प्रधानमंत्री 17वें प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, विभिन्न क्षेत्रों में जारी विकास कार्यों का लिया जायजा
प्रगति: प्रधानमंत्री टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी समस्याओं के समाधान और उनके निपटारे कि दिशा में किए गए काम का जायजा लिया
टेलीकॉम सेक्टर: प्रधानमंत्री ने सभी स्तरों पर दक्षता में सुधार करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया
2022 तक सबको आवास मुहैया कराने के सरकार की पहली प्राथमिकता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों में रेलवे, सड़क, बंदरगाह, बिजली और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में चल रही महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं के विकास की समीक्षा की
प्रधानमंत्री ने सचिवों को दिया निर्देश, विश्व बैंक के मानकों के आधार पर देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का माहौल तैयार करें

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी आज सकारात्मक शासन और समयानुसार कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बहु-विध मंच - प्रगति के माध्यम से सत्रहवीं बैठक की अध्यक्षता की।

प्रधानमंत्री ने दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के संचालन और समाधान में प्रगति की समीक्षा की। अधिकांश शिकायतें लेंडलाइन कनेक्‍शनों की कमजोर सेवा गुणवत्‍ता, संपर्कता और सेवा अवरुद्ध रहने से संबंधित हैं। दूरसंचार विभाग के सचिव ने इसके बारे में अब तक उठाए गए कदमों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने क्षमता में सुधार करने तथा सभी स्‍तरों पर उत्‍तरदायित्‍व निर्धारित करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि शीघ्रतापूर्वक इस स्थिति में बदलाव दिखाई पड़े। अप्रैल, 2015 में अपनी समीक्षा का याद दिलाते हुए, प्रधानमंत्री ने लोगों की समस्‍याओं के समाधान के लिए उपलब्‍ध तथा मौजूदा प्रौद्योगिकीय समाधानों के इस्‍तेमाल का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति की समीक्षा करते हुए, प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्‍ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की चर्चा की। उन्‍होंने राज्‍यों से मांग करते हुए कहा कि वे रणनीतियां, समयबद्ध कार्य योजना और मार्गनिर्देश तैयार करें तथा इस लक्ष्‍य की ओर बढ़ने के लिए एक निगरानी प्रणाली भी विकसित करें। कार्य की गति और गुणवत्‍ता में सुधार के लिए उन्‍होंने आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के सभी सचिवों और मुख्‍य सचिवों से कहा कि वे ‘कारोबारी सुगमता’ से जुड़ी स्थिति की समीक्षा करें। ‘कारोबारी सुगमता’ से जुड़ी विश्‍व बैंक की रिपोर्ट के संदर्भ में उन्‍होंने अधिकारियों से कहा कि वे इस रिपोर्ट में शामिल मानदंडों पर आधारित प्र‍गति का मूल्‍यांकन करें। उन्‍होंने केंद्र सरकार के वरिष्‍ठ अधिकारियों से भी कहा कि वे साप्‍ताहिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करें।

प्रधानमंत्री ने तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्‍ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मेघालय सहित कई राज्‍यों में फैली रेल, सड़क, पोत, बिजली और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की महत्‍वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने समय पर परियोजनाएं पूरी करने के महत्‍व को दोहराया, ताकि उस पर लागत बढ़ने से बचा जा सके तथा परियोजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे। जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई, उनमें शामिल हैं : बिरनीहाट-शिलांग रेल लाइन, जोगबनी-विराटनगर (नेपाल) रेल लाइन, सूरत-दहीसर राजमार्ग, गुड़गांव-जयपुर राजमार्ग, चेन्‍नई और इन्‍नौर पोत संपर्क परियोजना, कोच्चि शिपयार्ड ड्राई-डॉक निर्माण, और पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक मल्‍लावरम-भोपाल-भीलवाड़ा-विजयपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन।

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Delegation from Catholic Bishops' Conference of India calls on PM
July 12, 2024

A delegation from the Catholic Bishops' Conference of India called on the Prime Minister, Shri Narendra Modi today.

The Prime Minister’s Office posted on X:

“A delegation from the Catholic Bishops' Conference of India called on PM Narendra Modi. The delegation included Most Rev. Andrews Thazhath, Rt. Rev. Joseph Mar Thomas, Most Rev. Dr. Anil Joseph Thomas Couto and Rev. Fr. Sajimon Joseph Koyickal.”