प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि नीति आयोग के तहत मुख्यमंत्रियों के तीन उप-समूहों का गठन किया जाएगा, जो इन विषय पर होंगे:
- केंद्र द्वारा प्रायोजित 66 योजनाओं का अध्ययन करने और किसे जारी रखना है, किसे राज्यों को हस्तांतरित करना है, और किसमें कटौती करनी है, इस बारे में सिफारिश करने के लिए एक उप-समूह।
- नीति आयोग राज्यों में किस प्रकार कौशल विकास को बढ़ावा दे सकता है और हुनरमंद श्रम शक्ति का विकास कर सकता है, इस बारे में सिफारिश देने के लिए एक उप-समूह।
- स्थाई रूप से स्वच्छ भारत को हमारे जीवन का हिस्सा बनाने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए विकसित होने वाली संस्थागत कार्य प्रणाली के विकास और तकनीकी इनपुट्स पर निर्णय के लिए उप-समूह।
नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की पहली बैठक के समापन संबोधन में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से नीति आयोग के तहत दो टास्क फोर्स के गठन करने के लिए भी कहा। पहला टास्क फोर्स गरीबी उन्मूलन पर फोकस करेगा, जबकि दूसरा टास्क फोर्स इस बात पर फोकस करेगा कि भविष्य में राज्यों में कृषि का विकास किस तरह हो, और इस बारे में केंद्र राज्यों की किस तरह सहायता कर सकता है।
इन उप-समूहों के सदस्यों के बारे में मुख्यमंत्रियों की पसंद जानने के बाद निर्णय किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से कहा कि आने वाले दिनों में स्कूलों में छुट्टियां होंगी। इस अवसर का लाभ स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए किया जाए, ताकि सभी स्कूलों में शौचालय के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि 2019 तक सांसद और विधायक निधि के तहत फंड का एक हिस्सा साफ-सफाई संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाए।
प्रधानमंत्री ने बैठक में शामिल होने वाले सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा उनके विचारों और विजन में दिखाई गई टीम भावना की तारीफ की।
