Cabinet approves creation of GST Council and its Secretariat

Published By : Admin | September 12, 2016 | 19:28 IST
Cabinet chaired by PM Modi approves setting up of GST council and secretariat
Govt undertaking steps required in the direction of implementation of GST ahead of schedule
First meeting of the GST Council scheduled on 22nd and 23rd September 2016

The Union Cabinet under the Chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi has approved setting up of GST Council and setting up its Secretariat as per the following details:  

(a) Creation of the GST Council as per Article 279A of the amended Constitution;

(b) Creation of the GST Council Secretariat, with its office at New Delhi;

(c) Appointment of the Secretary (Revenue) as the Ex-officio Secretary to the GST Council;

(d) Inclusion of the Chairperson, Central Board of Excise and Customs (CBEC), as a permanent invitee (non-voting) to all proceedings of the GST Council;

(e) Create one post of Additional Secretary to the GST Council in the GST Council Secretariat (at the level of Additional Secretary to the Government of India), and four posts of Commissioner in the GST Council Secretariat (at the level of Joint Secretary to the Government of India).

The Cabinet also decided to provide for adequate funds for meeting the recurring and non-recurring expenses of the GST Council Secretariat, the entire cost for which shall be borne by the Central Government. The GST Council Secretariat shall be manned by officers taken on deputation from both the Central and State Governments.

The steps required in the direction of implementation of GST are being taken ahead of the schedule so far.

The Finance Minister has also decided to call the first meeting of the GST Council on 22nd and 23rd September 2016 in New Delhi. 

Background:

The Constitution (One Hundred and Twenty-second Amendment) Bill, 2016, for introduction of Goods and Services tax in the country was accorded assent by the President on 8th September, 2016, and the same has been notified as the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016. As per Article 279A (1) of the amended Constitution, the GST Council has to be constituted by the President within 60 days of the commencement of Article 279A. The notification for bringing into force Article 279A with effect from 12th September, 2016 was issued on 10th September, 2016.

As per Article 279A of the amended Constitution, the GST Council which will be a joint forum of the Centre and the States, shall consist of the following members: -

  1. a) Union Finance Minister                        -           Chairperson
  2. b) The Union Minister of State,

in-charge of Revenue of finance                   -           Member

  1. c) The Minister In-charge of finance or

taxation or any other Minister nominated 

by each State Government                           -           Members

As per Article 279A (4), the Council will make recommendations to the Union and the States on important issues related to GST, like the goods and services that may be subjected or exempted from GST, model GST Laws, principles that govern Place of Supply, threshold limits, GST rates including the floor rates with bands, special rates for raising additional resources during natural calamities/disasters, special provisions for certain States, etc.

 

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जय जोहार।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी, छत्तीसगढ़ के मंत्री गण, अन्य जन प्रतिनिधि और छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में, मुझे बताया गया कि 90 से अधिक स्थान पर हजारों लोग वहां जुड़े हुए हैं। कोने-कोने से जुड़े मेरे परिवारजनों! सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा सीटों से जुड़े लाखों परिवारजनों का अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनावों में आपने हम सभी को बहुत आशीर्वाद दिया है। आपके इसी आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हम विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आपके बीच में हैं। भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी, ये बात आज इस आयोजन से और पुष्ट हो रही है।

साथियों,

विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण, गरीब, किसान, युवा और नारीशक्ति के सशक्तिकरण से होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मज़बूत होगी। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें कोयले से जुड़े, सौर ऊर्जा से जुड़े, बिजली से जुड़े और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के और नए अवसर बनेंगे। इन परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाई-बहनों को, आप सबको बहुत-बहुत बधाई।

साथियों,

आज NTPC के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन स्टेज–वन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही इस आधुनिक प्लांट के 1600 मेगावाट के स्टेज-टू का शिलान्यास भी हुआ है। इन प्लांट्स से देशवासियों को कम लागत पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी। हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आज ही राजनांदगांव और भिलाई में बहुत बड़े सोलर प्लांट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें ऐसी व्यवस्था भी है, जिससे रात में भी आस-पास के लोगों को बिजली मिलती रहेगी। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पॉवर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर, वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्यघर- मुफ्त बिजली योजना शुरु की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी, सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी, वो सरकार खरीद लेगी। इससे परिवारों को हर वर्ष हज़ारों रुपए की कमाई होगी। सरकार का जोर हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर भी है। सोलर पंप के लिए, खेत के किनारे, बंजर ज़मीन पर छोटे-छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सरकार मदद दे रही है।

भाइयों और बहनों,

छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार जिस प्रकार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है, वो बहुत प्रशंसनीय है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस दिया जा चुका है। चुनाव के समय मैंने तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैसे बढ़ाने की भी गारंटी दी थी। डबल इंजन सरकार ने ये गारंटी भी पूरी कर दी है। पहले की कांग्रेस सरकार गरीबों के घर बनाने से भी रोक रही थी, रोड़े अटका रही थी। अब भाजपा सरकार ने गरीबों के घर बनाने के लिए तेज़ी से काम कर दिया है। हर घर जल की योजना को भी सरकार अब तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। PSC परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच का भी आदेश दे दिया गया है। मैं छत्तीसगढ़ की बहनों को महतारी वंदन योजना के लिए भी बधाई देता हूं। इस योजना से लाखों बहनों को फायदा होगा। ये सारे निर्णय दिखाते हैं कि बीजेपी जो कहती है, वो करके दिखाती है। इसलिए लोग कहते हैं, मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी।

साथियों,

छत्तीसगढ़ के पास परिश्रमी किसान, प्रतिभाशाली नौजवान और प्रकृति का खज़ाना है। विकसित होने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो छत्तीसगढ़ के पास पहले भी मौजूद था और आज भी है। लेकिन आज़ादी के बाद जिन्होंने देश पर लंबे समय तक शासन किया, उनकी सोच ही बड़ी नहीं थी। वो सिर्फ 5 साल के राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते रहे। कांग्रेस ने सरकारें बार-बार बनाईं, लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना यहीं काम था, देश को आगे बढ़ाना ये उनके एजेंडा में ही नहीं था। आज भी कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा यही है। कांग्रेस, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे-बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे-बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब, आप ही मोदी का परिवार हैं। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। इसलिए, मैं आज विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं।

140 करोड़ देशवासियों को, उनके इस सेवक ने अपने परिश्रम, अपनी निष्ठा की गारंटी दी है। 2014 में, मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में, मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। गरीबों को लूटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। आज देखिए, गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। गरीबों का जो पैसा लुटने से बचा है, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आ रहा है। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, सस्ती दवाएं, गरीबों के घर, हर घर नल से जल, घर-घर गैस कनेक्शन, हर घर टॉयलेट, ये सारे काम हो रहे हैं। जिन गरीबों ने इन सुविधाओं की कभी कल्पना भी नहीं की थी, उनके घर में भी ये सुविधाएं पहुंच रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, इसलिए ही गांव-गांव तक आई थी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी वाली गाड़ी में क्या-क्या काम हुए उसके सारे आकड़ें बताएं, उत्साह बढ़ाने वाली बातें बताई।

साथियों,

10 वर्ष पहले मोदी ने एक और गारंटी दी थी। तब मैंने कहा था कि ऐसा भारत बनाएंगे, जिसके सपने हमारी पहले वाली पीढ़ियों ने बहुत आशा के साथ, उन सपनों को देखा था, सपनों को संजोया था। आज देखिए, चारों तरफ, हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे ना वैसा ही नया भारत बन रहा है। क्या 10 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी था कि गांव-गांव में भी डिजिटल पेमेंट हो सकता है? बैंक का काम हो, बिल जमा कराना हो, कहीं अर्जी-एप्लीकेशन भेजनी हो, वो घर से संभव हो सकता है? क्या ये कभी किसी ने सोचा था कि बाहर मजदूरी करने गया बेटा, पलक-झपकते ही गांव अपने परिवार तक पैसे भेज पाएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि केंद्र की भाजपा सरकार पैसे भेजेगी और गरीब के मोबाइल पर तुरंत संदेश आ जाएगा कि पैसा जमा हो चुका है। आज ये संभव हुआ है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री थे, उन प्रधानमंत्री ने अपनी ही कांग्रेस सरकार के लिए कहा था, खुद की सरकार के लिए कहा था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में जाते-जाते-जाते सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा रास्ते में ही गायब हो जाता है। अगर यही स्थिति रहती तो आज आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होती? अब आप हिसाब लगाइए बीते 10 साल में बीजेपी सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 34 लाख करोड़ से ज्यादा, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, DBT, Direct Benefit Transfer यानि दिल्ली से सीधा आपके मोबाइल तक पैसा पहुंच जाता है। DBT के माध्यम से देश की जनता के बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रूपये भेजे हैं। अब आप सोचिए, कांग्रेस सरकार होती और 1 रूपये में से 15 पैसे वाली ही परंपरा होती तो क्या होता, 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ रुपए, रास्ते में ही कहीं न कहीं कोई बिचौलिया चबा जाता। बीजेपी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत भी युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार के लिए 28 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसके बिचौलिए भी, इसमें से 24 लाख करोड़ मार लेते। बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को पौने तीन लाख करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी सवा दो लाख करोड़ तो अपने घर ले जाती, किसान को पहुंचते ही नहीं। आज ये भाजपा सरकार है जिसने गरीबों को उसका हक दिलाया है, उसका अधिकार दिलाया है। जब भ्रष्टाचार रुकता है तो विकास की योजनाएं शुरू होती हैं, रोजगार के अनेक अवसर मिलते हैं। साथ ही, आपपास के क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं भी बनती हैं। आज जो ये चौड़ी सड़कें बन रही हैं, नई रेल लाइनें बन रही हैं, ये बीजेपी सरकार के सुशासन का ही नतीजा है।

भाइयों और बहनों,

21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले ऐसे ही कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा, तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है? आने वाले 5 वर्षों में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, तो छत्तीसगढ़ भी विकास की नई बुलंदी पर होगा। ये विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए, स्कूल-कॉलेज में पढ़ रहे युवा साथियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। विकसित छत्तीसगढ़, उनके सपनों को पूरा करेगा। आप सभी को फिर से इन विकास कार्यों की बहुत-बहुत बधाई।

धन्यवाद !