The close association between our two countries is, of course, much older. India and Kenya fought together against colonialism: PM
Common belief in democratic values, our shared developmental priorities & the warm currents of Indian Ocean bind our societies: PM
Kenya's participation in Vibrant Gujarat has generated a strong interest in Indian businesses: PM Modi
India would be happy to share best practises in organic farming with Kenyan farmers: PM
The large Indian-origin community of Kenya is a vital and energetic link between us: PM Modi

महामहिम राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा,

विशिष्ट प्रतिनिधिगण,

मीडिया के सदस्यों,

मित्रों, 

ठीक छह महीने पहले मुझे केन्या दौरा करने का अवसर मिला था। राष्ट्रपति केन्याटा और केन्या के लोगों ने काफी गर्मजोशी और स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया। और आज भारत में राष्ट्रपति केन्याटा और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। हमारे दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग जाहिर तौर पर काफी पुराना है। पिछले महीने ही राष्ट्रपति केन्याटा ने केन्या में औपनिवेशिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में केन्याई भाइयों से हाथ मिलाने के लिए भारत में जन्मे ट्रेड यूनियन नेता माखन सिंह के योगदान को मान्यता दी है। लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास, हमारी साझा विकास संबंधी प्राथमिकताएं और हिंद महासागर की गर्म धाराएं हमारे समाजों को बांधती हैं। 

मित्रों, 

हमारी आज के विचार-विमर्श में राष्ट्रपति और मैंने हमारे संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की। पिछले साल मेरी केन्या यात्रा के दौरान हमने आर्थिक सहयोग में मजबूती को हमारे प्रयासों के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की थी। इस परिप्रेक्ष्य में द्विपक्षीय व्यापार में विस्तार, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूंजी प्रवाह को बेहतर बनाने और विकास साझेदारी को मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकताएं हैं। 

कल राष्ट्रपति केन्याटा के नेतृत्व में एक मजबूत एवं उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आठवें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लिया। वाइब्रेंट गुजरात में आपकी भागीदारी से केन्या में वाणिज्यिक एवं निवेश अवसरों के साथ जुड़ने के लिए भारतीय कारोबारियों में काफी दिलचस्पी पैदा हुई है। हम स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, ब्लू इकनॉमी और ऊर्जा के क्षेत्र में मौजूद अवसरों को भुनाने के लिए दोनों देशों के उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। 

कल होने वाली संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक इन क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं के जरिये वाणिज्यिक कार्यों के निर्माण के लिए काम करेगी। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हम मानकीकरण एवं संबंधित क्षेत्र सहित व्यापार सुविधा उपायों में भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा में व्यापक एवं विस्तृत सहयोग हमारी साझा प्राथमिकता है। हम केन्या में कृषि उपज बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। कृषि मशीनीकरण के लिए 10 करोड़ डॉलर के लिए ऋण समझौते पर आज हुए हस्ताक्षर से सहयोग का एक नया आयाम खुलेगा। दालों के उत्पादन एवं आयात के लिए केन्या के साथ लंबी अवधि के समझौते पर बातचीत चल रही है और संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। हमें केन्याई किसानों के साथ जैविक कृषि में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए भी खुशी होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, कैंसर के उपचार के लिए केन्याटा नैशनल हॉस्पिटल को भाभाट्रॉन मशीन की आपूर्ति की गई है। भारत अफ्रीका फोरम समिट पहल के तहत केन्याई डॉक्टरों में संबंधित क्षमता निर्माण किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी से हमारे लोगों के बीच नए संबंध सृजित हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी के साथ हमारा मजबूत संबंध है जहां भारतीय अध्ययन के लिए आईसीसीआर द्वारा एक विभाग खोला गया है और भारतीय मदद से पुस्तकालय के जीर्णोद्धार का काम भी किया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में केन्या के समर्थन और आर्थिक विकास के लिए सौर शक्ति के दोहन के लिए हमारे संयुक्त प्रसायों का सम्मान करते हैं।

मित्रों, 

समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां हमारे लिए चिंता के साझा विषय हैं। लेकिन हम ब्लू अर्थव्यवस्था में भी अवसरों को तलाशेंगे। हम अपने रक्षा सहयोग के त्वरित संचालन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके लिए प्राथमिकता के विशिष्ट क्षेत्रों में जल, संचार नेटवर्क, पाइरेसी रोधी, क्षमता निर्माण, आदान-प्रदान एवं रक्षा चिकित्सा सहयोग शामिल हैं। हम अपने सुरक्षा सहयोग और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भी साझेदारी कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमने संयुक्त कार्य समूह को जल्द से जल्द बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह साइबर सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, ड्रग्स के खिलाफ जंग, नशीले पदार्थों, मानव तस्करी और कालेधन को सफेद करने जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगी। 

मित्रों, 

केन्या में भारतीय मूल के लोगों का विशाल समुदाय हमारे बीच एक महत्वपूर्ण एवं ऊर्जावान कड़ी है। हमने उन्हें अपने व्यापार, निवेश एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान से जोड़ने के लिए राष्ट्रपति केन्याटा से चर्चा की है। पिछले साल हुई हमारी बैठक में राष्ट्रपति और मैंने हमारे निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए व्यक्तिगत तौर पर करीबी निगरानी करने के लिए भी सहमति जताई थी। हमें इसे सतत बरकरार रखने की जरूरत है। 

महामहिम, 

हमारा आमंत्रण स्वीकार करने और गुजरात एवं दिल्ली दोनों जगह आपकी उपस्थिति के लिए मैं एक बार फिर अपनी ओर से और भारत के लोगों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। 

धन्यवाद,

बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

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प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष के संदर्भ में स्थिति और राहत उपायों की समीक्षा के लिए CCS बैठक की अध्यक्षता की
March 22, 2026
आवश्यक वस्तुओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई
किसानों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई ताकि भविष्य में इनकी लगातार उपलब्धता सुनिश्चित हो सके
रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक आयात के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई
भारतीय सामानों को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में नए निर्यात स्थलों को विकसित किया जाएगा
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें ताकि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो
मंत्रियों और सचिवों का समूह बनाया जाए जो 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ पूरी लगन से काम करे: प्रधानमंत्री का निर्देश
क्षेत्रीय समूह सभी हितधारकों के परामर्श से काम करें: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने को कहा ताकि ज़रूरी वस्तुओं की कालाबाज़ारी और जमाखोरी न हो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष के संदर्भ में स्थिति और चल रहे तथा प्रस्तावित राहत उपायों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों कीसमिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की।

कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अब तक उठाए गए तथा नियोजित राहत उपायों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, निर्यातक, शिपिंग, व्यापार, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य सभी प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित प्रभाव और उससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा की गई। देश में समग्र वृहद-आर्थिक परिदृश्य और आगे किए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा की गई।

पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। बैठक में भारत पर इसके प्रभाव का आकलन किया गया और तत्काल तथा दीर्घकालिक, दोनों तरह के जवाबी उपायों पर चर्चा की गई।

भोजन, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा सहित आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का विस्तृत आकलन किया गया। आवश्यक वस्तुओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। किसानों पर पड़ने वाले असर और खरीफ मौसम के लिए उनकी खाद की ज़रूरतों का आकलन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में खाद का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनसे समय पर खाद की उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भविष्य में खाद की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई।

यह भी तय किया गया कि सभी बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार होने से भारत में बिजली की कोई कमी नहीं होगी।

केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ज़रूरी आयात के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई। इसी तरह, भारतीय सामानों को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में निर्यात के नए गंतव्य विकसित किए जाएंगे।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित कई उपायों को सभी हितधारकों से परामर्श के बाद आने वाले दिनों में तैयार और लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि मंत्रियों और सचिवों का समूह बनाया जाए, जो 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के तहत पूरी लगन से काम करे। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि क्षेत्रीय समूह सभी हितधारकों के साथ परामर्श से काम करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संघर्ष लगातार बदलती हुई स्थिति है और इससे पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में प्रभावित है। ऐसी स्थिति में, नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें, ताकि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भी कहा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाज़ारी और जमाखोरी न हो।