जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री, योइची मियाज़ावा ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे शीर्ष व्यापारिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आये हैं और निकट भविष्य में भारत में 3.0 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की उनकी योजना है। उन्होंने कहा कि यह भारत में जापानी निवेश को बढ़ाने, खासकर प्रधानमंत्री के “मेक इन इंडिया” मिशन को सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री अबे और प्रधानमंत्री मोदी की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर किया गया है।
श्री मियाज़ावा ने असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भारत के विदेश मंत्रालय और जापान के एमईटीआई के बीच एक नये संयुक्त कार्य समूह का भी प्रस्ताव रखा।
श्री मियाज़ावा ने भारत-जापान सहयोग - जापान प्लस के लिए फास्ट ट्रैक कार्यप्रणाली के लिए हो रही प्रगति पर अपनी खुशी व्यक्त की एवं इसे आगे और मजबूत बनाने के लिए अपनी सरकार द्वारा समर्थन देने की भी बात कही।
श्री मियाज़ावा ने कहा कि पिछले साल सितंबर में टोक्यो में प्रधानमंत्री अबे के प्रधानमंत्री मोदी को अगले पांच वर्षों के लिए 3.5 खरब येन तक के वित्तपोषण और निवेश के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार भारत के विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग देने हेतु लंबी अवधि के वित्त पोषण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पिछले पांच दशकों में प्रदर्शन और सुरक्षा में शिंकनसेन के उत्कृष्ट रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि जापान भारत में उच्च गति रेल के विकास में सहयोग देने को इच्छुक है।
श्री मियाज़ावा ने प्रधानमंत्री के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग पर भी चर्चा की।
श्री मियाज़ावा ने नेपाल में भारत के राहत और बचाव मिशन की प्रशंसा की और कहा कि इससे भारत को दुनिया में अत्यंत मान-सम्मान मिला है।
प्रधानमंत्री ने श्री मियाज़ावा को भारत में एक विशिष्ट व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल लाने के लिए धन्यवाद दिया; और यह दोहराया कि उनकी सरकार जापान के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है; भारत के आर्थिक विकास में जापान एक प्रमुख साझेदार है और सरकार भारत में जापानी निवेश को सुविधा संपन्न बनाने और इसमें तेजी लाने के लिए आगे और कदम उठाती रहेगी।
प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि भारत और जापान को सामरिक भागीदारी और भारत में जबर्दस्त आर्थिक अवसरों का उपयोग करते हुए भारत में बुनियादी ढांचे और उद्योग को वित्तपोषित करने के लिए एक विशेष दीर्घकालिक व्यवस्था पर काम करना चाहिए।
Mr. Yoichi Miyazawa, Minister for Economy, Trade and Industry, Japan called on PM @narendramodi. pic.twitter.com/XKVS5C8HOn
— PMO India (@PMOIndia) April 29, 2015
