक पहल है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों में मदद करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। भारत 2024 के लिए जीपीएआई का अध्यक्ष है। 2020 में जीपीएआई के संस्थापक सदस्यों में से एक, जीपीएआई के आगामी सपोर्ट चेयर, और 2024 में जीपीएआई के लिए लीड चेयर के रूप में, भारत 12 से 14 दिसंबर, 2023 तक वार्षिक जीपीएआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

शिखर सम्मेलन के दौरान एआई और वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, एआई और डेटा प्रबंधन और एमएल कार्यशाला जैसे विविध विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के अन्य आकर्षणों में अनुसंधान संगोष्ठी, एआई गेमचेंजर्स अवार्ड और इंडिया एआई एक्सपो शामिल हैं।

इस शिखर सम्मेलन में देशभर से 50 से अधिक जीपीएआई विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। इसके अलावा, इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, एडब्ल्यूएस, योटा, नेटवेब, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, एनआईसी, एसटीपीआई, इमर्स, जियो हैप्टिक, भाषिनी आदि सहित दुनिया भर के शीर्ष एआई गेमचेंजर्स विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसमें युवा एआई पहल के तहत विजेता छात्र और स्टार्ट-अप भी अपने एआई मॉडल और समाधान प्रदर्शित करेंगे।

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पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बातचीत
June 30, 2026
राष्ट्रपति पेज़ेशकियान ने प्रधानमंत्री को पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों से अवगत कराया
प्रधानमंत्री ने बनी सहमति का स्वागत किया और स्थायी शांति एवं स्थिरता के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को दोहराया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मसूद पेज़ेशकियान के साथ टेलीफोन पर वार्ता की।

राष्ट्रपति पेज़ेशकियान ने प्रधानमंत्री को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रमों और आगे की संभावनाओं के बारे में अवगत कराया।

प्रधानमंत्री ने बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के इस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा समुद्री आवाजाही एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा समुद्री आवाजाही एवं आर्थिक गतिविधियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।