75 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत अनुशासन, राजनीतिक दृढ़ विश्वास और राष्ट्रीय परिवर्तन के एक दुर्लभ संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुजरात के छोटे से शहर वडनगर से शुरू हुई उनकी जीवनगाथा, भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और वैश्विक पुनरुत्थान की अपनी यात्रा से अभिन्न हो गई है। इस उपलब्धि पर पहुँचते ही, छत्तीसगढ़ भी अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर रहा है, जो साझा चिंतन का एक क्षण है।
2014 से 2018 के बीच, मुझे उनके कैबिनेट में सेवा देने का अवसर मिला। इन वर्षों ने मुझे उनके नेतृत्व की गहरी समझ प्रदान की — निर्णायक, अनुशासित और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित कि छत्तीसगढ़ जैसे संसाधन-समृद्ध राज्यों को राष्ट्रीय नीतियों का लाभ मिले। उदाहरण के लिए खान और खनिज (Development and Regulation) अधिनियम में सुधारों ने खनिज-संपन्न राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई और हमारी अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान की।
कभी माओवादी हिंसा का पर्याय रहा बस्तर अब बदल रहा है। सड़कें, स्कूल और बाज़ार भय और अलगाव की जगह ले रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं सहित 450 से ज़्यादा माओवादियों का सफ़ाया किया जा चुका है और 2026 तक राज्य को माओवाद-मुक्त बनाने का लक्ष्य है। यह बदलाव केंद्र सरकार के सुरक्षा और विकास के दोहरे दृष्टिकोण को दर्शाता है।
राष्ट्रीय कार्यक्रमों ने छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने पक्के घर उपलब्ध कराए हैं; उज्ज्वला ने महिलाओं को धुएँ से भरी रसोई से मुक्ति दिलाई है; आयुष्मान भारत ने चिकित्सा संबंधी परेशानियों को कम किया है; जन-धन, आधार और मोबाइल ने प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण को संभव बनाया है और मुद्रा ऋण, सौभाग्य और जल जीवन ने आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को सहारा दिया है।
पीएम-किसान योजना के तहत अब भी 9 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को अब देश में धान के लिए सबसे उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलता है — प्रति एकड़ 21 क्विंटल के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ किए गए समझौते दूध क्रांति को गति दे रहे हैं, जबकि 2023 से राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिए जा रहे बाजरे पोषण और आर्थिक लाभ ला रहे हैं। वन धन विकास केंद्रों (Van Dhan Vikas Kendras) के माध्यम से वन उत्पादों के आदिवासी संग्रहकर्ताओं को प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए क्लस्टरों में संगठित किया गया है। लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुकमा और नारायणपुर जैसे स्थानों में आय के स्थिर स्रोत सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 31 लाख परिवार स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हैं, जिनमें से कई आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। लखपति दीदी पहल महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर सटीक मिसाइल और हवाई हमले किए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूहों से जुड़े शिविरों को निशाना बनाया गया। यह निर्णायक कार्रवाई, 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में 26 नागरिकों की हत्या के प्रतिशोध में की गई, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है, और शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयासों के साथ मेल खाती है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने 2024-25 सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय फ्लेक्सिबल डिग्री स्ट्रक्चर, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प, और योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम लागू कर रहे हैं, जिससे राज्य के संस्थानों को राष्ट्रीय सुधारों के साथ जोड़ा जा रहा है।
भारत आज वैश्विक स्तर पर एक बड़ा भूमिका निभा रहा है। 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान, “वसुधैव कुटुम्बकम — एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” थीम ने साझा विकास की भावना को व्यक्त किया। दिल्ली घोषणा-पत्र ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सहयोग को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से साझेदारियों, इंडो-पैसिफिक में क्वाड सहयोग, और 100 से अधिक देशों को वैक्सीन आपूर्ति ने जिम्मेदार नेतृत्व को प्रदर्शित किया।
योग भारत के सबसे मजबूत सांस्कृतिक निर्यातों में से एक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और नई दिल्ली में आयोजित योग कनेक्ट 2025 शिखर सम्मेलन में 190 देशों ने भाग लिया। यूनेस्को ने योग को मानवता की कल्याणकारी साझी विरासत का हिस्सा माना है।
भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी तेजी से आगे बढ़ा है। मई 2025 में, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए Axiom-4 मिशन में भाग लिया, जो आगामी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अनुभव जुटाने का अवसर था। पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में प्रगति छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को कृषि और आपदा प्रबंधन में मदद कर रही है। भारत ने विकास को स्थिरता के साथ जोड़ा है। जुलाई 2025 में, इसने गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता का 50% हासिल कर लिया, जो निर्धारित समय से पाँच साल पहले था। खनिजों और वनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ के लिए, यह परिवर्तन विविधीकरण और पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करता है।
शहरी विकास भी उतना ही जरूरी है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, रायपुर और बिलासपुर में पानी की व्यवस्था, डिजिटल सेवाएँ और अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ सुधारी जा रही हैं। यह बस्तर के ग्रामीण विकास के काम को भी साथ में पूरा करता है।
2025 में भारत ने कई पुराने ब्रिटिश युग के कानून रद्द कर दिए, जैसे भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। अब सरल नियम, डिजिटल शासन और बेहतर पारदर्शिता जीवन और व्यापार दोनों में सुगमता ला रही हैं।
विकसित भारत@2047 विजन भारत की स्वतंत्रता शताब्दी के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है। छत्तीसगढ़ ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आईटी, शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ‘विकसित छत्तीसगढ़’ दस्तावेज तैयार किया है।
यह क्षण प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर, छत्तीसगढ़ अपनी राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये दोनों मील के पत्थर एक साझा परिवर्तन को दर्शाते हैं—भारत आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, और छत्तीसगढ़ शांति, समृद्धि और सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है।
अमृत काल फ्रेमवर्क — जो सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देता है — 2047 तक भारत को एक अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग दिखाता है। छत्तीसगढ़ के लिए, यह नए क्षेत्रों में विविधीकरण की दिशा भी प्रदान करता है।
पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के पीछे एक व्यक्तिगत अनुशासन है जो प्रेरित करता है। एक ऐसे नेता के लिए जो बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यह संतुलन स्पष्टता और निरंतरता दोनों प्रदान करता है। 75 साल की उम्र में, वह व्यक्तिगत संकल्प और National Destiny के बीच संबंध का प्रतीक बन गए हैं।
(विष्णु साई देव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।)
