पीएम मोदी ने इस कठिन समय के दौरान देश के हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और ऐडमिनिस्ट्रेटर द्वारा दिखाए गए समर्पण और दृढ़ता की सराहना की।
कोरोना के खिलाफ जंग में फील्ड कमांडर की तरह सभी अधिकारियों की बेहद अहम भूमिका है : प्रधानमंत्री मोदी
पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है : प्रधानमंत्री मोदी
कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों और जिलों के फील्ड स्तर के अधिकारियों के साथ कोविड -19 महामारी से निपटने में उनके अनुभवों के बारे में बातचीत की।

बातचीत के दौरान, अधिकारियों ने कोविड की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और प्रधानमंत्री को हाल के संक्रमण के मामलों में आए उछाल से निपटने के क्रम में उठाये गये अभिनव कदमों से अवगत कराया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा से संबंधित बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण को उन्नत करने की दिशा में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से सर्वोत्तम उपायों और अभिनव कदमों को संकलित करने को कहा ताकि उनका उपयोग देश के अन्य जिलों में किया जा सके।

बातचीत के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस कठिन समय में देश के स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्तिके कामगारों और प्रशासकों द्वारा दिखाए गए समर्पण एवं दृढ़ता की सराहना की और उनसे आगे भी इसी जोश के साथ काम करते रहने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का हर जिला एक दूसरे से अलग है और उनकी अपनी अनूठी चुनौतियां हैं। उन्होंने जिले के अधिकारियों से कहा कि ''आप अपने जिले की चुनौतियों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए जब आपका जिला जीतता है, तो देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है, तो देश कोरोना को हराता है।” उन्होंने उन अधिकारियों की सराहना की जो कोविड-19 से संक्रमित होने के बावजूद बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी कई लोगों के लिए प्रेरणा हैं और उनके द्वारा किए गए त्याग को वो समझते हैं।

 

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सभी अधिकारियों की इस लड़ाई के फील्ड कमांडर की तरह बेहद अहम भूमिका है। उन्होंने टिप्पणी की कि स्थानीय कन्टेनमेंट जोन, सक्रिय जांच और लोगों को सही एवं पूरी जानकारी इस वायरस के खिलाफ हथियार हैं। इस समय कुछ राज्यों में जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही है, वहीँ कई अन्य राज्यों में यह संख्या बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने घटते संक्रमण की पृष्ठभूमि में और अधिक सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लड़ाई हर एक जीवन को बचाने की है और हमारा ध्यान ग्रामीण और दुर्गम इलाकों की ओर होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से ग्रामीण आबादी के लिए राहत सामग्री को आसानी से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

 

 

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे अपने जिले के प्रत्येक नागरिक के जीवन को आसान बनाने पर ध्यान दें। उन्होंने संक्रमण को रोकने और साथ ही आवश्यक सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने बताया कि पीएम केयर्स फंड के जरिए देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है और कई अस्पतालों में इन संयंत्रों ने काम करना शुरू भी कर दिया है।

प्रधानमंत्री ने बीमारी की गंभीरता को कम करने और अस्पताल में भर्ती एवं मृत्यु दर में कमी लाने में टीकाकरण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लगातार बड़े पैमाने पर कोरोना के टीकों की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय टीकाकरण की प्रणाली और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहा है। राज्यों को अगले 15 दिनों का कार्यक्रम पहले से देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने टीकों की बर्बादी रोकने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिस्तरों और टीकों की उपलब्धता की जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों को अधिक सुविधा हो जाती है। इसी तरह कालाबाजारी पर रोक लगनी चाहिए और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अग्रिम पंक्ति के कामगारों का मनोबल ऊंचा रखते हुए उन्हें संगठित करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने गांव के लोगों द्वारा अपने खेतों में सामाजिक दूरी बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि गांव के लोग जानकारी को समझकर उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। यही गांव के लोगों की ताकत है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोनावायरस के खिलाफ सर्वोत्तम उपायों को अपनाना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि आप इस दिशा में कुछ नया करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप इसके लिए नीति में बदलाव के बारे में सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने लोगों से कोविड के मामलों में कमी आने के बावजूद सतर्क रहने की अपील की।

इस बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोगके सदस्य (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सचिव, फार्मास्युटिकल सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

 

 

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“सुगम्य भारत अभियान एक क्रांतिकारी पहल; कर्नाटक कांग्रेस ने अधिकारों और सम्मान को कमजोर किया,” दिव्यांगजनों के बजट में कटौती पर भाजपा मंत्री
December 03, 2024

‘सुगम्य भारत अभियान’ की वर्षगांठ के अवसर पर, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सभी के लिए समावेशी और सुलभ समाज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की अडिग प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हासिल प्रगति पर विचार करते हुए, डॉ. कुमार ने इस पहल के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित किया और इसे भारत की सच्ची समावेशिता की दिशा में एक और अहम पड़ाव बताया।

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने निर्बाध और समावेशी भारत बनाने में हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में यूनिवर्सल पहुंच को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "सुगम्य भारत अभियान सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में यूनिवर्सल पहुंच को बढ़ावा देने में एक गेम-चेंजर रहा है। यह पहल मोदी सरकार के इस विश्वास को दर्शाती है कि सच्ची प्रगति तभी संभव है जब हर नागरिक, चाहे वह किसी भी शारीरिक क्षमता का हो, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम हो।"

डॉ. कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तनकारी पहलों पर प्रकाश डाला, तथा दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर उनके गहन प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने विकलांग के बजाय दिव्यांग शब्द के उपयोग को प्रोत्साहित करके सामाजिक दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित किया, जिससे दिव्यांगों के लिए अधिक सामाजिक रूप से समावेशी, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन को बढ़ावा मिला। उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के ऐतिहासिक प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत दिव्यांगता की परिभाषा को 7 श्रेणियों से बढ़ाकर 21 श्रेणियों में कर दिया गया है, जिससे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी में समान अवसर सुनिश्चित हुए हैं। डॉ. कुमार ने विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की पहल की सराहना की। उन्होंने भारत के पैरा-एथलीटों की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने टोक्यो 2020 पैरालिंपिक में 19 पदक और पेरिस 2024 पैरालिंपिक में 29 पदक जीते। उन्होंने कहा कि ये सफलताएँ मोदी सरकार द्वारा प्रदान की गई समावेशी नीतियों और ठोस समर्थन को दर्शाती हैं।

कर्नाटक में हालिया घटनाक्रम पर ध्यान केंद्रित करते हुए, डॉ. कुमार ने सरकार के दिव्यांगजनों के लिए धन में 80% की अभूतपूर्व कटौती के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां केंद्र सरकार दिव्यांग समुदाय को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने फिर से अपने असली रंग दिखाते हुए उनकी जरूरतों को अनदेखा कर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने निम्नता का एक नया स्तर छू लिया है, वह सस्ती वोट बैंक की राजनीति के नाम पर दिव्यांगजनों से उनके सम्मान और अधिकारों को छीनने के लिए नीचे गिर गई है। वे मौलिक मानवीय सम्मान से ज़्यादा मुफ़्त चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं।"

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा, "वर्ष 2024-25 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बजट को ₹53 करोड़ से घटाकर मात्र ₹10 करोड़ करने का निर्णय विश्वासघात से कम नहीं है, जो समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग की प्रगति और सशक्तिकरण के लिए हानिकारक है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार निर्बाध और समावेशी भारत के निर्माण के प्रयासों में तेजी ला रही है, इस तरह का कदम इन सामूहिक उपलब्धियों को कमजोर करता है।"

उन्होंने कहा, "कर्नाटक में 13 लाख से ज़्यादा दिव्यांग लोग रहते हैं। उनके लिए आवंटित संसाधनों में कटौती से उनकी शिक्षा, रोज़गार और ज़रूरी सहायता सेवाओं तक पहुँच पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे उनका भविष्य दांव पर लग जाएगा।"

डॉ. कुमार ने बताया कि बजट कटौती से हाशिए पर पड़े समुदायों की सीधी अनदेखी हो रही है, जिसे उन्होंने उदासीनता का स्पष्ट उदाहरण कहा। उन्होंने कांग्रेस की लम्बी परंपरा को सामने रखा, जिसमें राजनीतिक हितों को जनकल्याण से ऊपर रखा जाता है और इस फैसले को एक नया निम्न स्तर बताया। उन्होंने कहा कि इस कटौती से हजारों दिव्यांग व्यक्तियों की ज़िंदगियां सीधे तौर पर खतरे में पड़ रही हैं, जो इस धन पर निर्भर हैं ताकि उन्हें शिक्षा, रोजगार के अवसर और महत्वपूर्ण सहायता सेवाएं मिल सकें।

डॉ. कुमार ने अंत में कहा, “जब हम सुगम्य भारत अभियान की 9वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वे केंद्र सरकार की पहुंच और समावेशिता के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बैठाएं। मैं विशेष रूप से कर्नाटक सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और दिव्यांग व्यक्तियों की मदद के लिए फंडिंग बहाल करे। तभी हम एक सच्चे मायने में सुगम और समावेशी भारत का निर्माण कर सकते हैं।”