प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) और छंब से विस्थापित 36,384 परिवारों के लिए 2000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। नवम्बर 2015 में जम्मू-कश्मीर के लिए घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज में इसका जिक्र किया गया था।
पैकेज के तहत, विस्थापित परिवारों को आय अर्जित करने में सक्षम बनाने और आजीविका के निर्वाह के लिए प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये का नकद लाभ दिया जाएगा। इस राशि को जम्मू-कश्मीर की सरकार को जारी किया जाएगा, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पात्र परिवारों को इसका वितरण करेगी।
1947 में देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से हजारों परिवार पलायन कर जम्मू-कश्मीर आ गए थे। इसी तरह, 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में जम्मू-कश्मीर के छंब नियाबत क्षेत्र से परिवारों का विस्थापन हुआ था। भारत सरकार/जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की ओर से पीओजेके और छंब के विस्थापित लोगों की कठिनाइयों को कम करने और उनके पुनर्वास के लिए समय-समय पर कई राहत तथा पुनर्वास पैकेजों जारी किए जाते रहे हैं।
