प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कल और आज चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सांसदों के योगदान की सराहना की और कहा कि लोकतंत्र की परंपरा में जहां आवश्यक हो वहां प्रशंसा और जहां आवश्यक हो वहां कुछ नकारात्मक टिप्पणियां दोनों ही शामिल हैं, जो स्वाभाविक है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आभार व्यक्त करने का 14वीं बार अवसर मिलने के सौभाग्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने नागरिकों को अपना सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया और अपने विचारों से प्रस्ताव को समृद्ध करने के लिए चर्चा में सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।
यह टिप्पणी करते हुए कि 2025 तक 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका होगा, श्री मोदी ने कहा कि समय स्वतंत्रता के बाद की 20वीं सदी और 21वीं सदी के पहले 25 वर्षों की उपलब्धियों का आकलन करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का विस्तृत अध्ययन करने से पता चलता है कि यह भविष्य के 25 वर्षों और विकसित भारत के दृष्टिकोण में नया विश्वास पैदा करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रपति का अभिभाषण विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करता है, नया आत्मविश्वास पैदा करता है और आम जनता को प्रेरित करता है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जैसा कि कई अध्ययनों से पता चला है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति सरकार के समर्पण और अत्यंत संवेदनशीलता के साथ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि जब जमीनी हकीकत जानने वाले लोग जमीनी स्तर पर लोगों के लिए काम करते हैं, तो जमीनी स्तर पर बदलाव अवश्यंभावी और निश्चित है। श्री मोदी ने कहा, "हमारी सरकार ने गरीबों को झूठे नारे नहीं दिए, बल्कि सच्चा विकास दिया है।" उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के दर्द और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को समझते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, जिसकी कुछ लोगों में कमी थी।
यह देखते हुए कि मानसून के दौरान कच्चे घरों और झोपड़ियों में रहना वास्तव में निराशाजनक था, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा अब तक गरीबों को चार करोड़ घर वितरित किए जा चुके हैं। महिलाओं को खुले में शौच करने में होने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार हर घर जल योजना के माध्यम से प्रत्येक घर में नल से पानी पहुंचाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी लगभग 75 प्रतिशत या 16 करोड़ से अधिक घरों में नल-जल कनेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 12 करोड़ परिवारों को नल से जल कनेक्शन सुनिश्चित किया है और यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में गरीबों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए श्री मोदी ने कहा कि समस्या की पहचान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन से काम करना आवश्यक है कि उसका समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने, जैसा कि पिछले 10 वर्षों के उनके काम के साथ-साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी देखा है, समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन से काम किया है।
पिछली स्थिति को उजागर करते हुए, जब खर्च किए गए प्रत्येक रुपये में से केवल 15 पैसे ही इच्छित स्थान तक पहुंचते थे, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार का मॉडल “बचत भी, विकास भी”, का अर्थ है बचत के साथ प्रगति, यह सुनिश्चित करता है कि लोगों का पैसा लोगों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि जनधन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी के साथ, सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) शुरू किया और लोगों के बैंक खातों में लगभग 40 लाख करोड़ रुपये जमा किए। इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लगभग 10 करोड़ लोग किसी और के नाम से गैरकानूनी तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लाभार्थियों को समाप्त कर दिया गया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों को जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 3 लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बच गए। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया है, जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता लाई है, जिसका उपयोग अब राज्य सरकारें भी कर रही हैं। जीईएम पोर्टल के माध्यम से की गई खरीद पारंपरिक खरीद विधियों की तुलना में अधिक किफायती रही है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की ₹1,15,000 करोड़ की बचत हुई है।
श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत में खिल्ली उड़ाई गई थी, कई लोगों ने इसे एक गलती या पाप माना था। आलोचना के बावजूद, उन्होंने गर्व से कहा कि इन स्वच्छता प्रयासों के कारण, हाल के वर्षों में सरकार ने सरकारी कार्यालयों से स्क्रैप बेचकर ₹2,300 करोड़ कमाए हैं। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि वे जनता की संपत्ति के ट्रस्टी हैं और हर पैसे को बचाने और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इथेनॉल मिश्रण पर सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि भारत ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र नहीं है और बाहरी स्रोतों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रण की शुरूआत ने पेट्रोल और डीजल पर खर्च को कम कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1 लाख करोड़ की बचत हुई। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस राशि से किसानों को सीधे लाभ हुआ है, जिससे उनकी जेब में लगभग ₹1 लाख करोड़ आए हैं।
प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि जब वे बचत की बात कर रहे हैं, उस समय अखबार लाखों और करोड़ों के घोटालों की सुर्खियों से भरे रहते थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के घोटाले हुए दस साल हो गए हैं, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन घोटालों की अनुपस्थिति ने देश के लाखों करोड़ रुपये बचाए हैं। इन बचतों का उपयोग जनता की सेवा के लिए किया गया है।
इस बात पर जोर देते हुए कि उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप लाखों करोड़ रुपये की बचत हुई है, श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि इन निधियों का उपयोग भव्य महल बनाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि राष्ट्र निर्माण में निवेश किया गया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल से दस साल पहले बुनियादी ढांचे का बजट 1.8 लाख करोड़ रुपये था, जबकि आज बुनियादी ढांचे का बजट 11 लाख करोड़ रुपये है जिसकी चर्चा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की है कि कैसे भारत की नींव मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सड़कों, राजमार्गों, रेलवे और ग्रामीण सड़कों जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए मजबूत नींव रखी गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा, "सरकारी खजाने में बचत जरूरी है, जैसा कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से जोर दिया गया है। हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आम नागरिक भी ऐसी बचत से लाभान्वित हों।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक बचत सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बीमारियों के कारण नागरिकों द्वारा वहन किए जाने वाले खर्च में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने लोगों के लगभग ₹1.2 लाख करोड़ बचाए हैं। जन औषधि केन्द्रों के महत्व को रेखांकित करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि 60-70 वर्ष की आयु के बुजुर्ग सदस्यों वाले परिवारों का, चिकित्सा व्यय काफी हो सकता है और जन औषधि केन्द्रों ने दवाओं पर 80 प्रतिशत की छूट प्रदान करके परिवारों की चिकित्सा व्यय पर लगभग ₹30,000 करोड़ बचाने में मदद की है।
श्री मोदी ने यूनिसेफ के अनुमान पर प्रकाश डाला कि उचित स्वच्छता और शौचालय वाले परिवार सालाना लगभग ₹70,000 बचाते हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय निर्माण और स्वच्छ जल तक पहुंच जैसी पहलों से साधारण परिवारों को हुए महत्वपूर्ण लाभों पर जोर दिया।
इस बात पर जोर देते हुए कि "नल से जल" पहल की डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रशंसा की गई है, प्रधानमंत्री ने कहा कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल के माध्यम से स्वच्छ पानी तक पहुंच ने परिवारों की अन्य बीमारियों से संबंधित चिकित्सा खर्चों पर सालाना औसतन ₹40,000 की बचत की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसी कई योजनाएं हैं, जिन्होंने आम नागरिकों को अपने खर्चों को बचाने में मदद की है।
इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि लाखों नागरिकों को मुफ्त अनाज के वितरण से परिवारों की पर्याप्त बचत हुई है, श्री मोदी ने कहा कि पीएम सूर्यगढ़ मुफ्त बिजली योजना ने परिवारों की बिजली खर्च पर सालाना औसतन ₹25,000 से ₹30,000 की बचत की है। इसके अलावा, उत्पादित किसी भी अतिरिक्त बिजली को आमदनी के लिए बेचा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पहलों के माध्यम से आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण बचत पर जोर दिया। उन्होंने एलईडी बल्ब अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल से पहले, एलईडी बल्ब ₹400 में बेचे जाते थे। अभियान के कारण, कीमत घटकर ₹40 हो गई, जिससे बिजली की बचत हुई और रोशनी बढ़ी। उन्होंने कहा कि इस अभियान से नागरिकों की लगभग ₹20,000 करोड़ की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिन किसानों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया है, उन्हें प्रति एकड़ ₹30,000 की बचत के साथ काफी लाभ हुआ है।
आयकर पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले दस वर्षों में सरकार ने आयकर की दरों को कम किया है, जिससे मध्यम वर्ग की बचत में वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2013-14 में केवल 2 लाख रुपये आयकर से मुक्त थे, जबकि आज 12 लाख रुपये पूरी तरह से आयकर से मुक्त हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014, 2017, 2019 और 2023 के दौरान सरकार ने लगातार राहत प्रदान करने पर काम किया है और 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ, वेतनभोगी व्यक्तियों को 1 अप्रैल से 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।
जमीनी हकीकत से कटे रहने और बड़ी-बड़ी बातें करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 21वीं सदी की बात करने वाले नेता 20वीं सदी की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि देश उन कार्यों को पूरा करने में 40-50 साल पीछे है जिन्हें दशकों पहले पूरा किया जाना चाहिए था। श्री मोदी ने कहा कि 2014 से, जब जनता ने सेवा का अवसर दिया, सरकार ने युवाओं पर व्यापक रूप से ध्यान केन्द्रित किया है, उनकी आकांक्षाओं पर जोर दिया है और उनके लिए अनेक अवसर पैदा किए हैं। नतीजतन, युवा अब गर्व से अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र को खोलने और सेमीकंडक्टर मिशन के शुभारंभ पर प्रकाश डाला। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं और स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम को पूरी तरह से विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान बजट में एक महत्वपूर्ण निर्णय 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर छूट है, जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलने की घोषणा की, जिसके देश पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव और परिणाम होंगे।
एआई, 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी के महत्व और गेमिंग क्षेत्र में प्रयासों को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र की तेजी से प्रगति को देखते हुए, श्री मोदी ने देश के युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे भारत को दुनिया भर में गेमिंग की रचनात्मक राजधानी बनाएं। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि उनके लिए, एआई का मतलब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि एस्पिरेशनल इंडिया भी है। उन्होंने स्कूलों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की शुरुआत पर प्रकाश डाला, जहां छात्र अपनी रोबोटिक्स रचनाओं से दूसरों को चकित कर रहे हैं। वर्तमान बजट में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए प्रावधान शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत के एआई मिशन ने वैश्विक आशावाद पैदा किया है, और विश्व एआई मंच पर भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।
इस वर्ष के बजट में डीप टेक के क्षेत्र में निवेश शामिल करने पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि 21वीं सदी में तेजी से प्रगति करने के लिए, जो पूरी तरह से प्रौद्योगिकी संचालित है, भारत के लिए डीप टेक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों की आलोचना की, जो चुनाव के दौरान भत्ते के वादे करके युवाओं को धोखा देते हैं, लेकिन वे इसे पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये दल युवाओं के भविष्य के लिए आपदा बन गए हैं।
हरियाणा में हाल ही में हुए घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के तुरंत बाद बिना किसी लागत या बिचौलियों के रोजगार उपलब्ध कराने का वादा पूरा किया गया। उन्होंने हरियाणा की लगातार तीसरी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया और इसे राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इसी तरह, प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में ऐतिहासिक नतीजों को स्वीकार किया और सत्ताधारी पार्टी द्वारा जीती गई अभूतपूर्व सीटों का जिक्र करते हुए इस सफलता का श्रेय लोगों के आशीर्वाद को दिया।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र किया, जिसमें संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेदों के अलावा, इसकी भावना को भी जीना चाहिए और हम इसके साथ खड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में पिछले वर्ष की सरकार के कार्यों को बताना एक परम्परा है, ठीक उसी तरह जैसे राज्यपाल अपने भाषणों में अपने-अपने राज्यों के कार्यों को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान और लोकतंत्र की सच्ची भावना का प्रदर्शन तब हुआ जब गुजरात ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई और वे मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान, उन्होंने पिछले 50 वर्षों में विधानसभा में राज्यपालों द्वारा दिए गए सभी भाषणों को एक पुस्तक में संकलित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जो अब सभी पुस्तकालयों में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन को इन भाषणों को प्रकाशित करने में गर्व महसूस होता है। उन्होंने संविधान की भावना को समझने, उसके प्रति समर्पित होने और जीने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में जब वे सत्ता में आए थे, तब कोई मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं था, क्योंकि किसी को भी आवश्यक संख्या में सीटें नहीं मिली थीं। कई कानून सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देते थे, और कई समितियों ने विपक्ष के नेता को शामिल करने का प्रावधान किया था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान की भावना और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन करते हुए, उन्होंने मान्यता प्राप्त विपक्ष की अनुपस्थिति के बावजूद बैठकों में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को आमंत्रित करने का फैसला किया। यह लोकतंत्र के सार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री मोदी ने टिप्पणी की कि अतीत में, प्रधानमंत्री स्वतंत्र रूप से फाइलें संभालते थे। हालाँकि, उनके प्रशासन ने इन प्रक्रियाओं में विपक्ष के नेता को शामिल किया है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानून भी बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब चुनाव आयोग का गठन होगा, तो विपक्ष के नेता निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, जो संविधान के अनुसार जीने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि दिल्ली में, कई जगहों पर परिवारों के प्राइवेट म्यूजियम हैं, श्री मोदी ने कहा कि जब सार्वजनिक धन का उपयोग करने की बात आती है, तो लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुसार जीना महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय के निर्माण का उल्लेख किया, जिसमें पहले प्रधानमंत्री से लेकर उनके पूर्ववर्ती तक सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में शामिल महान नेताओं के परिवार के सदस्य संग्रहालय का दौरा करें और संग्रहालय को और समृद्ध बनाने के लिए सुझाव दें, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने लिए जीना आम बात है, लेकिन संविधान के लिए जीना एक उच्चतर आह्वान है जिसके लिए वे प्रतिबद्ध हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, "जब सत्ता का उपयोग सेवा के लिए किया जाता है, तो यह राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाती है, लेकिन जब सत्ता विरासत बन जाती है, तो यह लोगों को नष्ट कर देती है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि वे संविधान की भावना का पालन करते हैं और विभाजनकारी राजनीति में शामिल नहीं होते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के महत्व पर प्रकाश डाला और सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण को याद किया क्योंकि संविधान के अनुसार जीने की उनकी प्रतिबद्धता उनके कार्यों को प्रेरित करती है।
इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग खुलेआम शहरी नक्सलियों की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जो लोग इस भाषा को बोलते हैं और भारत को चुनौती देते हैं, वे न तो संविधान को समझ सकते हैं और न ही देश की एकता को।
इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि सात दशकों तक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संविधान और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों के लोगों के साथ अन्याय था उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे संविधान की भावना को समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, यही कारण है कि वे इतने मजबूत निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 370 को हटाकर इन क्षेत्रों के लोगों को अब देश के अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे संविधान की भावना को समझते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, यही वजह है कि वे ऐसे मजबूत फैसले लेते हैं।
इस बात पर जोर देते हुए कि संविधान भेदभाव की अनुमति नहीं देता है, श्री मोदी ने पक्षपातपूर्ण मानसिकता के साथ जीने वालों की आलोचना की और मुस्लिम महिलाओं पर थोपी गई कठिनाइयों की ओर इशारा किया। तीन तलाक को खत्म करके प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुस्लिम बेटियों को संविधान के अनुसार उनकी उचित समानता दी है।
इस बात पर जोर देते हुए कि जब भी उनकी सरकार सत्ता में रही है, उन्होंने दूरदर्शिता के साथ काम किया है, प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभाजनकारी भाषा पर चिंता व्यक्त की, जो निराशा और नाउम्मीदी से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान हमेशा उन लोगों पर रहा है जो पीछे रह गए हैं, जैसा कि महात्मा गांधी ने कल्पना की थी। श्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर और आदिवासी मामलों के लिए अलग-अलग मंत्रालयों के निर्माण पर प्रकाश डाला, जो समावेशी विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भारत के दक्षिणी और पूर्वी तटीय राज्यों में मछली पकड़ने वाले समुदायों की काफी मौजूदगी पर प्रकाश डालते हुए, श्री मोदी ने इन समुदायों की भलाई पर विचार करने के महत्व पर बल दिया, जिसमें छोटे अंतर्देशीय जल क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह उनकी सरकार ही है जिसने मछुआरों की जरूरतों को पूरा करने और उनकी आजीविका का समर्थन करने के लिए मत्स्य पालन के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है।
समाज के उपेक्षित वर्गों की क्षमता की ओर इशारा करते हुए, प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करके नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं, जिससे उनकी आकांक्षाओं को नया जीवन मिल सके। इसके कारण कौशल विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि लोकतंत्र का प्राथमिक कर्तव्य आम नागरिकों को भी अवसर प्रदान करना है। भारत के सहकारी क्षेत्र को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए, जो करोड़ों लोगों को जोड़ता है, सरकार ने सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जाति पर चर्चा करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गया है और पिछले 30-35 वर्षों से विभिन्न दलों के ओबीसी सांसद ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह उनकी सरकार थी जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछड़ा वर्ग आयोग अब संवैधानिक ढांचे का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हर क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ता से काम किया है। उन्होंने देश के सामने महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या कभी ऐसा समय आया है जब एक ही एससी परिवार के तीन सांसद एक साथ संसद में रहे हों, या एक ही एसटी परिवार के तीन सांसद एक ही समय में रहे हों। उन्होंने कुछ व्यक्तियों की कथनी और करनी में भारी अंतर को उजागर किया, जो उनके वादों और वास्तविकता के बीच एक बड़े अंतर को दर्शाता है।
He pointed out that before 2014, there were 7,700 MBBS seats for SC students. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एससी और एसटी समुदायों को सशक्त बनाने की जरूरत है। उन्होंने सामाजिक तनाव पैदा किए बिना एकता बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 2014 से पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 780 हो गई है, जिससे उपलब्ध सीटों में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले एससी छात्रों के लिए एमबीबीएस की 7,700 सीटें थीं। दस साल की मेहनत के बाद यह संख्या बढ़कर 17,000 हो गई है। इससे दलित समुदाय के लोगों के लिए डॉक्टर बनने के अवसरों में काफी सुधार हुआ है। ऐसा सामाजिक तनाव पैदा किए बिना और एक-दूसरे की गरिमा का सम्मान करते हुए किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि 2014 से पहले एसटी छात्रों के लिए एमबीबीएस की 3,800 सीटें थीं। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 9,000 हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 2014 से पहले ओबीसी छात्रों के लिए एमबीबीएस की 14,000 से भी कम सीटें थीं। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 32,000 हो गई है, जिससे 32,000 ओबीसी छात्र डॉक्टर बन पाए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले दस वर्षों में हर सप्ताह एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, हर दिन एक नया आईटीआई खोला गया है और हर दो दिन में एक नये कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी युवाओं के लिए अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि पर जोर दिया।
श्री मोदी ने कहा, "हम सभी योजनाओं में 100 प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि कोई भी लाभार्थी छूट न जाए।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लाभ पाने के हकदार सभी लोगों को यह मिलना चाहिए, उन्होंने पुराने मॉडल को खारिज कर दिया जिसमें केवल कुछ लोगों को ही लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने तुष्टिकरण की राजनीति की आलोचना की और कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश को तुष्टिकरण से हटकर संतुष्टि के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के उसका हक मिलना चाहिए। उनके अनुसार, 100 प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त करने का मतलब सच्चा सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और संविधान के प्रति सम्मान है।
इस बात पर जोर देते हुए कि संविधान की भावना सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है, श्री मोदी ने कहा कि आज कैंसर दिवस है और देश-दुनिया में स्वास्थ्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर गरीबों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में बाधा डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेष निजी अस्पतालों सहित 30,000 अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं, जो आयुष्मान कार्डधारकों को मुफ्त इलाज प्रदान करते हैं। हालांकि, कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी संकीर्ण मानसिकता और दोषपूर्ण नीतियों के कारण इन अस्पतालों के दरवाजे गरीबों के लिए बंद कर दिए हैं, जिससे कैंसर के मरीज प्रभावित हो रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पत्रिका लैंसेट के एक हालिया अध्ययन का हवाला देते हुए, जिसमें कहा गया है कि आयुष्मान योजना के तहत समय पर कैंसर का इलाज शुरू हो गया है, श्री मोदी ने कैंसर की जांच और उपचार में सरकार की गंभीरता पर जोर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रारंभिक निदान और उपचार से कैंसर के मरीजों को बचाया जा सकता है। लैंसेट ने भारत में इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए आयुष्मान योजना को श्रेय दिया।
कैंसर की दवाइयों को और अधिक किफायती बनाने के लिए इस बजट में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम पर प्रकाश डालते हुए, श्री मोदी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिससे कैंसर रोगियों को लाभ होगा, खासकर कैंसर दिवस पर। उन्होंने सभी माननीय सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रोगियों के लिए इस लाभ का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने अस्पतालों की सीमित संख्या के कारण रोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया और 200 डेकेयर सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की। ये केन्द्र रोगियों और उनके परिवारों दोनों को काफी राहत प्रदान करेंगे।
राष्ट्रपति के भाषण के दौरान विदेश नीति पर चर्चाओं को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ व्यक्तियों को परिपक्व दिखने के लिए विदेश नीति पर बोलने की आवश्यकता महसूस होती है, भले ही इससे देश को नुकसान हो। उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग वास्तव में विदेश नीति में रुचि रखते हैं, उन्हें एक प्रसिद्ध विदेश नीति विद्वान द्वारा लिखी गई पुस्तक "जेएफके फॉरगॉटन क्राइसिस" पढ़नी चाहिए। पुस्तक में चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच महत्वपूर्ण घटनाओं और बातचीत का विवरण दिया गया है।
The Prime Minister expressed his disappointment at the disrespect shown towards the President, a woman from a poor family, following her address. He emphasized that he understands political frustration, but questioned the reasons behind such disrespect towards the President. Remarking that India is moving forward by embracing the mantra of women-led development, leaving behind regressive mindsets, Shri Modi emphasized that if women, who constitute half of the population, are given full opportunities, India can progress at twice the speed. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक गरीब परिवार की महिला के प्रति दिखाए गए अनादर पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे राजनीतिक हताशा को समझते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रति इस तरह के अनादर के पीछे के कारणों पर सवाल उठाया। यह टिप्पणी करते हुए कि भारत पीछे की ओर ले जाने वाली मानसिकता को छोड़ते हुए महिला-नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को अपनाकर आगे बढ़ रहा है, श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर महिलाओं को पूरे अवसर दिए जाएं, जो आबादी का आधा हिस्सा हैं, तो भारत दोगुनी गति से प्रगति कर सकता है। इस क्षेत्र में 25 साल काम करने के बाद उनका यह विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले दस वर्षों में, मुख्य रूप से उपेक्षित और ग्रामीण पृष्ठभूमि से 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल हुई हैं। इन महिलाओं की क्षमताएं बढ़ी हैं, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है और सरकार ने उनके काम को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए उनकी सहायता राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण में लखपति दीदी अभियान की चर्चा पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार नई सरकार के गठन के बाद से 50 लाख से अधिक लखपति दीदी पंजीकृत हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत से अब तक लगभग 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने गांवों में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बदलाव का उल्लेख किया, जहां नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाने वाली ड्रोन चलाने वाली महिलाओं ने महिलाओं के बारे में समुदाय की धारणा बदल दी है। ये ड्रोन दीदी खेतों में काम करके लाखों रुपये कमा रही हैं। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने में मुद्रा योजना की भूमिका पर भी प्रकाश डाला, जिसमें करोड़ों महिलाएं पहली बार औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं और उद्यमी की भूमिकाएं निभा रही हैं।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कि परिवारों को प्रदान किए गए 4 करोड़ घरों में से लगभग 75 प्रतिशत महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं, “यह परिवर्तन एक मजबूत और सशक्त 21वीं सदी के भारत की नींव रख रहा है”। प्रधानमंत्री ने कहा, “ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता”। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व पर जोर दिया और कहा कि किसान विकसित भारत का एक मजबूत स्तंभ हैं। पिछले एक दशक में, 2014 के बाद से कृषि बजट में दस गुना वृद्धि हुई है, जो एक महत्वपूर्ण उछाल है।
प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि 2014 से पहले, यूरिया की मांग करने पर किसानों को कठिनाइयों और यहां तक कि पुलिस कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि उन्हें रात भर लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था और किसानों की खाद अक्सर कालाबाजारी में चली जाती थी। श्री मोदी ने कहा कि आज किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई और वैश्विक कीमतें आसमान छू गईं। श्री मोदी ने कहा कि आयातित यूरिया पर भारत की निर्भरता के बावजूद, सरकार लागत वहन करने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि सरकार की 3,000 रुपये की लागत वाली यूरिया की बोरी किसानों को 300 रुपये से भी कम में उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके निरंतर प्रयासों से किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो रहा है।
श्री मोदी ने कहा, "पिछले दस वर्षों में किसानों के लिए सस्ती खाद सुनिश्चित करने के लिए 12 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किए गए हैं।" उन्होंने एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि पिछले एक दशक में खरीद तीन गुना हो गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के ऋण को अधिक सुलभ और सस्ता बनाया गया है, प्रदान किए गए ऋण की मात्रा में तीन गुना वृद्धि हुई है।
श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पहले किसानों को अपना बचाव खुद करने के लिए छोड़ दिया जाता था, लेकिन पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। उन्होंने पिछले एक दशक में सिंचाई में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों पर प्रकाश डाला, जिसमें जल प्रबंधन के लिए डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए दशकों से लंबित 100 से अधिक प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने नदियों को जोड़ने की वकालत की थी, जो सपना वर्षों तक पूरा नहीं हुआ। आज केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना जैसी परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने गुजरात में इसी तरह की नदी-जोड़ पहलों के अपने सफल अनुभव भी साझा किए।
प्रधानमंत्री ने कहा, "हर भारतीय को दुनिया भर में खाने की मेज पर मेड इन इंडिया फूड पैकेट देखने का सपना देखना चाहिए।" उन्होंने खुशी जताई कि भारतीय चाय और कॉफी अब वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रही हैं और कोविड के बाद हल्दी की मांग में उछाल आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारतीय प्रसंस्कृत समुद्री भोजन और बिहार का मखाना भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि श्री अन्ना के नाम से मशहूर भारत के बाजरे से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
विकसित भारत के भविष्य के लिए तैयार शहरों के महत्व पर जोर देते हुए, श्री मोदी ने कहा कि देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जिसे चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बुनियादी ढांचे के विस्तार से अवसरों का निर्माण होता है, क्योंकि बढ़ती कनेक्टिविटी से संभावनाएं बढ़ती हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली पहली नमो रेल के उद्घाटन का उल्लेख किया और इस पर यात्रा करने के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने भारत के सभी प्रमुख शहरों तक पहुँचने के लिए ऐसी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता पर जोर दिया, जो देश के भविष्य की दिशा को दर्शाता है। उन्होंने टिप्पणी की कि दिल्ली का मेट्रो रेल नेटवर्क दोगुना हो गया है, और अब मेट्रो नेटवर्क टियर-2 और टियर-3 शहरों तक फैल रहा है। प्रधानमंत्री ने गर्व से इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का मेट्रो नेटवर्क 1,000 किलोमीटर को पार कर गया है, और वर्तमान में अतिरिक्त 1,000 किलोमीटर का विकास किया जा रहा है, जो तेजी से प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कई पहलों पर प्रकाश डाला, जिसमें देश भर में 12,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना शामिल है, जो दिल्ली को भी महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करती हैं।
प्रमुख शहरों में गिग इकॉनमी के विस्तार का उल्लेख करते हुए, जिसमें लाखों युवा शामिल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ई-श्रम पोर्टल पर गिग वर्कर्स के पंजीकरण और सत्यापन के बाद आईडी कार्ड के प्रावधान की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि गिग वर्कर्स को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वर्तमान में देश में लगभग एक करोड़ गिग वर्कर्स हैं और इस क्षेत्र को समर्थन देने के लिए सरकार के वर्तमान प्रयासों पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण रोजगार अवसरों पर प्रकाश डाला, तथा रोजगार के लिए इसकी क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हैं तथा देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार की नीति एमएसएमई के लिए सरलता, सुविधा तथा सहायता पर केन्द्रित है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा कौशल विकास के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के लिए मिशन विनिर्माण पर जोर दिया गया है।
एमएसएमई क्षेत्र में सुधार के लिए कई पहलों का उल्लेख करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि 2006 में स्थापित एमएसएमई मानदंडों को पिछले दशक में दो बार अपडेट किया गया था, जिसमें 2020 और इस बजट में महत्वपूर्ण उन्नयन शामिल हैं। उन्होंने एमएसएमई को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, औपचारिक वित्तीय संसाधनों की चुनौती का समाधान और कोविड संकट के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए विशेष समर्थन पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने खिलौना और कपड़ा क्षेत्र जैसे उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित करने, नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने और बिना जमानत के ऋण प्रदान करने का उल्लेख किया, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन और नौकरी की सुरक्षा संभव हुई। उन्होंने छोटे उद्योगों के व्यवसाय संचालन को आसान बनाने के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट गारंटी कवरेज की शुरुआत का उल्लेख किया। उन्होंने गर्व से साझा किया कि 2014 से पहले, भारत खिलौनों का आयात करता था, लेकिन आज, भारतीय खिलौना निर्माता दुनिया भर में खिलौनों का निर्यात कर रहे हैं, आयात में उल्लेखनीय कमी और निर्यात में 239 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एमएसएमई द्वारा संचालित विभिन्न क्षेत्र वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के सामान जैसे मेड इन इंडिया उत्पाद अन्य देशों में दैनिक जीवन का हिस्सा बन रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत का सपना सिर्फ सरकार का सपना नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी से इस सपने को साकार करने की दिशा में अपनी ऊर्जा लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक उदाहरण हैं जहां 20-25 वर्षों के भीतर देश विकसित हो गए हैं और भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभ, लोकतंत्र और मांग के साथ 2047 तक इसे हासिल कर सकता है, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा।
प्रधानमंत्री ने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने और आने वाले कई वर्षों तक एक आधुनिक, सक्षम और विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, नेताओं और नागरिकों से राष्ट्र को सबसे ऊपर प्राथमिकता देने और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। अपने संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया और सदन के सदस्यों की सराहना की।
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The President’s address clearly strengthens the resolve to build a Viksit Bharat! pic.twitter.com/0LkMOVGe9t
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A Government that has worked for all sections of society. pic.twitter.com/NkQ2caCc9p
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We believe in ensuring resources are spent towards public welfare. pic.twitter.com/IYl8D4jaeT
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Our Government is proud of the middle class and will always support it! pic.twitter.com/j7VYFXx5Bk
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Leveraging the power of AI to build an Aspirational India. pic.twitter.com/Mnbk5IwdUQ
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An unwavering commitment to strengthening the values enshrined in our Constitution. pic.twitter.com/j3i0zegzQ1
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Public service is all about nation building. pic.twitter.com/B2ilXOHjoq
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Our commitment to the Constitution motivates us to take strong and pro-people decisions. pic.twitter.com/4ALSCOulBk
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Our Government has worked to create maximum opportunities for people from SC, ST and OBC Communities. pic.twitter.com/ft4vTHtaOr
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Our Government has shown how to strengthen unity as well as care for the poor and downtrodden. pic.twitter.com/APfORBYryb
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Emphasis on saturation is generating outstanding results. pic.twitter.com/Q5c1WU08NR
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In the last decade, unprecedented support has been given to the MSME sector. pic.twitter.com/C6P3sguBH1
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