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प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में “ए+” रेटिंग दिए जाने पर बधाई दी

Published By : Admin | September 1, 2023 | 22:53 IST

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में “ए+” रेटिंग दिए जाने पर बधाई दी है। श्री दास को उन तीन केन्द्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है जिन्हें ए+ रेटिंग दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:

“आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को बधाई। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है, जो वैश्विक मंच पर हमारे वित्तीय नेतृत्व को दर्शाता है। उनका समर्पण और दृष्टिकोण हमारे देश के विकास पथ को मजबूत करना जारी रखेगा।”

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Cabinet approves continuation of Atal Pension Yojana (APY) till 2030-31
January 21, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today approved the continuation of Atal Pension Yojana (APY) up to FY 2030-31 along with extension of funding support for promotional and developmental activities and gap funding.

Implementation Strategy:

The scheme will continue up to 2030-31 with Government support for:

  • Promotional and Developmental activities to expand outreach among unorganised workers including awareness, capacity building.
  • Gap funding to meet viability requirements and ensure sustainability of the scheme.

Major Impact:

  • Ensures old-age income security for millions of low-income and unorganised sector workers.
  • Enhances financial inclusion and supports India’s transition to a pensioned society.
  • Strengthens the vision of Viksit Bharat @2047 by providing sustainable social security.

 

Background:

  • Launch: APY was launched on 9th May, 2015 with the objective of providing old-age income security to workers in the unorganised sector.
  • Scheme Features: APY offers a guaranteed minimum pension of Rs.1,000 to Rs.5,000 per month starting at age 60, based on contributions.
  • Progress: As of 19th January, 2026, over 8.66 crore subscribers have been enrolled, making APY a cornerstone of India’s inclusive social security framework.
  • Need for Extension: Sustained government support is essential for continued awareness, capacity building, and bridging of viability gaps to ensure the scheme’s sustainability.