21वीं सदी का भारत नफरत की राजनीति से नहीं, बल्कि विकास की राष्ट्रनीति से चलेगा : प्रधानमंत्री मोदी
“21वीं सदी का भारत, नफरत की राजनीति से नहीं, विकास की राष्ट्रनीति से चलेगा। विकास की यही राष्ट्रनीति देश को गति भी देती है और देश को नई ऊंचाई पर भी ले जाती है।” यह बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ”दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है। ये भारत के भिन्न-भिन्न रंगों को एक जगह समेटे हुए एक जीवित परंपरा है। ये दिल्ली सबका स्वागत करती है, सत्कार करती है। ये चुनाव दिल्ली के इसी गौरव को 21वीं सदी की पहचान और शान देने के संकल्प का है। ये चुनाव एक ऐसे दशक का पहला चुनाव है, जो 21वीं सदी के भारत का और भारत की राजधानी का भविष्य तय करने वाला है।"
पीएम मोदी ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी, जो अपने हर संकल्प को पूरा करती है, जो कहती है, वो करती है। भाजपा के लिए देश का हित, देश के लोगों का हित सबसे ऊपर है। भाजपा निगेटिविटी में नहीं, बल्कि पॉजिटिविटी में भरोसा रखती है।“
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने संसद से कानून पास कराकर दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियो में रहने वाले 40 लाख से अधिक लोगों को चिंता मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा ने संकल्प लिया है कि इन कॉलोनियों के तेज विकास के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी है, वहां पक्का घर भी बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में देशभर में गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाए हैं, लेकिन दिल्ली में पीएम आवास योजना को लागू नहीं किया गया, जिससे यहां के निवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की भी झलक दिखाई कि आखिर तेज गति से विकास कैसे होता है और सरकार बड़े फैसले कैसे लेती है। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 से मुक्ति 70 साल बाद मिली। रामजन्मभूमि पर फैसला आजादी के 70 साल बाद आया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर 70 साल बाद बना। भारत-बांग्लादेश सीमा विवाद 70 साल बाद हल हुआ। नागरिकता संशोधन कानून से हिंदुओं, सिखों और ईसाईयों को नागरिकता का अधिकार 70 साल बाद मिला। नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल बनने में 50-60 साल लग गए। 84 के सिख नरसंहार में दोषियों को सजा 34 साल बाद मिली। वायुसेना को नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान 35 साल बाद मिले। बेनामी संपत्ति कानून 28 साल बाद लागू हुआ। शत्रु संपत्ति कानून 50 बाद लागू हुआ। बोडो आंदोलन समझौता 50 साल बाद हुआ। पूर्व सैनिकों को OROP का लाभ 40 साल बाद मिला। श्री मोदी ने कहा कि ये समस्याएं पहले भी सुलझाई जा सकती थीं, लेकिन जब स्वार्थनीति ही राजनीति का आधार हो, तो फैसले टलते भी हैं और अटकते भी हैं।
पीएम मोदी ने ये भी बताया कि किस प्रकार इस सरकार में कई काम पहली बार हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार लाल बत्ती के रौब से देश के लोगों को मुक्ति मिली है। सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का अधिकार मिला। 5 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स जीरो हुआ। पहली बार काले धन की हेरा-फेरी करने वाली 3.5 लाख संदिग्ध कंपनियों पर ताला लगा। पहली बार, देश के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंची। पहली बार किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को पेंशन की सुविधा मिली। पहली बार 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। पहली बार 10 करोड़ गरीब परिवारों तक टॉयलेट की सुविधा पहुंची। पहली बार 8 करोड़ गरीब बहनों की रसोई में गैस का मुफ्त कनेक्शन पहुंचा।
पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के जरूरत की लगभग 99% चीजों पर पहले ही टैक्स कम हो गया है। पहले औसत GST रेट 14.4% था, अब इसे और कम करते हुए 11.8% पर ले आया गया है। इसकी वजह से गरीबों-मध्यम वर्ग के करीब 2 लाख करोड़ रुपये सालाना बच रहे हैं। साथ ही GST ने व्यापारियों को अनेक तरह के टैक्सों के जाल से बचाया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली और देश के अन्य शहरों में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए भी केंद्र सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। इस साल के बजट में 4,400 करोड़ रुपए शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए रखे गए हैं।
जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सिजिटनशिप अमेंडमेंट बिल के विरोध को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली का सीलमपुर हो, जामिया हो, या फिर शाहीन बाग, हर जगह सिजिटनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर हुए प्रदर्शन संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है, जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने वाला है। अगर ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता, तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद समाप्त हो जाता, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोगों को भड़का रही हैं। उन्होंने कहा कि वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने अंत में रैली में मौजूद लोगों से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
दिल्ली के लोगों के वोट ने देश बदलने में मदद की है, अब दिल्ली के लोगों का वोट, अपनी दिल्ली को भी बदलेगा और आधुनिक बनाएगा, सुरक्षित बनाएगा, यहां रहने वाले लोगों का जीवन और आसान बनाएगा: PM @narendramodi
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि भारत की धरोहर है।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
ये भारत के भिन्न-भिन्न रंगों को एक जगह समेटे हुए, एक जीवित परंपरा है।
ये दिल्ली सबका सत्कार करती है, सबको स्वीकार करती है: PM @narendramodi
ये चुनाव दिल्ली के इसी गौरव को 21वीं सदी की पहचान और शान देने के संकल्प का है।
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ये चुनाव एक ऐसे दशक का पहला चुनाव है, जो 21वीं सदी के भारत का और 21वीं सदी में भारत की राजधानी का भविष्य तय करने वाला है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
8 फरवरी को पड़ने वाला वोट सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, इस दशक में दिल्ली के विकास को नई ऊँचाई पर पहुंचाने के लिए होगा।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
ये काम कौन कर सकता है?
वो भारतीय जनता पार्टी, जो अपने हर संकल्प को पूरा करती है, जो कहती है, वो करती है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
वो भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए देश का हित, देश के लोगों का हित सबसे ऊपर है।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
वो भारतीय जनता पार्टी, जो Negativity में नहीं, Positivity में भरोसा रखती है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
हमारे लिए देश का हित सबसे बड़ा है, देश के लिए किए गए संकल्प सबसे बड़े हैं।
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इन संकल्पों को पूरा करने के लिए हम दिन-रात एक कर रहे हैं।
देश के सामने जो दशकों पुरानी चुनौतियां थीं, उसे सुलझा रहे हैं, दूर कर रहे हैं: PM @narendramodi #DelhiWithModi
यहां दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी समस्या थी, अवैध कॉलोनियों की।
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आज़ादी के बाद से ही, किसी ना किसी रूप से ये मामला लटका हुआ था।
वोट के लिए वादे किए जाते थे, तारीख दी जाती थी, लेकिन समस्या को सुलझाता कोई नहीं था: PM @narendramodi #DelhiWithModi
दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों, जिसमें बड़ी संख्या में यहां पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लोग हैं, उन्हें उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता से हमारी सरकार ने मुक्त किया है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
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जिन लोगों ने सोचा नहीं था कि वो अपने जीवन में कभी अपने घर की रजिस्ट्री करा सकेंगे, अब वो अपने घर का सपना सच होते हुए देख रहे हैं: PM @narendramodi #DelhiWithModi
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दिल्ली बीजेपी ने संकल्प लिया है, अपने घोषणापत्र में कहा है कि, इन कॉलोनियों के तेज विकास के लिए कॉलोनीज़ डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा।
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यही नहीं, “जहां झुग्गी वहां पक्का घर” भी बनेगा।
झुग्गी में रहने वाले परिवारों को पक्का घर देने के लिए तेज़ी से काम किया जाएगा: PM #DelhiWithModi
21वीं सदी का भारत, नफरत की राजनीति से नहीं, विकास की राष्ट्रनीति से चलेगा।
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विकास की यही राष्ट्रनीति देश को गति भी देती और देश को नई ऊँचाई पर भी ले जाती है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
आर्टिकल 370 से मुक्ति कितने साल बाद मिली?--70 साल बाद
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रामजन्मभूमि पर फैसला स्वतंत्रता के कितने साल बाद आया?--70 साल बाद
करतारपुर साहब कॉरिडोर कितने साल बाद बना?--70 साल बाद
भारत बांग्लादेश सीमा विवाद कितने साल बाद हल हुआ?--70 साल बाद: PM @narendramodi #DelhiWithModi
CAA से हिंदुओं-सिखों-इसाइयों को नागरिकता का अधिकार कितने साल बाद मिला?--70 साल बाद।
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शहीद जवानों के लिए देश में नेशनल वॉर मेमोरियल कितने साल बाद बना?—50-60 साल बाद।
शहीद पुलिसकर्मियों के लिए नेशनल पुलिस मेमोरियल कितने साल बाद बना?- 50-60 साल बाद: PM @narendramodi #DelhiWithModi
शत्रु संपत्ति कानून कितने साल बाद लागू हुआ?--50 साल बाद।
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बोडो आंदोलन का समाधान करने वाला समझौता कितने साल बाद हुआ?--50 साल बाद।
पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ कितने साल बाद मिला?--40 साल बाद: PM @narendramodi #DelhiWithModi
84 के सिख नरसंहार में दोषियों को सज़ा कितने साल बाद मिली?--34 साल बाद
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
वायुसेना को नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान कितने साल बाद मिला?--35 साल बाद।
बेनामी संपत्ति कानून कितने साल बाद लागू हुआ?--28 साल बाद: PM @narendramodi #DelhiWithModi
त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के समझौता कितने साल बाद हुआ?--23 साल बाद।
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चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन कितने साल बाद हुआ?--20 साल बाद।
देश में GST कितने साल बाद लागू हुआ?--17 साल बाद: PM @narendramodi #DelhiWithModi
ये फैसले पहले भी लिए जा सकते थे, ये समस्याएं पहले भी सुलझाई जा सकती थीं।
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लेकिन जब स्वार्थ नीति ही राजनीति का आधार हो, तो फैसले टलते भी हैं और अटकते भी हैं: PM @narendramodi #DelhiWithModi
आज देश इस पहचान से आगे बढ़ चला है।
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आज देश में अटके और लटके विवादों और विषयों का समाधान तो हो ही रहा है, कई ऐसे फैसले भी लिए गए, जो पहली बार हुए हैं: PM @narendramodi #DelhiWithModi
पहली बार, लाल बत्ती के रौब से भारतीयों को मुक्ति मिली।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
पहली बार, सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का अधिकार मिला।
पहली बार, 5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स ज़ीरो हुआ।
पहली बार, काले धन की हेरा-फेरी करने वाली साढ़े 3 लाख संदिग्ध कंपनियों को ताला लगा: PM #DelhiWithModi
पहली बार, उद्यमियों को बिजनेस से सम्मानजनक Exit का मार्ग देने वाला IBC कानून बना।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
पहली बार, देश के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद मिली।
पहली बार, किसानों, मज़दूरों, छोटे व्यापारियों को पेंशन की सुविधा मिली: PM @narendramodi #DelhiWithModi
पहली बार, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
पहली बार, 10 करोड़ गरीब परिवारों तक टॉयलेट की सुविधा पहुंची।
पहली बार, 8 करोड़ गरीब बहनों की रसोई में गैस का मुफ्त कनेक्शन पहुंचा: PM #DelhiWithModi
पहली बार ढाई करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में बिजली कनेक्शन पहुंचा।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
पहली बार, नाबालिगों से रेप के केस में फांसी की सज़ा का प्रावधान हुआ।
पहली बार, मुस्लिम बेटियों-बहनों को तीन तलाक से, जुल्म और ज्यादती से मुक्ति मिली: PM @narendramodi #DelhiWithModi
पहली बार, देश को लोकपाल भी मिला।
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वैसे देश के लोगों को तो लोकपाल मिल गया लेकिन दिल्ली के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं।
इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी-बड़ी बातें, उन सबका क्या हुआ: PM @narendramodi #DelhiWithModi
शनिवार को जो बजट आया है, वो इस साल के लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे दशक को दिशा देने वाला है।
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इस बजट का लाभ दिल्ली के नौजवानों, दिल्ली के व्यापारियों, यहां के मध्यम वर्ग, गरीब और यहां की महिलाओं, सभी को होगा: PM @narendramodi #DelhiWithModi
बजट में, युवाओं के रोज़गार से जुड़े एक बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया गया है।
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ये रिफॉर्म है- नॉन गजेटेड सरकारी नौकरियों में अलग-अलग एग्ज़ाम की परेशानी से युवाओं को मुक्ति दिलाना: PM @narendramodi #DelhiWithModi
केंद्र सरकार की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करने से करप्शन पर चोट हुई, अब इस नए कदम से युवाओं की बहुत बड़ी टेंशन समाप्त होगी: PM @narendramodi #DelhiWithModi
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अब एक ही कॉमन ऑनलाइन एग्ज़ाम से एक ही परीक्षा ली जाएगी और उसके आधार पर ही, अलग-अलग सेवाओं में जाने का रास्ता खुलेगा।
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इस व्यवस्था की देखरेख के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जा रहा है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
दिल्ली के व्यापारियों के साथ, यहां के कारोबारियों के साथ भाजपा का बहुत करीबी रिश्ता रहा है।
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भाजपा का हमेशा से प्रयास रहा है कि व्यापारियों की दिक्कतें कम हों, उनकी परेशानी कम हो और वो खुलकर अपना काम कर पाएं: PM @narendramodi #DelhiWithModi
यहां के व्यापारियों को आसानी से लोन मिले, तेज गति से लोन मिले, कैश फ्लो में दिक्कत न हो, इसके लिए बीते वर्षों में हमने अनेक कदम उठाए हैं: PM @narendramodi #DelhiWithModi
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
अभी तक एक करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लघु उद्योगों को, व्यापारियों को ऑडिट कराना पड़ता था।
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अब इस सीमा को 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है।
ये सरकार का देश के उद्यमियों पर, दिल्ली के लाखों व्यापारियों-कारोबारियों पर विश्वास का ही उदाहरण है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
दिल्ली समेत देश के व्यापारियों की एक पुरानी शिकायत रही है कि उन्हें टैक्स अथॉरिटीज के बहुत दबाव का सामना करना पड़ता है।
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इसी को देखते हुए हमने पिछले साल Indirect Tax Settlement Scheme शुरू की थी: PM @narendramodi #DelhiWithModi
इस स्कीम ने अनेकों व्यापारियों को कानूनी केसों से बचाया था। इसके बाद से ये मांग हो रही थी कि ऐसी ही कोई स्कीम Direct Taxes के लिए शुरू की जाए।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
इस बजट में हमने व्यापारियों की, कारोबारियों की ये मांग भी पूरी कर दी है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
दिल्ली-NCR, देश में इलेक्ट्रॉनिक्स, ICT और दूसरी नेक्स्ट जेनरेशन से जुड़ी टेक्नॉलॉजी की मैन्यूफेक्चरिंग का भी हब है।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
भारत इस सेक्टर में दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
इसको विस्तार देते हुए बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं: PM @narendramodi #DelhiWithModi
स्टार्ट अप्स में ESOPs को लेकर बजट में जो ऐलान हुआ है, वो देश में स्टार्ट अप इकोसिस्टम को नई ऊर्जा देगा।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
हमने स्टार्ट अप्स में कर्मचारियों को दिए गए ईसॉप्स को पाँच साल तक के लिए टैक्स से फ्री कर दिया है: PM #DelhiWithModi
इस बजट में, इसका भी ध्यान रखा गया है कि मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर के हाथ में ज्यादा पैसे बचे।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
सरकार ने अब टैक्स की एक नई स्लैब का विकल्प दिया है।
ये स्लैब सरल भी है और इसमें टैक्स बचाने के लिए कुछ खास योजनाओं में ही इंवेस्टमेंट करने का दबाव भी नहीं है: PM #DelhiWithModi
हमारी सरकार tax administrators का दायित्व सुनिश्चित करने के लिए, एक कानून बनाने जा रही है, Taxpayer’s Charter बनाने जा रही है।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
इस चार्टर के माध्यम से ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा की जाएगी: PM @narendramodi #DelhiWithModi
हमारी सरकार tax administrators का दायित्व सुनिश्चित करने के लिए, एक कानून बनाने जा रही है, Taxpayer’s Charter बनाने जा रही है।
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इस चार्टर के माध्यम से ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा की जाएगी: PM @narendramodi #DelhiWithModi
हम बैंकों को मजबूत कर रहे हैं, बैंकों की सेवाओं को देश के लोगों के लिए और सुविधाजनक बना रहे हैं।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
बैंकों में जमा आपके पैसे को अधिक सुरक्षा देने के लिए डिपॉजिट पर गारंटी को 1 लाख से सीधा बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
GST की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के जरूरत की लगभग 99% चीजों पर पहले ही टैक्स कम हो गया है।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
पहले औसत GST रेट 14.4% था।
अब इसे और कम करते हुए 11.8% पर ले आया गया है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
GST ने व्यापारियों को भी अनेक तरह के टैक्सों के जाल से बचाया है।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
GST ने अनेकों चुंगियां-चेकपोस्ट खत्म कर दिए हैं।
अब हरियाणा या यूपी सामान भेजना हो, या मंगवाना हो, दिल्ली के व्यापारियों की दिक्कतें कम हुई हैं: PM #DelhiWithModi
उद्योग के विस्तार का और रोजगार के नए अवसर बनाने का सीधा संबंध आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से है।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
इसी को ध्यान में रखते हुए अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनाया जाएगा: PM @narendramodi #DelhiWithModi
दिल्ली और देश के अन्य शहरों में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
इस साल के बजट में 4400 करोड़ रुपए शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए रखे गए हैं: PM @narendramodi #DelhiWithModi
अफसोस, दिल्ली के लोगों के साथ स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय में भी राजनीति की गई है।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
यहां दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू ही नहीं होने दिया जा रहा: PM @narendramodi #DelhiWithModi
दिल्ली के केंद्र सरकार के अस्पतालों में गरीबों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार के अस्पतालों में नहीं।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्ग से ऐसी क्या दिक्कत है?
क्या राजनीति, मानवता से भी बड़ी हो गई है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना नहीं, दिल्ली में पीएम आवास योजना नहीं।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
दिल्ली में सरकारी बस सेवा खस्ताहाल, दिल्ली में नई मेट्रो लाइनों पर राजनीति, ऐसी दिल्ली तो दिल्ली के लोगों ने नहीं चाही थी: PM @narendramodi #DelhiWithModi
कल मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को सुन रहा था।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
वो कह रहे थे कि पटना से आने वाली बसों को दिल्ली में आने की अनुमति देने से ही मना कर दिया गया है।
बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए ये कैसा पूर्वाग्रह है, जो इस तरह के फैसले करवाता है?: PM #DelhiWithModi
यही वो लोग हैं, जो कहते हैं कि पूर्वांचल से 500 रुपए का टिकट लेकर बिहारी आता है और लाखों का इलाज कराकर चला जाता है।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
पूर्वांचल के लोगों के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति यही इनकी सोच है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
कुछ लोग “राजनीति बदलने” आए थे, उनका नकाब अब उतर चुका है।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
उनका असली रंग, रूप, और मकसद, उजागर हो गया है।
लेकिन याद है आपको जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी?
तब यहीं दिल्ली में देश की सेना पर, हमारे वीर जवानों को कठघरे में खड़ा कर दिया गया था: PM #DelhiWithModi
ये लोग शक कर रहे थे कि हमारे जवानों ने आतंकियों को घर में घुस कर मारा भी है या नहीं।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
ये लोग देश की सेना पर शक करें, उसका अपमान करें, क्या ऐसी दिल्ली चाही थी दिल्ली वालों ने: PM @narendramodi #DelhiWithModi
एक समय था जब दिल्ली में आए दिन आतंकी हमलों की वजह से, बम धमाकों में निर्दोष लोग मारे जाते थे।
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देश के सुरक्षाबलों और दिल्ली के लोगों की सतर्कता से अब ये हमले होने रुक गए हैं: PM @narendramodi #DelhiWithModi
लेकिन याद करिए,
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जब इन्हीं हमलों के गुनहगारों को दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस में मार गिराया, तो उसे फर्जी एनकाउंटर कहा गया।
यही वो लोग हैं जिन्होंने बाटला हाउस में आतंकियों को मारने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी: PM @narendramodi #DelhiWithModi
यही वो लोग हैं जो भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की इच्छा रखने वालों को आज तक बचा रहे हैं।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
क्या दिल्ली के लोग ये भूल सकते हैं?
इसकी वजह क्या थी?
वोटबैंक की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति: PM @narendramodi #DelhiWithModi
सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिजिटनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है।
नहीं।
ये एक प्रयोग है।
इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा design है, जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने वाला है: PM #DelhiWithModi
ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता, तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद समाप्त हो जाता।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नागरिकों को भड़का रहे हैं।
संविधान और तिरंगे को सामने रखते हुए ज्ञान बांटा जा रहा है और असली साजिश से ध्यान हटाया जा रहा है: PM @narendramodi #DelhiWithModi
हमारा संविधान ही देश की न्यायपालिका, हमारी अदालतों का आधार है।
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संविधान की भावना के अनुरूप ही न्यायालय चलते हैं, लोगों को इंसाफ देते हैं: PM @narendramodi #DelhiWithModi
समय-समय पर, अलग-अलग केसों में अदालतों की, हमारे देश की सर्वोच्च अदालत की भावना यही रही है कि विरोध प्रदर्शनों से सामान्य मानवी को दिक्कत न हो।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा-तोड़फोड़-आगजनी पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट्स ने अपनी नाराजगी जताई है: PM #DelhiWithModi
लेकिन ये लोग अदालतों की परवाह नहीं करते हैं।
— narendramodi_in (@narendramodi_in) February 3, 2020
ये कोर्ट की बात नहीं मानते और बातें करते हैं संविधान की: PM @narendramodi #DelhiWithModi
