The poor have the first right on resources: Narendra Modi

Published By : Admin | April 19, 2014 | 16:43 IST

Excerpts of Shri Narendra Modi’s interview to CNBC Awaaz

आइये देखते हैं कि CNBC आवाज़ संपादक संजय पुगलिया के सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी ने किस तरह दिया है।

संजय पुगलियाः आपने देश की जनता से कहा है कि जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो आप 60 महीनों में कर सकते हैं, क्या आप को नहीं लगता है कि आपने बहुत बड़े-बड़े कमिटमेंट कर दिए हैं और इन कामों को करने के लिए आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी?

नरेंद्र मोदी: देश की जनता की अपेक्षाएं बहुत हैं, मैं इससे सहमत हूं। अपेक्षाओं का मूल कारण ये है कि देश के सामान्य नागरिकों के सपने चूर चूर हो गए हैं। इन दिनों मैं सारे देश में भ्रमण करता हूं और मैं पहले भी करता था। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में मैं अकेला राजनीतिज्ञ हूं जिसे देश के 400 जिलों में जाने और बातचीत करने का सौभाग्य मिला है। हालांकि पिछले 12-15 सालों में मैं गुजरात की राजनीति में उलझा हुआ था। अब जब मैं दोबारा उन जिलों में गया हूं तो कोई ऐसा जिला नहीं है जिसने मुझे पीने के पानी की समस्या को लेकर शिकायत नहीं की हो। इस बात से मैं काफी परेशान हुआ कि क्या आजादी के बाद हम लोगों को पीने का पानी नहीं दे पाए हैं। ये बातें हैं जिसने लोगों की अपेक्षाएं काफी बढ़ा दीं हैं और मैं मानता हूं कि जनता का दबाव बना रहना चाहिए। देश में अच्छा करने, अच्छा पाने के लिए जनता का दबाव बना रहना चाहिए। इसी के बाद बाकी सब नेता और सरकारें जनता की भलाई करने का कदम उठाएंगे।

संजय पुगलियाः देश की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है आपको लगातार काम करना होगा, आपकी टीम या कैबिनेट बनाने का आधार क्या होगा, खासकर आर्थिक मोर्चे पर काफी काम करना होगा, वहीं गठबंधन की राजनीति में कुछ काम दबाव के चलते नहीं हो पाते हैं तो आपकी सरकार का आधार क्या होगा और देश की आर्थिक स्थिति के लिए आपकी क्या योजना है?

नरेंद्र मोदी: संजय बारू की किताब मैनें पूरी नहीं पढ़ी है लेकिन जितनी भी पढ़ी है उसके आधार पर यही लगता है कि प्रधानमंत्री को छोटे-छोटे दलों की बजाए एक परिवार का दबाव बहुत था। दूसरी बात है कि गठबंधन की सरकार हो या ना हो, या पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो, सरकार को क्षेत्रीय परिस्थितियों को समझना ही होगा। देश की सरकार को एक जगह से चलाने की जो प्रवृति है उसे बदलना होगा। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो एक समय में कांग्रेस की केंद्र और राज्यों दोनों जगह सरकारें होती थी। लेकिन बाद में समय बदला और राज्यों में अलग पार्टियों की सरकारें आईं जिसे कांग्रेस ने ठीक नहीं समझा। इसके कारण राज्यों में माहौल बिगड़ गया। केंद्र में बैठने वाली सरकार की सोच होनी चाहिए-टीम इंडिया। पहली बार देश की राजनीति के केंद्र में ऐसा व्यक्ति आया है जिसे राज्य चलाने का लंबा अनुभव है और केंद्र से उसे क्या दिक्कतें होती हैं, राज्यों की क्या समस्याएं हैं उसे वो समझता है। टीम इंडिया का मतलब है राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। इस टीम के काम करने के बाद आप देखिए देश कितनी जल्दी बदलना शुरू हो जाएगा।

संजय पुगलियाः ये एक बहुत नया सुझाव है और बहुत इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये कैसे होगा? क्या आप एक पॉलिटिकल बॉडी बनाएंगे जो इस टीम इंडिया का हिस्सा होगी? क्या इसके फैसले केंद्रीय मंत्रिमंडल लागू करेगा? क्या आप इसको एक राजनीतिक परामर्श दल बनाएंगे?

नरेंद्र मोदी: आजकल देश में संवाद और संचार ही नहीं हो रहा है, शासन में चिट्ठी-पत्री के जरिए काम हो रहा है। जो टीम इंडिया का मॉडल हम सोच रहे हैं ये एक पारिवारिक माहौल होगा जिसमें सब मिलकर अपने अपने सुझाव रखेंगे। सभी राज्य और केंद्र मिलकर हम एक परिवार हैं। केंद्र कोई आदेश दे दे और राज्य इसे मानें, सत्ता का केवल एक केंद्र बन जाए, इस तरह की संस्कृति अब नहीं चलेगी।

संजय पुगलियाः क्या आप गठबंधन की राजनीति के दबाव में आकर महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे आर्थिक मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय के ऊपर कोई समझौता करेंगे?

नरेंद्र मोदीः कौन सा मंत्रालय किस पार्टी के पास जाएगा, इस के विषय में अभी चर्चा करना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी मंत्रालयों पर चर्चा करना ठीक नहीं। भाजपा के मेनिफेस्टो के मुताबिक क्या सोचा गया है, इसे जानना चाहिए। भारत के विकास में रेलवे विभाग बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, हमने रेलवे को केवल पैसेंजर सेवा का माध्यम मान लिया है। हमें रेलवे को देश का ग्रोथ इंजन बनाना होगा। रेलवे की ऐसी व्यवस्था है जो राज्य और केंद्र के विकास को जोड़ने का बड़ा माध्यम बन सकता है। इस विभाग पर कई पार्टियों के दबाव रहते हैं। रेलवे में आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। रेलवे को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। अगर हम सुपर कंप्यूटर की मदद से रेलवे के नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएं तो हम विश्व को बहुत बड़ी ताकत दे सकते हैं।

संजय पुगलियाः इसी पर लोगों को संदेह है कि क्या बीजेपी के पास इस तरह के काम करने के लिए पर्याप्त अनुभवी लोगों की टीम है, बीजेपी को इस तरह के काम करने के लिए बाहर से भी लोग लेने होंगें?

नरेंद्र मोदीः भाजपा की जहां भी सरकार हैं वहां सर्वश्रेष्ठ काम किया गया है, एनडीए की सरकार ने शानदार काम किया है। वास्तव में काम करने का कमिटमेंट होना चाहिए, लोगों में काम करने की इच्छा होनी चाहिए, नया काम सीखना मुश्किल नहीं है।

संजय पुगलियाः  तो क्या आप प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए नए विभाग बनाएंगे और नए लोगों को सरकार में लाएंगे? नए मंत्रियों और नए विभाग की जरूरत पड़ेगी?

नरेंद्र मोदीः सरकार को वनडे की तर्ज पर काम करना होगा, गुजरात में हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस के आधार पर काम किया है। गुजरात में वनडे गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग किया है, टेक्नोलॉजी से तैयार 225 सेंटर बनाए गए हैं जहां कोई भी व्यक्ति सुबह अपना काम लेकर आता है और शाम को उसका काम हो जाता है।

संजय पुगलियाः तुरंत सरकार बनने के बाद आप रुके हुए प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी देंगे, क्या बैंकों के एनपीए सुधारने का काम करेंगे, क्या नाकाबिल प्रमोटरों को बाहर करेंगे, फ्यूल लिंकेज के लिए कोल इंडिया के काम करने का तरीक बदल पाएंगे? क्या इस लिटमस टेस्ट को आपकी सरकार पास कर पाएगी?

नरेंद्र मोदीः देश के लिए जो काम करना होगा, उसमें कोई राजनीतिक दबाव बीच में नहीं आएगा और यही मेरी पहचान है। कोल इंडिया को क्या हम प्रोफेशनलाइज नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बनकर आया तो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भारी घाटे में चल रहा था, लेकिन मैंनें इस तरह का प्रोफेशनल मैनेजमेंट बनाया और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया कि आज वो मुनाफे में है और 24 घंटे बिजली देता है। कंपनी की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। कोल इंडिया के मामले में भी ऐसा हो सकता है और मुझे इन मामलों का अच्छा अनुभव है।

संजय पुगलियाः भारत की राजनीति में क्रोनिलिज्म का शब्द सुनते हैं, यही सबसे बड़ा क्रोनिलिज्म पीएसयू कंपनियों के मामले में सुनते हैं, तो क्या आप कुछ बड़े संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे या नहीं?

नरेंद्र मोदीः इस तरह के फैसले भी राजनीतिक नहीं होने चाहिए बल्कि प्रोफेशनल होने चाहिए। इसके लिए प्रोफेशनल राय लेनी चाहिए। आज भी जो डूबे हुए पीएसयू हैं, अगर उनके कर्मचारियों को विश्वास में लेकर उन्हें ताकत दी जाए तो वो प्राइवेट संस्थानों से बेहतर काम करके दिखा सकते हैं। पीएसयू के कर्मचारियों की योग्यता पर संदेह नहीं करना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए।

संजय पुगलियाः आपके मेनिफेस्टो में एफडीआई रिटेल पर दोबारा विचार करने की बात करना और जीएसटी के लिए कोई तय तारीख नहीं देना सवाल पैदा करता है। इसके लिए भाजपा में विरोध रहा है इस बारे में आप क्या कहेंगे?

नरेंद्र मोदीः भाजपा हमेसा जीएसटी के पक्ष में रही है। जब प्रणव मुखर्जी वित्त मंत्री थे तो जीएसटी पर मेरी उनसे चर्चा हुई है।  जीएसटी की सफलता का आधार, संसद में इसपर क्या कानून लाते हैं इस पर निर्भर नहीं है। जीएसटी की सफलता आईटी नेटवर्क को मजबूत बनाने पर निर्भर करती है। जब तक आईटी नेटवर्क को सुदृढ़ नहीं बनाया जाएगा, जीएसटी कारगर नहीं होगा। भारत सरकार अब तक ऐसा नहीं कर पाई है। इसके अलावा भारत सरकार को जीएसटी के मुददे पर राज्यों को विश्वास में लेना होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। राज्यों को जीएसटी से नुकसान नहीं होना चाहिए। राज्यों को नुकसान पहुंचाकर कोई भी कानून लाना फायदा नहीं करेगा। जीएसटी की जरूरत है हम ये मानते हैं लेकिन इसकी प्रकिया के बारे में चर्चा होनी चाहिए।

संजय पुगलियाः आपकी सरकार का पहले 100 दिन का एजेंडा क्या होगा?

नरेंद्र मोदीः ये शॉर्टकट वाली राजनीति का हिस्सा है और मीडिया ट्रेडर इस तरह की बात करते हैं। सरकार चलाना एक गंभीर काम है और इसी गंभारता से करना चाहिए। सरकार को मीडिया पब्लिसिटी वाले फैसले नहीं लेने चाहिए। सरकार की काम की समीक्षा 5 साल में होनी चाहिए। 100 दिन, 1 महीना, 1 साल के आधार पर सरकार के काम का हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा देश है और यहां काम करने में वक्त लगता है।

संजय पुगलियाः क्या पीएमओ का स्वरूप बदलेगा और इसे और मजबूत बनाया जाएगा या कैबिनेट की स्थित और मजबूत होगी?

नरेंद्र मोदीः भारत जैसे देश में केवल एक ऑफिस के बल पर काम नहीं किए जा सकते हैं। काम करने के लिए सत्ता का केवल एक केंद्र नहीं होना चाहिए और सबको मिलजुलकर काम करना चाहिए। जिम्मेदारियां बांटने से ही काम की गति बढ़ेगी। मेरे 14 साल के गुजरात के शासनकाल में मुझे कभी सेक्रेटरी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। राज्य में सिस्टम है, विभाग हैं, मंत्री है और अधिकारी हैं जो अपना काम अपने आप कर लेते हैं।

संजय पुगलियाः पार्टी में बुजुर्ग लोग मार्गदर्शन करें ये तो ठीक हैं लेकिन सरकार में काम करने के लिए बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं की जरूरत है, आप क्या सोचते हैं?

नरेंद्र मोदीः देश के बुजर्ग लोग बेकार नहीं हैं और देश को चलाने के लिए अनुभव और ऊर्जा दोनों की जरूरत होती है। इन बातों को इस आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। देश समाज की सबकी शक्तियों के जरिए चलता है। कहीं अनुभव लगता है और कहीं शक्ति लगती है।

संजय पुगलियाः क्या हम ये माने कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे राज्यों के हाथ में देंगे और राज्यों को ज्यादा मजबूत बनाएंगे?

नरेंद्र मोदीः सरकार राज्यों को विश्वास में लेगी तभी अच्छी तरह काम होगा, देश में अभी भी 4 फीसदी से ज्यादा कृषि ग्रोथ नहीं है, तो क्या भारत सरकार कृषि करने जा सकती है। जो राज्य जिस क्षेत्र में अच्छे हैं उन्हें उस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्यों को पैसे देने में लचीलापन जरूरी है, राज्य के पास अगर सड़क अच्छी है और उसको पानी के लिए पूंजी चाहिए तो ये प्रावधान होना चाहिए कि उन्हें एक मद का पैसा दूसरे के लिए दिया जा सके। राज्य की खूबी देखकर उन्हें मदद मिलनी चाहिए।

संजय पुगलियाः अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, आप इसको किस तरह सुधार पाएंगें?

नरेंद्र मोदीः ग्लोबलाइजेशन के बाद विश्व के हालात बदल चुके हैं, कूटनीति के मायने बदल चुके हैं। आज मुख्य रूप से व्यापार, वाणिज्य और तकनीकी सपोर्ट के आसपास वैश्विक संबंध ज्यादातर बन रहे हैं। भारत के विषय में भी जो सबसे अच्छा होगा उसके लिए विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित किए जाएंगे।

संजय पुगलियाः सब्सिडी को जारी रखने का मुद्दा चुनाव जीतने के लिए तो ठीक है, आपने भी फूड सिक्योरिटी की बात कही है, गरीबों के नाम पर भारी-भरकम खर्च करना ठीक है लेकिन क्या इस पैसे को देश के विकास में नहीं लगाना चाहिए?

नरेंद्र मोदीः देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, हिंदुस्तान की तिजोरी पर गरीबों का हक है और हमेशा रहेगा। भाजपा की सोच ये है कि गरीबों और देश को गरीबी से बाहर निकाला जाए। सरकार की एप्रोच गरीब को गरीब रखने पर नहीं बल्कि सशक्त बनाने पर होगी। सरकार की नीतियां प्रो-पीपुल रहेंगी।

संजय पुगलियाः आपने मु्स्लिमों को अपनी तरफ रखने के लिए कई बयान दिए हैं, क्या आप चुनावों के इस दौर में मुस्लिमों को अपने साथ में रखने में कामयाब हो पाएंगे?

नरेंद्र मोदीः मैनें कभी जात-पात, धर्म-पंथ की राजनीति नहीं की है और आगे भी कभी नहीं करूंगा। पहले भी मैनें गुजरात में 6 करोड़ गुजराती के एक ही मंत्र पर काम किया है और अब 125 करोड़ भारतीयों के लिए मंत्र है। देश हिंदू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई के नाम पर राजनीति से तंग आ चुका है। अब देश में ऐसा नहीं चलेगा। अब युवा, किसान, गरीब, नौजवान, आरोग्य, शिक्षा, गरीब, गांव, शहर इसी तरह की बातों पर देश चलना चाहिए।

संजय पुगलियाः सोनिया गांधी अगर बुखारी से मिलती है तो उसे आपकी पार्टी राजनीति कहती है लेकिन राजनाथ सिंह कल्बे जव्वाद से मिले तो उसे सही ठहराती है, इस पर क्या कहना है?

नरेंद्र मोदीः हमने कभी किसी के मिलने पर आपत्ति नहीं उठाई। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी खास धर्म को मिलकर किसी एक पार्टी के खिलाफ वोट करनी चाहिए इस पर भाजपा को आपत्ति है। लोकतंत्र में मिलना-जुलना जिम्मेवारी का हिस्सा है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप किस तरह का संदेश दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है।

संजय पुगलियाः आप बनारस के मुस्लिम मतदाताओं से क्या कहेंगे?

नरेंद्र मोदीः मैं कभी भी किसी एक धर्म के नाम पर राजनीति करने का पाप नहीं करूंगा। मैं तोड़ने वाली राजनीति का शिकार नहीं होना चाहता, मुझे हार मंजूर है लेकिन वोट बैंक की राजनीति करना नहीं। मैं किसी भी जाति विशेष के लिए कुछ नहीं कहूंगा, जो कहूंगा देश के 125 करोड़ भारतीयों से कहूंगा। मुझे गुजरात में इसी आधार पर सफलता मिली है और भरोसा है कि देश में भी सफलता मिलेगी। मैं, हम सब एक हैं का मंत्र लेकर चलूंगा। हम सब देशवासी एक हैं और मैं कभी सेक्युलरिज्म की राजनीति नहीं करूंगा। सिर्फ अच्छा काम करने में मन लगा रहना चाहिए।

संजय पुगलियाः पहली बार मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए तैयार बैठा है, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए लेकिन इस सच्चाई पर आपका क्या कहना है?

नरेंद्र मोदीः जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं वो करते रहें, मैं जिस लाइन पर काम करता हूं उस पर करता रहूंगा।

संजय पुगलियाः इस वक्त बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप में आप, राजनाथ सिंह और मोहन भागवत केंद्र में हैं, इस वक्तव्य पर आपका क्या कहना है?

नरेंद्र मोदीः जब जब कांग्रेस के बुरे दिन आते हैं वो इस तरह की बयानबाजी करती है और आरएसएस को गाली देने के लिए मैदान में उतर आती है। आरएसएस एक सांस्कृतिक, देश के लिए समर्पित संगठन है। विदेशी प्रभाव में रहने वाली न्यूज ट्रेडर्स ने आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार किया है और आरएसएस का बहुत नुकसान किया है। आरएसएस देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाला संगठन है। आरएसएस के लोग अपना घरबार छोड़कर देश के उत्तरी-पूर्वी, दक्षिणी राज्यों में जाकर काम करते हैं। इस संगठन को सम्मान देना चाहिए। आरएसएस एक गैर सरकारी संगठन है जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है।

संजय पुगलियाः आपके बारे में कहा जा सकता है कि आप बीजेपी को आरएसएस के पास ले गए हैं, हाल ही में मैनें आरएसएस के एक नेता का इंटरव्यू किया जिन्होंने कहा कि 1977 के बाद आरएसएस पहली बार चुनावों में अभूतपूर्व ढंग से सक्रिय है। इस पर आप क्या कहेंगे?

नरेंद्र मोदीः आरएसएस के साथ चुनावों को लेकर कभी चर्चा नहीं हुई है। चुनाव को लेकर संघ से कभी कोई निर्देश नहीं आते हैं। हालांकि मैं आरएसएस से जुड़ा रहा हूं। मेरे जीवन पर आरआसएस का बहुत प्रभाव है। जीवन में संस्कार, स्वभाव, अनुशासन मेहनत करने की सीख आरएसएस से मिली है।

संजय पुगलियाः मीडिया को आप न्यूज ट्रेडर कहते हैं, इससे आपका क्या मतलब है और इसको आप कैसे समझाएंगे?

नरेंद्र मोदीः मैनें मीडिया पर कभी भी किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है। जिस तरह से कोर्ट के संबंध में कुछ भी बोलो तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट होता है लेकिन मीडिया में किसी नेता को कुछ भी गलत कहा जाता है और अगर उसके खिलाफ कुछ कहा जाए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। ये एक तरह का आतंकवाद चल रहा है जिसपर रोकथाम होनी चाहिए। हम राजनीति में है जिसे इसे भुगतना पड़ता है।

संजय पुगलियाः जितनी मीडिया स्क्रूटनी आपकी हुई है उतनी किसी भी नेता की नहीं हुई है और इसीलिए आपने एक ऐसी व्यवस्था बना ली है जिससे आपको मीडिया की जरूरत नहीं है। इस पर आपको क्या कहना है?

नरेंद्र मोदीः मैं मानता हूं कि मीडिया लोकतत्रं की बहुत बड़ी ताकत है और मीडिया की ताकत बढ़नी चाहिए। राजनीति ने मीडिया की इस धरोहर को बहुत नुकसान पहुंचाई है। जिस तरह राजनीति को सुधारने का काम राजनीतिज्ञों का है उसी तरह मीडिया को सुधारने का काम भी मीडिया वाले लोग ही कर सकते हैं। मीडिया की क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़े, मीडिया को खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।

Courtesy: CNBC Awaaz

 

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PM Modi's interview to Hindustan
April 12, 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार निवारण के साथ जनकल्याण के कार्यों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान महज हफ्ता भर बचा है, तब उन्होंने उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा किया। प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल में अब तक हुए जनहितकारी कार्यों को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखे। पेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिन्दुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर की विशेष बातचीत...

सवाल: आपने हाल में कहा कि तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। क्या यह कार्रवाई राजनीतिक भ्रष्टाचार तक ही सीमित रहेगी या नौकरशाही और सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए होगी, क्योंकि निचले स्तर पर आज भी भ्रष्टाचार बड़ी समस्या बना हुआ है ?

जवाब: 2014 में सरकार बनने के साथ ही हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास शुरू किए। केंद्रीय भर्तियों की समूह-सी, समूह-डी भर्तियों से साक्षात्कार खत्म कर दिए। स्वीकृतियों के लिए राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली शुरू की गई। सरकारी सेवाएं ज्यादा से ज्यादा फेसलेस हों, इसका प्रयास किया।
हमने गरीबों का पैसा बिचौलियों की जेब में जाने से बचाने के लिए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना लागू की। आज इस वजह से 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी नाम और ऐसे लाभार्थी जो पैदा भी नहीं हुए थे, वो कागजों से हटे हैं। ऐसा करके सरकार ने पौने तीन लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए। 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ पांच हजार करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी, जबकि पिछले 10 वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अटैच हुई। वहीं, 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 34 लाख रुपये जब्त किए थे। हमारी सरकार में यह आंकड़ा 2200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस पैसे को गरीब कल्याण की योजनाओं में लगाया जाता तो कितने लोगों को लाभ होता। युवाओं के लिए कितने अवसर तैयार हो सकते थे। बुनियादी ढांचे की कई नई परियोजनाएं तैयार हो जातीं। भ्रष्टाचार चाहे जिस स्तर का हो, उसकी मार देश के लोगों पर ही पड़ती है।

भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हूं। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। अब ये जो नैरेटिव आपके सुनने में आया है कि सिर्फ राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये वो लोग चला रहे हैं जिन पर जांच की तलवार लटकी है। मैं आपको एक और तथ्य बताता हूं, जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। ईडी के पास भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं, उनमें से केवल तीन फीसदी ही राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के हैं। बाकी 97% मामले अधिकारियों और अन्य अपराधियों से संबंधित हैं। इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों को भ्रष्ट व्यवस्था में फायदा दिखता है, वो लोगों के सामने गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। ईडी ने कई भ्रष्ट अफसरों को भी गिरफ्तार किया है। भ्रष्ट नौकरशाहों, आतंकी फंडिंग से जुड़े अपराधियों, मादक पदार्थों के तस्करों की भी हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।

मैं हिन्दुस्तान के पाठकों को विश्वास दिलाता हूं कि देश के लोगों का हक छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी।

सवाल: यह चुनाव पिछले दो चुनावों से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नहीं है और कोई लहर नजर नहीं आ रही है? क्या एंटी इंकबेंसी हो सकती है?

जवाब: चुनाव तो भारत में लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है। चुनाव उत्साहहीन नहीं है। विपक्ष अपनी पक्की हार से उत्साहहीन है। विपक्ष भी यह मानकर चल रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी। ऐसे में विपक्ष के बहुत से नेता प्रचार में जाने से बच रहे हैं। कई लोगों ने अभी से ईवीएम का बहाना भी अपनी पोटली से निकाल लिया है।

आपको लहर देखनी है तो जमीन पर लोगों के बीच जाना होगा। वहां आपको पता चलेगा कि भाजपा सरकार की तीसरी पारी को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। हमारे कार्यकर्ता तो मैदान में हैं ही। जनता भी सड़कों पर उतरकर ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ के नारे लगा रही है। आपने पिछली बार पूरे विश्व में ऐसा कब देखा था कि किसी सरकार के 10 साल पूरे होने के बाद भी जनता पूरे जोश के साथ उसी सरकार को वापस लाने में जुटी हो। ऐसे में 2024 का चुनाव राजनीति के जानकारों के लिए भी अध्ययन का विषय है।

भारत के लोग देख रहे हैं कि आज हमारा देश, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। भारत के अंतरिक्ष अभियान, मेक इन इंडिया अभियान और अभूतपूर्व ढंग से बुनियादी ढांचे केविस्तार की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। रेल, सड़क और एयरपोर्ट के विकास से लोगों को सुविधा हुई है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में हम दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले बहुत आगे हैं।

500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। कश्मीर अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजाद होकर देश की विकासगाथा का हिस्सा बन गया है और सबसे बड़ी बात, पहली बार देश के लोगों को भाजपा मॉडल और कांग्रेस मॉडल की तुलना करने का स्पष्ट मौका मिला है। पांच से छह दशक तक कांग्रेस ने भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाई थी। भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार को अभी सिर्फ एक दशक हुआ है। जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो वो अपने परिवार को मजबूत करने में लगे रहे। आज जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है तो हमारी प्राथमिकता देश को मजबूत करना है। गांव, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना है। दोनों का फर्क देश ही नहीं बल्कि विश्व देख रहा है।

हमारा 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड इस बात का प्रमाण है कि भाजपा की गारंटी पूरी होती है। अब हम 2047 में विकसित भारत का विजन लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारे पास एक ऐसे भारत का विजन है, जिसमें हर व्यक्ति के सिर पर पक्की छत हो और युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर हों। हम उस भारत के निर्माण में जुटे हैं जहां किसान समृद्ध और महिलाएं सशक्त हों।

25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, 11 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनना और चार करोड़ गरीबों को अपना पक्का मकान मिलना, ये दिखाता है कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीब की सेवा के लिए समर्पित है। और पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है, वो सिर्फ ट्रेलर है। हमें देश को बहुत आगे ले जाना है।

सवाल: गन्ने के साथ ही उसके 126 बाइ-प्रोडक्ट्स के लिए भी कदम उठाए जाने की जरूरत है। जैसे ब्राजील में गन्ने से इथेनॉल का 30 से 35% प्रतिशत इस्तेमाल पेट्रोल में हो रहा है। अपने देश में यह अभी 10 फीसदी तक ही है। कुछ जगह तो गन्ने की खोई से पेपर, क्राकरी और प्लाईबोर्ड भी बन रहे हैं? अगली सरकार में इसे लेकर क्या कुछ नया करने जा रहे हैं?

जवाब: मैं आपको इस प्रश्न के लिए बधाई देता हूं कि आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। इथेनॉल ब्लेंडिंग से गन्ना किसानों की आय तो बढ़ी ही है, साथ ही सतत विकास के हमारे प्रयासों को भी मजबूती मिली है। हमने पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पांच महीने पहले ही हासिल कर लिया था। फिलहाल हम 12% के आसपास पहुंच चुके हैं। हम 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की ओर बिल्कुल सही तरीके से बढ़ रहे हैं। जी20 समिट के दौरान भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया और दुनियाभर के देशों से इसमें शामिल होने की अपील की। ये बायोफ्यूल और पर्यावरण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सरकार ने इथेनॉल डिस्टिलरीज में 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश भी किया है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हुआ है। हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को तेजी से कम कर रहे हैं। उसमें भी गन्ने के बाइ-प्रोडक्ट्स से काफी मदद मिल रही है। गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। देश में गन्ने की खोई और बायोमास से ऊर्जा उत्पादन की क्षमता भी लगातार बढ़ाई जा रही है।

अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जो कप, प्लेट, कटोरे और चम्मच उपयोग में लाए गए थे, वो गन्ने की खोई से बने थे। हमारे जीवन में इस तरह की चीजों का उपयोग बढ़ने से गन्ने के बाइ-प्रोडक्ट की उपयोगिता बढ़ गई।

सवाल: कहा जाता है पहाड़ का पानी और जवानी उसके काम नहीं आती। हर रोज 230 लोग गांव छोड़ रहे हैं। केंद्र ने बॉर्डर के गांवों के विकास के लिए 49 गांवों में बायब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। बाकी इलाकों में पलायन रोकने के लिए क्या उपाय और किए जायेंगे।

जवाब: पिछले 10 वर्षों में मैंने हर उस काम को करने का बीड़ा उठाया है, जिसे पिछली सरकारों ने असंभव मान लिया था। समस्याएं देखकर बैठ जाना, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। जिन्होंने दशकों तक पहाड़ी इलाकों की उपेक्षा की उनके समय में ये कहावत ठीक बैठती थी, कि पहाड़ का पानी और जवानी उसके काम नहीं आती। लेकिन मैंने इस कहावत को बदलने का संकल्प लिया है। केंद्र और उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने पहाड़ी इलाकों के विकास पर विशेष फोकस रखा है।

जब मैं कहता हूं कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, तो मेरे इस विश्वास के पीछे ठोस आधार है। मुझे उत्तराखंड की क्षमता, यहां के लोगों के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। यहीं के लोग मिलकर उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यहां पलायन की समस्या रोकने के लिए पिछले कुछ वर्षों में हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहां के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कनेक्टिविटी के बेहतर अवसर देने का प्रयास किया है। रोड, रेलवे, रोपवे और एयरवेज को बेहतर करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इसका प्रभाव ये हुआ कि पहाड़ के युवाओं को यहीं पर शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलने लगे हैं।

जैसे हमने उत्तराखंड के 20 कॉलेज में आईटी लैब और हॉस्टल बनाने की योजना को स्वीकृति दी गई है। आंत्रप्रेन्योरशिप डवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यहां के कॉलेजों में आंत्रप्रेन्योरशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पीएम उषा के तहत कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मेरू Ü(MERU) सेंटर को स्वीकृति दी गई है। एसडीएस यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नए संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कई स्तरों पर रोजगार के नए अवसर तैयार होते हैं। हमारी सरकार ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, मानस खंड के मंदिरों तक पहुंच को आसान बनाया, और वहां ऐसी सुविधाएं विकसित की, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी।

मैं आपको केदारनाथ का उदाहरण देता हूं। 2012 में वहां साढ़े पांच लाख श्रद्धालु आए थे, जो कि एक रिकॉर्ड था। 2013 में आई प्राकृतिक आपदा ने वहां बहुत नुकसान पहुंचाया। वहां की हालत देखकर लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि वो कभी केदारनाथ जा पाएंगे। लेकिन हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसी का परिणाम है कि 2023 में करीब 20 लाख यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। अगर मैं पूरी चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं को जोड़ लूं तो ये संख्या 55 लाख से ज्यादा हो जाएगी।

पर्वतमाला योजना, चार धाम परियोजना से आने वाले कुछ समय में उत्तराखंड में अभूतपूर्व तरीके से पर्यटन का विस्तार होगा। मुझे विश्वास है कि जल्द ही श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। पहाड़ों की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने आपदाओं से निपटने में भी अपनी क्षमता का विस्तार किया है। आपको याद होगा, तुर्किए में प्राकृतिक आपदा के दौरान बचाव दल के रूप में भारत ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य के लिए दुनियाभर में भारतीय दल की सराहना हुई। उत्तराखंड में भी हम आपदाओं से निपटने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने में और सक्षम हुए हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार कृषि और बागवानी से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है। सेब, कीवी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाले फलों की बागवानी और पॉलीहाउस के निर्माण पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

हमारी वाइब्रेंट विलेज योजना का लाभ सिर्फ बॉर्डर के गांवों को नहीं होगा। देश के पहले गांव तक अगर सड़क जाएगी तो वो कई जिलों और गांव से होकर ही जाएगी। देश के पहले गांव तक अगर टेलीकॉम सुविधा जाएगी, तो वो उसके पहले के कई गांवों को नेटवर्क से जोड़ती हुई जाएगी। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 600 से अधिक गांवों का विकास किया जा रहा है। इन गांवों में सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि वहां की परंपराओं और संस्कृति को कोई नुकसान ना पहुंचे।

सवाल: पर्यटन विकास के लिहाज से नए नगर बसाने की योजना जरूरी मानी जा रही है। सुविधाओं की कमी से दूर दराज के गांवों तक पर्यटक नहीं पहुंच पाते। 429 गांवों में अभी मोबाइल की घंटी नहीं बज सकी। केंद्र मदद करेगा?

जवाब: मुझे लगता है, हिंदुस्तान के संवाददाताओं को ग्राउंड पर और ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। ये बात सही है कि आजादी के बाद के दशकों तक उत्तराखंड, कांग्रेस की घनघोर उपेक्षा का शिकार रहा है। इस वजह से उत्तराखंड विकास के मामले में बहुत पीछे रहा। अब भाजपा सरकार इस स्थिति से उत्तराखंड को निकालने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। उत्तराखंड में पर्यटन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हमारी सरकार ने शुरू किया है, उसने उत्तराखंड के पर्यटन को विस्तार दिया है। मुख्य पर्यटक स्थलों के अलावा ऐसे स्थान जहां बहुत ज्यादा पर्यटक नहीं जाते, उन्हें भी पर्यटन मानचित्र पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके पर्यटन की संभावनाएं विकसित की जा रही हैं।

कुछ साल पहले तक पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड का बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है, देहरादून और दिल्ली से बहुत दूर माना जाता था। यहां पहुंचने में यात्रियों को कई घंटे लग जाते थे, लेकिन आज ये दूरी बहुत कम समय में तय की जा सकती है। हेलीकॉप्टर, विमान सेवाओं ने यहां पहुंचना आसान बनाया है। सड़कों को चौड़ा किया गया है, जिससे सड़क यात्रा भी सुविधाजनक हो गई।

जल्द ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री करीब 900 किलोमीटर लंबे हाइवे से जुड़ जाएंगे। कर्णप्रयाग-ऋषिकेश रेलवे लाइन से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम तक पहुंचना आसान हो जाएगा। देहरादून में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 700 करोड़ रुपए की लागत से बाइपास रोड तैयार किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन के जरिए आज दिल्ली से देहरादून 5 घंटे से भी कम वक्त में पहुंचा जा सकता है।

फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमारी सरकार का लगातार फोकस रहा है। उत्तराखंड के दूर-दराज के गांवों तक भी 4G मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यहां बीएसएनएल करीब 500 नए 4G टावर लगा रही है, साथ ही 60 से ज्यादा टावर अपग्रेड किए जा रहे हैं। इससे जिन गांवों में अभी तक 2G या 3G सर्विस मिल रही है, उन्हें 4G की सुविधा मिलने लगेगी। इस प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की लगभग 93% जनता के पास 4G इंटरनेट सर्विस का लाभ पहुंच रहा है, हमारी सरकार की तीसरी पारी में हम ये आंकड़ा 100% तक ले जाएंगे।

भारत में 5G का विस्तार दुनिया में सबसे तेज गति से हुआ है। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में 5G की सर्विस मिल रही है। आज उत्तराखंड के चारों धामों में 5G कनेक्टिविटी है। देश की 2 लाख वीं 5G साइट गंगोत्री ही है। मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहूंगा कि उनका सपना ही मेरा संकल्प है। उत्तराखंड के लोगों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए भाजपा ने मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं। इन लोगों के माध्यम से वहां के लोग हमेशा मुझसे जुड़े रहेंगे। ये सशक्त, कर्मठ और जमीन से जुड़े उम्मीदवार उत्तराखंड के प्रतिनिधि बनकर देश की संसद में जाएंगे और राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

Source: Hindustan