“जब हमने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की तो हमारी मंशा यह थी कि यह राज्य, देश का ग्रोथ इंजन बने” - वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी
अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और तेज आर्थिक प्रगति के लिए पहचाने जाने वाला गुजरात, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शानदार विकास का साक्षी बना है। प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के नेता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, गुजरात के विकास पथ को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अडिग रूप से प्रतिबद्ध रहे हैं। राज्य ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से लेकर आर्थिक सुधारों तक और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तक, अद्वितीय विकास और समृद्धि का अनुभव किया है।
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। परिवहन और व्यापार के अवसरों में सुधार के लिए राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रेलवे नेटवर्क के विकास जैसी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उल्लेखनीय पहलों में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण शामिल है, जो गुजरात के गौरव का प्रतीक और एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है। इसके अलावा, NE-4 के वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे खंड और 2207 करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ 24.57 किमी में फैले आठ लेन के वडोदरा किम एक्सप्रेसवे के निर्माण सहित महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाएं, राज्य में मोदी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के प्रयासों को प्रदर्शित करती हैं।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए और स्वीकृत किए गए, जिनकी कुल लंबाई 409 किलोमीटर और अनुमानित लागत 1715 करोड़ रुपये है। 28 फरवरी, 2023 तक, भारत सरकार ने "अविकसित और कम सुविधा वाले हवाई अड्डों के पुनरुद्धार" योजना के तहत गुजरात में हवाई अड्डों और वाटर एरोड्रम के पुनरुद्धार तथा विकास के लिए 146.41 करोड़ रुपये की राशि की आवंटित की है, जिससे UDAN फ्लाइट्स के संचालन में सहायता मिली है।
पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत गुजरात, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंवेस्टमेंट के लिए एक सेंटर के रूप में उभरा है। सरकार की नीतियों, जैसे "मेक इन इंडिया" और "स्टार्टअप इंडिया" ने उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है और राज्य में कारोबारी सुगमता की सुविधा प्रदान की है। गुजरात के मजबूत इंडस्ट्रियल बेस, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं, ने पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और राज्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया है। जून 2023 में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने भारत में एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के माइक्रोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें 22,516 करोड़ रुपये (2.75 बिलियन डॉलर) का पूंजी निवेश शामिल है। प्रॉक्टर एंड गैंबल इंडिया जैसी कंपनियां गुजरात में एक नई पर्सनल हेल्थकेयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए रु. 2,000 करोड़ का निवेश कर रही हैं। जय भारत मारुति लिमिटेड (JBML) ने घोषणा की कि वह 300-350 करोड़ रुपये के निवेश के साथ गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। इस बीच, Ocior Energy गुजरात के कच्छ जिले में 40,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी ताकि सालाना 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन करने की सुविधा स्थापित की जा सके।
गुजरात में डबल इंजन की सरकार समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने गुजरात में ग्रामीण विकास और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) जैसी योजनाएं टिकाऊ कृषि उपायों को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए लागू की गई हैं। गुजरात में भुज, जामनगर और राजकोट हवाई अड्डे KRISHI UDAN योजना के तहत शामिल हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत अब तक व्यक्तियों/संस्थाओं से कुल 273 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से गुजरात में फूड प्रोसेसिंग सुविधाएं स्थापित करने के प्रस्ताव हैं, जिनमें से 81 पात्र परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं सभी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। मिशन के शुभारंभ के बाद से, अतिरिक्त 33,490 घरों को नल-जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे राज्य में सैचुरेशन 100% हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन की पहल के तहत 17 हजार से अधिक गांवों को ODF प्लस बनाया गया है। PMAY-G के तहत, गुजरात में 5 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, नामांकित कुल लाभार्थी 12.25 लाख हैं, और कुल भुगतान 456.58 करोड़ रुपये है।
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना गुजरात में सरकार की प्राथमिकता रही है। आयुष्मान भारत और जननी सुरक्षा योजना जैसी पहलों ने स्वास्थ्य सेवा कवरेज का विस्तार किया है और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया है। कुल 3.21 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA) बनाए गए, और 1.29 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं।
गुजरात एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है जिसमें जीवंत परंपराएं, त्योहार और ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। पिछले दशक में, गुजरात ने सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व स्तर पर कई उपल्बधियां देखी हैं। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में गुजरात के गरबा को एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। इस बीच, UNWTO ने गुजरात के धोरडो बेस्ट टूरिज्म विलेज को सम्मानित किया।
पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न पहलों के माध्यम से गुजरात की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विरासत स्थलों के संरक्षण, पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक उत्सवों को आयोजित करने के प्रयासों ने गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और देश भर और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। PRASHAD योजना के तहत सोमनाथ मंदिर और अंबाजी मंदिर का विकास किया जा रहा है। सरकार ने तमिलनाडु में रहने वाले सौराष्ट्र समुदाय की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने के लिए 'सौराष्ट्र तमिल संगमम' पहल भी शुरू की है। इस मंच का उद्देश्य तमिलनाडु में सौराष्ट्रीयन और गुजरात में उनके समकक्षों के बीच संबंधों को सुविधाजनक बनाना है, उनकी साझा परंपराओं और मूल्यों के उत्सव को बढ़ावा देना है।
भारत के पहले सौर ऊर्जा गांव, मोढेरा से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, गुजरात की सफलता की कोई सीमा नहीं है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के बल पर, गुजरात विकास पथ का नेतृत्व कर रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन का सगर्व उदाहरण पेश करता है।
