26 जुलाई, 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने MyGov नामक वेबपोर्टल का शुभारंभ किया, जो भारत के लोगों को सुशासन की दिशा में उनके विचारों और सुझावों को साझा करने में सक्षम बनाकर एक मंच प्रदान करता है। इसके शुभारंभ के बाद से ही MyGov को देश भर से एक अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिल रही है। पंजीकरण एक उच्च रिकॉर्ड तक पहुँच गया है और भारत के नागरिक इस मंच के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान कर रहे हैं।
MyGov के सारे नवीन पहलुओं के अलावा इसकी एक विशेषता यह है कि इसका एक रचनात्मक कोने के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है, जहाँ विभिन्न मंत्रालय उनके विभागों से संबंधित लोगो, कैप्शन आदि के लिए नागरिकों से रचनात्मक आदान प्राप्त कर सकते हैं।
इसी रचनात्मक कोने द्वारा वित्त मंत्रालय नेभारत के नागरिकोंऔर विशेष रूप से गरीब से गरीब व्यक्ति को समावेशी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम के लिएएक लोगो, नाम और टैगलाइन की तलाश का एक कार्य साझा किया है। इसे भेजने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2014 है और विजेता प्रविष्टि को 50,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
रचनात्मक कोने के बारे में
MyGov के रचनात्मक कोने में उन तकनीकी मानकों की सूची भी स्पष्ट रूप से डाली गई है, एक प्रविष्टि डालते समय जिसका पालन करने की आवश्यकता है।
मूल्यांकन मापदंड एक चयन समिति और MyGov उपयोगकर्ताओं का एक अभिनव मिश्रण है, जो अपनी पसंद के डिजाइन को चयनित कर सकते हैं। यह सामान्य रूप से सार्वजनिक कार्य में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के मंच के रूप में सामने आता है।
व्यापक वित्तीय समावेश के बारे में अधिक जानकारी
व्यापक वित्तीय समावेशन देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और मजदूरों, सहित समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान देगी।
https://mygov.nic.in/task/towards-inclusive-financial-services/show
व्यापक वित्तीय समावेश के तहत विकास के दायरे से बाहर रह रहे वर्गों का समावेशन 14 अगस्त, 2018 तक निम्नलिखित दो चरणों में प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है:
प्रथम चरण (15 अगस्त 2014 – 15 अगस्त 2015) –
बैंकिंग सुविधाओं तक सबकी पहुँच
5000 रुपये की (एक वर्ष का संचालन संतोषजनक पूरा होने के बाद) ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ प्राथमिक बैंकिंग खातों प्रदान करना। साथ ही 1 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर के साथ और RuPay डेबिट कार्ड प्रदान करना।
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
ओवरड्राफ्ट खातों में चूक की भरपाईके लिए ऋण गारंटी कोष की स्थापना
द्वितीय चरण (15 अगस्त 2015 – 15 अगस्त 2018) –
माइक्रो बीमा
स्वाबलंबन जैसी असंगठित क्षेत्र की पेंशन योजनाएँ
द्वितीय चरण की कुछ गतिविधियाँ प्रथम चरण में शुरू की जाएँगीं
इसके अलावा, इस चरण मेंपहाड़ी आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में परिवारों को भी कवरेज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, इस चरण में परिवारों में बचे हुए वयस्कों और छात्रों के कवरेज पर ध्यान दिया जाएगा।
ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें- https://financialservices.gov.in/detailsFIPs.pdf
