Creating dynamic, people oriented cities of the future: The Gujarat Experience

Published By : Admin | August 21, 2013 | 12:05 IST
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According to some estimates, India will need 500 new cities in the next two decades. Existing infrastructure is barely able to meet the needs of residents with significant shortfalls in the areas of power supply, water & sanitation, housing and transportation. Urban and infrastructure development are critical issues facing India and the Gujarat experience provides multiple lessons. On the back of its infrastructure, even with only 5% of population and 6% of the geographical area, Gujarat contributes to 25% of India’s exports, 17% of Indian Industrial output and 37% of the cargo handled by ports in India (up from 29% in 2000). Here are a few learnings of how it has been able to achieve leadership in areas of urban development, energy, water & transportation.

Gujarat’s % share in total shipping traffic of India

Total traffic at major and minor shipping ports (‘000 Tonnes)- Note the substantial improvement of Gujarat’s numbers

Urban Development: Cities are the hub for human development and help attract investments and improve quality of life. Urban development requires both creation of new cities as well as development of existing cities. New cities face significant regulatory, governance and infrastructure challenges. Keeping these challenges in mind, Gujarat pioneered the concept of SIR (Special Investment Regions) in the country. Gujarat passed the SIR act in 2009 to enable local governance for these regions and is now developing thirteen SIR cities in the state including the flagship Dholera project on the Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC).

Dholera with 2 million planned residents will be among the top fifteen cities in India and double the size of last planned city Chandigarh which is 45th  in terms of size in India.  Dholera comes with highway and metro connectivity to cities like Ahmedabad as well as high end technology access. Similarly GIFT (Gujarat International Finance Tech-City) is another 986 acre greenfield development initiative at advanced stage of development which will offer one of the best options to entrepreneurs and residents.

In terms of development of existing city development, Ahmedabad is a good example. Sabarmati riverfront was transformed in line with other world-class cities like Paris, London, Singapore etc. Ahmedabad BRTS (Bus Rapid Transport System) is the only successful BRTS in India and was awarded by ITDP (USA) for showing how large cities can reduce carbon emissions with smart systems.

Energy: Gujarat pioneered the development of parallel grid system to provide quality and continuous power supply to farms, households and industry (an idea now being replicated across states). In addition, an aggressive clean power generation focus was developed in areas like solar power where Gujarat now has 2/3 of India’s solar power capacity. 

Power Supply Situation in Top Five States (2013-14)

Source: CEA

To reduce distribution losses, special police stations and community reporting was started to control power theft and state electricity board started turning profits.

The results was 24X7 three phase, high quality power across the state with distribution losses going down to 20% from 35%. The results are all the more outstanding when compared to top five power consuming states in India which suffer power upto 25% power deficit while Gujarat is power surplus.

Similarly in gas sector, Gujarat is the only state to have two LNG terminals plus a state wide gas grid of 2,400 km built with private participation.

Water: A massive water harvesting and conservation campaign was started with development of 650,000 water management structures. Community based 14,000 water committees for drinking water distribution & management, a concept which has since been awarded by UN. A state wide water grid of 1,900 km of bulk pipelines, 100,000 km of distribution pipelines with filtration plants covering 10,000 villages was setup which is now able to supply tap water to 75% of households.

Gujarat also became the only state in the country where ground water level has risen, thus assuring high quality water supply for generations to come.

Transportation: A focus on roads led to 92% paved roads in Gujarat vs a national average of 58%. Gujarat also has the highest road network density per sq km in India.  Currently, it takes around 2 days to travel from Ahmedabad  to Delhi by road. Through DMIC, Government envisages creating roads where one can travel from Ahmedabad to Delhi in just 5-6 hours by road, which is on the similar lines of highways in foreign countries like Japan, China, United States etc.

Gujarat’s marine policy is now being replicated by many other states and led to 37% of India’s sea cargo carried by Gujarat ports alone. Similarly, Gujarat has the highest number of airports in the country (fourteen including one international airport).

Gujarat also developed the largest fiber optic network in Asia which connects all government offices right up to 18,000 villages.

The result of this infrastructure and urban development is evident in the quality of life and industrial growth in the state. Gujarat also leads the country in per capita income growth and industrial output. For states with rich potential like Andhra Pradesh, Gujarat and may of those who will be newly formed, it is prudent to share more successful ideas especially as most infrastructure development companies come from the region. If one collaborates on bigger ideas backed by great vision the urban landscape of India can change. The people of the two states as well as the rest of the country can benefit immensely if the best ideas and successes from Gujarat in the areas of urban and infrastructure development are used as case studies across the country.

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“First budget of the Amrit Kaal lays a strong foundation for the aspirations and resolutions of a developed India”
“This Budget gives priority to the deprived”
“PM Vishwakarma Kaushal Samman i.e. PM Vikas will bring a big change in the lives of crores of Vishwakarmas”
“This Budget will make cooperatives a fulcrum of development of the rural economy”
“We have to replicate the success of digital payments in the agriculture sector”
“This budget will give an unprecedented expansion to Green Growth, Green Economy, Green Infrastructure, and Green Jobs for Sustainable Future”
“Unprecedented investment of ten lakh crores on infrastructure that will give new energy and speed to India's development”
“The middle class is a huge force to achieve the dreams of 2047. Our government has always stood with the middle class”

अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की Aspirational Society- गांव-गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा।

मैं वित्त मंत्री निर्मला जी औऱ उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं।

साथियों,

परंपरागत रूप से, अपने हाथ से, औज़ारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन के लिए देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नॉलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानि पीएम विकास, करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लायेगा।

साथियों,

शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलायें हों, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलायें हों, या घर के काम में व्यस्त महिलायें हों, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक कदम उठाएँ हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्जवला योजना हो, पीएम-आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ-साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह aquire कर चुका है, उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो वो miracle कर सकते हैं। और इसलिए women self help group, उनके सर्वांगीण विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है। और जन धन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं-बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है।

ये बजट, सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है-स्टोरेज कपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी को-ऑपरेटिव्स बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ-साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा, किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी।

साथियों,

अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स, घर-घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है, और इसलिए आवश्यकता है कि एक नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर-फूड को श्री-अन्न की नई पहचान दी गई है, इसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं। श्री-अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई-बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक सम्बल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा।

साथियों,

ये बजट Sustainable Future के लिए, Green Growth, Green Economy, Green Energy, Green Infrastructure, और Green Jobs को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नॉलॉजी और न्यू इकॉनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। Aspirational भारत, आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, water ways, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ़्रास्ट्रक्चर चाहता है, Next Generation Infrastructure चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ़्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400 परसेंट से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ़्रास्ट्रक्चर पर दस लाख करोड़ का अभूतपूर्व investment, भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश, युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में Ease of Doing Business के साथ-साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्मस् के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। MSMEs के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब presumptive tax की लिमिट बढ़ने से MSMEs को grow करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियों द्वारा MSMEs को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है।

साथियों,

बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य को जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का माध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का माध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और Ease of Living को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रॉसेस को simplify, transparent और फ़ास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्व-स्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ-साथ मैं आहवाहन करता हूँ, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ें। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से सम्पन्न भारत हम बनाकर रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।