हाल के वर्षों में, मोदी सरकार के नेतृत्व में नागालैंड ने अपने विकास के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखे हैं। चाहे वो करों में मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हो या विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत बनाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करना हो, नागालैंड ने विकास में प्रगति दिखाई है। सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कई पहल की गई हैं।
नागालैंड में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि केंद्र से मिलने वाली राशि में भारी वृद्धि रही है जो इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले UPA शासन की तुलना में NDA सरकार के 10 वर्षों के दौरान कर टैक्स डिवॉल्यूशन में लगभग 577% की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय उछाल आया है। इसी तरह, NDA सरकार के नौ वर्षों के दौरान अनुदान सहायता में भी UPA शासन के 10 वर्षों की तुलना में 83 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई।
10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता (GBS) व्यवस्था के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभूतपूर्व खर्च हुआ है। केंद्र सरकार के 55 मंत्रालयों/विभागों द्वारा 9 वर्षों में राज्य में 4.19 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है जो पिछले 25 वर्षों के कुल खर्च को पार कर गया है।
सामाजिक कल्याण उपायों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की फाइनेंसिंग के लिए राज्य सरकार के हाथ को मजबूत करने के लिए एडवांस टैक्स डिवॉल्यूशन जारी करने से भी पीएम मोदी का प्रो-एक्टिव अप्रोच प्रदर्शित हुआ है। इन उपायों से नागालैंड की राजकोषीय क्षमताओं को बढ़ावा मिलता है जो इसे अपने विकास को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है।
वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू की गई Scheme for Special Assistance to States for capital से राज्य के कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा मिला है। कोविड-19 के दौरान यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। नागालैंड को इस योजना से बहुत लाभ हुआ है क्योंकि उसे 50-वर्षीय अवधि का इंटरेस्ट फ्री लोन प्राप्त हुआ है, जो केंद्र द्वारा वहन की गई ब्याज लागत के साथ कुल 1694.5 करोड़ रुपये है। पूंजी प्रवाह के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में महत्वपूर्ण निवेश को सुविधाजनक बनाया गया है।
राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने के प्रयास में, मोदी सरकार ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। हिस्सेदारी में इस वृद्धि ने नागालैंड जैसे राज्यों को अबाधित निधि प्रदान की है जिससे उन्हें अपने विवेक और विकास प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधन आवंटित करने का अधिकार मिला है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन ने नागालैंड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य, GST व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी रहा है, जिसने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए 27.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक राजस्व वृद्धि दर दर्ज की है। लगातार बढ़ते जीएसटी कलेक्शन, इस इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं, जिसने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मोदी सरकार की प्रमुख योजनाएं नागालैंड में परिवर्तनकारी बदलाव लाने और लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने में सहायक रही हैं।
फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, नागालैंड में जन धन खातों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जिससे महिलाएं और वंचित समुदाय सशक्त हुए हैं। इसी तरह, पीएम-मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से गारंटी फ्री लोन ने विशेष रूप से महिलाओं और एससी/एसटी समुदायों को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है।
लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम में बड़े पैमाने पर नामांकन हुआ है, जो पूरे नागालैंड में लाखों व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संदर्भ में, हर घर जल की गारंटी और सभी के लिए आवास की गारंटी जैसी पहलों ने नागालैंड में ग्रामीण और शहरी परिवारों को आवश्यक सुविधाएं और किफायती आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं; स्वच्छता को बढ़ावा देने और क्वालिटी हेल्थकेयर सर्विसेज तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रही हैं, जिससे आबादी के समग्र कल्याण में सुधार हुआ है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर मोदी सरकार के जोर का नागालैंड में ठोस परिणाम सामने आया है। नागालैंड में 863 किमी से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। नागालैंड को एक सदी के बाद अगस्त 2022 में शोखुवी में अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। अमृत भारत योजना के तहत दीमापुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है।
Uttar Poorva Transformative Industrialisation Scheme, 2024 की मंजूरी, क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
इसके अतिरिक्त, स्मार्ट सिटीज मिशन और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (NESIDS) के तहत नागालैंड को शामिल करने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी आई है, जिसमें रोडवेज और रेलवे से लेकर एयरवेज और टूरिज्म तक की प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण निवेश आवंटित किया गया है।
कोहिमा में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना; राज्य में हेल्थकेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का प्रमाण है।
मोदी सरकार के नेतृत्व में नागालैंड का सफर; इंक्लूजिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक आदर्श बदलाव को दर्शाता है। मजबूत फिस्कल ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेटिव फ्लैगशिप स्कीम से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रैटेजिक इंवेस्टमेंट तक, सरकार के बहुमुखी दृष्टिकोण ने राज्य को प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर किया है। जैसे-जैसे नागालैंड अपने विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है, क्षेत्र के विकास के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दृढ़ बनी हुई है, जो इसके नागरिकों के लिए एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य की नींव तैयार कर रही है।
