प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 सितंबर 2016 को जीएसटी पर तैयारी की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजत की। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री, दोनों वित्त राज्य मंत्रियों, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि जीएसटी को लागू करने की तिथि पहली अप्रैल, 2017 से कतई आगे न बढ़े, प्रधानमंत्री ने जीएसटी कानूनों और नियमों के प्रारूप तैयार करने, केंद्र और राज्यों, दोनों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं स्थापित करने, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और व्यापार और उद्योग संबंधी जागरूकता के लिए पहुंच कायम करने से जुड़े जीएसटी के कार्यान्यवन के लिए विभिन्न आवश्यक कदमों पर आधारित प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि पहली अप्रैल, 2017 से काफी पहले सभी चरण निश्चित तौर पर पूरे किए जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद को जीएसटी कानूनों के प्रारूप, जीएसटी दरों, जीएसटी में शामिल अथवा मुक्त जींसों और सेवाओं के बारे में संस्तुतियों सहित धारा 279 ए में दिए गए आदेशों से जुड़े सुझाव समयानुसार देने के लिए कई बैठकें आयोजित करने की जरूरत होगी।
