प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया।
इसके पश्चात उन्होंने पूर्णिया में राज्य के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री श्री सुशिल मोदी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षतिपूर्ति, राहत एवं पुनर्वास के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।
समीक्षा के पश्चात प्रधानमंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया | उन्होंने 500 करोड़ रुपए की तुरंत सहायता की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने नुकसान के आकलन के लिए तुरंत ही एक central team भेजने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों के फसल बीमा के सम्बन्ध में claims का तुरंत आकलन करने के लिए बीमा कम्पनियां अपने पर्यवेक्षक तत्कालप्रभावित क्षेत्रों में भेजें, जिससे किसानों को शीघ्र ही राहत पहुंचाई जा सके |
बाढ़ से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को उपयुक्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित विद्युत् इंफ्रास्ट्रक्चर की शीघ्र बहाली के लिए भी केन्द्र, राज्य सरकार की हर संभव मदद करेगा |
प्रधान मंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए की दर से सहायता दी जाएगी।
नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा की हाल की भारत यात्रा के दौरान उनमें और प्रधानमंत्री मोदी में इस बात पर सहमती बनी है कि सप्तकोसी high dam परियोजना और सुनकोसी storage cum diversion scheme की detailed project report शीघ्र तैयार की जायेगी | दोनों देश सीमावर्ती इलाकों में जलभराव और बाढ़ नियंत्रण पर भी आपस में समन्वय और मजबूत करेंगे | इस से पूरे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से काफी राहत मिलेगी |
PM @narendramodi undertook an aerial survey to take stock of the situation arising due to the floods in Bihar. pic.twitter.com/fl6ti3IWTO
— PMO India (@PMOIndia) August 26, 2017
PM @narendramodi and Bihar CM @NitishKumar take stock of the flood situation in Bihar during the aerial survey this morning. pic.twitter.com/qvFgG72pS6
— PMO India (@PMOIndia) August 26, 2017
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया।
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प्रधानमंत्री ने नुकसान के आकलन के लिए तुरंत ही एक central team भेजने का भी आश्वासन दिया है।
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बाढ़ से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को उपयुक्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।
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बाढ़ से प्रभावित विद्युत् इंफ्रास्ट्रक्चर की शीघ्र बहाली के लिए भी केन्द्र, राज्य सरकार की हर संभव मदद करेगा |
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प्रधान मंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए की दर से सहायता दी जाएगी।
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