प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र में तीसरे लॉन्च पैड (टीएलपी) को मंजूरी दे दी।

तीसरी लॉन्च पैड परियोजना में इसरो के अगली पीढ़ी के लॉन्च रॉकेट के लिए आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और साथ ही श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैड के लिए स्टैंडबाय लॉन्च पैड के रूप में सहायता प्रदान करना शामिल है। इससे भविष्य में चलाये जाने वाले भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियानों के लिए लॉन्च क्षमता में भी वृद्धि होगी।

यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:

तीसरे लॉन्च पैड को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह यथासंभव न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे विश्‍व के लिए अनुकूल हो, साथ ही न केवल एनजीएलवी को बल्कि सेमीक्रायोजेनिक स्टेज के साथ एलवीएम3 रॉकेट के साथ-साथ एनजीएलवी के स्केल अप कॉन्फ़िगरेशन को भी सपोर्ट कर सके। इसको तैयार करने का काम अधिकतम उद्योग भागीदारी के साथ पूरा किया जाएगा। इसरो द्वारा पहले लॉन्च पैड स्थापित करने के अनुभव का पूरा लाभ उठाया जाएगा और मौजूदा लॉन्च परिसर सुविधाओं को अधिकतम साझा किया जाएगा।

टीएलपी को 48 महीने या 4 वर्ष की अवधि के भीतर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सम्मिलित व्यय:

इसके लिए कुल 3984.86 करोड़ रुपये धनराशि की आवश्यकता है और इसमें लॉन्च पैड और सम्‍बंधित सुविधाओं की स्थापना भी शामिल है।

लाभार्थियों की संख्या:

यह परियोजना उच्च प्रक्षेपण आवृत्तियों को सक्षम करके तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष खोज अभियानों को शुरू करने की राष्ट्रीय क्षमता को सक्षम करके भारतीय अंतरिक्ष इकोसिस्‍टम को बढ़ावा देगी।

पृष्ठभूमि:

भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रणालियां अभी तक पूरी तरह से दो लॉन्च पैड पर निर्भर हैं- पहला लॉन्च पैड (पीएलपी) और दूसरा लॉन्च पैड (एसएलपी)। एफएलपी को पीएसएलवी के लिए 30 साल पहले बनाया गया था और यह पीएसएलवी और एसएसएलवी को लॉन्च करने में भूमिका निभाता रहा है। एसएलपी की स्थापना मुख्य रूप से जीएसएलवी और एलवीएम3 के लिए की गई थी और यह पीएसएलवी के लिए स्टैंडबाय के रूप में भी काम करता है। एसएलपी लगभग 20 वर्षों से काम कर रहा है और इसने चंद्रयान-3 मिशन सहित राष्ट्रीय मिशनों के साथ-साथ पीएसएलवी/एलवीएम3 के कुछ वाणिज्यिक मिशनों को पूरा करने की दिशा में लॉन्च क्षमता में वृद्धि की है। एसएलपी गगनयान मिशन के लिए मानव रेटेड एलवीएम3 को लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहा है।

अमृत ​​काल के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विस्तारित दृष्टिकोण में वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) और वर्ष 2040 तक भारतीय चालक दल के साथ चंद्रमा पर पहुंचना शामिल है। इसके लिए नई प्रणालियों के साथ नई पी‍ढ़ी के भारी प्रक्षेपण रॉकेटों की आवश्यकता है, जो मौजूदा लॉन्च पैड से संभव नहीं है। अगले 25-30 वर्षों के लिए विकसित हो रही अंतरिक्ष परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगली पीढ़ी के राकेटों के भारी वर्ग की लॉन्च आवश्‍यकताओं को पूरा करने और एसएलपी के लिए स्टैंड बाई के रूप में तीसरे लॉन्च पैड की शीघ्र स्थापना अत्‍यंत आवश्‍यक है।

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प्रधानमंत्री की सेशेल्स की राजकीय यात्रा
June 28, 2026

27 से 29 जून 2026 तक सेशेल्स की अपनी राजकीय यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने आज माहे द्वीप के विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में आधिकारिक वार्ता की।

वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता विकास, डिजिटल परिवर्तन, सतत् विकास, सामाजिक अवसंरचना, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मत्स्यन, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों नेताओं ने भारत द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत परियोजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की विकास प्राथमिकताओं के समर्थन तथा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और स्थायी साझेदारी को और गहरा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

आधिकारिक वार्ता के उपरांत दोनों नेताओं ने भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संयुक्त स्मारक लोगो जारी किया। इसके बाद क्षमता विकास, यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, पोत परिवहन, अंतरिक्ष, प्रत्यर्पण तथा ऋण सहायता (लाइन ऑफ क्रेडिट) के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों/समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। ऋण सहायता (लाइन ऑफ क्रेडिट) की राशि 1,250 करोड़ रुपये है। समझौता ज्ञापनों/समझौतों की पूरी सूची यहाँ [link] देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सेशेल्स की विकास आवश्यकताओं के समर्थन में खाद्य सुरक्षा, अवसंरचना, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा के क्षेत्रों में कई घोषणाएँ भी की गईं। इन घोषणाओं का विवरण यहाँ [link] देखा जा सकता है। सेशेल्स ने आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) में शामिल होने की भी घोषणा की।

दिन के बाद के हिस्‍से में प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की राष्ट्रीय विधानसभा के विशेष अधिवेशन को संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। अपने संबोधन में उन्होंने भारत और सेशेल्स के बीच मित्रता के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला तथा लोकतंत्र, विधि का शासन और जन-केंद्रित सुशासन जैसे साझा मूल्यों को रेखांकित किया, जो दोनों देशों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि परस्पर विश्वास और घनिष्ठ सहयोग ने विकास सहयोग, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकास जैसे क्षेत्रों में विस्तृत एक मजबूत साझेदारी को आकार दिया है। प्रधानमंत्री ने दोनों लोकतंत्रों के बीच संसदीय आदान-प्रदान को और बढ़ाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन यहाँ [link] देखा जा सकता है।

सेशेल्स के विपक्ष के नेता महामहिम श्री बर्नार्ड जॉर्जेस ने भी प्रधानमंत्री से भेंट की। दोनों नेताओं ने भारत-सेशेल्स द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच विशेष मित्रता को और सुदृढ़ बनाने के प्रति अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया।